कामगारांच्या मागण्यांची सनद

५ मार्च २०१९ रोजी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नवी दिल्ली येथील

कामगारांच्या राष्ट्रीय संमेलनात पारित केलेली

कामगारांच्या मागण्यांची सनद

प्रिय कामगार भावांनो आणि बहिणींनो,

आपण कामगार, शेतकरी आणि इतर कष्टकऱ्यांच्या बरोबर देशाच्या संपत्तीची निर्मिती करतो. ते आपण आहोत, जे देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी योगदान करतो. तरी सुद्धा आपले ज्वलंत प्रश्न, आपल्या गंभीर समस्या, आपल्या तातडीच्या मागण्या यांच्याकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून संयुक्त कामगार चळवळीने वारंवार कामगारांचे महत्वाचे प्रश्न उचलले. आपण अनेक साधनांद्वारे आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा आणि आपल्या समस्यांचे निराकरण करवून घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला, ज्यात अलिकडचा सर्वात मोठा प्रयत्न म्हणजे दोन दिवसांचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप, ज्याला कष्टकऱ्यांच्या सर्व विभागांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला, परंतु त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.

आज देश खूप तीव्र संकटात आहे. आपल्याप्रमाणेच शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर कष्टकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाच्या सर्व पैलूंना संकटांनी घेरले आहे. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या श्रमिक संघटना अधिकार आणि कामगार अधिकारांवर हल्ले होत आहेत. शेतीच्या अरिष्टात आणि ग्रामीण भागातील दु:ख,कष्टात अजूनही काहीच फरक पडलेला नाही. हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतमजूर आणि गरीब शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागात काहीच काम मिळत नसल्यामुळे ते फार मोठ्या संख्येने शहरात स्थलांतर करत आहेत आणि कमी पगाराच्या आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसलेल्या कामांसाठी शहरातील असंघटित क्षेत्र कामगारांशी स्पर्धा करत आहेत.

निवारा, वाहतूक, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा इत्यादींचे तसेच सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. परंतु कामगारांचे पगार मात्र स्थिर आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये आणि बहुतेक कंत्राटी, हंगामी आणि रोजंदारीवरील कामगार तसेच असंघटित क्षेत्रात कामगारांच्या खऱ्या वेतनात महागाईमुळे घट होत आहे. कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा कवचापासून वंचित असलेल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील कामगार वर्गाला याचा सर्वात जास्त फटका बसत आहे. चहा आणि कॉफीच्या मळ्यातील कामगारांचे मालक त्यांचे आजही प्रचंड शोषण करत आहेत आणि आजारी उद्योगांमधील कामगारांवर त्यांच्या नोकऱ्या गमवायची पाळी आली आहे.  

सरकार १५ व्या भारतीय श्रम परिषदेने एकमताच्या शिफारशीने दिलेल्या सूत्राबरोबरच रॅप्टाकॉस आणि ब्रेट प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानुसार किमान वेतन अधिसूचित करण्यास हट्टाने नकार देत आहे.

समान काम करणाऱ्या कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे वेतन आणि इतर लाभ देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची तसेच भारतीय श्रम परिषदेच्या एकमताच्या शिफारशीची सरकारने अजूनही अंमलबजावणी केलेली नाही.

भारतीय श्रम परिषदेची एकमताची शिफारस असून देखील सरकार संख्येने जवळ जवळ १ कोटी असलेल्या सरकारच्याच विविध योजनांमध्ये काम करत असलेल्या, योजना कर्मचाऱ्यांना, ज्यांच्यामध्ये फार मोठी संख्या महिलांची आहे, कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यास नकार देत आहे. ते त्यांच्या हातावर मानधनाच्या, प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावावर लाजिरवाणी तुटपुंजी रक्कम टिकवत आहेत. श्रमशक्तीमधील महिलांचा सहभाग सातत्याने घटत चालला आहे. महिला कामगारांशी केला जाणारा भेदभाव अजूनही तसाच सुरू आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

बेरोजगारी ही फक्त युवांसाठीच नाही तर त्या हजारो कामगारांसाठी देखील एक तीव्र समस्या बनली आहे, ज्यांच्या नोकऱ्या, उद्योग बंद पडल्यामुळे जात आहेत. वास्तव हे आहे की बहुतेक श्रम सघन उद्योगांमधील रोजगार निर्मिती शून्याच्याही खाली म्हणजे उणेमध्ये गेली आहे.

कामगारांच्या आणि त्यांच्या संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता सरकार ‘व्यवसाय सुलभते’च्या शिडीवर अधिक उंचीवर पोहोचण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्याच्या कार्यक्रमात आक्रमकपणे पुढे जात आहे. त्यांनी ४४ कामगार कायदे रद्द करून त्यांना ४ श्रम संहितांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगारांनी कितीतरी दशकांच्या लढा आणि त्यागामधून जे काही थोडेफार अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवले आहेत, ते त्यांच्यापासून हिरावून घेऊन त्यांना मालकांच्या गुलामगिरीमध्ये लोटायचा सरकारचा हेतू आहे.

कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्याच्याही आधी त्यांनी मालकांना ‘हायर आणि फायर’चा म्हणजेच कामगारांना कधीही कामावर घेण्याचा आणि कधीही काढून टाकण्याचा अधिकार बहाल केला. एका अधिसूचनेद्वारे त्यांनी सर्व क्षेत्रांना फिक्स टर्म म्हणजे निश्चित कालीन रोजगार लागू केला आहे. नीम (राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी अभियान) आणि नेताप (राष्ट्रीय अप्रेंटीसच्या माध्यमातून रोजगार कार्यक्रम) अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकार नियमित रोजगार नष्टच करू पाहत आहे. कायम रोजगार, कामाची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदींच्या अभावामुळे युवक, युवतींचा भविष्यकाळ नैराश्याने भरला आहे.

सरकार निर्गुंतवणूक, रणनितीक विक्री किंवा सरळ विक्रीच्या द्वारे खाजगीकरणाचे धोरण बेमुर्वतखोरपणे पुढे रेटत आहे. त्यांनी संरक्षण उत्पादन, रेल्वे, विमा, बँक, किरकोळ विक्री इत्यादी सर्व मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. त्यांनी कोळसा खाण उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण उलटे फिरवून खाजगी व्यावसायिक कोळसा खाणींना परवानगी दिली आहे. त्यांनी रेल्वेच्या मालकीची ६०० स्टेशन्स त्यांच्या आजूबाजूच्या जमिनींसकट खाजगी व्यावसायिकांच्या झोळीत घालण्यासाठी हेरून ठेवली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रांमधील आयुध कारखान्यांमध्ये उत्पादित केली जाणाऱ्या २७२ शस्त्रांचे व महत्वाच्या साधनांचे उत्पादन आऊटसोर्स केले आहे. ‘मेक इन इंडिया’त केलेल्या दाव्यांच्या विपरीत, ह्या पावलांमळे गेल्या सहा दशकांत जोरकसपणे निर्माण केलेली आपली उत्पादन क्षमता आणि संशोधनासाठीचा पुढाकार नष्ट होणार आहे. ऊर्जा, पेट्रोलियम, दूरसंचार, पोलाद, नागरी उड्डयन, बंदरे यासारख्या अत्यंत मोक्याच्या क्षेत्रांमधील सार्वजनिक उद्योगांना देखील सरकारच्या खाजगीकरणाच्या हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

सर्व नागरिकांना सार्वत्रिक शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्याकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. एका बाजूला सरकारी शाळा, कॉलेजेस आणि रुग्णालयांना निधीपासून वंचित ठेवून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, तर त्याच वेळेला शिक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रातील खाजगी कॉर्पोरेटसना अनेक प्रकारे सूट आणि सवलती दिल्या जात आहेत.

८६ टक्क्यांहून जास्त चलन एकाएकी मागे खेचणाऱ्या नोटबंदीमुळे सर्वसामान्य लोकांना भयंकर त्रास सहन करावा लागला. लाखो लहान व मध्यम उद्योग बंद पडले. असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांचा रोजगार संपला. लाखो छोट्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हिरावून घेतले गेले. आणि इतके होऊनही ज्यांची घोषणा केली होती, त्यातील एकही उद्दीष्ट प्राप्त करता आलेले नाही. फक्त डिजिटल पेमेंट कंपन्यांचे उखळ मात्र पांढरे झाले.

जीएसटीमुळे देखील छोट्या उद्योगांवर आणि त्यांच्यामधील कामगारांवर अनर्थ ओढवला आहे. हजारो छोटे आणि मध्यम उद्योग अजूनही या धक्क्यातून सावरू शकलेले नाहीत.

कामगारांनी आणि सर्वसामान्य लोकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ठेवलेली कोट्यावधींची बचत लुटून, कर्ज बुडवून कॉर्पोरेट घोटाळेबाज देशाबाहेर पळ काढत आहेत. ८० टक्क्यांहून अधिक कर्ज बुडवणाऱ्या बड्या कॉर्पोरेटसची संख्या ५० पेक्षाही कमी आहे. जे सरकार गरिबांच्या मूलभूत गरजा भागवण्याची हमी घेण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी आवश्यक रक्कम खर्च करण्यास नकार देते, तेच सरकार देशी विदेशी बड्या कॉर्पोरेटसवर दर वर्षी ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सवलती उधळत आहे.

हे स्पष्ट आहे की आपल्या कॉर्पोरेट धन्यांची सेवा करण्यासाठी हे सरकार दिवस रात्र एक करत आहे. त्यांच्या धोरणांना होणारा विरोध आणि प्रतिरोध दाबून टाकण्यासाठी हुकुमशाही मार्गाचा अवलंब करीत आहे. दलित, अल्पसंख्यांक आणि कामगारांच्या जनवादी अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी लढणाऱ्या लोकांवर, सामाजिक व मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर ‘देशद्रोही’ असल्याचा शिक्का मारून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यातल्या काहींना तर जीव देखील गमवावा लागला आहे.

इतकेच नाही तर केंद्रातील सरकार घृणा आणि शत्रुत्वाचा पुरस्कार करत आहे आणि वेगवेगळ्या धर्मांध संघटनांना जातीय विष पसरवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. हे सर्व कामगारांमध्ये तसेच इतर विभागांमधील कष्टकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या, त्यांची एकजूट भंग करण्याच्या आणि नवउदार धोरणांविरुद्धचा त्यांचा संघर्ष कमजोर करण्याच्या उद्देशानेच केले जात आहे. धर्म, जात, प्रांत आणि भाषेच्या नावावर घृणा आणि शत्रुत्वाला चिथावणी देण्याच्या प्रयत्नांमुळे कामगार वर्गाच्या एकजुटीला खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे, जी आपल्या जगण्यावर आणि रोजीरोटीवर हल्ला करणाऱ्या नवउदार धोरणांच्या विरोधातील आपले लढे तीव्र करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

आपण कामगार गेल्या दोन दशकांहून जास्त काळ ह्या धोरणांविरुद्ध एकजुटीने लढा देत आहोत. या काळात आपण अनेक विभागवार संपांबरोबरच १८ देशव्यापी सार्वत्रिक संयुक्त संप यशस्वी केले. ह्या संपांमधील कामगारांच्या सहभागाचा आलेख सातत्याने वाढत आहे.

आपल्या रोजीरोटीवर आणि जगण्याच्या परिस्थितीवर महत्वाचा परिणाम करणाऱ्या धोरणांचे निर्धारण करणाऱ्या सरकारचे ज्यांच्या माध्यमातून गठन केले जाते, त्या निवडणुकांच्या वेळी सर्व प्रमुख पक्ष आपण किंवा आपले मुद्दे यांच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प बसतात. आपल्या मुद्द्यांना, आपल्या मागण्यांना, कामगार आणि इतर कष्टकरी घटकांच्या मुद्द्यांना आणि मागण्यांना, अगदी आपल्या सन्मानाने माणसासारखे जगण्याबाबतच्या, रोजीरोटी बाबतच्या मूलभूत मुद्द्यांना, समस्यांना निवडणुकीच्या भाषणांमध्ये काहीच स्थान मिळत नाही. अनेक राजकीय पक्ष लोकांकडे धर्म, जात, उपजात, प्रांत इत्यादींच्या आधारावरील ‘व्होट बँक’ म्हणून बघतात आणि त्यांना गृहित धरतात. निवडणुकीत फायदा मिळवून घेण्यासाठी लोकांना चिथावणी देऊन ध्रुवीकरण करण्यासाठी आपल्या दैनंदिन समस्या आणि मागण्यांशी काहीच संबंध नसलेले मुद्दे उचलले जातात. सत्तेवर आल्यानंतर आपल्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. सत्ताधारी त्यांच्या कॉर्पोरेट मालकांच्या आज्ञा पाळतात आणि त्या बदल्यात स्वत:ची संपत्ती वाढवतात.

हे किती दिवस चालणार? कामगार विरोधी, जनविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी धोरणे आक्रमकपणे पुढे रेटणाऱ्या भाजप सरकारला तर आपण खाली खेचलेच पाहिजे, पण त्याच बरोबर ही धोरणे मागे घेण्याची तसेच कामगारांच्या, जनतेच्या बाजुची पर्यायी धोरणे स्विकारण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे, मग केंद्रात कोणतेही सरकार येवो.

ही वेळ आहे निवडणुकांमध्ये कामगारांचे मुद्दे उचलण्याची. ही वेळ आहे कामगारांच्या मुद्द्यांना निवडणुकीच्या भाषणांमध्ये प्रमुख स्थान मिळवून देण्याची. चला, कोणाला मत द्यायचे याचा निर्णय घेण्याअगोदर आपण आपल्या मागण्या, कामगारांची सनद, सर्व राजकीय पक्षांसमोर मांडुया आणि त्यांना आपल्या मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी भाग पाडुया.

कामगारांची सनद-

·         १५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशी आणि रॅप्टाकॉस आणि ब्रेट प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल, ज्याचा त्यानंतर झालेल्या ४५व्या आणि ४६व्या भारतीय श्रम परिषदेनी एकमताने पुनरुच्चार केला, त्यांना अनुसरून राष्ट्रीय किमान वेतन निर्धारित करा.

·         वर्षभर चालणाऱ्या कायमस्वरूपी कांमांमधील कंत्राटी पद्धत रद्द करा. तोपर्यंतच्या कालावधीत कायम कामगारांसारखे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान वेतन व अन्य लाभ देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची कडक अंमलबजावणी करा.  

·         कायम आणि बारमाही कामांचे कंत्राटीकरण आणि आऊटसोर्सिंग बंद करा.

·         भारताची घटना व समान कामाला समान वेतन कायदा तसेच सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालानुसार पुरुष व महिला कामगारांसाठीच्या समान कामाला समान वेतनाची कडक अंमलबजावणी करा.

·         स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान हमी भाव द्या. सार्वजनिक पीक खरेदी व्यवस्था बळकट करा.

·         शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या आणि लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून द्या.

·         शेतमजुरांसहित सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व सेवा शर्तींचा समावेश असलेला सर्वंकष कायदा मंजूर करा.

·         जीवनावश्यक वस्तूंच्या आभाळाला भिडलेल्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ताबडतोब ठोस पावले उचला, जीवनावश्यक वस्तूंच्या सट्टेबाजारावर बंदी आणा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करून तिचा विस्तार करा. तिचा लाभ घेण्यासाठी आधार जोडणीची सक्ती करू नका.

·         रोजगार सघन उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण आखून बेरोजगारी नियंत्रित करा. मालकांना दिलेली आर्थिक मदत, प्रोत्साहन, सवलती इत्यादींना संबंधित उद्योगात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराशी जोडा. सरकारच्या सर्व विभागांमधील रिक्त जागा त्वरित भरा. भरतीवरील बंदी उठवा आणि वर्षाला ३ टक्के पदे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या.

·         सर्वांना महागाई निर्देशांकाला जोडलेले किमान ६००० रुपये पेन्शनची हमी द्या.

·         अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये काम करणाऱ्या आशा व अन्य कर्मचारी, मध्यान्न भोजन कार्यक्रमातील शालेय पोषण आहार कर्मचारी, शिक्षण सेवक, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अशा शासनाच्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व सेवकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, किमान वेतन व पेन्शनसहित सर्व सामाजिक सुरक्षा लागू करा.

·         भारत सरकारने मान्य केलेल्या आयएलओच्या शिफारस क्रमांक २०४ चे उल्लंघन करणाऱ्या ‘फिक्स टर्म रोजगार’ म्हणजे निश्चित कालीन रोजगाराची पद्धत मागे घ्या.

·         सार्वजनिक उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूक किंवा रणनितिक विक्री करणे बंद करा. जनहित लक्षात घेऊन महत्वाच्या सार्वजनिक उद्योगांना पुनरुज्जीवन पॅकेज प्रदान करा.   

·         आजारी असलेले ताग उद्योग आणि चहाचे मळे पुनरुज्जिवित करून पुन्हा सुरू करा, कारण ते बंद पडल्यामुळे हजारो कामगारांना यातना, कुपोषण आणि मृत्यूला तोंड द्यावे लागत आहे.  

·         रेल्वे, संरक्षण, गोदी आणि बंदर, बँक, विमा, कोळसा इत्यादींचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय मागे घ्या. कोळसा खाणींमध्ये व्यावसायिक खाणकामाला परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घ्या.

·         संरक्षण साहित्य उत्पादनाचे खाजगीकरण करणे आणि संरक्षण उद्योग युनिटस बंद करणे थांबवा. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी सरकारी मालकीचा संरक्षण उद्योग मजबूत करून तिचा विस्तार करा.

·         बँकेतील थकित कर्ज वसुलीसाठी कडक उपाययोजना करा, जाणून बुजून कर्ज थकविणाऱ्या कॉर्पोरेटसविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई करा, थकित कर्जाचे ओझे, दंड आणि वाढवलेल्या सेवा शुल्काच्या माध्यमातून बँकेच्या खातेदारांवर ढकलू नका. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण आणि समायोजन करण्याची प्रक्रिया थांबवा. बँकेच्या शाखा बंद करणे थांबवा. महागाईच्या वाढत्या दराची भरपाई करण्यासाठी बँक ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करा.

·         वेतनवाढ परवडण्याच्या अटीचा आग्रह न धरता केंद्रीय सार्वजनिक उद्योग कामगारांना निश्चित कालावधीनंतर नियमितपणे वेतनवाढ द्या.

·         वाहन कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ आणि वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ मागे घ्या.

·         केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबतच्या समस्यांचे ताबडतोब निराकरण करा.

·         नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करा आणि जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा.

·         कामगार कायद्यांमधील कामगार विरोधी व मालक धार्जिण्या दुरुस्त्या थांबवा. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा.

·         २६ आठवड्यांच्या पगारी बाळंतपणाच्या रजेची अंमलबजावणी करा. महिला कामगारांना मातृत्व लाभ आणि पाळणाघराच्या सुविधा लागू करा. मातृत्व लाभ कायद्याच्या दुरुस्त केलेल्या तरतुदींचे पालन करणाऱ्या मालकांना  शासनाने प्रस्तावित केलेली प्रोत्साहनपर सूट देऊ नये.  

·         कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाचा प्रतिबंध कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा. महिलांच्या राजकीय सहभागात वाढ होण्याच्या दृष्टीने विधानसभा व लोकसभेत महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणासाठीचा कायदा ताबडतोबीने करा.

·         संघटन स्वातंत्र्य आणि सामूहिक वाटाघाटीचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या आयएलओच्या सनद क्र ८७ व ९८ तसेच घरेलू कामगारांच्या सनद क्र १८९ यांना ताबडतोब मान्यता द्या.

·         १३ कायद्यांचे एकाच संहितेत विलिनीकरण करून ओएसएच आणि कल्याणकारी तरतुदी सौम्य करणे थांबवा. सध्या असलेले कायदे व नियमांच्या अंमलबजावणीची निश्चिती करा. कारखाने निरिक्षक, खाणी निरिक्षक इत्यादींची रिक्त पदे भरा. ओएसएच आणि पर्यावरणाशी संबंधित आयएलओ सनद सी-१५५ आणि १६४ क्रमांकाच्या शिफारशी मान्य करा. अपघातामुळे झालेल्या मानवी आणि आर्थिक नुकसानीचे त्रिपक्षीय लेखा परिक्षण अनिवार्य करा.

·         द्विपक्षीय व त्रिपक्षीय पद्धती मजबूत करा. सर्व आस्थापनांमध्ये मालकांद्वारे कामगार संघटनांना मान्यता देणे सक्तीचे करा. कामगारांशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नावर कामगार संघटनांशी चर्चा करून सहमती बनविल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका. कामगार प्रतिनिधींशी नियमित व अर्थपूर्ण सामाजिक संवादाची निश्चिती करा.

·         कॉर्पोरेटसना देण्याच्या अनुदानात कपात करा. 

·         घटना दुरुस्ती करून कामाच्या अधिकाराचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश करा.  

·         मनरेगामध्ये ३०० दिवसांचे काम द्या. शहरी विभागासाठी अशाच प्रकारचा कायदा करा. मनरेगासाठी किमान वेतन निर्धारित करा, जे राज्यातील किमान वेतनाहून कमी नसावे.

·         हाताने मैला साफ करण्याची अमानुष प्रथा बंद करण्यासाठी कडक पावले उचला. गटारे साफ करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई द्या.

·         अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा.

·         अनुसूचित जाती, जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांचा अनुशेष ताबडतोब भरा. खाजगी क्षेत्रात देखील अनुसूचित जाती, जमातीसाठी आरक्षण लागू करा.

·         आदिवासींचे त्यांच्या वस्त्यांमधून विस्थापन करू नका, आदिवासींसाठीच्या वन हक्क कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा.

·         आंतरजातीय आणि आंतर धर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण द्या. तथाकथित ‘प्रतिष्ठेपायी हत्या’ करणाऱ्यांना किंवा तसे करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्यांना कडक शासन करा.

·         बलात्कार वा महिलांवरील हिंसाचाराच्या अन्य गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होण्याची निश्चिती करा. महिलांना सुरक्षेची हमी देण्यासाठी अशा दुर्मिळातील दुर्मीळ गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करा.      

·         ऐक्य, बंधुभाव, विविधता आणि धार्मिक, भाषिक, प्रांतिक व विभागीय संस्कृतीच्या पलिकडे जाण्याच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याचे तसेच महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारी धोरणे रद्द करण्याचे निर्देश देणाऱ्या घटनेतील ५१ क्रमांकाच्या कलमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची निश्चिती करा.

·         सर्व बालकांना तांत्रिक शिक्षणासहित बारावीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीने व मोफत द्या. शिक्षणावर जीडीपीच्या १० टक्के बजेटची तरतूद करा.

·         सर्वांना मोफत आरोग्यसेवा द्या. सर्व ठिकाणी, विशेषत: ग्रामीण व आदिवासी भागात आरोग्य विमा मजबूत करा. आरोग्यावरील सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवा.

·         संपूर्ण लोकसंख्येसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा.

·         फेरीवाल्यांना सुरक्षेची हमी द्या. राज्यांनी त्यासाठी आवश्यक ते नियम तयार करावेत.

·         प्रामुख्याने महिलांचे वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रातील घर आधारित कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी घर आधारित कामगारांसाठी कायदा करण्याबरोबरच आयएलओ सनद क्रमांक १७७ ला मान्यता द्या.

·         कामगारांच्या कल्याणासाठी गठित केल्या गेलेल्या कल्याणकारी मंडळावर कामगारांचा सक्रीय आणि प्रभावी सहभाग असला पाहिजे. इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा जमा केलेला परंतु खर्च न केलेला सेस कामगारांच्या कल्याणावरच खर्च केला जावा. मंडळाचे कामकाज मजबूत केले पाहिजे जेणेकरून कामगारांची मंडळात नोंदणी करता येईल आणि कल्याणकारी लाभ सुलभतेने मिळवता येतील.

·         शहरांच्या सर्व पातळ्यांवरील घन कचरा व्यवस्थापनामध्ये कचऱ्याचा पुनर्वापर करणाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी नियमावली बनवण्याचे निर्देश सरकारने राज्यांना दिले पाहिजेत.

·         कामकाजी पत्रकार कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व प्रसार माध्यम संस्थांमधील पत्रकार व कामगारांना चांगले वेतन आणि कामाच्या सुरक्षेची हमी देण्यासाठी त्यांचा कायद्यात समावेश करा. प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमधील सर्व प्रसार माध्यम संस्थांमधील पत्रकारांच्या सुधारित वेतन निर्धारणासाठी नवीन वेतन मंडळाचे गठन करा.