१० जुलै – अखिल भारतीय मागणी दिवसानिमित्त संघर्ष संकल्प सप्ताह

राष्ट्राच्या खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी आणि विकासासाठी - भारताला कुपोषणमुक्त करा; आयसीडीएस बळकट करा

बिहारमधील मुझफ्फुरनगर येथील १२० बालकांच्या धक्कादायक मृत्यूमुळे बालकांच्या तीव्र कुपोषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर चर्चेत आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षे लोटल्यानंतरही अजूनही देशातील निम्मी म्हणजे जवळ जवळ ६ कोटी बालके कमी वजनाची आहेत, सुमारे ४५ टक्के बालके कमी उंचीची आहेत, २० टक्के बालके त्यांच्या उंचीच्या मानाने खूपच बारीक आहेत, ज्यामुळे ती तीव्र कुपोषित आहेत हे सिद्ध होते, ७५ टक्के बालके एनिमिक आहेत आणि ५७ टक्के बालकांमध्ये विटॅमिन ए ची कमतरता आहे. जगातील एकूण कुपोषित बालकांपैकी निम्मी बालके भारतातील आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण चीनच्या सहापट आणि सब-सहारन आफ्रिकेच्या दुप्पट आहे. बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्येच भारतातील निम्म्यापेक्षा अधिक कुपोषित बालके राहतात.

सहा महिन्यांची होण्या अगोदरच दर वर्षी ऐंशी लाख बालके हे जग सोडून जातात. (आयसीडीएस मिशन दस्तावेजानुसार जन्माला येणारी बालके- २.५ कोटी, जगणाऱ्या बालकांची संख्या- १.७५ कोटी, बालमृत्यू वार्षिक ०.८ कोटी) याचा अर्थ आहे, रोज २१९१७ बालके अकाली मरतात! हे सर्वांना माहितच आहे की जवळ जवळ ४५ टक्के बालकांच्या मृत्यूचे खरे कारण माता व बाल कुपोषण हेच आहे.

कुपोषणाशी, विशेषत: बालकांच्या कुपोषणाशी दोन हात करण्यासाठी अती-गरीबीव्यतिरिक्त इतर अनेक गोष्टींशी भिडावे लागेल. पोषक आहार मिळण्याची निश्चिती करण्याबरोबरच पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छ पर्यावरण, चांगली आरोग्य व्यवस्था यांचा देखील विचार करावा लागेल. आपल्या देशात अन्नसुरक्षा कायद्यासारखे कायदे आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत सर्व नागरिकांना, विशेषत: गरोदर व स्तनदा माता आणि १४ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना रेशन व्यवस्था, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) आणि मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व लाभ योजनांच्या माध्यमातून किमान पोषक आहाराची हमी मिळालेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने देखील प्राथमिक आरोग्य सेवांची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

परंतु नवउदारवादाच्या अंमलाखालील मागील दशकात या व्यवस्था विशेषत: वरील सहा राज्यांमध्ये, जिथे कुपोषणाचेच जणू राज्य आहे, तिथे किती प्रभावी ठरल्या आहेत हे आपण जाणतोच. रेशन व्यवस्था नीट अंमलात येत नसल्यामुळे आणि लक्ष्य आधारित व्यवस्था व आधार जोडणीच्या अटींमुळे अनेक गरिबांना धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. आक्रसत गेलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खाजगी आरोग्य सेवेला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवा मोडकळीला आलेली आहे.

ज्या आयसीडीएसची सहा वर्षांखालील बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच निर्मिती करण्यात आली, जिचा कुपोषणाशी लढण्यामध्ये खूप मोठा वाटा आहे हे अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झालेले आहे, ती आज खाजगीकरणाच्या आणि अंतिमत: रोख रक्कम हस्तांतरणाचा पर्याय स्विकारून बंद केली जाण्याच्या धोक्याला सामोरी जात आहे.

गेल्या पाच वर्षातील मोदी-१ सरकारच्या राज्यात आयसीडीएसला आतेतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागले. आयसीडीएसला बळकट करण्याचे आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या या सरकारने त्यांच्या पहिल्याच बजेटमध्ये आयसीडीएसवरील आर्थिक तरतुदीत निम्म्याहून जास्त कपात केली. रोख रक्कम हस्तांतरणाचा पर्याय पुढे आणणे, वेदान्तासारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यात सहभागी करून घेणे, आधार जोडणीच्या नावाखाली लाभार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणणे या सर्व पावलांना आयफा आणि अन्य फेडरेशन्सनी आपल्या आक्रमक लढ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने विरोध केला आहे. अंगणवाडी केंद्र बंद करून पोस्टामार्फत आहाराची पाकिटे पाठविण्याची घोषणा करण्यापर्यंत या मंत्र्यांची मजल गेली आहे!

४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशी अंमलात आणण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे देखील सरकारने दुर्लक्ष केले. इतकेच नाही तर निवडणुका लक्षात घेऊन मानधनात केलेली फुटकळ वाढ देखील बजेटमध्ये पुरेशी तरतूद न केल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये अजूनही प्रत्यक्षात अंमलात येऊ शकलेली नाही.

देशात अजूनही अशी अनेक अंगणवाडी केंद्रे आहेत जी झाडाखाली भरतात, ज्यांना पिण्याचे सुरक्षित पाणी किंवा स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. अनेक राज्यांमध्ये महिनोन् महिने पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात नाही, कर्मचाऱ्यांचे मानधन अनेक महिने थकवले जाते. आयसीडीएसच्या बळकटीकरणाच्या विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारशी कागदावरच राहिल्या आहेत. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनी आयसीडीएसच्या बळकटीकरणासाठी ५८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याच्या निम्मीच रक्कम खर्च केली गेली. राष्ट्रीय पोषण अभियान देखरेखीवर कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे पण आयसीडीएसच्या निधीत मात्र प्रचंड कपात केली गेली आहे.

आता पुन्हा एकदा “राष्ट्रीय पोषण अभियान ही एक लोक चळवळ बनविण्यासाठी आणि अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधा आणि क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे” आणि “बालकांमधील कमतरता लवकर लक्षात येण्याच्या दृष्टीने अंगणवाडी तसेच पूर्व-शालेय शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याचे” आश्वासन देऊन भाजप सत्तेवर आली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून पाळणाघरांचा कार्यक्रम बळकट करण्याचे आणि “पुढील पाच वर्षांमध्ये कुपोषणाची पातळी किमान १० टक्क्यांनी खाली आणण्याचे” आश्वासन देखील देण्यात आले होते. परंतु त्याच्याच जोडीला नागरी समाज संस्थांना आणि खाजगी क्षेत्राला समाविष्ट करून घेण्याचा धोका देखील सोबत चिकटलेला आहेच. त्याशिवाय अंगणवाड्यांच्या जागी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक बालवाड्या सुरू करण्याची टांगती तलवार देखील डोक्यावर आहेच.

बिहारमधील शोकांतिकेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील कुपोषणाशी लढण्यावर भर देण्याबाबत देखील देशातील जनतेत खूप आक्रोश आहे. पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि साधनांनी युक्त अशा अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण, देशातील कामकाजी महिलांच्या मदतीसाठी अंगणवाड्यांच्या जोडीला पाळणाघरांचा विकास, ६ वर्षांखालील बालकांचा शिक्षण अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी अंगणवाड्यांना नोडल एजन्सी बनवून पूर्व शालेय शिक्षणाचे मजबूतीकरण या मागण्या आयफा नेहमी करत आलेली आहे.

भारताचे भविष्य असलेल्या बालकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा मिळण्याची हमी मिळण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शनची हमी देणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

आयसीडीएस आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या समोर असलेल्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून आयफा दर वर्षी १० जुलैला मागणी दिवस साजरा करत असते. ह्या वर्षीचा मागणी दिवस आपण बिहारमध्ये मृत्युमुखी पावलेल्या बालकांना समर्पित करीत असून खऱ्या कुपोषणमुक्त भारतासाठीचा आणि आयसीडीएस व त्यातील कर्मचाऱ्यांबाबतच्या सर्वंकष धोरणासाठीचा आपला लढा अजून बळकट करण्याची शपथ घेत आहोत.              

मागण्या

• आयसीडीएस कायम करा, आयसीडीएसवरील बजेटमध्ये भरीव वाढ करा.
• ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन लागू करा.
• आयसीडीएसचे कोणत्याही स्वरुपात खाजगीकरण करू नका, आयसीडीएसमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्या किंवा एनजीओंना सहभागी करून घेऊ नका.  
• आयसीडीएस बळकट करा, अंगणवाड्यांचे रुपांतर अंगणवाडी अधिक पाळणाघरांमध्ये करा, पोषणासाठीच्या तरतुदीत वाढ करा, पूर्व शालेय शिक्षण आयसीडीएसमध्येच कायम राहण्यासाठी त्याचे बळकटीकरण करा.
• घोषित केंद्रीय मानधनवाढ १ ऑक्टोबर २०१८ पासून लागू करा व त्याचा फरक द्या.
• मोबाईलमुळे तयार झालेल्या सर्व समस्यांवर ताबडतोब उपाययोजना करा.
• एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाबरोबर महिला व बालविकास मंत्र्यांनी जाहीर केलेली मानधनाच्या निम्मी पेन्शन लागू करा.