CITU Sandesh

संघटित व्हा! संघर्ष करा! ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी  मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा  मध्यान्न भोजन कार्यक्रम बळकट करा! शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या! किमान वेतन! सामाजिक सुरक्षा! खाजगीकरण करू नका! सरकारी क्षेत्रातील शिक्षणावरील खर्चात वाढ करा! १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी भारत सरकारने मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाची सुरवात केली. सुरवातीला देशातील २४०८ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या ह्या कार्यक्रमाचा विस्तार १९९७-९८ मध्ये सर्व तालुक्यांमध्ये करण्यात आला. ह्याचा टप्प्या, टप्प्याने विस्तार करून तो सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अधिक व्यापक समुदायाला लागू करण्यात आला.  मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट होते शाळा भरतीचे प्रमाण वाढवणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारणे, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे तसेच बालकांच्या पोषण स्तरामध्ये सुधारणा करणे. म्हणजेच याचा हेतू होता देशातील, विशेषत: बालकांमधील, नि

संघटित व्हा! संघर्ष करा! ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा फिक्स्ड टर्म रोजगार – व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कामगारांवर अजून एक हल्ला मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सर्व क्षेत्रांमध्ये फिक्स्ड टर्म रोजगार लागू करण्याची राजपत्रीय अधिसूचना जारी केली आहे. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियमावलीत दुरुस्ती करून हे करण्यात आले. ह्याचा अर्थ आहे कोणत्याही क्षेत्रात मालक कामगाराला निश्चित कालावधीसाठी कामावर घेऊ शकतो, त्यानंतर त्याची नोकरी आपोआप संपुष्टात येते. त्याला कोणतीही नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही की नुकसान भरपाई देण्याची. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा कंत्राटदाराची आवश्यकता नाही. मालक थेटपणे निश्चित काळासाठी कामगाराला कामावर घेऊ शकतो, त्या काळानंतर त्याची किंवा तिची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. अर्थातच मालकाला जर वाटले तर तो किंवा ती त्याच कामगाराला अजून एका फिक्स टर्मसाठी कामावर घेऊ शकतात. आणि हे कि

संघटित व्हा! संघर्ष करा! ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा सर्वांसाठी आरोग्य! आरोग्य आपला अधिकार आहे. पण आपल्या देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार, जे जगातील सर्वात जास्त वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून दावा करीत आहे, त्यांच्या कारभारात आरोग्य फक्त अशाच लोकांची मक्तेदारी बनली आहे, जे त्यावर खर्च करू शकतात. आज १९५ देशांमध्ये आपल्या देशाच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा क्रमांक १५४ वा आहे, म्हणजे अगदी तळाजवळचा. मूलभूत आरोग्य निर्देशक सरासरीपेक्षा खूपच खाली आहेत. जगातील एकूण मातामृत्यूंपैकी २०% आणि एकूण बालमृत्यूपैकी २५% भारतात होतात. देशातील सर्व मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू संपर्कजन्य रोगांमुळे होतात. ह्या सर्व मृत्यूंमध्ये गरिबांची संख्या खूपच जास्त असणार आहे हे सांगणे गरजेचे आहे काय? प्रशन् हा आहे की हे टाळता येण्यासारखे होते की नाही? आपल्यासारख्या जगातील सर्वात उत्तम डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय सोयीसुविधांची बढाई मारण

संघटित व्हा! संघर्ष करा! ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा आयसीडीएस वाचवा! आयसीडीएस बळकट करा! आयसीडीएसमधील रोख रकमेचे थेट हस्तांतरण हाणून पाडा! अंगणवाडी केंद्रांमधील गरम ताजा आहार बंद करण्याचे पाऊल हाणून पाडा!  आयसीडीएसच्या बजेटमधील केंद्रीय वाट्यातील ६०% वरून २५% पर्यंतची कपात हाणून पाडा! देशभरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी वरील मागण्या सातत्याने उचलल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) वाचवण्याची आणि बळकट करण्याची मागणी आज आघाडीवर आली आहे, ती सध्याच्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या आयसीडीएस कमजोर करण्याच्या, मोडकळीस आणण्याच्या प्रयत्नांमुळे. हे प्रयत्न जर असेच सुरू ठेवू दिले तर त्याचा परिणाम भयंकर असणार आहे. सहा वर्षाखालच्या जवळ जवळ ८ कोटी बालकांना आणि २ कोटी महिलांना आयसीडीएसच्या माध्यमातून पुरवल्या जाणाऱ्या- पूरक पोषण आहार, आरोग्य सेवा, पूर्व प्राथमिक शिक्षण ह्या मूलभूत सेवा हिरावून घेतल्या

संघटित व्हा ! संघर्ष करा ! ०.१ % लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९ % लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा   कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा आपण मागणी करत आहोत सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेची, म्हणजेच सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची, मग ते कुठेही काम करत असोत. आज फक्त कामगारांमधील एका छोट्या विभागाला, मुख्यत्वे करून संघटित क्षेत्रातील कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय, वैद्यकीय लाभ, मातृत्व लाभ, अपघाताची नुकसान भरपाई, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू आहेत. स्वत : सरकारचे प्रोत्साहन मिळाल्याने अत्यंत ढिसाळ झालेल्या अंमलबजावणी यंत्रणेमुळे संघटित क्षेत्रातील ५० % कामगारांना, विशेषत : कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या वैध सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे.   देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात (जीडीपी) ६० % योगदान देणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कोणतेही सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. असंघटित क्षेत्रातील कामगार

संघटित व्हा ! संघर्ष करा ! ०.१ % लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९ % लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी मजदूर-किसान संघर्ष रॅली सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन ५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा   सामाजिक न्याय आपल्या देशातील कष्टकरी जनतेमध्ये दलित आणि आदिवासींचा हिस्सा खूप लक्षणीय आहे. इतरांप्रमाणेच त्यांचे, जमीन, कारखाने आणि इतर आस्थापनांच्या मालकांकडून शोषण होते. परंतु इतर कष्टकऱ्यांना जो सहन करावा लागत नाही अशा शिक्षणात, रोजगाराच्या संधींमध्ये आणि सामाजिक आयुष्यामध्ये त्यांना प्रचंड भेदभावाला तोंड द्यावे लागते. त्याला जबाबदार आहे, काही ठराविक जातींना उच्च आणि इतरांना खालचे समजणारी आपल्या देशातील अन्याय्य जाती व्यवस्था. आदिवासींना देखील त्याचप्रमाणे कमी समजले जाते. ही तीव्र विषमतेवर आधारित व्यवस्था, गरीब कष्टकरी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला गुलामीत ढकलण्याच्या आणि शेती, बिगर शेती कामकाजांमधील उत्पादनासाठी त्यांच्या श्रमाचे शोषण करण्याच्या हेतूने प्राचीन भारतात जन्माला आली. वरच्या जातींनी ‘ अस्वच्छ ’ मानलेली सफाई, मृत जनावरांना वाहून नेणे, क