CITU Sandesh

एनडीए सरकारच्या जनविरोधी कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटनांची देशव्यापी बेमुदत संपाची हाक ८ ऑगस्ट २०१७च्या राष्ट्रीय कामगार परिषदेने एनडीए सरकारच्या जनविरोधी, कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात ९,१० व ११ नोव्हेंबरला लाखो कामगारांचे लोकसभेसमोर तीन दिवसीय धरणे आयोजित करण्याचा आणि त्या पाठोपाठ बेमुदत सार्वत्रिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परिषद इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, टियुसीसी, सेवा, एआयसीसीटीयु, युटीयुसी आणि एलपीएफ या केंद्रीय कामगार संघटना व राज्य व केंद्र शासकीय कर्मचारी, बँक, विमा, संरक्षण, सार्वजनिक उद्योग, रेल्वे, दूरसंचार, वीज, कोळसा, पोलाद, ऊर्जा, पेट्रेलियम, रस्ता वाहतूक, वायू वाहतूक, जल वाहतूक, बंदर व गोदी, धातू आणि खाणकाम, माहिती तंत्रज्ञान, योजना कर्मचारी, औषध निर्मिती, बांधकाम, बगिचा लागवड इत्यादी क्षेत्रांमधील राष्ट्रीय फेडरेशन्स यांच्या संयुक्त मंचाने आयोजित केली होती. परिषदेने अत्यंत खेदाने याची नोंद घेतली की सरकार देशातील संपूर्ण कामगार चळवळ ज्याचा संयुक्तरित्या पाठपुरावा करीत आहे अशा किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, योजना कर्मचाऱ

भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र ( CITU) , भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबरला दिलेल्या ‘ समान कामाला समान वेतन ’ तत्वाचा पुनरुच्चार करणाऱ्या निकालाचे स्वागत करत आहे. समान व एकाच प्रकारच्या कामाला समान वेतन द्यायला नकार देण्याचा प्रश्न कामगार संघटनांनी बऱ्याच काळापासून उचलला आहे. समान वेतन कायदा अस्तित्वात असून देखील आजही अनेक क्षेत्रांमध्ये समान काम करणाऱ्या स्त्री, पुरुषांच्या वेतनांमधील फरक नष्ट करण्यात यश आलेले नाही. त्याचप्रमाणे नियमित कामगार आणि तात्पुरत्या, रोजंदारीवरच्या आणि कंत्राटी कामगारांच्या वेतनांमधल्या प्रचंड फरकाचा प्रश्नही तसाच चालू आहे. केंद्रातील वेगवेगळ्या सरकारांच्या काळात कामगार संघटनांनी हा प्रश्न उचलला आहे. २००९ आणि २०१० मध्ये देशातील सर्वोच्च त्रीपक्षीय संस्था असलेल्या भारतीय श्रम परिषदेने कंत्राटी कामगार (निर्मूलन आणि नियमितीकरण) कायद्यात समान व एकाच प्रकारच्या कामाला समान वेतन देण्याची दुरुस्ती करण्याच्या मुद्द्यावर समारोप केला. ह्याचा ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेनेही पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. पण सरकारने त्यावर काहीच कृती केलेली नाही. ज्या माग

ए के पद्मनाभन भाषांतर – शुभा शमीम  सर्वां ना सामाजिक सुरक्षेची हमी द्या ! ‘ आम्हाला भारताला एक पेन्शन मिळवणारा समाज बनवायचा आहे. ’ ही होती एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्र्यांची घोषणा. त्यांचे हे वक्तव्य तेव्हा आले जेव्हा संपूर्ण देशातील कामगार संघटना आणि तमाम कामगार वर्ग, कर्मचारी भविष्य निर्वाहाच्या निधीवर कर लावण्याच्या सरकारच्या पावलाविरुद्ध संघर्ष करत होता. ह्या संघर्षाने सरकारला आपला प्रस्ताव मागे घेण्यास भाग पाडले. परंतु मोदी सरकार २ वर्ष पूर्ण करीत असताना परिस्थिती काय आहे ? सरकारकडे भारताला एक पेन्शन मिळवणारा समाज बनविण्यासाठी काही योजना किंवा नवीन प्रस्ताव आहे काय ? पेन्शन तर सोडूनच द्या, सरकारकडे सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोजक्या सामाजिक सुरक्षा योजना मजबूत करण्यासाठी काही प्रस्ताव आहे का ? ह्या प्रश्नाचे सरळ सरळ उत्तर नाही असेच आहे. इतकेच नाही, ६० वर्षांहूनही अधिक काळ प्रामुख्याने संघटित कामगारांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ( EPF ), राज्य कामगार विमा मंडळ ( ESIC ) सारख्या खूप गाजलेल्या योजना मोडकळीस आणण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जा

कामगार व बेरोजगार हे दोन्ही विभाग व्यवस्थेकडून रोजगार निर्मितीवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे बळी लढण्यासाठी संघटित व्हा सध्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बेरोजगारीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे, ज्याचा परिणाम समाजावर तर होतोच आहे परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला देखील खीळ बसत आहे. नव्या आव्हानात्मक परिमाणांमुळे ह्या सर्वविनाशक समस्येने खूपच जटील रूप धारण केले आहे. आता ही पूर्वीसारखी, विशेषत : विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या क्रांतीच्या आधीच्या काळासारखी फक्त युवक व विद्यार्थ्यांची समस्या राहिलेली नाही. रोजगार विहीन उद्योगधंद्यांचा वाढता हल्ला व भरतीवर सरकारने घातलेली बंदी, बंद होणारे कारखाने, टाळेबंदी, कामगार कपात, औद्योगिक युनिटस आणि सरकारी विभागांच्या आकारात होणारी कपात या सर्व गोष्टींमुळे लाखो कामगारांना आपला असलेला रोजगार गमवावा लागून आधीच प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या बेकारीत भर पडत चालली आहे. रोजगाराच्या गुणात्मकतेत होणाऱ्या घातक अधोगतीमुळे अर्धबेरोजगारी वाढत चालली आहे. रोजगारातील अत्यल्प उत्पन्न आणि बेरोजगारी हे दोन्ही दारिद्र्य वाढवणारे प्रमुख स्रोत ठरले आहेत याची नोंद घ्यावीच