सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चांगल्या व प्रतिष्ठित जीवनाच्या मागणीसाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा 

सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले व प्रतिष्ठित जीवन

जवळ जवळ सर्व सफाई कर्मचारी दलित समुदायामधून येतात, कदाचित थोडे फार कर्मचारी इतर मागासवर्गीय समाजाचे देखील असू शकतात. त्यातील बहुतेक महिला आहेत. ते सर्व गरीब कुटुंबांमधून येतात. म्हणूनच ते समाजातील सर्वाधिक आर्थिक शोषणाला आणि सामाजिक दमनाला बळी पडणारे समाज घटक आहेत.

मानवी आणि जनावरांची विष्ठा, कुजलेले मांस व अन्न आणि रस्त्यावर फेकलेला सर्व कचरा हटवून स्वच्छता करणे, तुंबलेली गटारे मोकळी करून स्वच्छ करणे, जी बहुधा मानवी विष्ठेनी भरलेली असतात, ही सर्व कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जातात. एकदा पंतप्रधान मोदी, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जसे म्हणाले होते तसे, त्यातून त्यांना काही ‘अध्यात्मिक अनुभव’ मिळतो म्हणून ते हे काम करत नाहीत. मोदी म्हणाले होते की ते असे मानत नाहीत की “सफाई कर्मचारी फक्त त्यांची उपजीविका चालवण्यासाठी हे काम करतात.” पण वस्तुस्थिती हीच आहे की त्यांना ‘अशा प्रकारचे काम पिढ्यान पिढ्या करण्यासाठी’ नेमके त्याच कारणासाठी भाग पाडले जाते. मोदींनी हे देखील म्हटले होते की “कुठल्या तरी क्षणी कुणालातरी असे आत्मज्ञान झाले असेल की समस्त समाजाच्या आणि देवाच्या आनंदासाठी हे काम करणे त्यांचे (वाल्मिकी जातीच्या लोकांचे) कर्तव्य आहे” आणि “हे काम त्यांना स्वत: देवानीच सोपवले आहे.” अर्थातच ते स्वत: कधी काळी स्वयंसेवक असल्यामुळे त्यांच्या विचारांवर, भाजपचा मार्गदर्शक असलेल्या आरएसएसच्या, दलितांचे स्थान व त्यांच्यावर नियतीने सोपवलेले काम याबाबत मनुस्मृतीने सांगितलेल्या सामाजिक उतरंडीच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब पडणे स्वाभाविकच आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये घाण आणि कचरा हाताळण्यासाठी कामावर ठेवले जाते, पण इतकेच नाही तर त्यांना काम करताना लागणारी, हातमोजे, मुखवटे आणि गम-बूट यासारखी सुरक्षा साधने देखील पुरवली जात नाहीत. अगदी ज्यांना सफाईसाठी बंद गटारांमध्ये उतरावे लागते, त्यांना देखील सुरक्षा साधने पुरवली जात नाहीत. त्यांचे काम संपल्यावर त्यांना स्वत:ला स्वच्छ करण्यासाठी लागणारे साबण आणि तेल महानगरपालिका व नगरपालिकांकडून पुरवले गेले पाहिजे, ते देखील काही ठिकाणी पुरवले जात नाही. अगदी मोठ्या महानगरपालिका सुद्धा या बाबतीत न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळत नाहीत.

नवउदार कारभाराखालील राज्य सरकारे देखील नगरपालिका व महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरेसा निधी देत नाहीत. निधीच्या कमतरतेचे निमित्त पुढे करून सफाई कर्मचाऱ्यांना पगार नियमितपणे न देता तो महिनोन महिने थकित ठेवतात.

सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती देखील नियमानुसार केली जात नाही. कामगारांवरचे कामाचे ओझे वाढले आहे. कायम कामगारांच्या पदांमध्ये कपात करण्यात येत आहे. नवउदार कारभार सुरू झाल्यापासून हे काम आऊटसोर्स करण्याची पद्धत अवलंबली जात आहे. आज हे काम करण्यासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींमधील बहुतांश सफाई कर्मचारी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून भरले जातात. मुख्य कंत्राटदार हे काम खालच्या ठेकेदारावर सोपवतात. ते नंतर अजून खालच्या ठेकेदारावर सोपवतात. काही ठिकाणी तर मध्ये अनेक ठेकेदारांची साखळीच तयार झालेली असते. कंत्राटी कामगारांना आणि आऊटसोर्स्ड कामगारांना किमान वेतन देखील दिले जात नाही उलट त्यांच्या अल्प पगारामधूनच कमिशन काढले जाते. त्यांना पीएफ, किंवा वैद्यकीय सुविधा, पेन्शन किंवा कोणतीही सामाजिक सुरक्षा दिली जात नाही. काम करवून घेण्यासाठी अनेक लोक त्यांच्यावर हुकुमत चालवतात. पण त्यांचा पगार देण्याची जबाबदारी मात्र कुणीच स्विकारत नाही. हे विचित्र आणि क्रूर नाही काय? काही शहरांमध्ये कंत्राटी कामगारांकडून फॉर्ममध्ये जबरदस्तीने असे लिहून घेतले जाते की ते पीएफ, ईएसआय इत्यादींची मागणी करणार नाहीत, कोणत्याही कामगार संघटनेत जाणार नाहीत, अपघात झाल्यास कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नाही.

त्याशिवाय, काही राजकीय नेते देखील त्यांच्या कमजोर स्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना कोणत्याही मोबदल्याशिवाय अधिकाऱ्यांच्या, नगरसेवकांच्या घरी काम करायला देखील भाग पाडले जाते. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना लैंगिक शोषणाला देखील बळी पडावे लागल्याची उदाहरणे आहेत.

बहुतेक सफाई कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक पिढ्यान पिढ्या हेच काम करत आहेत. त्यांचे आजी, आजोबा, आई, वडील त्यांच्याकडे परंपरेने आलेले हेच काम करत आलेले आहेत. आपल्या पाल्यांना तरी चांगली संधी, चांगली नोकरी मिळावी यासाठी त्यांना शिक्षण देण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यांच्या पाल्यांना घटनेत दिलेल्या आरक्षणाचा उपयोग करून शिक्षण घेणे शक्य होते पण नोकऱ्या मात्र मिळत नाहीत. एक विचित्र गोष्ट म्हणजे, ‘झाडूवाला’ म्हणून नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये भरती केल्या गेलेल्या इतर जातीच्या लोकांना कर संकलक, कार्यालय सहाय्यक इत्यादी कामे दिली जातात. परंतु एखाद्या नोकरीत असताना मयत झालेल्या दलित सफाई कामगारावर अवलंबून असलेल्या अगदी उच्च शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला मात्र सफाई कामगाराचीच नोकरी दिली जाते. हाताने मैला वाहणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या अंतर्गत दिल्या जाणारी कर्जे कशासाठी दिली जातात तर शौचालयांच्या व्यवस्थापनासाठी! सत्ताधाऱ्यांची दलितांबद्दलची ही नेहमीची वृत्ती आहे!

सरकार हाताने मैला वाहण्याची पद्धत संपविण्याच्या बाता करते. ते कित्येक दशकांपासून ह्या बद्दल फक्त बोलतच आहेत पण हा शाप संपविण्यासाठी ठोस पावले मात्र उचलत नाहीत. हाताने मैला वाहण्याला प्रतिबंध करण्याचा कायदा सर्व प्रथम १९९३ साली करण्यात आला. दोन दशकांनंतर २०१३ मध्ये अजून एक कायदा करण्यात आला. अस्वच्छ शौचालये, सेप्टिक टाक्या आणि रेल्वे रूळ हाताने साफ करण्यावर ह्या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आलेली आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंद गटारांचा देखील ह्या यादीत समावेश केला आहे. पण आजही अगदी राष्ट्राच्या राजधानी सहित अनेक शहरांमध्ये लाखो कामगार हाताने मैला वाहण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहारसारख्या अनेक राज्यांमध्ये आणि रेल्वेच्या देशभरातील जाळ्यामध्ये अजूनही हाताने मैला वाहण्याचे काम लोकांकडून करवून घेतले जात आहे.

अनेक राज्यांमध्ये प्रशासन हाताने मैला वाहणाऱ्या लोकांचे अस्तित्व नाकारतात. अगदी ठोस असा पुरावा दिल्यावर कोरडी शौचालये पाडली जातात आणि तक्रारदारांनी खोटी शपथपत्रे दिल्याचा कांगावा केला जातो, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली जाते. सर्व मोठ्या स्टेशन्समध्ये रेल्वे रुळांवर माणसे हाताने मैला साफ करत असल्याची दृष्ये आपण नेहमीच पाहत असतो, नाही का?

बंद गटारे आणि सेप्टिक टाक्या स्वच्छ करताना मैला वाहकांचे मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आपण नेहमी पाहत आलेलो आहोत. एका अंदाजानुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये बंद गटारे आणि सेप्टिक टाक्या स्वच्छ करताना ७५४ कामगारांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यातील ८४ लोक राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत, फक्त ३४ दिवसांमध्ये मृत्यूमुखी पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की त्यांच्या कुटुंबियांना ८ ते १० लाखांची नुकसान भरपाई दिली जावी. परंतु फार कमी जणांना प्रत्यक्षात अशी नुकसान भरपाई मिळाली. बंद गटारे आणि पाईप साफ करताना मृत्यूमुखी पडलेले बहुतांश कामगार कंत्राटदाराने कामावर ठेवलेले होते. त्यांच्या कुटुंबियांना काहीच मिळाले नाही. कंत्राटदारांनी हे कबूल करायला स्वच्छ नकार दिला की ते त्यांचे कामगार आहेत. कंत्राटदारांच्या कामगारांच्या नोंदवहीत त्यांची नावे देखील नव्हती. अशी होते आहे आपल्या देशात, सर्वोच्च न्यायालयाने  कामगारांच्या बाजूने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी!

मैला वाहण्याच्या कामामधून सुटका केलेल्यांना ४०००० रुपये दिले जातात. हे पैसे स्वयं रोजगार सुरू करण्यासाठी पुरेसे आहेत काय? इतक्या अल्प रकमेमधूनही पुन्हा कपात केली जाते. मैला वाहकांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या बजेटमधील तरतुदीत देखील कपात करण्यात येत आहे. २०१३-१४ च्या बजेटमधील अंदाज ५५७ कोटींचा होता. २०१६-१७ मधील तरतूद फक्त १० कोटी होती आणि ती देखील सुधारित अंदाजात, १ कोटी इतकी कमी करण्यात आली. २०१७-१८ मधली तरतूद फक्त ५ कोटी आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित सरकारने ‘स्वच्छ भारत’ अभियान मोठ्या गाजावाजात सुरू केले. आपल्या शहरांना आणि गावांना प्रत्यक्षात ‘स्वच्छ’ ठेवणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारणे हा खरे तर ह्या कार्यक्रमाचा महत्वाचा भाग असला पाहिजे. पण नाही! हा कार्यक्रम पंतप्रधान आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांच्या ‘फोटोशूट’ पर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. जाहिरातबाजीवर जनतेचे हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु लोकांच्या, विशेषत: झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांच्या परिस्थितीत मात्र काहीच सुधारणा घडून आलेली नाही. हे अभियान ना सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी होते, ना कोट्यावधी गरीब कामगार, स्थलांतरीत आणि इतर लोकांसाठी, जे अजूनही डासांनी भरलेल्या उघड्या, घाणेरड्या गटारांनी घेरलेल्या काडेपेटीसारख्या घरांमध्ये कुत्री, डुकरे आणि इतर जनावरांबरोबर वास करतात. त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी सरकारी अधिकारी त्यांना उघड्यावर शौचाला जाण्याबद्दल ‘नावे ठेवून, दोष देऊन’ शिक्षा करण्यातच मग्न आहेत. त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा केल्याशिवाय ‘स्वच्छ भारत’ अस्तित्वात येऊ शकेल काय?

अनेक राज्यांमध्ये सफाई कर्मचारी संघटित झाले आहेत आणि त्यांच्या नियमितीकरण, चांगले वेतन आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा या मागण्यांसाठी लढत आहेत. काही राज्यांमध्ये ते त्यांच्या काही मागण्या मान्य करवून घेण्यात यशस्वी झाले आहेत. परंतु जोपर्यंत नियमित कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात कमी करणारी आणि आऊटसोर्सींग तसेच कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देणारी नवउदार धोरणे अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले जीवन मिळवून घेणे शक्य नाही.

भाजप प्रणित मोदी सरकार असो वा डाव्या पक्षांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पक्षांचे सरकार, गरीब कामगारांचे शोषण तीव्र करून कंत्राटदार आणि विविध प्रकारच्या दलालांना गब्बर करण्याच्या नवउदार अजेंड्याला पूर्णपणे बांधील आहेत. त्याशिवाय, आरएसएसच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेल्या आणि मनुस्मृतीच्या मागास आणि प्रतिगामी विचारसरणीला बांधील असलेल्या भाजपला, दलितांना अमानुष सामाजिक दमनाचे शिकार बनवणारी उच्च, नीचतेच्या उतरंडीची व्यवस्था अजून खोलवर न्यायची आहे. स्वत: पंतप्रधानांची वक्तव्ये याचा स्पष्ट पुरावा आहेत. देशातल्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात भाजपचा किंवा आरएसएसचा कोणता ना कोणता नेता अशा प्रकारचे विचार मांडतच असतो. ‘गोरक्षणा’च्या नावाखाली, तथाकथित ‘वरच्या जातीतील’ मुला, मुलींशी लग्न केल्याच्या बहाण्याने केल्या जाणाऱ्या दलितांवरील हल्ल्यांमध्ये, गेल्या चार वर्षांच्या भाजपच्या शासनकाळात वाढ झाली आहे.

५ सप्टेंबर २०१८ रोजी होणारी ‘मजदूर किसान संघर्ष रॅली’ तमाम कामगार वर्गाला आणि कष्टकरी लोकांमधील इतर सर्व घटकांना, शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना संघटित करून नवउदार धोरणांच्या विरोधातील लढा तीव्र करण्यासाठीच आहे. ही रॅली, कष्टकरी जनतेची एकजूट भंग करून अति श्रीमंत कॉर्पोरेटस, कंत्राटदार आणि जमीनदारांची सत्ता कायम ठेवण्याचे कारस्थान करू पाहणाऱ्या आरएसएस आणि भाजपच्या फूटपाड्या अजेंड्याला परास्त करण्यासाठी आहे. ही रॅली, सामाजिक न्यायासाठी, सर्व कामगारांसाठी एक चांगले आणि प्रतिष्ठित जीवन मिळवून घेण्यासाठी आणि कामगारांच्या, गरिबांच्या आणि जनतेच्या बाजूच्या पर्यायी धोरणांसाठीच्या संयुक्त लढ्यांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी आहे.    

एकजूट! संघर्ष!

·         ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी

·         ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी