कामगार संघटनांचे वित्तमंत्र्यांना अर्थसंकल्प पूर्व निवेदन

INTUC           AITUC             HMS             CITU          AIUTUC 
TUCC              SEWA             AICCTU            UTUC              LPF

दिनांक: १५.०६.२०१९

प्रति

माननीय वित्तमंत्री

भारत सरकार

नवी दिल्ली ११०००१ 

विषय: २०१९-२० वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना लक्षात घेण्याच्या मुद्द्यांबाबत कामगार संघटनांचा दृष्टीकोण

महोदया,

भारत सरकारच्या वित्तमंत्री पदी आपली नेमणूक झाल्याबद्दल आम्ही आपले अभिनंदन करतो. आम्ही आशा करतो की असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा मोठा हिस्सा असलेल्या महिला कामगारांसहित सर्व कामगारांच्या अनेक वर्षे थकित असलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखाली चालणारे वित्त मंत्रालय पुरेशी आर्थिक तरतूद करेल.

गेली अनेक वर्षे ज्या मागण्या आम्ही १० केंद्रीय संघटना सातत्याने उचलत आहोत आणि ज्यांच्याबद्दल आम्ही संयुक्त निवेदन देत आहोत, त्या आपण चर्चेसाठी सुचविलेल्या चार विषयांशी संबंधित आहेत. म्हणूनच आम्ही ते स्वतंत्रपणे विचारात घेतलेले नाहीत. हेच मुद्दे केंद्रीय कामगार संघटनांनी या आधीच्या एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात देखील सातत्याने उचलले होते. पण असे असून सुद्धा गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सरकारने काहीच सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे आम्हाला त्यातील बहुतेक मुद्दे पुन्हा पुन्हा उचलणे भाग पडत आहे.

Ø  किमान वेतन: सर्व कामगारांना १५ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशी आणि राप्टाकॉस आणि ब्रेट्ट खटल्यामधील सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाच्या आधारावर निर्धारित केल्या गेलेल्या आणि महागाई निर्देशांकाला जोडलेल्या किमान वेतनाची हमी दिली गेली पाहिजे. सरकारनेच स्विकारलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाने ते १.०१.२०१६ पासून मासिक १८००० रुपये असे निर्धारित केले आहे. त्या गोष्टीलाही आता तीन वर्षे उलटून गेली आहेत आणि त्यानंतर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. श्रम मंत्रालयाने नेमलेल्या तज्ञ समितीने किमान वेतन निर्धारित करण्याची अशी पद्धत निश्चित केली आहे ज्यामध्ये सार्वत्रिक रित्या स्विकार केल्या गेलेल्या आवश्यक असलेल्या उष्मांकांच्या मापदंडाला मनमानीपणे कमी करून जगण्याच्या खर्चाला कृत्रिम रित्या खाली ढकलले आहे, जे पूर्णपणे नाकारण्यायोग्य आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय किमान वेतन मासिक २०००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर निर्धारित करता कामा नये. गरजांवर आधारित किमान वेतन हा सामाजिक सुरक्षेचा एक अविभाज्य भाग असला पाहिजे.

Ø  रोजगार निर्मिती: मागील काही कालावधीत रोजगार निर्मिती एकदम खाली कोसळली आहे. पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्र आणि कृषीमधील मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक गुंतवणूकीमुळे रोजगार निर्मिती वाढू शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने त्यासाठी आवश्यक तो निधी दिला पाहिजे. निर्यातीपेक्षा अंतर्गत मागणीवर जास्त भर दिला गेला पाहिजे. आरोग्य, शिक्षण विभाग आणि त्यामधील संस्था, रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग आणि स्वायत्त संस्थांसहित शासनाच्या विविध खात्यांमधील सर्व रिक्त जागा नवीन भरतीच्या माध्यमातून भरल्या गेल्या पाहिजेत. नवीन पदे निर्माण करण्यावरील बंदी आणि सरकारी पदांमधील अनिवार्य कपात रद्द केली गेली पाहिजे. बीएसएनएल, एमटीएनएल, आयटीआय इत्यादी सार्वजनिक उद्योगांना इतरांच्या स्तरावर सुविधा देण्यास दिलेल्या नकारामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. निश्चित कालीन रोजगाराची (फिक्स टर्म) तरतूद रद्द केली गेली पाहिजे. आणि त्याची अधिसूचना काढली गेली पाहिजे.

Ø  कौशल्य विकास: सरकार मालकांना कौशल्य विकासाच्या नावाखाली शिकाऊ कामगार (एप्रेंटिस) नेमण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. मालक, विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसहित खाजगी क्षेत्रातील मालक याचा फायदा घेऊन नियमित उत्पादनाच्या कामांमध्ये वर्षानुवर्षे शिकाऊ कामगारांना कामाला लावून नियमित नोकऱ्यांमध्ये हळू हळू कपात करत आहेत आणि या मार्गाने वैधानिक सामाजिक सुरक्षा आणि वेतनावरील खर्चात प्रचंड बचत करत आहेत. नियमित उत्पादनामधील कामगारांप्रमाणे अनेक वर्षे काम करणाऱ्या शिकाऊ कामगारांना नियमित करून ही पद्धत मोडून काढली पाहिजे.

त्याचप्रमाणे सरकारी मदतीवर चालणाऱ्या कौशल्य विकासात गुंतलेल्या बहुतांश खाजगी क्षेत्रांमधील संस्थांची भूमिका तपासून पाहिली पाहिजे. कौशल्य विकासाचे काम करणाऱ्या या संस्थांच्या कामकाजावर श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली गेली पाहिजे. या संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी देखील सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे.

Ø  सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करा: सरकारने सामाजिक क्षेत्र आणि आरोग्य, शिक्षण, अन्न सुरक्षा यासारख्या मूलभूत जीवनावश्यक सेवा, विशेषत: लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, सर्व रिक्त जागांवर भरती तसेच नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ केली पाहिजे. यासाठी आवश्यक असलेली वित्तीय संसाधने सरकारने थेट आयकर व कॉर्पोरेट कर, संपत्ती कर वाढवून मात्र जीएसटी कमी करून मिळवली पाहिजेत, जेणेकरून उत्पन्नांमधली वाढती दरी कमी झाली पाहिजे.       

Ø  जाणूनबुजुन कर बुडविणारे व कर्ज थकविणाऱ्यांवर परिणामकारक कारवाई: सातत्याने वाढत चाललेल्या न भरलेल्या करांचा प्रचंड साठा कमी करण्यासाठी, जाणूनबुजुन कर बुडविणाऱ्या बड्या व्यावसायिक व कॉर्पोरेट लॉबीवर प्रभावी व दृढ कारवाई करा. पुढे जाऊन, मुद्दाम कर्ज थकवणे हा गुन्हेगारी अपराध जाहीर करून अशा थकबाकीदारांची यादी सार्वजनिकरित्या जाहीर करा व कर्ज वसुली वेगाने होण्यासाठी वेगवान कर्ज वसुली प्राधिकरणासारखी पावले अंमलात आणा.

Ø  ७ वा वेतन आयोग: ७ व्या वेतन आयोगा संबंधातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करा.

Ø  महागाई: सट्टेबाजी व साठेबाजी ही जीवनावश्यक वस्तूंच्या, विशेषत: अन्नधान्याच्या दर वाढीची प्रमुख कारणे आहेत. कामगार आणि इतर कष्टकऱ्यांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवणे अत्यंत कठीण होत चालले आहे. सट्टेबाजी आणि साठेबाजी ही याची महत्वाची कारणे आहेत. सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या सट्टेबाजीवर बंदी घातली पाहिजे, साठेबाजांवर कडक कारवाई केली पाहिजे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करून तिला बळकटी आणली पाहिजे. रेशनव्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अन्नधान्य देण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याचे पाऊल मागे घ्या.

Ø  सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक व रणनितिक विक्री रोखा: राज्यकारभार करणाऱ्यांकडून सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांची कथित निर्गुंतवणूक करणे, ते बंद करणे किंवा त्यांची विक्री करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत करून त्याचा विस्तार केला पाहिजे. फायद्यात येऊ शकणाऱ्या आजारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांना अर्थसंकल्पीय आधार दिला गेला पाहिजे. फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांची सध्या सुरु असलेली रणनितीक विक्री थांबवली गेली पाहिजे. मोटर वाहन कायद्यातील दुरुस्त्या, ज्या राज्याच्या मालकीच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग खुला करून देणार आहेत, त्या तसेच प्रस्तावित वीज कायदा दुरुस्ती २००३ या दोन्ही दुरुस्त्या मागे घेतल्या गेल्या पाहिजेत.

Ø  नको असलेल्या निर्यातीवर (डंपिंग) प्रतिबंध: भांडवली वस्तूंसहित औद्योगिक वस्तूंच्या वाढत्या निर्यातीवर मर्यादा आणि नियंत्रण आणले गेले पाहिजे. स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण व प्रोत्साहन द्या. यामुळे नोकऱ्या कमी होण्याला आळा बसेल.

Ø  मनरेगाचा विस्तार: सर्व ग्रामीण विभागांमध्ये मनरेगावरील खर्चात वाढ करा. मनरेगामधील मजुरांची थकित मजुरी ताबडतोब देण्याची निश्चिती करा. शहरी विभागांचा समावेश करण्यासाठी आवश्यक ती दुरुस्ती करा. योजना शहरी विभागांना लागू करणे, २०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी आणि वैधानिक किमान वेतन या ४३ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा. केलेल्या कामाची अनेक महिने थकलेली मजुरी ताबडतोब दिली गेली पाहिजे.

Ø  कंत्राटी व रोजंदारीवरील कामगार: बारमाही स्वरुपाच्या कामांवर कंत्राटी किंवा रोजंदारी कामगारांची नेमणूक करता कामा नये. कायम कामगारांसारखे व समान काम करणाऱ्या कंत्राटी किंवा रोजंदारी कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार नियमित कामगारांप्रमाणे वेतन व अन्य लाभ द्या.

Ø  थेट विदेशी गुंतवणूक: संरक्षण उत्पादन, रेल्वे, वित्त क्षेत्र, किरकोळ व्यापार इत्यादी महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नये अशी मागणी केंद्रीय कामगार संघटनांनी वारंवार केलेली आहे. परंतु सरकारनी ते धोरण सुरूच ठेवलेले आहे. कर्जाची प्रचंड थकबाकी असलेल्या (एनपीए) कॉर्पोरेटसना संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देता कामा नये. महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नये या मागणीचा आम्ही पुनरुच्चार करत आहोत.

Ø  संरक्षण: संरक्षण क्षेत्र उत्पादनाचे खाजगीकरण किंवा आऊटसोर्सिंग थांबविले पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयुध कारखाने उत्पादित करत असलेल्या २७२ वस्तूंच्या आऊटसोर्सिंगचा आदेश मागे घेतला गेला पाहिजे.

Ø  योजना कर्मचारी: आयसीडीएस, एनएचएम, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादीसारख्या भारत सरकारच्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करा. तोपर्यंत निदान योजना कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या, त्यांना किमान वेतन व पेन्शनसहित सामाजिक सुरक्षा द्या या ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा. योजनांवरील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करा आणि त्यांचे कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नका. या बहुतांश सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने लिंग भेदभाव दूर करणारे जेंडर बजेट सादर करावे.

Ø  घरेलू कामगार: सरकारने आयएलओ सनद क्रमांक १८९ ला मान्यता द्यावी आणि घरेलू कामगारांसाठी केंद्रीय कायदा करून त्यांना आधार देण्यासाठीची प्रणाली निर्माण करावी.

Ø  असंघटित कामगार: कंत्राटी, रोजंदारी व स्थलांतरित कामगारांसहित सर्व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय कोष तयार करा. सर्व राज्य सरकारांना फेरीवाला ( फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि नियमन) कायदा अंमलात आणण्याचे निर्देश द्या आणि फेरी व पथारी विक्री या उपजीविकेच्या साधनाचा विकास करण्यासाठी निधीची तरतूद करा. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, बिडी कामगार कल्याणकारी मंडळ आदींच्या अंतर्गत असलेल्या सेसच्या व्यवस्थापनाचे उत्तदायित्व वित्त मंत्रालयाकडे देण्यात यावे व त्यांनी तो नीट जमा करण्याची, त्यातील बुडवेगिरी थांबविण्याची व निधीच्या योग्य वापराची निश्चिती करावी.

Ø  कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्या: कामगारांना त्यांच्या मूलभूत आणि कामगार संघटना अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या मालकांना ‘हायर आणि फायर’ ची सुविधा देणाऱ्या कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्या थांबवा. सध्या श्रमविषयक स्थायी समितीसमोर असलेली वेतन कायद्यांची संहिता आणि औद्योगिक संबंधांवरील संहितेचे प्रारूप यांना केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकमताने दिलेल्या मतांच्या आधारावर अंतिम स्वरूप द्यावे. प्रमुख भागधारक असलेल्या आणि ज्यांच्यावर सर्वात जास्त परिणाम होणार आहे अशा कामगार संघटना आणि कामगारांच्या सम्मतीशिवाय कामगार कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्यात येऊ नये.

Ø  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ): ईपीएफ योजना लागू करण्यासाठीची कमाल मर्यादा १० कामगारांपर्यंत खाली आणण्यात यावी. किमान ६००० रुपये मासिक पेन्शन देण्यासाठी आणि ती योजना शाश्वत बनविण्यासाठी सरकारच्या व मालकांच्या योगदानात वाढ करावी. ईपीएफ - १९९५ अंतर्गत देय असलेल्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठीचे तातडीचे पाऊन म्हणून सरकारने जास्त निधी द्यावा. ईपीएफचा निधी शेअर बाजारात गुंतवणे थांबवावे. आयएल अँड एफएस तसेच डीएचएफएल सारख्या संस्थांकडे गुंतवलेल्या ईपीएफ निधीची स्थिती, नफा आणि तोटा आदींबाबतची माहिती, तपासणी व सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक पटलावर प्रसारित करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएफ - ९५ अंतर्गत पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निकाल दिलेला आहे. या योजनेतील सर्व कामगारांना, त्यांनी तो आधी मान्य केलेला असो वा सोडलेला असो, हा पर्याय आता दिला गेला पाहिजे.

Ø  सर्वांना पेन्शन: पेन्शन हे विलंबित वेतन मानले गेले पाहिजे आणि कोणतीही पेन्शन योजना लागू नसलेल्या सर्व कामगारांना दर महा किमान ६००० रुपये पेन्शनची हमी दिली गेली पाहिजे.

Ø  नवीन पेन्शन योजना: नवीन पेन्शन योजना मागे घ्या. १.१.२०१४ ला किंवा त्यांनंतर भरती झालेल्या केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘निश्चित लाभ योजने’ अंतर्गत असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

Ø  ग्रॅच्युईटी: ग्रॅच्युईटी देयक कायद्याअंतर्गत द्यायच्या ग्रॅच्युईटीची गणना, कोणतीही कमाल मर्यादा न घालता, सेवेच्या प्रत्येक वर्षामागे १५ दिवसांच्या नव्हे तर ३० दिवसांच्या वेतनाच्या आधारे केली गेली पाहिजे.

Ø  आधार: सरकारने आधार जोडणी अनिवार्य करता कामा नये.

Ø  बंद आणि आजारी कारखाने: बंद कारखान्यांच्या कामगारांना एका निश्चित कालावधीत त्यांची सर्व देणी चुकली केली गेली पाहिजेत. बीआयएफआर अचानक गुंडाळले गेल्यामुळे अनेक भागधारकांना कोणत्याही दिलाशाशिवाय घरी जावे लागले आहे. आजारी औद्योगिक कंपन्या (विशेष तरतूद) बंद करण्याबाबत कायदा - २००३ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी ताबडतोब नियमावली तयार केली गेली पाहिजे.  

Ø  आयकर सवलत: वेतनधारी व्यक्ती आणि पेन्शनधारकांसाठीची आयकर मर्यादा वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची कर मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढवावी. निवारा, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधा यासारखे भत्ते आणि अनुषंगिक लाभ आणि रेल्वेतील धावता भत्ता यांना आयकरातून पूर्णपणे वगळावे.

Ø  राजकीय निधी: नुकतेच सरकारने राजकीय पक्षांना कंपन्यांनी देण्याच्या देणगीची कमाल मर्यादा आणि राजकीय पक्षाचे नाव नमूद करण्याचे बंधन काढून टाकले. हे म्हणजे सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकतेबाबत त्यांनी दिलेल्या वचनाला तिलांजलीच आहे. या अगोदर सुरू असलेली व्यवस्था पुन्हा लागू करावी. निवडणूक रोख्यांची योजना ताबडतोब बंद करावी.

Ø  रेल्वे: रेल्वेने सर्वसामान्यांना, विशेषत: गरिबांना जास्त परिणामकारक, सुलभ आणि परवडणारी वाहतूक सेवा द्यावी यासाठी रेल्वेला पुरेशी आर्थिक साधने देण्यात यावीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादन युनिटसच्या क्षमता पूर्णपणे वापरल्या जाव्यात व अजून विकसित आणि मजबूत केल्या जाव्यात. रेल्वेच्या खाजगीकरणाचे कोणतेही पाऊल उचलता कामा नये. देशभरातील रेल्वे स्थानके खाजगी लोकांच्या हातात सोपवण्याचे पाऊल ताबडतोब थांबवावे. रेल्वेची कोणतीही संपत्ती लीज किंवा विक्री द्वारा खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करता कामा नये. रेल्वे छापखाना बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा. रेल्वेमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घेतला जावा. विस्तार, रूळ नुतनीकरण, सिग्नल उन्नतीकरण आदींचे थकित प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावेत. सुरक्षा यंत्रणा सुधारण्यासाठी पुरेशी आर्थिक साधने देण्यात येऊन लोकांच्या सुरक्षित रेल्वे प्रवासाची निश्चिती करावी. रेल्वेतील सर्व रिक्त जागांवर भरती करावी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या धावत्या भत्त्याच्या आयकर मर्यादेत वाढ करणे, घरकुल योजना राबवणे इत्यादी बराच काळ थकित  असलेल्या मागण्यांवर त्वरित सकारात्मक विचार केला जावा.

समारोप:

मालकांच्या, विशेषत: देशी, विदेशी बड्या कॉर्पोरेटसच्या फायद्यासाठी ‘व्यवसाय सुलभतेत’ सुधारणा करण्याच्या नावाखाली सरकार जी कामगार विरोधी पावले उचलत आहे, त्यांना असलेल्या आमच्या तीव्र विरोधाचा आम्ही या ठिकाणी पुनरुच्चार करत आहोत.

आम्ही पुन्हा एकदा सरकारला, केंद्रीय कामगार संघटनांनी वारंवार उचललेल्या कष्टकरी जनतेच्या १२ सूत्री मागणीपत्रकाबरोबर वर नमूद केलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांबाबत ठोस पावले उचलण्याची विनंती करीत आहोत.

या आधी झालेल्या बजेटपूर्व बैठकांमध्ये केंद्रीय कामगार संघटनांनी दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे प्रतिबिंब या आधीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये पडले नव्हते याचा आम्हाला खेद वाटतो. आम्हाला आशा आहे की या वेळी असे पुन्हा घडणार नाही आणि २०१९-२० चा अर्थसंकल्प तयार करताना आम्ही उचललेल्या मुद्द्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल.

धन्यवाद

आपले विश्वासू

INTUC  AITUC  HMS  CITU  AIUTUC

TUCC  SEWA  AICCTU  UTUC  LPF