८ आणि ९ जानेवारी २०१९ - दोन दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संप

८ आणि ९ जानेवारी २०१९ - दोन दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संप
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी मावलंकर सभागृह, नवी दिल्ली येथे झालेल्या कामगारांच्या राष्ट्रीय संमेलनाची हाक
घोषणापत्र
८ ऑगस्ट २०१७ रोजी तालकटोरा स्टेडियममध्ये झालेल्या कामगारांच्या राष्ट्रीय संमेलनाचे निर्णय केंद्रीय कामगार संघटना आणि स्वतंत्र फेडरेशन्स आणि संघटना पुढच्या टप्प्यात घेऊन गेल्या आहेत. ३ महिन्यांच्या देशव्यापी व्यापक व सखोल मोहिमेनंतरच्या ९, १० व ११ नोव्हेंबर २०१७ च्या महापडावाचे यशस्वी आयोजन हा सरकारकडून कष्टकरी जनता आणि त्यांच्या कामगार संघटनांवर होणारे हल्ले, कामगारांनी मोठ्या कष्टाने लढून मिळवलेल्या कामगार अधिकारांवरील हल्ले, कामगार कायद्यांचे कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे संहितीकरण आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांचे तसेच आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सनदींचे उल्लंघन ह्या सर्वांचा प्रतिरोध करण्यासाठी केलेल्या लढ्यातील एक मैलाचा दगड होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ रोखणे, नवीन सन्माननीय रोजगाराची निर्मिती, कमीत कमी १८००० रुपये किमान वेतन आणि सर्वांना किमान ६००० रुपये पेन्शन, सार्वजनिक उद्योगांच्या शेअर्सची विक्री तसेच त्यांचे आऊटसोर्सिंग, खाजगी आणि सार्वजनिक भागिदारी इत्यादी मार्गांनी होणारे सरसकट खाजगीकरण रोखणे, सर्वांना सामाजिक सुरक्षेचा सार्वत्रिक लाभ देणे ह्या सर्व मागण्या आपल्या अन्य मागण्यांचा एक भाग होत्या. ह्या महापडावाच्या पाठोपाठ १७ जानेवारी २०१८ रोजी योजना कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप झाला आणि त्यानंतर २३ जानेवारीपासून २३ फेब्रुवारी दरम्यान जवळ जवळ सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दिवशी सत्याग्रह आणि निदर्शने करण्यात आली.
केंद्र सरकारने कामगार वर्गाच्या न्याय्य आणि सच्च्या मागण्यांना प्रतिसाद द्यायला केवळ नकारच दिला नाही तर उलट कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या आणि कामगार संघटनांच्या अधिकारांवरील हल्ल्यांमध्ये सातत्याने वाढ केली. त्यांनी द्वीपक्षीय, त्रिपक्षीयतेला दुय्यम स्थान दिले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील द्वीपक्षीय करारांमधून आणि केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याच्या प्रक्रियेमधून सरकार पाय मागे घेत आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे, किमान वेतन आणि योग्यतेच्या सूत्रांचा पुनर्विचार करणे, पेन्शनसाठीच्या योग्यतेच्या सूत्रांमध्ये क्रमाक १ चा पर्याय आणि भत्ते पुन्हा सुरू करणे यासारख्या केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या अनेक मागण्यांवर विचार करण्यासाठी सरकारने चार उपसमित्यांची (एनसीजेसीए) नेमणूक केली पण त्याबाबत प्रत्यक्षात मात्र काहीच केले नाही.
संरक्षण आणि रेल्वेसहित केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सरकारने केलेल्या त्यांच्या विश्वासघाताविरुद्ध आणि नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या मागणीसहित त्यांच्या न्याय्य मागण्या पुढे रेटण्यासाठी संयुक्त कृतींचे नियोजन करीत आहेत. हे राष्ट्रीय संमेलन त्यांच्या लढ्यांना आणि मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा देत आहे.
शेवटच्या भारतीय श्रम परिषदेचे आयोजन २०१५ मध्ये करण्यात आले होते आणि त्यानंतर एकही परिषद घेण्यात तर आली नाहीच उलट त्याच्या जाहीर केलेल्या तारखा रद्द करण्यात आल्या. सरकारने किंवा त्यांच्या मंत्रीगटाने कामगार संघटनांसोबत कोणताही संवाद साधलेला नाही.
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी, मावलंकर सभागृह, नवी दिल्ली येथे दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी बँक, विमा, केंद्र शासकीय आणि राज्य शासकीय कर्मचारी, संरक्षण साहित्य उत्पादन इत्यादी उद्योग आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रीय महासंघांना सोबत घेऊन आयोजित केलेले हे कामगारांचे राष्ट्रीय संमेलन केंद्र सरकार अंमलात आणत असलेल्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या, राष्ट्रविरोधी आणि जनविरोधी धोरणांमुळे खालावत चाललेल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेबाबत व त्यामुळे देशभरातील कष्टकरी जनतेच्या रोजीरोटीवर होणाऱ्या गंभीर परिणामांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत आहे.
देशातील सर्वात मोठी केंद्रीय कामगार संघटना असलेल्या इंटकला आंतरराष्ट्रीय मंचांसहित सर्व द्वीपक्षीय व त्रिपक्षीय मंच आणि समित्यांवरील प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवण्याच्या सध्याच्या सरकारच्या कारस्थानाचा आणि एकाधिकारशाही हल्ल्याचा हे राष्ट्रीय संमेलन तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. हे दुसरे तिसरे काही नसून, समस्त कामगार संघटना चळवळीच्या अधिकारांवर झालेला तीव्र आणि विखारी हल्ला आहे. त्याचा एकजुटीने प्रतिरोध करावा लागेल आणि हे संमेलन तशी प्रतिज्ञा करत आहे.
किमान वेतन, सर्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, योजना कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी आणि अन्य लाभांसहित कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वित्त क्षेत्रासहित सार्वजनिक आणि सरकारी क्षेत्राच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आणि मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या कंत्राटीकरणाविरुद्ध, आयएलओच्या ८७ व ९८ क्रमांकांच्या सनदींना मंजुरी यासारख्या देशातील तमाम कामगार चळवळ पाठपुरावा करत असलेल्या १२ सूत्री मागणीपत्रकाबाबत सरकार उद्दामपणे करत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत हे संमेलन तीव्र संताप व्यक्त करत आहे. या दरम्यान अनेक देशव्यापी संयुक्त संप होऊन देखील, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने २ सप्टेंबर २०१५ आणि २ सप्टेंबर २०१६ रोजी झालेल्या संपांचा उल्लेख करावा लागेल, केंद्रातील सत्ताधारी राजवटीने देशातील कष्टकरी जनतेचे अधिकार व रोजीरोटी यावरील हल्ले वाढवतच नेले आहेत. संघटित आणि असंघटित अशी दोन्ही क्षेत्रे त्या हल्ल्याला बळी पडत आहेत.
बहुतेक सर्व रोजगार सघन क्षेत्रांमधील रोजगार निर्मिती शून्याच्याही खाली गेल्यामुळे बेरोजगारीची समस्या तीव्र बनली आहे. उद्योग धंदे बंद पडल्यामुळे आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात प्रचंड नोकर कपातीचे अंदाज वर्तवले जात असल्यामुळे आगीत तेल ओतले जात आहे. पेट्रोलियम पदार्थ तसेच वाहतूक, वीज, औषधे इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे लोकांच्या रोजच्या जीवनातील ताणतणावांची तीव्रता वाढत असून त्यामुळे त्यांचे दारिद्र्य अजूनच व्यापक आणि खोल होत आहे. जीएसटीच्या घाईघाईने केलेल्या अंमलबजावणीमुळे लोकांच्या दु:खात अजूनच भर पडली आहे. अगदी अत्यावश्यक आणि जीव वाचवणाऱ्या औषधांवर सुद्धा खूपच जास्त जीएसटी लावला गेला आहे. सामाजिक क्षेत्र आणि विविध कल्याणकारी योजनांवरील सरकारी खर्चातील प्रचंड कपातीमुळे कामगारांची, विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती अजूनच डळमळीत झाली आहे. श्रमिकांवर आधुनिक गुलामगिरी लादण्यासाठी त्यांनी मागच्या दारानी फिक्स टर्म (निश्चित कालीन) रोजगार आणला आहे, कौटुंबिक आस्थापनांमध्ये १४ वर्षांखालील बालकांना कामाला लावण्याची परवानगी दिली आहे, एप्रेंटिस कायद्यात मालक धार्जिणे बदल केले जात आहेत.
पेट्रोल आणि आणि डिझेलच्या तीव्र दरवाढीमुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तू आणि विशेषत: अन्नपदार्थांच्या किंमती आकाशाला भिडत आहेत, ज्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोकांवर भयंकर परिणाम होत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे आलेल्या तीव्र संकटामुळे सरकारच्या नवउदार धोरणांचा वेग वाढला आहे. एका बाजूला रोजगाराच्या संधींची कमतरता तर दुसऱ्या बाजूला नोकऱ्या जाणे, कामगार कपात, कारखाने बेकायदेशीर रित्या बंद होणे यामुळे सामान्य कुटुंबांवर त्यांच्या अन्न, पाल्यांचे शिक्षण आणि आजारी व वृद्धांच्या औषधोपचार इत्यादींवरील वाढत्या खर्चामुळे क्लेशकारक परिस्थिती लादली जात आहे. सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये कामाचा बोजा वाढून देखील गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन रोजगार निर्माण केला गेलेला नाही. या उलट सरकारी आस्थापनांमध्ये वार्षिक ३ टक्के नियमित पदे अनिवार्यपणे रद्द करणे सुरूच ठेवले गेले आहे. ह्या सरकारच्या राजवटीत एसएसबीसारखी भरती परिक्षा आणि इतर स्पर्धा परिक्षांच्या घोटाळ्यांमुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमांवर मीठ चोळले जात आहे. खाजगी क्षेत्रात देखील प्रचंड कामगार कपात हे एक नेहमी दिसणारे चित्र बनले आहे.
स्वतंत्र सर्वेक्षणे आणि मालकांनी प्रायोजित केलेल्या सर्वेक्षणांनी केलेल्या अंदाजांनुसार नोटाबंदीनंतरच्या काही महिन्यांमध्ये २.३४ लाख छोटे कारखाने बंद झाले आणि त्यामुळे ७० लाख नोकऱ्या नष्ट झाल्या. अनौपचारिक क्षेत्रात ६ कोटी लोकांची उपजीविका नष्ट होणे आणि संघटित क्षेत्रातील १७ लाख कामगारांच्या नोकऱ्या जाणे यामधून प्रत्यक्षातील वास्तवाचे गांभिर्य लक्षात येते. अशा करुणास्पद नोंदींच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आकडेवारीची हेराफेरी करून रोजगार निर्मितीचे फसवे दावे करण्यात मग्न आहे. श्रम मंत्रालयाद्वारे केले जाणारे नियमित रोजगार सर्वेक्षण आता बंद करण्यात आलेले आहे.
सरकार ज्याचा एक भाग असते अशा भारतीय श्रम परिषदांनी केलेल्या, कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन आणि लाभ, १५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या निकषानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालानुसार किमान वेतन निर्धारण, अंगणवाडी, मध्यान्न भोजन, आशा, मनरेगा सारखे योजना कर्मचारी आणि घरेलू कामगारांना कामगारांचा दर्जा यांच्याबाबत लागोपाठच्या परिषदांच्या शिफारशी अंमलात आणायला नकार देऊन सरकारने आपले कामगार विरोधी हुकुमशाही चरित्र अधिकच स्पष्टपणे सिद्ध केले आहे. सध्याचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान कामाला समान वेतन आणि लाभ, कर्मचारी पेन्शन योजना- १९९५ नुसार प्रत्यक्ष वेतन आणि महागाई भत्त्यावर आधारित पेन्शनची गणना करणे इत्यादी निकालांची अंमलबजावणी करायला नकार देत आहे ही तर खूपच धक्कादायक बाब आहे.
प्रचंड असंघटित कामगारांची संख्या असलेल्या विशाल अशा बांधकाम क्षेत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम कामगार उपकर (सेस) निधी आणि त्याचा विनियोग बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी आणि फायद्यासाठी करण्याच्या दिलेल्या निकालावर काहीच कार्यवाही केलेली नाही आणि केंद्रीय व राज्य पातळीवरील कामगार संघटनांच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
देशातील सर्व कामगार संघटना, मग त्यांची संलग्नता कुणाशीही असो, त्यांचा तीव्र विरोध असूनही सरकार त्यांचा कामगार कायद्यांमध्ये मालक धार्जिणा आणि पूर्णत: कामगार विरोधी बदल करण्याचा कार्यक्रम आक्रमकपणे पुढे रेटत आहे. मोठ्या कष्टाने लढून मिळवलेल्या ४४ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्याचे रुपांतर मालकांना, ‘व्यवसाय सुलभता’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप’ इत्यादींच्या नावावर कामगारांना कधीही कामावर घ्या, कधीही काढून टाका म्हणजेच हायर आणि फायरचा अधिकार देणाऱ्या ४ श्रम संहितांमध्ये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्याचा उद्देश आहे कष्टकरी लोकांवर गुलामीची परिस्थिती लादणे. अगदी अलिकडचा हल्ला म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था, कोळसा कामगार भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यासारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैधानिक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा आणि इतर अनेक कल्याणकारी कायदे मोडकळीला आणून आणि नष्ट करून, कल्याणकारी उपकर रद्द करून, कामगारांच्या योगदानामधून निर्माण झालेला जवळ जवळ २४ लाख कोटी पर्यत जमा झालेला प्रचंड निधी बळकावून शेअर बाजारातील सट्टेबाजीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे कारस्थान करत आहे आणि तेही ‘सामाजिक सुरक्षेचे सार्वत्रीकीकरण’ करण्याच्या छुप्या आणि फसव्या पडद्याआड! प्रस्तावित कामासंबंधातील सुरक्षा आणि आरोग्य (ओएसएच) संहिता हे कारखान्यातील आणि सेवा क्षेत्रातील कामगार वर्गाच्या कल्याणाबाबत अत्यंत धोकादायक पाऊल आहे.
वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारी धोरण म्हणून मंजूर केलेले फिक्स्ड टर्म रोजगाराचे विधेयक म्हणजे कामाच्या सुरक्षेची मृत्यूघंटाच आहे. अगदी अलिकडचा हल्ला म्हणजे कामगार संघटना कायदा, १९२६ वरचा हल्ला, ज्यात कलम २८अ आणि २९ मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे केंद्र आणि राज्य पातळीवरील कामगार संघटनांच्या व्याख्येत बदल करणे. कामगार संघटनांच्या कामकाजात सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा आणि कामगार संघटनांच्या अंतर्गत असलेल्या विषयांमध्ये सरकारच्या लहरीनुसार त्यांची मर्जी थोपण्याचा अधिकार मिळवणे हा दुष्ट हेतू त्यामध्ये दिसून येतो. हे सर्व ‘व्यवसाय सुलभता’, ‘स्टार्ट अप’ अशा नावांखाली हायर आणि फायर सुलभ करण्यासाठीच केले जात आहे. श्रम मंत्रालय, कामगार कायद्यांमधील बदलांवरील त्रिपक्षीय सल्ला मसलतीच्या नावावर फक्त सल्लामसलतीचे रेकॉर्ड बनवण्यासाठी नाटक करत आहे, ज्यांच्यावर केंद्रीय कामगार संघटनांनी सातत्याने बहिष्कार टाकला आहे.
संरक्षण उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा आणि अगदी रेल्वेसुद्धा, सार्वजनिक रस्ता वाहतूक, तेल, वीज, पोलाद, काळसा इत्यादीसारख्या सर्व मोक्याच्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांची निर्गुंतवणूक, रणनितिक विक्री, खाजगी क्षेत्राच्या फायद्यासाठी आऊटसोर्सिंग, अनेक महत्वाच्या आणि मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला दिलेल्या प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून खाजगीकरण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. शिवाय रोख रकमांचा साठा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधून त्यांचा गुंतवणूक करण्यायोग्य रोख रकमांचा राखीव साठा हिरावून घेतला जाणे हा त्यांच्यावर झालेला अजून एक हल्ला आहे. खरे तर संरक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाचे पाऊल हे गेल्या साडेसहा दशकांपासून देशाने विकसित केलेली उत्पादन क्षमता आणि संशोधनासाठीचा पुढाकार नष्ट करण्यासाठीच आखले जात आहे. सर्वात वाईट आणि संशयास्पद कारस्थान म्हणजे आत्तापर्यंत ऑर्डिनन्स कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या शस्त्रसामुग्री आणि अतिमहत्वाच्या उपकरणांपैकी ५० टक्के उत्पादनांचे कारखान्याबाहेर उत्पादन करण्यासाठी आऊटसोर्स करणे. ऑर्डिनन्स कारखान्यांमध्ये आत्तापर्यंत उत्पादित केलेल्या २५० उत्पादनांना ‘मध्यवर्ती नसलेली’ घोषित करण्यात आली आहेत. त्यातील काही उत्पादनांच्या पुरवठ्याची मागणी खाजगी कंपन्यांकडे नोंदविण्यात आली आहे. आपल्या सैनिकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी वापरायच्या अनेक वस्तू बनविणारे ५ ऑर्डिनन्स कारखाने बंद करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे, ज्यामुळे हजारो कामगारांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत, ज्यात १६०० महिला शिलाई कामगारांचा देखील समावेश आहे. संरक्षण साहित्यातील सार्वजनिक क्षेत्र युनिट्स आणि जहाज बांधणीच्या कारखान्यांशी कामाच्या मागण्या देण्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जात आहे आणि संरक्षण साहित्याच्या करारांच्या बाबतीत सरकार खाजगी कॉर्पोरेटसना प्रोत्साहन देत आहे.
रेल्वेचे टप्प्या टप्प्याने संपूर्ण खाजगीकरण केले जात आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुळांवर खाजगी गाड्यांना धावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. खाजगी डबे, वॅगन्स आणि इंजिनांची दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांना रेल्वेच्या यार्ड, शेड् आणि कार्यशाळांमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. या आधीच २३ स्टेशन्सची खाजगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे जी सर्व महानगरांमधीलच आहेत. “रेल्वे स्टेशन्स आणि त्याच्या आजूबाजूच्या जमिनींचा पुनर्विकास” करण्याच्या नावाखाली खाजगी विकसकांनी विकास करण्यासाठी ६०० पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशन्सची निवड करण्यात आलेली आहे. हा वित्त मंत्र्यांच्या बजेटच्या भाषणामधला एक भाग होता. फक्त रेल्वेच नाही तर सर्वच सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगांमधील कामगार, कामाची सुरक्षा, कामगार संघटनांचा लोकशाही अधिकार, वेतन, इतर भत्ते, सामाजिक सुरक्षा इत्यादींबाबत मिळवून घेतलेलले यश सुरक्षित ठेवणे ह्या गोष्टींच्या बाबतीत सर्वात मोठे बळी ठरत आहेत. केंद्रीय वीज नियामक प्राधिकरणाप्रमाणेच (सीईआरसी) रेल्वे विकास प्राधिकरणाची (आरडीए) निर्मिती करण्यात आलेली आहे. सीईआरसीने वीज दरांमध्ये केलेली प्रचंड वाढ पाहता आरडीएच्या अखत्यारीत देखील रेल्वेचे भाडे व सामान वाहतुकीचे दर निश्चितपणे वाढणार आहेत, ज्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे नुकसान करून खाजगी नफेखोरांचा फायदा साधला जाणार आहे.
केंद्रातील भाजप प्रणित एनडीए सरकारची वेगवेगळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाल्यामुळे सत्ताधारी कंपूचा खरा चेहरा समोर आला आहे आणि राफेल करार हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे सत्य हळू हळू बाहेर येत आहे.
वेगवेगळ्या कायद्यांच्या आणि प्रशासकीय पावलांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर हल्ले केले जात आहेत. सरकारचे अंतिम उद्दीष्ट आहे, खाजगीकरण करून त्याच खाजगी कॉर्पोरेट बदमाशांना अवाजवी फायदा करून देणे, मुळात ज्यांच्या कर्जबुडवेगिरीमुळेच बँक क्षेत्र प्रचंड संकटात ढकलले गेले आहे. एनपीएची समस्या सोडवण्याऐवजी, थकित कर्जदार कॉर्पोरेटसवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार बँकांचे विलिनीकरण करण्याची त्यांची योजना पुढे रेटत आहे, ज्याच्यामुळे खरे तर बँकांच्या अगणित शाखा बंद होणार आहेत, परिणामी अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची व्याप्ती घटणार आहे. एनपीए आता १३ लाख कोटींवर गेला आहे. ललित मोदी आणि विजय मल्ल्यानंतर आता नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी भारतीय व्यवस्थेला चकवून भारतीय लोकांचा पैसा घेऊन पळून गेले आहेत. सरकारने एफआरडीए विधेयक आणले, ज्याचा कामगार संघटनांनी निकराने विरोध केल्यावर सरकारला ते मागे घ्यावे लागले. परंतु आता सरकार दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता घेऊन आले आहे, ज्याचे उद्दीष्ट आहे तथाकथित ‘दिवाळखोरीच्या ठरावाची प्रक्रियेच्या’ बुरख्याआड कॉर्पोरेट थकबाकीदारांना त्यांच्या कर्जाच्या थकबाकीमधील एक मोठा हिस्सा बुडवणे सुकर करवून देणे. बँकांना त्यांच्या कर्जाच्या देय रकमेमधील जेमतेम ३० टक्के रक्कम परत मिळू शकेल. हा एक होऊ घातलेला मोठा घोटाळा असून त्याच्यामुळे आधीच संकटग्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे अजूनच नुकसान होणार आहे.
काही बँका आणि दूरसंचार क्षेत्रामध्ये या आधीच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास सुरवात झालेली आहे. विमा क्षेत्रावर देखील असेच हल्ले होत आहेत. आपल्या प्रमुख बंदरांचे खाजगीकरण करण्यासाठीची कायदेशीर कार्यवाही आता खूप पुढच्या टप्प्यात गेली आहे. ऊर्जा, पेट्रोलियम, दूरसंचार, धातू, खाणी, यंत्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल, रस्ते, हवाई आणि जल वाहतुक, गोदी आणि बंदरे आणि अशा मूलभूत आणि रणनितिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रांसहित अनेक क्षेत्र सरकारच्या खाजगीकरणाच्या हल्ल्याची शिकार होत आहेत. जम्मु आणि काश्मीरमधील एकमेव सार्वजनिक क्षेत्र युनिट आयटीआय ली. च्या उत्पादन युनिटच्या सर्व जमीनी आणि इमारती एनएसजी हब बनवण्याच्या नावावर ताब्यात घेतल्या जात आहेत. हे संमेलन याची नोंद घेत आहे की ह्या उद्योगांमधील कामगार त्यांचा क्षेत्रीय लढा एकजुटीने लढत आहेत. योजना कर्मचाऱ्यांसहित सरकारी सेवा क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचारी, घरेलू कामगार, स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार संयुक्त लढे बुलंद करत आहेत. हे संमेलन ह्या लढ्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर करत आहे. संमेलन अशी मागणी करत आहे की काहींना मंजूर केलेली एक श्रेणी एक पेन्शन सर्व संरक्षण क्षेत्र कर्मचाऱ्यांना लागू करावे.
अनेक राज्य सरकारे खाजगी कंपन्यांना मार्ग-परवाने देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील रस्ता वाहतुक मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकार नवीन मोटर व्हेईकल (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ लोकसभेत घाई घाईने मंजूर करू पाहत आहे, जे एका बाजूला रस्ता वाहतुकीच्या संपूर्ण खाजगीकरणाची परवानगी देत आहे तर दुसऱ्या बाजूला खाजगी क्षेत्रासहित सर्व रस्ता वाहतुक कामगारांविरुद्ध राक्षसी पावले उचलण्यासाठी तरतुदी करत आहे. राजस्थान रस्ता वाहतुक कामगार युनियन, त्या क्षेत्रातील इतर कामगार संघटनांबरोबर एकजूट करून ह्या विधेयकाच्या आधीच्या रस्ता वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयक, २०१४ च्या विरोधात २०१४ मधील त्याच्या आरंभापासूनच आक्रमक लढ्याचे नेतृत्व करत आहे. आत्ता देखील, त्यांनी १६ सप्टेंबर २०१८ पासून राजस्थान वाहतुक मंत्र्यांची आश्वासनांवरील कोलांटी उडी तसेच आगारांचे खाजगीकरण याच्या विरोधात बेमुदत संप पुकारला आहे. हे संमेलन वाहतुक कामगारांच्या निषेध कृतींची नोंद घेत असतानाच महाराष्ट्रातील रस्ता वाहतुक कामगारांना सलाम करत आहे, ज्यांनी सरकारच्या दडपणुकीच्या पावलांना आणि काही गद्दारांच्या फाटाफूट करण्याच्या प्रयत्नांना भीक न घालता, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या ४ दिवसांच्या राज्यव्यापी संपामध्ये उत्तम संपर्क कौशल्य, कठोर दृढ संकल्प, बांधिलकी आणि एकजुटीचे दर्शन घडवले. हे संमेलन रस्ता वाहतुक कामगारांनी ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी मोटर व्हेईकल दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध केलेल्या यशस्वी देशव्यावी संपाची  देखील नोंद घेत आहे. हे संमेलन हरियाणा आणि राजस्थान सहित अनेक राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या वाहतुक क्षेत्रातील जनविरोधी आणि कामगार विरोधी पावलांचा निषेध करत आहे.
कामगारांचे हे राष्ट्रीय संमेलन विविध राज्यांमध्ये लढत असलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच वनाधिकार कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीसाठी होणाऱ्या लढ्यांसहित किसान संघटनांच्या संयुक्त राष्ट्रीय मंचावरून होणाऱ्या लढ्यांशी एकजूट व्यक्त करत आहे. ही तीच कॉर्पोरेट धार्जिणी, जमिनदार धार्जिणी धोरणे आहेत ज्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठे उपजीविका पुरवणारे क्षेत्र असलेल्या कृषी क्षेत्रात तीव्र संकट निर्माण झाले आहे, ज्याच्यामुळे आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना दिलेले उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमी भावाचे वचन अजूनही पाळले गेलेले नाही, उलट त्यांच्या पिकाला किमान हमी भाव देण्याची केलेली घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची केलेली घोर फसवणूकच होती.
कामगारांचे हे राष्ट्रीय संमेलन सरकारी यंत्रणाच्या सक्रीय पाठिंब्याने समाजात केल्या जाणाऱ्या सांप्रदायिक आणि फूटपाड्या कारस्थानांचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. भाजप सरकार राक्षसी युएपीए, एनएसए तसेच सीबीआय, एनआयए, आयटी सारख्या संस्थांचा विरोधी मत दडपण्यासाठी आणि त्यांचा छळ करण्यासाठी वापर करत आहे. देशातील शांतताप्रिय धर्मनिरपेक्ष लोक आपल्या भोवती असलेल्या दहशत आणि असुरक्षेच्या वातावरणाला तोंड देत आहेत. सांप्रदायिक शक्ती समाजात महत्वाच्या नसलेल्या, नको त्या प्रश्नांवर संघर्षाचे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या आणि एकूणच कष्टकरी जनतेच्या एकजुटीत व्यत्यय येत आहे, जी आपल्या वर उल्लेख केलेल्या १२ सूत्री मागणीपत्रकावर होणारे लढे पुढे घेऊन जाण्यासाठी खूपच महत्वाची आहे. कामगार वर्गाने अशा कारस्थानांना परास्त करण्यासाठी आपला विरोधाचा आवाज बुलंद केला पाहिजे.
ही जनविरोधी, कामगार विरोधी आणि राष्ट्र विरोधी धोरणांची राजवट फक्त कष्टकरी जनतेवरील दु:खांचे ओझे वाढवतच नेत नाहीये तर ती राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड नुकसान पोहोचवत आहे आणि भारतीय कॉर्पोरेटस दुय्यम भागीदार असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी स्वदेशी उत्पादकता आणि उत्पादन क्षमता नष्ट केली जात आहे. सर्व आघाड्यांवरील धोरणांमध्ये जनतेच्या हिताचे बदल करवून आणण्यासाठी ह्या जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी धोरणांच्या राजवटीला पूर्णपणे परास्त करावे लागेल. आणि त्यासाठी, कामगार वर्गाच्या संयुक्त मंचाला आपला लढा अजून उंचीवर न्यावा लागेल.
केंद्रीय कामगार संघटना आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन्सच्या संयुक्त मंचासमोर, विविध क्षेत्रांमधील लढे, एकजुटीची संयुक्त आंदोलने तीव्र करण्याचे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या मोबिलायझेशन पाठोपाठ त्या सर्व लढ्यांना एक टोक आणण्यासाठी आणि क्षेत्रीय लढ्यांचे दृढीकरण करण्यासाठी, देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची कृती यशस्वी करण्याचे कार्य आहे.                                                                                  
म्हणूनच कामगारांचे राष्ट्रीय संमेलन खालील कार्यक्रमांचा स्वीकार करत आहे-

1. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य, जिल्हा आणि उद्योग/ क्षेत्र पातळीवरील संयुक्त संमेलने
2. नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये उद्योग पातळीवरील संयुक्त गेट सभा, रॅली इत्यादी
3. १७-२२ डिसेंबर दरम्यान निदर्शने करून संपाची नोटीस बजावणे
4. ८ आणि ९ जानेवारी २०१९ ला दोन दिवसीय देशव्यापी सार्वत्रिक संप
हे राष्टीय संमेलन सर्व क्षेत्रांमधील आणि देशभरातील कामगारांना, त्यांच्या संलग्नतेच्या पुढे जाऊन सर्व कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन करत आहे.

INTUC   AITUC    HMS    CITU    AIUTUC  TUCC   SEWA    AICCTU    LPF   UTUC
And Independent Federations of Workers and Employees