रोजगार निर्मिती

रोजगार निर्मिती

८,९ जानेवारी २०१९च्या सार्वत्रिक संपाचा मुख्य मुद्दा

हेमलता - अध्यक्ष, सिटू 

‘माझा रोजगार कुठे आहे?’ हा प्रश्न आज संपूर्ण देशातील लाखो युवक युवतींच्या मनाला भेडसावतो आहे. २०१४ मध्ये युवकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी, त्यांची मते मिळविण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी एका आश्वासनावर ते सरकारकडून ठोस उत्तर मागत आहेत. पण मोदी सरकार मात्र बहिरे असल्याचे नाटक करत आहे. 

आज जेव्हा भाजप सरकार आपल्या कारकिर्दीच्या अंतिम टप्प्यात आहे तेव्हा रोजगाराची नेमकी स्थिती काय आहे? २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकींआधी भाजपने वचन दिले होते की त्यांना सत्ता मिळवण्याइतकी मते मिळाली तर ते दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करतील. सत्तेमध्ये स्थानापन्न झाल्यावर मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल् इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाय) अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची सुरवात करून असा भ्रम निर्माण केला की यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे.

नोकरीसाठी भटकंती आणि गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्या नदारद

ह्या योजना आणि कार्यक्रमांमधून खरोखरच नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत काय? या, आपण काही वर्तमानपत्रात आलेल्या, अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या पाहुया.

Ø  रेल्वे भरती बोर्डाच्या ६२,९०७ पदांसाठी, ज्यांच्यामध्ये जास्त करून गँगमेन, गेटमेन, वीज आणि यांत्रिक विभागांमधील सहायकांची पदे होती, झालेल्या परिक्षेला १.९ कोटी उमेदवार बसले. उमेदवारांमध्ये द्वीपदवीधरांची संख्या खूपच जास्त होती.

Ø  उत्तर प्रदेशातील चतुर्थ श्रेणीच्या ४०० पदांसाठी २३ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले, ज्यात ५०,००० पदवीधर होते.

Ø  पश्चिम बंगालमधील चतुर्थ श्रेणीच्या ६००० पदांसाठी २५ लाख जणांचे अर्ज आले, ज्यांच्यामध्ये अनेक पदवीधर आणि द्वीपदवीधर होते.

Ø  मुंबईत पोलीस कॉन्स्टेबलच्या ११३७ पदांसाठी २ लाख उमेदवारांचे अर्ज आले. त्यांच्यामध्ये ५४३ द्वीपदवीधर आणि ४२५ इंजिनियरिंगची पदवी प्राप्त केलेले होते, जेव्हा आवश्यक अर्हता फक्त १२वी पास होती.   

अशी अजून अनेक उदाहरणे देता येतील. इंजिनियर्स ऑटोरिक्षा चालवत आहेत, एमबीए झालेले दुकानात नोकरी करत आहेत, द्वीपदवीधर हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत आहेत. त्यांना मस्ती आलीय म्हणून ते अशी कामे करत नाहियेत. उत्तम शैक्षणिक अर्हता असूनही त्यांच्यावर अशी कामे करण्याची पाळी आली कारण त्यांना उपयुक्त आणि यापेक्षा चांगल्या नोकऱ्या मिळू शकलेल्या नाहीत.

सर्वात जास्त शक्यता ही आहे की लाखो शिक्षित युवक पंतप्रधानांनी सुचवल्याप्रमाणे भजी तळून विकत आहेत किंवा त्रिपुराच्या भाजपाई मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार पानाची टपरी चालवत आहेत किंवा गाई पाळत आहेत. परंतु हे मात्र निश्चित आहे की ज्या कामात रोजचे २०० रुपये देखील मिळत नाहीत, दुसऱ्या दिवशी काम असेलच याची कोणतीही हमी नाही, अशा कामाला रोजगार म्हणण्याच्या पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विचारांशी ते युवक अजिबातच सहमत असू शकत नाहीत. म्हणूनच त्यांना निश्चित अशा उत्पन्नाची एक सुरक्षित नोकरी हवी आहे, भलेही मग ती त्यांच्या सर्व आकांक्षा पूर्ण करणारी नसेल.

नोकऱ्या नष्ट होण्याच्या प्रमाणात वाढ, बेरोजगारी आणि नोकऱ्यांचे अस्थायी स्वरूप

प्रत्यक्ष अनुभवासोबतच काही प्रतिष्ठित संस्थांची आकडेवारी देखील बेरोजगारीची भयंकर परिस्थिती दर्शवते.

अझीम प्रेमजी विद्यापिठाच्या ‘वर्किंग इंडिया २०१८’ अहवालामध्ये म्हटले आहे की २०१३ ते २०१५च्या दरम्यान रोजगारात प्रत्यक्षात ७० लाखांची घट झाली. अन्य काही प्रतिष्ठित संस्थांच्या आकडेवारीनुसार २०१५ नंतर देखील ही घसरण मोठ्या प्रमाणात सुरूच राहिली आहे. सप्टेंबर २०१८ आधीच्या सहामाहीत दूरसंचार विभागात एकूण १५ ते २० हजार लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. नोकऱ्या मिळवून देणाऱ्या टीमलीज ह्या कंपनीच्या अंदाजानुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दूरसंचार विभागातील ६५,००० कर्मचारी आपल्या नोकऱ्या गमावणार आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही २०१७-१८ मध्ये रोजगार मोठ्या प्रमाणात घटला, त्यांच्या उत्पन्नात मात्र चांगलीच वाढ झाली. ते स्वयंचलित आणि उच्च तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत. काही विशेषज्ञांच्या मते भरती आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या यामध्ये अनुमानापेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने घट होत आहे.

इंडियास्पेंडच्या एका अहवालानुसार २०१५ मध्ये संघटित क्षेत्रातील ८ महत्वाच्या उद्योगांमध्ये गेल्या ७ वर्षांमधील सर्वात कमी नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. नोकरीपेशा ६० टक्के लोकांना वर्षभर काम मिळत नाही जी गोष्ट बेरोजगारी आणि अस्थायी नोकऱ्यांचे संकेत देतात. अहवालात म्हटले आहे की १९९१ नंतर जरी खूप वृद्धी झालेली असली तरी अर्ध्यापेक्षा कमी लोकसंख्येकडेच पूर्ण रोजगार होता.  

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) नुसार देशाचा बेरोजगारीचा दर ६.९ टक्के होता, जो दोन वर्षातील सर्वात जास्त दर होता. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नियोजित व्यक्तींची संख्या ३९.७ कोटी होती. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ती ४०.७ कोटी होती. सप्टेंबर २०१८ पर्यंतच्या ११ महिन्यांमध्ये ९० लाख नोकऱ्या नष्ट झाल्या. (फायनान्शिअल एक्सप्रेस २६.९.२०१८) सीएमआयईची आकडेवारी हे देखील दर्शवते की ३० जुलै २०१७ ते २३ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान नोकरी शोधणाऱ्या श्रमिकांच्या संख्येत ३ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली म्हणजेच नोकऱ्या नष्ट होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. फक्त १४ महिन्यांमध्ये बेरोजगारीत १६७ टक्क्यांनी वाढ झाली. अहवालाचा नवा पैलू म्हणजे उघड बेरोजगारीचा उच्च दर, जो शिक्षित व उच्च शिक्षितांमध्ये १६ टक्के आहे.

ह्या दोन बिगर शासकीय संस्थांद्वारा घोषित रोजगार निर्मितीचा नकारात्मक दर श्रम मंत्रालयाच्या रोजगार- बेरोजगारी सर्वेक्षणाच्या अहवालाशी जुळतो की, २०१४ नंतर शुद्ध रोजगार निर्मिती (कारखाने बंद झाल्यामुळे रोजगारात झालेल्या कपातीचा समावेश करून) नकारात्मकच राहिली आहे. सकल घरेलू उत्पादनात वृद्धी होऊन देखील अर्थव्यवस्थेतील रोजगार प्रचंड घटला आहे. २०१४-१५ आणि २०१५-१६ च्या श्रम ब्युरोच्या अहवालानुसार बांधकाम आणि आयटी सहित ८ सर्वात श्रम सघन क्षेत्रांमध्ये देखील फक्त ३.७ लाख नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. आणि त्यामध्येही अस्थायी आणि कंत्राटी नोकऱ्यांची संख्या जास्त होती. भाजप सरकारने ह्या अहवालांवर कशी प्रतिक्रिया दिली? सर्वेक्षण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे निमित्त पुढे करून त्यांनी २०१६-१७ पासून अशा प्रकारचे अहवाल प्रकाशित करणे बंदच केले आहे.

परंतु ह्याच अवधी दरम्यान शट-डाऊन, क्लोजर, ले-ऑफ मुळे कमीत कमी १५ लाख नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. औद्योगिक आस्थापनांमध्ये अधिकांश कामगार कंत्राटी, हंगामी आणि अस्थायी आहेत. मंदीमुळे उत्पादनात कपात करण्याचा कोणताही निर्णय जर झाला तर अशाच कामगारांच्या नोकऱ्यांवर सर्वात अगोदर कुऱ्हाड कोसळते. मोदी प्रणित भाजपच्या शासनकाळात उत्पादनात कपात ही नेहमीचीच गोष्ट झाली आहे.

लपवाछपवी आणि खोटी प्रचार मोहीम

वस्तुस्थिती हीच आहे की सध्या रोजगारात घसरणीचा टप्पा सुरू आहे. म्हणूनच भाजपने आपले अपयश लपविण्यासाठी खोट्या दाव्यांची आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे. त्यांनी आपल्या ह्या खोट्या प्रचार मोहिमेमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीला (ईपीएफओ) देखील सामील करून घेतले आहे. पंतप्रधानांच्या बरोबर भाजप सरकारचे मंत्री देखील रोजगार निर्मितीबाबत भ्रम पसरविण्यात एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत.

पंतप्रधानांनी दावा केला की २०१७-१८ मध्ये ४६ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या बजेट भाषणात दावा केला की ह्या दरम्यान ७० लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. हे स्पष्टच आहे की श्रम मंत्रालयाच्या आदेशावरून ईपीएफओने हा दावा केला की एकट्या जुलै २०१८ मध्ये १० लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. सर्वात नवीन दावा हा आहे की पीएमआरपीवाय अंतर्गत ८५ लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.

आणि त्या दाव्यांची वस्तुस्थिती

वस्तुस्थिती काय आहे? पीएमआरपीवाय  एक फसवणुकीची योजना आहे, जिची घोषणा ऑगस्ट २०१६ मध्ये पंतप्रधानांनी केली. या कार्यक्रमाअंतर्गत रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून संबंधित आस्थापनेतील नवीन कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीतील नियोक्त्याने देण्याचे तीन वर्षांसाठीचे योगदान सरकार भरेल. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने मालक वर्गासाठी अनुदानाची एक नवी योजना सुरु केली आहे. ह्या पीएफ योगदानासाठी नियोक्त्याच्या कायदेशीर जबाबदारीचे पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय कोषागारामधून आर्थिक तरतूद करून आधार द्यावा लागला आहे. त्याच्या परिणामी इपीएफच्या ग्राहकांमध्ये झालेल्या वृद्धीला रोजगार निर्मिती म्हणून दाखवण्यात येत आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की अंमलबजावणी यंत्रणेच्या अपयशामुळे पात्र असूनही फार मोठ्या संख्येने कामगार ईपीएफच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. कितीतरी नियोक्ता कायद्याचे जाणूनबुजून उल्लंघन करतात. जनतेचा पैसा नियोक्त्यांना अनुदान देण्यासाठी हस्तांतरित करून, सध्याच्या भाजप सरकारच्या अंमलबजावणी यंत्रणेचे अपयश व कायद्याचे जाणूनबुजून केलेले उल्लंघन पीएमआरपीवायचा वापर करून झाकले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला आधीच अस्तित्वात असलेल्या कामगारांना ईपीएफमध्ये सामील करून नवीन रोजगार निर्मितीचा भ्रम निर्माण केला जात आहे. अशा प्रकारे मोदीप्रणित भाजप सरकार आपल्या कॉर्पोरेट मालकांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याच वेळेला जनतेची फसवणूक करत आहे. ही गोष्ट रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवक, युवतींना निराश करत आहे. परंतु नफेखोर कॉर्पोरेट व बड्या व्यावसायिक घराण्यांना मात्र खुष करत आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १३० वरून १०० आणि आता ७७ झाला आहे. अशीच नवउदारवादी धोरणे राबवून त्यांना तो ५० च्या आत न्यायचा आहे, जे सर्वसामान्य जनता व युवांच्या भविष्यासाठी विनाशकारी ठरणार आहे.

नितीन गडकरींसारख्या भाजप सरकारच्या काही मंत्र्यांना आणि काही नोकरशहांना मात्र सत्य कबूल करणे भाग पडले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘पण नोकऱ्याच कुठे आहेत?’ असा प्रश्न विचारून पलटवार केला. ईपीएफओच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन पंतप्रधानांनी लोकसभेत केलेल्या मागच्या एकाच वर्षात १ कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या ह्या दाव्यामधली हवा मुख्य संख्याशास्त्रज्ञांनी काढून घेतली, जेव्हा त्यांनी हे वक्तव्य केले की ईपीएफच्या नामांकनाची आकडेवारी रोजगार निर्मितीचा आकडा दर्शवत नाही.

कठोर वास्तव

देशातील ५० टक्के लोकसंख्या २५ वयापेक्षा तरूण आहे, ३५ वयापेक्षा तरूण लोकसंख्या तर ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे. असा अंदाज आहे की ४ वर्षांनंतर भारतात ८७ कोटी म्हणजे जगातील सर्वात जास्त काम करणारे लोक असणार आहेत. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात आपल्या ऊर्जेचे आणि रचनात्मकतेचे नियोजन करून ह्या विशाल क्षमतेचा उपयोग करून आपला देश सर्व क्षेत्रांमध्ये विकास साधू शकतो परंतु भांडवलदारी व्यवस्थेच्या अंतर्गत, विशेषत: भाजप सरकारच्या नवउदार धोरणे राबवायच्या प्रचंड उत्साहामुळे हे साध्य होऊ शकणार नाही.

आर्थिक विकास आपोआपच रोजगार निर्मितीला चालना देईल ही धारणा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कित्येक अहवालांनी मोडीत काढली आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापिठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०१८’ च्या अहवालात हे देखील म्हटले आहे की नवउदारवादाच्या अंमलबजावणीमुळे देशात रोजगार निर्मितीत घट झाली आहे. १९७० आणि १९८०च्या दशकात जेव्हा सकल घरेलू उत्पादनाचा वृद्धी दर ३-४ टक्के होता, तेव्हा रोजगार निर्मितीचा दर २ टक्के होता. १९९०च्या आणि विशेषत: २०००च्या दशकात जेव्हा सकल घरेलू उत्पादनाचा वृद्धी दर ७ टक्के झाला तेव्हा रोजगार निर्मितीचा दर १ टक्के किंवा त्याहूनही कमी झाला.

कायम नोकऱ्यांमध्ये प्रचंड घट आणि कंत्राटी, हंगामी, अस्थायी, निश्चित कालीन, अंशकालिक, अप्रेंटिस, शिकाऊ या सारख्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमुळे नवउदार व्यवस्थेत रोजगाराची परिस्थिती अजूनच बिघडत गेली. २००८च्या व्यवस्थागत संकटानंतर परिस्थिती अजूनच घसरत गेली आणि ही घसरण अजूनही सुरूच आहे. अशी संकटे ही भांडवलदारी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून नियोक्ता आपल्यावर आलेल्या संकटाचे ओझे कामगारावर ढकलून आपला नफा सुरक्षित ठेऊ पाहतात. त्याचाच एक परिणाम म्हणजे ही वाढती बेरोजगारी.

बेरोजगारीच्या विरोधात कामगार आंदोलन

संयुक्त कामगार आंदोलनाने बऱ्याच काळापासून रोजगार निर्मितीची मागणी लावून धरली आहे. ते मागणी करत आहेत की मोठ्या कॉर्पोरेटना दिल्या जाणाऱ्या सोयी, सवलतींना रोजगार निर्मितीशी जोडले पाहिजे. पण सरकारने ह्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. दर वर्षी कॉर्पोरेटसना ५ लाख कोटींच्या सवलती दिल्या जातात पण रोजगार निर्मिती मात्र नकारात्मक होत आहे. सरकारकडे शिल्लक असलेला पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. ह्या सवलती रोजगार निर्मितीच्या नावावर दिल्या जातात पण तो एक भ्रमच आहे. निव्वळ रोजगार निर्मिती नकारात्मक होत आहे. जो काही रोजगार निर्माण होत आहे, तो खराब गुणवत्तेचा, सन्मान नसलेला, कोणतीही नोकरीची सुरक्षा किंवा सामाजिक सुरक्षा नसलेला असतो.

रोजगार निर्मिती ही संयुक्त कामगार चळवळीने ८,९ जानेवारी २०१९च्या सार्वत्रिक संपासाठी उचललेल्या १२ सूत्री मागण्यांपैकी एक आहे. हा दोन दिवसीय संप भाजपप्रणित मोदी सरकारने आक्रमकपणे व क्रूरतेने लागू केलेल्या कामगार विरोधी, जनविरोधी आणि राष्ट्र विरोधी नवउदार धोरणांच्या विरोधात निरंतरपणे सुरू असलेल्या संघर्षाचा एक भाग आहे.

सत्तेसाठी फूट पाडा, लक्ष विचलित करा, कमजोर विभागाच्या लोकांना लक्ष्य बनवा

इतकेच नाही. भाजपप्रणित सरकार आणि त्यांचा वैचारिक सल्लागार आरएसएस जनतेला आणि युवकांच्या उर्जेला अनुत्पादक आणि विनाशकारी मार्गावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरएसएस आणि त्याच्या इतर संघटना, रोजगाराची कमतरता, आपल्या प्रतिभेचा आणि रचनात्मकतेचा विकास करण्याच्या संधीची कमतरता यामुळे युवकांमध्ये असलेल्या निराशेचा, युवकांमध्ये असलेल्या मतभेदांचा वापर करून, त्यांच्यामध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जेणेकरून धर्म, जाती, क्षेत्र ह्यांच्या आधारावर समाजाचे ध्रुवीकरण करून त्यांना सत्ता हस्तगत करता येईल. समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजप अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा, सर्व वयाच्या महिलांना सबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध लोकांना भडकवणे, दलित व अल्पसंख्यांक समाजावरील वाढते हल्ले इत्यादींचा वापर करून घेत आहे. कामगार वर्ग, युवा आणि एकूणच समाजाचे विभाजन करून जनतेची एकजूट भंग करून, ते नवउदार धोरणांच्या विरोधातील लढा कमजोर करू पाहत आहेत. कामगार वर्गाला अशा प्रयत्नांच्या विरोधात सावध राहिले पाहिजे. आपल्या एकतेचे रक्षण केले पाहिजे आणि अशा विघटनकारी प्रयत्नांना परास्त केले पाहिजे.

आवाहन

दोन दिवसीय संपाच्या अनेक मुद्द्यांपैकी रोजगार हा कामगारांबरोबरच जनतेच्या सर्व विभागांसाठी एक महत्वाचा मुद्दा आहे.

- सिटू, कामगार संघटनांशी संलग्नता व राजकीय संबंधांच्या पलीकडे जाऊन तमाम कामगार वर्गाला ह्या दोन दिवसीय संपात सामील होण्याचे आवाहन करीत आहे.

- सिटू, तमाम कष्टकऱ्यांना व समाजाच्या सर्व वर्गांना एकजुटीने ह्या संपाला सर्वतोपरी पाठिंबा देण्याचे आवाहन करीत आहे.