लढा आणि त्यागाची १०० वर्षे

Centre of Indian Trade Unions

भारताच्या कामगार वर्गाच्या

“लढा आणि त्यागाची १०० वर्षे”

जे. एस. मुजुमदार

सिटू, पहिल्या कामगार संघटना केंद्राच्या स्थापनेपासूनची, भारताच्या कामगार वर्गाच्या “लढा आणि त्यागाची १०० वर्षे” आणि सीआयटीयुच्या स्थापनेपासूनची “कामगार वर्गाच्या एकजुटीसाठीच्या संघर्षाची ५० वर्षे” साजरी करण्याच्या वर्षभराच्या कार्यक्रमाची सुरवात ३० मे २०१९ रोजी करत आहे.

वर्गीय आणि लोकहितासाठी, वर्गीय एकजुटीसाठी आणि वर्गीय दृष्टीकोन व अभिमुखता विकसित करण्यासाठी झालेल्या सीआयटीयुच्या स्थापनेपर्यंतचे कामगार वर्गाच्या लढा आणि त्यागाचे मैलाचे दगड आपण खाली नमूद करीत आहोत. या लढ्यांमधूनच मिळालेल्या शिकवणीतूनच सिटूच्या “एकजूट आणि लढा” या घोषणेची निर्मिती झाली. कामगार वर्गाच्या या लढा आणि त्यागाचा वारसा घेऊन सिटूने पुढे कशी वाटचाल केली आणि नवीन ऐतिहासिक मैलाचे दगड कसे निर्माण केले हे आपण स्वतंत्रपणे पाहणार आहोत.

भारतातील पहिल्या कामगार संघटना केंद्राच्या उदयामागे कामगार वर्गाच्या लढा आणि त्यागाची स्वत:ची अशी पार्श्वभूमी आहे. वर्ग संघर्ष हा भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहे, जो कामगार वर्गात सुप्तपणे अस्तित्वात असतोच आणि कधी कधी काही विशिष्ठ परिस्थितीत उस्फुर्तपणे उसळी मारून बाहेर येतो. कामगार संघटना त्या वर्ग संघर्षाला संघटित करण्याचे, त्याचे चळवळीत रुपांतर करण्याचे आणि त्याला एक वस्तुनिष्ठ दिशा देण्याचे काम करते.

-       एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या पाव शतकात तसेच विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दीड दशकांमध्ये अनेक संप आणि आंदोलने झाली. ती कामगारांच्या आंदोलनकर्त्या गटांच्या, कल्याण केंद्रांच्या आणि एकूणच सर्व कामगारांच्या नेतृत्वाखाली झाली कारण त्या वेळी कामगार संघटनांचे नेतृत्व काही व्यक्ती आणि समाजसेवेच्या, परोपकाराच्या भावनेनी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते करत होते. आधुनिक काळातील कामगार संघटनांप्रमाणे त्यांची नियमित सदस्यता नव्हती, घटना नव्हती की संघटनात्मक संरचना नव्हती.

-       परंतु हाच काळ स्वातंत्र्यलढ्यासोबत विकसित होत असलेल्या भारतीय कामगार वर्गाच्या राजकीय चेतनेचा काळ म्हणून देखील नोंदला गेला आहे. जुलै १९०८ मध्ये जेव्हा लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना ‘देशद्रोहा’च्या आरोपाखाली सहा वर्षांची सजा सुनावण्यात आली तेव्हा, “याचा निषेध करण्यासाठी मुंबई बंद करण्यात आली,... सर्व गिरणी कामगार आणि रेल्वे वर्कशॉपमधील कामगार संपावर गेले, तेव्हा सैन्याला पाचारण करण्यात आले,... १६ कामगारांचा रस्त्यावरील निदर्शनांमध्ये जीव गेला आणि ५० गंभीर रित्या जखमी झाले.” असे बिपन चंद्र या इतिहासकारांनी भारताचा स्वातंत्र्यलढा या पुस्तकात लिहिले आहे.

यावर ऑक्टोबर-डिसेंबर १९८५ च्या द मार्क्सिस्टमध्ये लिहितात, “ब्रिटिशांच्या जुलुमाच्या विरोधातील राष्ट्रीय लढ्यात कामगार ओढले जात होते. हे १९०८ मध्ये घडले, जेव्हा लोकमान्य टिळकांना सहा वर्षांची सजा सुनावण्यात आली. कामगारांनी शिक्षेच्या प्रत्येक वर्षासाठी एक दिवसाचा संप केला. ते पोलिसांशी आणि ब्रिटीश सैन्याशी भिडले. कित्येकांचा जीव गेला. त्यांच्या प्रतिरोधाने संपूर्ण मुंबई शहराला भारून टाकले आणि छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय देखील त्या लढ्यात सामील झाले. कामगार वर्गाने राजकीय उद्दीष्टांसाठी आपले संपासारखे मजबूत हत्यार सर्व उद्योगांमध्ये वापरल्याची आणि संपूर्ण जनतेला लढ्यात उतरवण्याचे आपले सामर्थ्य दाखवण्याची ही पहिलीच घटना होती.”

यावर लेनीनने लिहिले आहे, “भारतीय लोकशाहीवादी टिळकांना ब्रिटिश लांडग्यांनी सुनावलेली कुप्रसिद्ध सजा... पैशांच्या थैलीच्या गुलामांनी एका लोकशाहीवाद्यावर उगवलेल्या सुडामुळे मुंबईत रस्त्यावरील निदर्शने आणि संपाला चालना मिळाली. भारतात देखील सर्वहारा वर्गाचा जागरूक राजकीय जनसंघर्षामध्ये विकास झाला आहे – आणि अशा परिस्थितीत भारतातील रशियन धाटणीच्या ब्रिटीश सत्तेचा अंत झाल्याशिवाय राहणार नाही!” [“जागतिक राजकारणातील ज्वलनशील साहित्य”, जुलै २३ (ऑगस्ट ५), १९०८]

पहिल्या विश्व युद्धानंतरचा घटनाक्रम, संघटित कामगार संघटना आणि पहिल्या कामगार संघटना केंद्राच्या स्थापनेच्या दिशेने अतिशय वेगाने घेऊन गेला.

-       पहिल्या विश्व युद्धाने भारतीय कामगार वर्गाला महागाई, कमी पगार, कामाचे जास्त तास आणि इतर शोषणकारी पावलांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक दु:ख, कष्टाकडे नेले, ज्याच्यामुळे तीव्र औद्योगिक अशांतता आणि आंदोलने निर्माण झाली.

-       १९१७ ची महान ऑक्टोबर क्रांती आणि मानवी इतिहासातील पहिल्या कामगार वर्गाच्या राज्याच्या निर्मितीने भारतासहित जगभरातील कामगार वर्गीय चळवळीला आणि राष्ट्रीय मुक्ती चळवळींना भारून टाकले.

-       जालियनवाला बाग नरसंहार, रौलेट कायदा, राष्ट्रीय नेत्यांना लागलेली सजा आणि १९१५ मध्ये भराला आलेले होम रूल लीगचे स्वातंत्र्य लढे, १९१९ मधले रौलेट सत्याग्रह, १९२०-२२ मधले असहकार आणि खिलाफत आंदोलन या सर्वामुळे देखील त्या काळातील कामगार वर्गीय चळवळींमध्ये नवीन प्राण फुंकला गेला.

-       महान ऑक्टोबर क्रांती व जगभरात भराला आलेल्या कामगार वर्गीय चळवळीमुळे १९१९ मध्ये लीग ऑफ नेशन्सच्या (युनो) अंतर्गत त्रिपक्षीय आंतरराष्ट्रीय श्रम मंच - आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) ची स्थापना झाली.

-       १९१८ मध्ये बकिंगहॅम आणि कर्नाटिक मिलमध्ये ऐनी बेझंट यांचे सहकारी बी पी वाडिया यांच्या नेतृत्वाखाली मद्रास लेबर युनियन नावाच्या पहिल्या आधुनिक कामगार संघटनेची स्थापना झाली, ज्यामध्ये १६०० सभासद होते,  संघटनात्मक संरचना होती आणि एक नेतृत्वकारी संच होता.

-       गांधीजींनी १९१८ मध्ये भांडवल आणि श्रमामध्ये ‘विश्वस्त’ संबंध आणि ‘वर्ग शांती’ आणि ‘वर्ग समन्वय’ मानणारे कामगार, या गांधीवादी अर्थशास्त्रीय विचारांवर आधारित अहमदाबाद वस्त्रोद्योग कामगार संघाची स्थापना केली.

-       त्यानंतर बंगाल, मद्रास आणि मुंबई या इलांक्यामधील जहाज वाहतूक, रेल्वे, संपर्क, ताग, कोळसा, वस्त्रोद्योग आणि इंजिनिअरिंग उद्योगांमध्ये झपाट्याने कामगार संघटना स्थापन होत गेल्या. कामगार बंधने झुगारून देण्यासाठी खूप उत्सुक होते आणि संप आंदोलनांनी देश व्यापून गेला.

-       त्या वेळी युनियन्सचा राष्ट्रीय मंच अस्तित्वात नसल्यामुळे ब्रिटीश शासित भारत सरकारने आयएलओमध्ये भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून एन एम जोशी यांना पाठवले. अनेक युनियन्सनी त्याला विरोध केला. शेवटी हा झगडा कामगार संघटनांचा अखिल भारतीय मंच तयार करून सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अशा प्रकारे ३१ ऑक्टोबर १९२० रोजी मुंबईतील अधिवेशनात, १.४० लाख सभासद असलेल्या ६४ कामगार संघटनांच्या १०१ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयुसी) नावाच्या पहिल्या अखिल भारतीय कामगार संघटना केंद्राची स्थापना करण्यात आली. अजून ४३ युनियन्सनी पाठिंबा दर्शवला. ब्रिटीश ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अनेक भातृभावी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. अधिवेशनामध्ये लाला लजपत राय यांची अध्यक्ष म्हणून तर एन एम जोशी यांची सरचिटणीस म्हणून निवड करण्यात आली. संपूर्ण नेतृत्व अर्थातच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधून आले होते. तेव्हा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष म्हणजेच भारताच्या नवजात कामगार वर्गीय पक्षाची स्थापना नुकतीच, १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी ताश्कंद येथे झाली होती.

तरी देखील या नव्याने स्थापन झालेल्या कामगार संघटना केंद्रात (टीयुसी) दोन प्रवाह होते. या दोन प्रवाहांमध्ये गिरणी कामगारांचे प्रतिबंब पडले होते. एक प्रवाह होता, मुंबईच्या गिरणी कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली चालणारा, जो आक्रमक संप आणि वर्ग संघर्ष करणारा, तातडीच्या आर्थिक मागण्यांच्या पलिकडे जाणारा आणि धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करण्याच्या बाजूचा होता. आणि दुसरा अहमदाबाद वस्त्रोद्योग श्रमिक असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली चालणारा, वर्ग समन्वयाच्या बाजूचा (सुधारणावादी) फक्त काही तातडीच्या आर्थिक मागण्यांपुरती मर्यादित असलेला प्रवाह होता. हे दोन्ही प्रवाह एआयटीयुसीमध्ये एकत्र नांदत होते.

-       टीयुसीच्या स्थापनेनंतर कामगार संघटना चळवळ आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढा दोघेही एकत्रितपणे एका उंचीवर पोहोचले. संपूर्ण देशाला संप आंदोलनांनी व्यापून टाकले होते. १९२१ या एका वर्षात सुमारे ४०० संप झाले. त्यातील अर्ध्याहून जास्त संप यशस्वी झाले. स्वातंत्र्यलढ्याने ‘सार्वभौम दर्जा’ ते ‘पूर्ण स्वराज्य’ अशी घोषणा दिली, जी सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या कामगार संघटनांनी दिली होती.

-       भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय कामगार वर्गीय एकजुटीचे प्रतिक असलेला मे दिन साजरा करण्यासाठी १ मे १९२३ रोजी मलयपुरम सिंगारवेलू चेट्टीयार यांनी चेन्नाई येथे लाल झेंडा फडकावला.

-       कामगार वर्गाची एकजूट भंग करण्यासाठी, कामगार संघटनांमध्ये काम करणाऱ्या आणि कामगारांच्या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या क्रांतिकारकांना स्वातंत्र्यलढ्यापासून वेगळे पाडण्यासाठी तसेच संप आंदोलनांची लाट नियंत्रित करण्यासाठी भारतातील ब्रिटीश सरकारने कामगार संघ कायदा, १९२६ आणला, ज्याच्या अन्वये नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींची नोंद करणे आणि संपासहित कोणताही कार्यक्रम करण्यासाठी ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांकडून दाखल्याच्या रुपात लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक केले.

-       १९२८ साली ‘पूर्ण स्वराज्या’ऐवजी ‘घटनात्मक दुरुस्त्यां’साठी सायमन कमिशन आणले गेले. ‘सायमन कमिशन परत जा’ ची घोषणा देशभर दुमदुमली. विशेषत: मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आणि लाहोरमध्ये कामगारांनी संप केले आणि काळे झेंडे दाखवत निदर्शने केली. एआयटीयुसीचे संस्थापक अध्यक्ष लाला लाजपत राय यांचा १७ नोव्हेंबर १९२८ रोजी पोलीसांच्या लाठीमारात मृत्यू झाला. लाठी हल्ल्याचे नेतृत्व करणारे ब्रिटीश पोलीस अधिकारी साँडर्स, १७ डिसेंबर १९२८ रोजी क्रांतिकारकांच्या प्रतिहल्ल्यात मारला गेला.

-       कामगारांच्या संपांच्या लाटा (१९२८मध्ये ३१६ लाख मनुष्य दिवसांचे संपांमुळे नुकसान झाले होते) आणि त्यांचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभाग रोखण्यासाठी साम्राज्यवादी सरकारने दमनकारी तरतुदी असलेले व्यावसायिक विवाद विधेयक आणि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, १९२८ आणले. ८ एप्रिल १९२९ रोजी केंद्रीय विधीमंडळात व्यावसायिक विवाद विधेयकावर चर्चा होत असताना “विधीमंडळात धमाका झाला आणि अचानक सभागृह धुराने भरून गेले आणि प्रेक्षागृहातून दोन युवकांच्या मोठ्या आवाजातील घोषणा घुमल्या. त्यावेळी वारंवार दिल्या गेलेल्या तीन घोषणा होत्या – ‘इन्किलाब झिंदाबाद’, ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’ आणि ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’.” ते होते भगत सिंह आणि बटुकेश्वर दत्त. एक इतिहास रचला गेला होता. त्या दिवसापासून ‘इन्किलाब झिंदाबाद’ ही भारतातील कामगार वर्गाची वर्ग संघर्षाच्या तेजस्वी मार्गावर पुढे जाण्यासाठीची युद्धाची आरोळी बनली.

-       पुन्हा एकदा, कामगार संघटनांची संघटनात्मक एकजूट भंग करण्यासाठी, कम्युनिस्टांना त्यापासून वेगळे पाडण्यासाठी आणि आक्रमक कामगार चळवळीला राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात सामील होण्यापासून रोखण्यासाठी साम्राज्यवादी सरकारने कानपूर कम्युनिस्ट कट खटला, १९२४ तयार केला, ज्याच्यात मुझफ्फर अहमद, एस ए डांगे आणि इतरांना तुरुंगात धाडण्यात आले.

तरीसुद्धा कामगार चळवळीतील कम्युनिस्ट प्रभाव मजबुतीने वाढत गेला. ब्रिटीश सरकारने १९२९ मध्ये पुन्हा एकदा गिरणी कामगार युनियनचे दोन कार्यकर्ते आणि भारतीय कामगार वर्गीय चळवळीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा देणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांसहित ३१ कामगार नेत्यांना अटक करून हल्ला केला. याला जास्त प्रसिद्धी मिळू नये म्हणून सरकारने, कामगार वर्गाला भडकवून ब्रिटीश साम्राज्याच्या सरकारला उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावत हा खटला मेरठसारख्या दूरवरच्या गावात साडेचार वर्षांपर्यंत लांबवला, जो मेरठ खटल्याच्या नावाने ओळखला जातो.

ब्रिटीश सरकारने कमीत कमी प्रसिद्धी मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून देखील या खटल्याला देशभरातून प्रचंड विरोध झाला तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आल्बर्ट आइनस्टाईन, रोमैन रोलँड, एच जी वेल्स, यॉर्कचे आर्च बिशप हॅरोल्ड लास्की, अशा सुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय मान्यवरांनी निषेध व्यक्त केला. आणि त्या अपयशी सरकारने २३ जुलै १९३४ रोजी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला बेकायदेशीर जाहीर करून हल्ला सुरू केला. त्यामुळे कामगार संघटना कायदा, १९२६ नुसार एक डझनपेक्षा जास्त नोंदणीकृत कामगार संघटना देखील बेकायदेशीर बनल्या.

-       १८ फेब्रुवारी १९४६ रोजी मुंबईत हजारो रॉयल इंडियन नेव्हीचे नौसैनिक संपावर उतरले, त्यांनी युनियन जॅक खाली उतरवला आणि काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगचा झेंडा फडकवला आणि ते रस्त्यावर उतरले. कामगारांनी उस्फुर्तपणे संप केला आणि ते त्यांच्या निदर्शनांमध्ये सामील झाले. ब्रिटीश सरकारच्या विरोधात ‘जय हिंद’ अशी घोषणा देत सर्व सामान्य लोक देखील त्यात सामील झाले. कलकत्ता, मद्रास, कराची आणि वायझॅग सारख्या देशातील अन्य ठिकाणावरून देखील नौदलाचे बंड लगेच सुरू झाले. त्याआधी रॉयल इंडियन एअर फोर्समध्ये देखील विरोध झाला होता. या दोन्हींमुळे भारतातील ब्रिटीश राजची जणूकाही मृत्यूघंटाच वाजली.

कामगार आणि जनतेचा प्रचंड पाठिंबा असून देखील काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग या दोन्ही पक्षांनी त्यांना पाठिंबा द्यायला नकार दिला आणि त्यांनी नौसैनिकांना परत कामावर जायला सांगितले. इतिहास घडता घडता राहून गेला.

भारतीय कामगार संघटना चळवळ ही विभाजन आणि एकजुटीच्या प्रयत्नांनी भरलेली आहे. कम्युनिस्ट नेहमी सामाजिक बदलाची एक ऐतिहासिक शक्ती असलेल्या कामगार वर्गाच्या एकजुटीची पूर्वअट म्हणून आणि कामगार वर्गाच्या हातातील सामाजिक बदलाचे हत्यार असलेल्या वर्ग संघर्षांशी भक्कमपणे प्रतिबद्ध राहत कामगार संघटना चळवळीच्या एकजुटीच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. त्यांनी कामगार संघटना चळवळीतील सुधारणावादाशी कधीही तडजोड केली नाही, म्हणूनच ‘एकजूट आणि संघर्ष’ हे कामगार संघटना चळवळीचे सार राहिलेले आहे.

पहिले विभाजन आणि एकजूट (१९३०-१९४०)

-       ब्रिटीश सरकारने कामगार नेते म्हणून कम्युनिस्टांवर मेरठ खटला सुरू केल्याबरोबर लगेच सुधारणावाद्यांनी १९२९ च्या नागपूर अधिवेशनात एआयटीयुसीमध्ये पहिली फूट घडवून आणली आणि १९३० मध्ये इंडियन ट्रेड युनियन फेडरेशन (आयटीयुएफ) ची स्थापना झाली.

-       मेरठ खटला सुरू झाल्यावर कामगार संघटना चळवळीत निर्माण करण्यात आलेली विशिष्ठ परिस्थिती, सुधारणावाद्यांची वृत्ती याबाबत बंगालमधील कम्युनिस्ट चळवळीचे मुख्य संघटक अब्दुल हलीम यांनी मुझफ्फर अहमद यांच्या मेरठ खटल्यात झालेल्या अटकेनंतर, १९२९ साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘भारतातील डाव्या कामगार संघटनांसमोरील कार्य’ या पुस्तकात उत्तम प्रकारे समजावून सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत १९३१ मध्ये एआयटीयुसीमधून विभक्त होऊन रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (आरटीयुसी)ची स्थापन करण्यात आली.

-       आयटीयुएफ आणि एआयआरएफ (ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन) च्या एकत्रीकरणातून नॅशनल ट्रेड युनियन फेडरेशन (एनटीयुएफ) उभारली गेली.

-       १९३४ मध्ये आरटीयुएफ ही एआयटीयुसीमध्ये विलीन झाली.

-       १९३८ मध्ये एनटीयुएफ, एआयटीयुसीला संलग्न झाली, नंतर तिच्या १९४० सालच्या अधिवेशनात विलीन झाली.

दुसरे विभाजन (१९४७-१९७०)

-       स्वातंत्र्यानंतर तीनच महिन्यांनी काँग्रेस पक्षाने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सूचनेवरून एआयटीयुसीत फूट घडवून आणली आणि १९४७ मध्ये “कामगार वर्गावर आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि मुख्य शत्रू असलेल्या कम्युनिस्टांशी लढण्यासाठी... वर्ग समन्वयाचे धोरण आवश्यक होते...” “त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात सरदार पटेल म्हणाले, ‘या लोकांचा बेजबाबदारपणा आणि अस्वस्थता समजून घेण्याच्या पलिकडचा आहे. कामगारांचे हित आणि कल्याण लक्षात न घेता कोणत्याही कल्पना करण्यायोग्य सबबींवर संप केले जातात. या संपांमधून आजुबाजूला गोंधळ आणि दु:ख, कष्ट पसरण्याव्यतिरिक्त काहीच हाती लागत नाही’.” (बीटीआर यांच्या लिखाणातून)

-       त्यापाठोपाठ लगेचच १९४८ मध्ये हिंद मजदूर सभेची (एचएमएस) स्थापना झाली.

-       १९४९ मध्ये युनाइटेड ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना झाली, जिच्यामध्ये पुन्हा १९५८ मध्ये फूट पडली आणि

-       युटीयुसी (एलएस) या वेगळ्या गटाची स्थापना झाली, जिचे पुढे एआययुटीयुसी असे नामकरण झाले.

-       १९५५ मध्ये आरएसएसशी संलग्न भारतीय मजदूर संघाची स्थापना झाली.

सीआयटीयुची स्थापना

-       या पार्श्वभूमीवर १९७० मध्ये ‘एकजूट आणि संघर्ष’ ही घोषणा देत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सची (सीआयटीयु)ची स्थापना झाली. तिच्या त्यानंतरच्या प्रवासातील ऐतिहासिक मैलाच्या दगडांबाबत स्वतंत्रपणे मांडणी केली जाईल.