Posts

व्हेनेनझुएलामध्ये उजव्या राजकीय शक्तींची तळी उचलून धरत आयएलओचा कामगारांच्या वेतनवाढीला विरोध

जे. एस. मुजुमदार आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) भारतात मोदी सरकारने नेमलेल्या किमान वेतनाची गणना आणि निर्धारण करण्याची पद्धत निश्चित करण्याच्या तथाकथित तज्ञ समितीचा एक भाग बनली. तिने सोईस्कर रित्या सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व त्रिपक्षीय मंच आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासहित सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले. १५व्या भारतीय श्रम परिषदेने (आयएलसी) किमान वेतन निर्धारित करण्याच्या पद्धतीबाबत निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता देऊन कायदेशीर आधार मिळवून दिला. ७व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने आणि किमान वेतन कायदा, १९४८च्या अंतर्गत गठित झालेल्या त्रिपक्षीय किमान वेतन सल्लागार मंडळाने त्याची अंमलबजावणी केली. सरकार-आयएलओच्या ‘ तज्ञ समिती ’ ने तिचा अहवाल जानेवारीत सादर केला आणि सरकारने तो १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, १७व्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निवडणुकांच्या आधी राजकीय हेतू मनात बाळगून प्रकाशित देखील केला. आयएलओ भारतात सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निवडणूकीआधीच्या राजकीय प्रचारात स्वत : सहभागी झाली. परंतु त्याच आयएलओने २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे २० मे
Post a Comment
Read more

कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्यासाठी आयएलओची मोदी सरकारशी हातमिळवणी

जे. एस. मुजुमदार जागतिक पातळीवर अजूनही सुरूच असलेल्या आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत भांडवली जगताने, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या संकल्पनेला त्या, त्या विशिष्ठ देशाच्या फुटपाड्या अजेंड्याची जोड देऊन, कष्टकऱ्यांच्या वेतन, सामाजिक सुरक्षा, अनुदाने, रोजगार आणि अधिकारांमध्ये कपात आणि करांमध्ये वाढ करत कॉर्पोरेटसच्या बाजूने व कामगारांच्या विरोधात, आक्रमक नवउदार अजेंडा राबविण्याच्या हेतूने उजवे राजकीय वळण घेतले आहे. याचे प्रतिबिंब आपल्याला अमेरिकेतील ट्रम्प यांचा उदय, इतर देशांमधील त्यांच्या प्रतिकृती आणि भारतातील मोदी प्रणित सांप्रदायिकता- कॉर्पोरेट मिश्रणाचा उदय व मजबुतीकरण यामधून दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेसारख्या (आयएलओ) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या संस्थेवर याचा प्रभाव न पडला तरच नवल. कामगारांच्या किमान वेतनाबाबतच्या नुकत्याच समोर आलेल्या उदाहरणांवरून हेच सिद्ध होते. पहिले उदाहरण म्हणजे, आयएलओने कामगारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत भारतातील कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्याच्या पावलाला वैधता देण्याविषयीचा अहवाल तयार करण्यासाठी मोदी सरकारशी हा
Post a Comment
Read more

१० जुलै – अखिल भारतीय मागणी दिवसानिमित्त संघर्ष संकल्प सप्ताह

Image
राष्ट्राच्या खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी आणि विकासासाठी - भारताला कुपोषणमुक्त करा ; आयसीडीएस बळकट करा बिहारमधील मुझफ्फुरनगर येथील १२० बालकांच्या धक्कादायक मृत्यूमुळे बालकांच्या तीव्र कुपोषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर चर्चेत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षे लोटल्यानंतरही अजूनही देशातील निम्मी म्हणजे जवळ जवळ ६ कोटी बालके कमी वजनाची आहेत, सुमारे ४५ टक्के बालके कमी उंचीची आहेत, २० टक्के बालके त्यांच्या उंचीच्या मानाने खूपच बारीक आहेत, ज्यामुळे ती तीव्र कुपोषित आहेत हे सिद्ध होते, ७५ टक्के बालके एनिमिक आहेत आणि ५७ टक्के बालकांमध्ये विटॅमिन ए ची कमतरता आहे. जगातील एकूण कुपोषित बालकांपैकी निम्मी बालके भारतातील आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण चीनच्या सहापट आणि सब-सहारन आफ्रिकेच्या दुप्पट आहे. बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्येच भारतातील निम्म्यापेक्षा अधिक कुपोषित बालके राहतात. सहा महिन्यांची होण्या अगोदरच दर वर्षी ऐंशी लाख बालके हे जग सोडून जातात. (आयसीडीएस मिशन दस्तावेजानुसार जन्माला येणारी बालके- २.
Post a Comment
Read more

कामगार संघटनांचे वित्तमंत्र्यांना अर्थसंकल्प पूर्व निवेदन

Image
INTUC                 AITUC                HMS                CITU             AIUTUC  TUCC                     SEWA                    AICCTU               UTUC                 LPF दिनांक : १५.०६.२०१९ प्रति माननीय वित्तमंत्री भारत सरकार नवी दिल्ली ११०००१  विषय : २०१९-२० वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना लक्षात घेण्याच्या मुद्द्यांबाबत कामगार संघटनांचा दृष्टीकोण महोदया, भारत सरकारच्या वित्तमंत्री पदी आपली नेमणूक झाल्याबद्दल आम्ही आपले अभिनंदन करतो. आम्ही आशा करतो की असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा मोठा हिस्सा असलेल्या महिला कामगारांसहित सर्व कामगारांच्या अनेक वर्षे थकित असलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखाली चालणारे वित्त मंत्रालय पुरेशी आर्थिक तरतूद करेल. गेली अनेक वर्षे ज्या मागण्या आम्ही १० केंद्रीय संघटना सातत्याने उचलत आहोत आणि ज्यांच्याबद्दल आम्ही संयुक्त निवेदन देत आहोत, त्या आपण चर्चेसाठी सुचविलेल्या चार विषयांशी संबंधित आहेत. म्हणूनच आम्ही ते स्वतंत्रपणे विचारात घेतलेले नाहीत. हेच मुद्दे केंद्रीय कामगार संघटनांनी या आधीच्या एनडीए
Post a Comment
Read more