व्हेनेनझुएलामध्ये उजव्या राजकीय शक्तींची तळी उचलून धरत आयएलओचा कामगारांच्या वेतनवाढीला विरोध

जे. एस. मुजुमदार

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) भारतात मोदी सरकारने नेमलेल्या किमान वेतनाची गणना आणि निर्धारण करण्याची पद्धत निश्चित करण्याच्या तथाकथित तज्ञ समितीचा एक भाग बनली. तिने सोईस्कर रित्या सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व त्रिपक्षीय मंच आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासहित सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले.

१५व्या भारतीय श्रम परिषदेने (आयएलसी) किमान वेतन निर्धारित करण्याच्या पद्धतीबाबत निर्णय घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता देऊन कायदेशीर आधार मिळवून दिला. ७व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने आणि किमान वेतन कायदा, १९४८च्या अंतर्गत गठित झालेल्या त्रिपक्षीय किमान वेतन सल्लागार मंडळाने त्याची अंमलबजावणी केली.

सरकार-आयएलओच्या ‘तज्ञ समिती’ने तिचा अहवाल जानेवारीत सादर केला आणि सरकारने तो १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, १७व्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निवडणुकांच्या आधी राजकीय हेतू मनात बाळगून प्रकाशित देखील केला. आयएलओ भारतात सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निवडणूकीआधीच्या राजकीय प्रचारात स्वत: सहभागी झाली.

परंतु त्याच आयएलओने २१ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे २० मे रोजी व्हेनेनझुएलात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीआधी ‘संघटन स्वातंत्र्य’ आणि ‘त्रिपक्षीय सल्लामसलत’ यावरील आयएलओच्या सनदींचे उल्लंघन केल्याचा आणि ‘कामगारांच्या किमान वेतनात एकतर्फी वाढ केल्याचा’ तथाकथित आरोप ठेवत मादुरो सरकारचा निषेध केला आणि त्याबाबतची ‘चौकशी समिती’ नेमली. मादुरो सरकारच्या विरोधकांच्या बाजूने आयएलओ निवडणुक पूर्व राजकीय रणधुमाळीत सामील झाली.

आयएलओने आपल्या निवेदनात “कथित हल्ले, छळ, आक्रमण आणि ‘फेडेकॅमाराज’ या मालकांच्या संघटनेची, तिच्या नेत्यांची व तिला संलग्न असणाऱ्यांची बदनामी करणारी मोहीम” याबाबतच्या आरोपांचा विशेष करून उल्लेख केला. तिने कायद्यांबाबत फेडेकॅमाराजशी सल्लामसलत न केल्याचा आरोप केला तसेच “मालकांच्या व कामगारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न करता किमान वेतनात अगणित वेळा वाढ केली गेली” अशी बातमी रॉयटरने दिली.

त्याला प्रतिक्रिया देत व्हेनेनझुएलाचे श्रममंत्री जोस रॅमोन रिवेरो यांनी आयएलओला सांगितले, “आम्ही आमच्या सरकारविरुद्ध नेमलेल्या चौकशी आयोगाला स्पष्टपणे असहमती दर्शवत आहोत” आणि “फेडेकॅमाराजचे प्रवक्ते आमच्या विरोधी पक्षाच्या अलोकतांत्रिक आघाडीला सोबत घेऊन, नगरपालिका, प्रादेशिक आणि २० मे रोजी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकांच्या पाठीत सुरा खुपसायचे कारस्थान करत आहेत याबाबत आम्हाला खेद वाटतो.”

फेडेकॅमाराज ही त्यांची प्रमुख व्यावसायिक संघटना आहे. व्हेनेनझुएलाचे भूतपूर्व अध्यक्ष ह्युगो चावेज यांच्या काळापासून ती राजकीय विरोधक राहिलेली आहे. एप्रिल २००२ सालच्या अयशस्वी बंडाच्या वेळी फेडेकॅमाराजचे भूतपूर्व अध्यक्ष पेद्रो कार्मोना यांनी दोन दिवस व्हेनेनझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून भूमिका निभावली होती.

अध्यक्ष निकोलस मादुरो जे आधी एक बसचालक होते, अभिमानाने सांगतात की ते कामगार-अध्यक्ष आहेत. त्यांचा २० मे २०१८ रोजी झालेल्या निवडणुकीत, ‘फेडेकॅमाराज’च्या आरोपांच्या बहाण्याने निवडणुकांच्या तोंडावर आयएलओने राजकीय हस्तक्षेप करून चौकशी समिती नेमण्याची कारवाई करून देखील ६७.८४ टक्के मतांनी प्रचंड विजय झाला.

निवडणुकीनंतर वर्षाच्या आतच उजव्या षडयंत्रकारी शक्तींनी २३ जानेवारी २०१९ रोजी व्हेनेनझुएलामध्ये शासन उलथवून टाकण्यासाठी बंड केले. आता कार्यरत नसलेल्या व्हेनेनझुएलाच्या राष्ट्रीय लोकसभेचे अध्यक्ष जुआन गेरादो गुआइदो यांनी स्वत:ला बोलीवेरियन गणतंत्राचे “कार्यकारी अध्यक्ष” म्हणून घोषित केले. हे त्यांनी अर्थातच ‘फेडेकॅमाराज’ आणि अमेरिका प्रणित जागतिक पातळीवरील उजव्या षडयंत्रकारी शक्तींच्या पाठिंब्यामुळेच केले हे उघड आहे.

सिटूसहित जगभरातील अनेक कामगार संघटना आणि सामाजिक चळवळींनी तसेच भारतातील डाव्या कामगार संघटनांनी या सरकार उलथवण्याच्या प्रयत्नाची आणि गुआइदो यांनी स्वत:ला व्हेनेनझुएलाचे “कार्यकारी अध्यक्ष” म्हणून घोषित करण्याच्या घटनेची तीव्र निंदा केली होती.