कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्यासाठी आयएलओची मोदी सरकारशी हातमिळवणी

जे. एस. मुजुमदार

जागतिक पातळीवर अजूनही सुरूच असलेल्या आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीत भांडवली जगताने, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या संकल्पनेला त्या, त्या विशिष्ठ देशाच्या फुटपाड्या अजेंड्याची जोड देऊन, कष्टकऱ्यांच्या वेतन, सामाजिक सुरक्षा, अनुदाने, रोजगार आणि अधिकारांमध्ये कपात आणि करांमध्ये वाढ करत कॉर्पोरेटसच्या बाजूने व कामगारांच्या विरोधात, आक्रमक नवउदार अजेंडा राबविण्याच्या हेतूने उजवे राजकीय वळण घेतले आहे. याचे प्रतिबिंब आपल्याला अमेरिकेतील ट्रम्प यांचा उदय, इतर देशांमधील त्यांच्या प्रतिकृती आणि भारतातील मोदी प्रणित सांप्रदायिकता- कॉर्पोरेट मिश्रणाचा उदय व मजबुतीकरण यामधून दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेसारख्या (आयएलओ) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतर्गत चालणाऱ्या संस्थेवर याचा प्रभाव न पडला तरच नवल. कामगारांच्या किमान वेतनाबाबतच्या नुकत्याच समोर आलेल्या उदाहरणांवरून हेच सिद्ध होते. पहिले उदाहरण म्हणजे, आयएलओने कामगारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत भारतातील कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्याच्या पावलाला वैधता देण्याविषयीचा अहवाल तयार करण्यासाठी मोदी सरकारशी हातमिळवणी केली. दुसरे उदाहण म्हणजे, व्हेनेनझुएलामधील मोदुरो सरकारने कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केल्यावर त्याचा निषेध करत आयएलओने त्या विरोधातील चौकशी समितीचे गठन केले. दुहेरी मापदंड वापरत आयएलओने व्यापारी संघ आणि त्रिपक्षीय यंत्रणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत व्हेनेनझुएला सरकारचा निषेध केला, मात्र त्याच वेळी मोदी सरकारच्या कमिटीत सहभागी होऊन किमान वेतनाचे निर्धारण करत असताना भारतातील कामगार संघटनांकडे आणि त्रिपक्षीय यंत्रणेकडे मात्र सोईस्कर रित्या दुर्लक्ष केले.

भारतातील कामगारांच्या किमान वेतनामध्ये कपात करण्यामध्ये आयएलओची थेट भूमिका 

इथेच न थांबता, आयएलओने दिल्लीत केंद्रीय कामगार संघटनांसोबत “भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय किमान वेतन निर्धारित करण्यासाठीची पद्धत ठरविण्यासाठीची तज्ञ समिती’ जिने गरजांवर आधारित किमान वेतन ठरविण्याची एक नाविन्यपूर्ण पद्धत वापरली, तिच्या अहवालावर विचारांची अनौपचारिक देवाण घेवाण करण्यासाठी” एक विशेष बैठक आयोजित केली. या बैठकीत आयएनटीयुसी, बीएमएस, एआयटीयुसी, सीआयटीयु, एआययुटीयुसी आणि एनएफआयटीयु अशा सात केंद्रीय कामगार संघटनांनी भाग घेतला. सिटूचे राष्ट्रीय सचिव करुमालयम आणि दिल्ली राज्य सरचिटणीस अनुराग सक्सेना यांनी सिटूचे प्रतिनिधित्व केले.

बैठकीत आयएलोच्या अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारच्या ‘तज्ञ समिती’चा अहवाल आणि समितीने अवलंबलेली ‘नाविन्यपूर्ण पद्धत’ यांची ‘योग्यता’ तपशिलात समजावून सांगण्यासाठी प्रचंड कष्ट घेतले. परंतु आयएलओच्या दुर्दैवाने आरएसएस संलग्न बीएमएससहित सर्वच्या सर्व सातही केंद्रीय कामगार संघटनांनी तो तथाकथित ‘तज्ञ समिती’चा अहवाल आणि तिची “गरजांवर आधारित किमान वेतन ठरविण्याची नाविन्यपूर्ण पद्धत” या दोन्हींना फेटाळून लावले. करुमालयम यांनी आयएलओच्या ‘तज्ञ समिती’ मधील सहभागाचा आधार आणि भारतीय श्रम परिषदा (आयएलसी), सर्व त्रिपक्षीय मंडळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या पद्धतीला मान्यता दिलेली असताना, नवीन पद्धतीची आवश्यकता काय असा आक्षेप घेतला. अनुराग सक्सेना यांनी सध्याच्या गणना पद्धतीनुसार निर्धारित केलेल्या दिल्ली सरकारची किमान वेतन अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आलेल्या ‘तज्ञ समिती’च्या अहवालाच्या वेळेचे औचित्य यावर आक्षेप नोंदवला. एआयटीयुसीच्या प्रतिनिधींनी या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले की असे करून आयएलओच्या अधिकाऱ्यांनी आयएलओच्या किमान वेतन निर्धारणावरील १३१ क्रमांकाच्या सनदीचे उल्लंघन केले आहे आणि ते त्यांच्या संदर्भ अटींच्या बाहेर गेले आहेत. बीएमएसच्या प्रतिनिधींनी त्या पद्धतीमधील अंगभूत दोष दाखवून दिले.

भारतातील कामगार या वर्षी त्यांच्या तातडीच्या मागण्या मिळवण्याठी, प्रगती साधण्यासाठी आणि वर्ग शोषण समाप्त करण्यासाठीच्या क्रांतिकारक समाज परिवर्तनासाठी त्यांनी केलेल्या लढ्यांचे व त्यागाचे स्मरण करत भारतातील पहिल्या कामगार संघटना केंद्राची शताब्धी आणि सिटूची सुवर्ण जयंती साजरी करत आहेत याची इथे नोंद घेणे अनुचित ठरणार नाही. आयएलओ देखील या वर्षी, कामगार वर्गाने यशस्वी केलेल्या महान ऑक्टोबर क्रांतीच्या आणि पहिल्या समाजवादी राज्याच्या स्थापनेच्या दोनच वर्षांनी, कामगार वर्गाच्या साधनांना पर्याय म्हणून, वर्ग विभाजन व शोषण कायम आणि स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने झालेल्या आपल्या स्थापनेची शताब्धी साजरी करत आहे.

केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी त्यानंतर लगेचच म्हणजे २०१९-२०च्या बजेट अगोदर, १५ जून रोजी ठरवलेल्या कामगार संघटनांच्या बैठकीतील चर्चेचे सूत्र ‘संपूर्ण कामगार वर्गासाठी किमान वेतनाची निश्चिती’ हे होते आणि याचे कारण अर्थातच कर्जबुडव्या कॉर्पोरेटसना प्रचंड मोठे प्रोत्साहन देणे हेच होते हे स्पष्ट आहे.

किमान वेतनात कपात करण्याचा फसवणुकीचा मार्ग

आयएलओने वर्णन केल्याप्रमाणे “गरजांवर आधारित किमान वेतन निर्धारित करण्यासाठीची नाविन्यपूर्ण पद्धत” वापरून १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मोदी सरकारच्या तज्ञ समितीने प्रकाशित केलेल्या अहवालात कामगारांमधील प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या दुर्लक्षित घटकांची घोर फसवणूक केली गेली आहे. जसे की नवीन ईपीएफ खात्यांचा वापर करून ‘औपचारिक रोजगाराचा’ चढा दर दर्शवणे, नवीन जीडीपीची मालिका वापरून चढा आर्थिक विकास भासवणे, निर्माण केलेल्या आकडेवारीची खऱ्या आकडेवारीत सरमिसळ करणे इत्यादी. ४० वर्षांच्या प्रयत्नांमधून भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या किमान वेतन कायदा, १९४८ अंतर्गत तयार झालेली आणि त्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यानंतर सातत्याने केलेल्या लढ्यांमधून विकसित झालेली, सध्या वापरात असलेली किमान वेतन गणनेची पद्धत मोडीत काढून मोदी सरकारने कॉर्पोरेटसना खुष करण्यासाठीच कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्याच्या उद्देशाने ही ‘नाविन्यपूर्ण पद्धत’ स्विकारली आहे.

सध्याची पद्धत

भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून आणि वाजवी वेतन समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर १५ व्या त्रिपक्षीय भारतीय श्रम परिषदेनी (आयएलसी) १९५७ साली सध्याची गणनेची पद्धत तयार केली ज्यात पुढील बाबी धरल्या गेल्या- १) कामगारांचे ३ उपभोक्ता युनिटसचे कुटुंब, २) आयक्रोइड सूत्रानुसार प्रति युनिट २७०० उष्मांकांचा संतुलित आहार, ३) प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष ७२ वार कपडा, ४) कमी उत्पन्न गटासाठींच्या घरांसाठीचे सरकारने निश्चित केलेले भाडे, ५) इंधन, वीज आणि अन्य किरकोळ खर्चांसाठी २+३+४ वर २० टक्के अतिरिक्त रक्कम.

राप्टाकॉस ब्रेट्ट दाव्यातील १९९२ सालच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या पद्धतीवर शिक्कमोर्तब केलेले आहे शिवाय अजून एक अतिरिक्त निकष जोडला आहे. तो आहे, ६) पाल्यांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, मनोरंजन, उत्सव आणि समारंभ यांवरील खर्चासाठी २+३+४+५ वर अजून २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम. म्हणजेच २+३+४+५+६ हे मिळून किमान वेतन बनते.  

सरकार आणि आयएलओची नाविन्यपूर्ण पद्धत

तज्ञ समितीच्या अहवालाची गणना करण्याची पद्धत नाविन्यपूर्ण आहे यात काही शंकाच नाही पण ते फक्त कामगारांच्या किमान वेतनात कपात करण्याच्या उद्देशाने.

तथ्यांमध्ये गोंधळ करण्यासाठी तज्ञ समितीने सध्याच्या पद्धतीमधील ३ युनिटसऐवजी ३.६ कुटुंब उपभोक्ता युनिटस धरण्यात आले आहे. तरी सुद्धा सध्याच्या दर पातळीनुसार कामगारांचे एकूण किमान वेतन प्रादेशिक फरकानुसार मासिक रु. ८८९२ ते रु. ११६२२ इतके येते, जेव्हा जानेवारी २०१६ च्या दर पातळीनुसार ७व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सध्याच्या पद्धतीनुसार काढलेले किमान वेतन मासिक रु. १८००० भरते, ज्याला केंद्रातील मोदी सरकार व अनेक राज्य सरकारांनी मान्यता देऊन अंमलबजावणीही केली आहे. देशभरातील सार्वजनिक आणि खाजगी अशा सर्व क्षेत्रांसाठी ते लागू करण्याची मागणी ही केंद्रीय कामगार संघटना आणि फेडरेशन्सची प्रमुख मागणी राहिलेली आहे आणि त्यासाठी देशव्यापी संप देखील केले आहेत. ७व्या वेतन आयोगाने देखील सध्याच्या पद्धतीने गणना करून किमान वेतन प्रत्यक्षातील २३००० रुपयांवरून १८००० रुपयांपर्यंत खाली आणले आहे.

कामगारांच्या किमान वेतनात जवळ जवळ निम्म्यापर्यंत कपात करण्यासाठी तज्ञ समितीने कोणत्या नाविन्यपूर्ण पद्धती अवलंबिल्या? – १) सर्वप्रथम, प्रति दिवस, प्रति उपभोक्ता युनिट उष्मांक २७०० वरून २४०० वर खाली आणले. २) दुसरे, अन्नधान्याच्या अत्यंत कमी किंमती धरल्या. ३) तिसरे, सध्याच्या पद्धतीनुसार इंधन, वीज आणि अन्य किरकोळ खर्चांवर २० टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार एकूण खर्चावर २५ टक्के अतिरिक्त रक्कमाच्या तरतूदी काढून टाकल्या. ४) सध्याच्या पद्धतीमधील ३+४+५+६ प्रमाणे घरभाड्यासहित बिगर अन्न बाबींवरील खर्चाऐवजी दोन ढोबळ प्रकारांमध्ये विभागणी केली आहे- अ) घरभाड्यासहित आवश्यक बिगर अन्न वस्तू आणि ब) बिगर अन्न वस्तू, आणि नंतर अनुभवजन्य पद्धती आणि अंदाज वापरून खर्चाची गणना

सर्वोच्च न्यायालयासमोर किमान वेतन

तज्ञ समितीच्या अहवालाची प्रसिद्धी आणि त्यासाठी साधलेली वेळ यांना दिल्ली सरकारच्या ३ मार्च २०१७च्या किमान वेतनाच्या अधिसूचनेला मालकांच्या संघटनेनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने अधिसूचना रद्द केली, ज्याच्या विरोधात दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे, या दाव्यात सिटू दिल्ली कमिटी देखील एक हस्तक्षेप करणारा पक्षकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ ऑक्टोबर २०१८च्या अंतरिम आदेशाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला आणि किमान वेतनाची अधिसूचना तात्पुरती बहाल केली. तसेच १ नोव्हेंबर २०१८ पासून केसचा अंतिम निकाल येईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. तसेच दिल्ली सरकारला कायद्याच्या तरतुदींचे कडक पालन करून, त्या अंतर्गत किमान वेतन सल्लागार बोर्डाचे गठन करण्याचा, त्या बोर्डाच्या सल्ल्यानुसार किमान वेतनाच्या अधिसूचनेचा नव्याने मसूदा बनवण्याचा व तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर तपासणी आणि मंजुरीसाठी सादर करण्याचा आदेश दिला. जानेवारी २०१७च्या दरपत्रकाच्या आधारावर सध्याच्या पद्धतीनुसार गणना करून निर्धारित केलेले दिल्लीतील अकुशल कामगारांसाठीचे अधिसूचित किमान वेतन मासिक रुपये १४००० आहे. तर तज्ञ समितीने जानेवारी २०१९च्या दरपत्रकानुसार ठरवलेले किमान वेतन रु. ११६२२ आहे. केसची पुढची तारीख २ जुलै २०१९ आहे.

वेतन संहिता अंमलात आणायचे कारस्थान

सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४४ कामगार कायद्यांच्या जागी प्रस्तावित ४ श्रम संहितांपैकी पहिल्या वेतन संहितेचे विधेयक आता बरखास्त झालेल्या १६ व्या लोकसभेत सादर केले गेले. वेतन संहितेने इतर गोष्टींबरोबर किमान वेतन कायदा, १९४८ रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्याची किमान वेतन निर्धारणाची पद्धत किमान वेतन कायद्याच्या अंमलबजावणीचा एक सरावच आहे. किमान वेतन कायदा रद्द केल्यामुळे सध्याची पद्धत देखील आपोआपच अप्रासंगिक बनेल. त्यानंतर तज्ञ समितीचीच पद्धत अवलंबिली जाईल.

किमान वेतनाची गणना करण्याची तज्ञ समितीची पद्धत अवलंबिल्यामुळे ७व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे लाभार्थी असलेल्या केंद्र व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित होईल. तज्ञ समितीच्या किमान वेतनावरील शिफारशी अंमलात आल्यानंतर शासकीय सेवेत नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेसारख्याच भेदभावाला तोंड द्यावे लागून कमी किमान वेतनावर काम करावे लागेल.

मोदी सरकारने या आधीच आयएलओला येत्या काळात कामगारांच्या किमान वेतनावर हल्ला करण्यासाठी आपल्या मंडळावर घेऊन ठेवलेले आहे.