सर्वांसाठी आरोग्याच्या मागणीसाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी
मजदूर-किसान संघर्ष रॅली
सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन
५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा
सर्वांसाठी आरोग्य!
आरोग्य आपला अधिकार आहे. पण आपल्या देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार, जे जगातील सर्वात जास्त वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून दावा करीत आहे, त्यांच्या कारभारात आरोग्य फक्त अशाच लोकांची मक्तेदारी बनली आहे, जे त्यावर खर्च करू शकतात. आज १९५ देशांमध्ये आपल्या देशाच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेचा क्रमांक १५४ वा आहे, म्हणजे अगदी तळाजवळचा. मूलभूत आरोग्य निर्देशक सरासरीपेक्षा खूपच खाली आहेत. जगातील एकूण मातामृत्यूंपैकी २०% आणि एकूण बालमृत्यूपैकी २५% भारतात होतात. देशातील सर्व मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू संपर्कजन्य रोगांमुळे होतात.
ह्या सर्व मृत्यूंमध्ये गरिबांची संख्या खूपच जास्त असणार आहे हे सांगणे गरजेचे आहे काय? प्रशन् हा आहे की हे टाळता येण्यासारखे होते की नाही? आपल्यासारख्या जगातील सर्वात उत्तम डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय सोयीसुविधांची बढाई मारणाऱ्या देशात, ‘वैद्यकीय पर्यटनाला’ प्रोत्साहन देण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशात, लाखो लोकांचा बहुतांशी गरीब आणि विशेषत: महिला, बालकांचा अशा सहज प्रतिबंध आणि उपचार करता येण्यासारख्या टीबी, अतिसार, रक्तक्षय आणि गरोदरपणाशी संबंधित अनेक कारणांनी मृत्यू का व्हावा?
कारण आपल्या देशात फार काळापासून सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जाळे दुर्लक्षित राहिलेले आहे. ते निधीच्या, पायाभूत सोयीसुविधांच्या आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेनी ग्रस्त आहे, ते प्रशासकीय अपयशाने ग्रस्त आहे. २०१६च्या संसदीय समितीच्या अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे की सरकारी रुग्णालयांमध्ये किमान ५ लाख डॉक्टर्सची कमतरता आहे. आवश्यक असलेल्या कुशल प्रसूती परिचरांपैकी फक्त ७४% सेवेत आहेत. आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये एकूण १८,००० एएनएमची (सहाय्यक परिचारिका आणि सुईण) पदे रिक्त आहेत. समुदाय आरोग्य केंद्रांमध्ये (सीएचसी) शल्यचिकित्सक, प्रसुतीतज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ञ, चिकित्सक आणि बालरोगतज्ञांसहित विशेषज्ञांची ८२% नी कमतरता आहे. अनेक उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सीएचसींमध्ये वीज किंवा पाण्याच्या नळांची सुविधा उपलब्ध नाही; त्यातील अनेकांच्या इमारती पडक्या झाल्या आहेत; अनेकांना चांगले संपर्क रस्ते उपलब्ध नाहीत.
परिणामी, लोकांना खाजगी रुग्णालयांच्या आरोग्य सेवेकडे वळायला भाग पाडले जाते. शहरातील ७०% आणि ग्रामीण भागातील ६३% कुटुंबांना खाजगी रुग्णालयांवर अवलंबून रहावे लागते आणि त्यांच्या उत्पन्नातील खूप मोठा हिस्सा आरोग्यावर खर्च करावा लागतो. सरकारच्या स्वत:च्याच आरोग्य धोरण २०१७ ने हे कबूल केले आहे की आरोग्यावर आपल्या स्वत:च्या खिशातून केलेल्या खर्चामुळे कुटुंबांना आपत्तीसमान वैद्यकीय खर्चाला तोंड द्यावे लागते, ज्याचे त्यांना दारिद्यात ढकलण्यामध्ये सर्वात मोठे योगदान आहे. गरिबांना त्यातून बाहेर पडणे अशक्य असल्यासारखे वाटते.
नवउदार धोरणांचा भर सरकारच्या कल्याणावरील खर्चामध्ये कपात करण्यावर असतो. त्याचा परिणाम पाठोपाठ आलेल्या सर्व सरकारांनी आरोग्यावरील खर्चात कपात करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) च्या नावावर खाजगीकरण करण्यामध्ये झाला आहे. नवउदारवादाला घट्ट बांधिलकी असलेल्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्णपणे मोडकळीस आणत आहे. आरोग्य सेवा ही वाढत्या प्रमाणात गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात चालली आहे.
नवउदारवादाच्या काळात आरोग्य सेवेला अत्यावश्यक सेवा, देशातील नागरिकांचा  मूलभूत अधिकार मानले जात नाही. तर तिला ‘उद्योग’ मानले जाते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७, ‘दोन अंकी वेगाने वाढणाऱ्या जोमदार आरोग्य सेवा उद्योगाच्या उदया’बाबत बोलते आणि हे धोरण ‘खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्राला सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टांशी सुसंगत’ राहण्याची दिशा देते. हे दुसरे तिसरे काही नसून सर्व नागरिकांना आरोग्याची हमी देण्याच्या जबाबदारीतून सरकारची माघार आहे. ज्यांना परवडते त्यांनी खाजगी रुग्णालयात जावे, ज्यांना परवडत नाही, त्यांनी त्रास भोगावा किंवा मरावे.
आयुषमान भारत कार्यक्रम, ज्याचे टोपण नाव ‘मोदीकेअर’ आहे, त्यातील योजनांचे काम आहे आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण करणे आणि संपूर्ण आरोग्य सेवेचे रुपांतर विमा केंद्रित करणे.
भाजप सरकारने या आधीच सार्वजनिक क्षेत्रातील औषध उत्पादन कंपन्यांच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली आहे. जीवनावश्यक औषधांसाठी आणि निदान प्रक्रियेसाठी केलेली १२०० कोटी रुपयांची तरतूद खाजगी औषध कंपन्यांच्या घशातच जाणार आहे.
राजस्थानच्या भाजप सरकारने ४२ ग्रामीण आणि ४३ शहरी पीएचसींचे खाजगीकरण केले आहे आणि अजून ५० ग्रामीण पीएचसींच्या निविदा काढल्या आहेत. ह्या पीपीपी मॉडेलखाली राज्य सरकार प्रति पीएचसी ३० लाख अदा करेल आणि खाजगी संस्था पीएचसीचे व्यवस्थापन आणि सर्व कामकाज ताब्यात घेईल. छत्तिसगढच्या भाजप सरकारने राज्याची राजधानी रायपूर येथील ४, भिलाई पोलाद नगरातील २ सहित, ९ सीएचसींना पीपीपी मॉडेलनुसार चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुन्हा, उत्तर प्रदेशातील योगी प्रणित भाजप सरकारने आयुषमान भारत कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पीपीपी मॉडेल अंतर्गत १००० रुग्णालयांची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी अगोदरच विदेशी सल्लागार कंपनी अर्न्स्ट अँड यंगला प्रकल्प अहवाल बनवायला सांगितले आहे. पीपीपी मॉडेलने अशी परिकल्पना केली आहे की सरकार खाजगी संस्थेला सीएचसीच्या जवळ ३ एकर जमीन देईल आणि खाजगी संस्था आरोग्य सेवेचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी तिथे रुग्णालयाची उभारणी करेल. सध्या रुग्णालयात असलेली डॉक्टर्सची कमतरता भरून काढण्यासाठी खाजगी कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टर्सची भरती केली जाईल. भाजप सरकारने सत्ता ग्रहण केल्याबरोबर लगेच स्थापित केलेल्या नीति आयोगाने बिगर संसर्गजन्य रोगांसाठी जिल्हा रुग्णालयात पीपीपी मॉडेलसाठी दिशा निर्देश दिलेले आहेत. त्यात राज्य सरकारने त्यांच्या खाजगी भागिदारांना रक्कम अदा करण्यात दिरंगाई केल्यास दंड लावण्याची तरतूद केली गेली आहे.
सरकारने त्यांच्या २०१८च्या बजेटमध्ये, १०.७४ कोटी कुटुंबांसाठी म्हणजे सुमारे ५० कोटी लोकांसाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजने’च्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयांची विमा सुरक्षा देण्याची भव्यदिव्य घोषणा केली. ती योजना आधीच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाय), ज्येष्ठ नागरीक स्वास्थ्य बीमा योजना आणि राज्य पुरस्कृत आरोग्य सेवा योजनांचे एकत्रीकरण करेल. आरएसबीवाय सहित सर्व विमा आधारित आरोग्य सेवांबाबतचा आपला अनुभव हेच दर्शवतो की ह्या योजनांचा खरा लाभ बड्या विमा कंपन्या आणि बड्या खाजगी रुग्णालयांनाच मिळतो, गरिबांना नाही. शेतकऱ्यांसाठीची पीक विमा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनेचा अनुभव देखील हेच दर्शवतो की विमा कंपन्यांनी हप्त्याच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवला परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र सुरूच राहिल्या, कारण त्यांचे पीक नुकसानीचे दावे मान्यच करण्यात आले नाहीत.
याचा अर्थ आहे सरकारचे संपूर्ण उद्दिष्टच आरोग्य, विमा आणि औषध उत्पादनातील कॉर्पोरेट त्रिमूर्तींना फायदा पोहोचवणे हे आहे. एनएचपीएस त्यासाठीच आहे. हे सरकार, जे जरा जरासाठी राष्ट्रवादाचा डांगोरा पिटते, ते थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मार्गाने आरोग्य सेवा क्षेत्रात येणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्सना प्रोत्साहन देत आहे. कॉर्पोरेट रुग्णालये आणि निदान केंद्रांमध्ये ४.८३ बिलियन डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आली आहे. सरकारने विमा क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने आलेल्या ४९% थेट विदेशी गुंतवणुकीला, नवीन कंपन्यांमध्ये १००% थेट विदेशी गुंतवणुकीला आणि स्वयंचलित मार्गाने जुन्या औषध उत्पादन कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या कंपन्यांमध्ये ७४% थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे.
इतके सगळे करून देखील बजेटमधील आरोग्यावरील तरतूद गेल्या वर्षीच्या २.४% वरून ह्या वर्षी २.१% पर्यंत खाली आली आहे. ती सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.१% पेक्षा खाली गेली आहे, जी जगातील सर्वात खालच्या १० देशांपैकी एक आहे.
नवउदारवादाला बांधिल असलेल्या भाजप प्रणित सरकारची कॉर्पोरेटसची सेवा करण्यासाठीची घाई इथेच थांबत नाही. त्यांनी २० लाख लोकांना कामावर ठेवणाऱ्या ७.५ लाख किरकोळ औषध विक्रेत्यांची जागा घेणाऱ्या अमॅझॉन आणि वॉलमार्टसारख्या ई-विक्रेत्यांना देखील औषध पुरवठ्याच्या बाजारात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे.
भाजप सरकारने वैद्यकीय शिक्षण देखील सोडले नाही. त्यांनी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशनची (एनएमसी) स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आणला. वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठीचे नियमन काढून टाकून त्यांना स्वयंचलित मान्यतेच्या मार्गाने परवानगी देण्याची कल्पना एनएमसीने आणली आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील व्यवस्थापनाचा कोटा १५% वरून ६०% पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. फीच्या बाबतीमधील निर्णय व्यवस्थापनावर सोडून देण्यात येणार आहेत. ह्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि अनुसुचित जाती/जमातीच्या जागांमध्ये तीव्र कपात होणार आहे.
सरकार औषधांच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींच्या माध्यमातून लोकांचे रक्त शोषून घेण्यासाठी, देशी, विदेशी दोन्ही प्रकारच्या बड्या औषध उत्पादन कंपन्यांना मुक्त हस्त देण्याचे पाऊल उचलू पाहत आहे. लाच देणाऱ्या औषध कंपन्यांना शिक्षा करण्यासाठी विशेष कायदा करून भ्रष्ट मार्ग अवलंबिणाऱ्या औषध कंपन्यांना हात लावायला ते अजिबात तयार नाहीत.
१९७९ चा पहिला औषध दर नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) औषधांच्या उत्पादन खर्चावर आधारित होता आणि त्याने सर्व औषधांना दर नियंत्रणाखाली आणले. औषध दर नियंत्रणाला त्यानंतर आलेल्या डीपीसीओंनी हळू हळू ढिलाई दिली. नवउदारवाद स्थापित झाल्यानंतर १९९५ मध्ये, जीवनावश्यक औषधांव्यतिरिक्त इतर सर्व औषधांना डीपीसीओच्या दर नियंत्रणाच्या बाहेर काढले गेले, नंतर जीवनावश्यक घाऊक औषधी द्रव्यांची यादी १४० वरून ७६ वर आणली गेली, शिवाय मार्क अप मध्ये म्हणजे जीवनावश्यक औषधांच्या उत्पादन खर्चावर कमाल स्विकार्य भर घालण्याच्या मर्यादेत १००% पर्यंत वाढ करण्यात आली. नवीन डीपीसीओ २०१३ ने नव्या ‘राष्ट्रीय जीवनावश्यक औषधांच्या यादी’मधील (एनएलईएम) ३४८ औषधांव्यतिरिक्त इतर सर्व औषधांना दर नियंत्रणामधून काढून टाकले आहे. नोंद घ्या, ही औषधांची यादी, म्हणजे फक्त घाऊक औषधी द्रव्ये नाहीत तर अनेक घाऊक औषधी द्रव्यांच्या एकत्रीकरणामधून बनलेली हजारो अंतिम औषधे, त्या औषधांच्या किंमती उत्पादन खर्चाच्या आधारावर नाही तर बाजारभावानुसार ठरणार आहेत. त्यांनी औषध कंपन्यांना दर वर्षी सरकारची पूर्व परवानगी न घेता त्यांच्या किंमती वाढवायला परवानगी देण्यात आली आहे. परिणामी औषध कंपन्या उत्पादन खर्चावर १०००% पर्यंत वाढीव दराने औषधांची विक्री करून प्रचंड नफा कमवत आहेत.
भाजप सरकारच्या जीएसटीच्या रचनेमुळे देखील औषधांच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरकाने ३७६ जीवनावश्यक औषधांपैकी बहुतेक औषधांना ‘५% जीएसटी लावायच्या जीवनावश्यक औषधांच्या यादी’मधून वगळून एनएलईएम मधील बहुतेक औषधांवर १२% आणि १८% जीएसटी लावला आहे. परिणामी जीवनावश्यक औषधांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत.
आज, सर्वांना आरोग्याची हमी देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व संसाधने आपल्याकडे नक्कीच आहेत. आपल्याकडे तांत्रिक दृष्ट्या पात्र आणि कार्यक्षम डॉक्टर्स, परिचारिका आणि इतर सहाय्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ आहे. आपल्याकडे अजून कितीतरी जास्त लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत आणि आपल्या सर्व लोकांना प्रभावी आरोग्य सेवा देण्यासाठी लागतील इतके युवक, युवती आहेत, ज्यांना प्रशिक्षित केले जाऊ शकते. आपल्याकडे आर्थिक संसाधने आहेत. सरकारने गेल्या एका दशकापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये बड्या देशी, विदेशी कॉर्पोरेटसना दर वर्षी १०-१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर व इतर सवलती दिलेल्या आहेत. त्यांना आपल्या लोकांनी बँकेत साठवलेली रक्कम लुबाडून, देश सोडून पळून जाऊ दिले जात आहे.
ह्या संसाधनांचा जर योग्य पद्धतीने, कॉर्पोरेटसच्या नफ्यासाठी नाही तर लोकांच्या फायद्यासाठी वापर केला तर, आपल्या लोकांना जीवनातील मूलभूत गरज म्हणजेच आरोग्य देता येऊ शकते. गरज आहे, ती धोरणांची दिशा बदलण्याची.
लोकसभेवरील ५ सप्टेंबर २०१८ ची रॅली ह्याच मागणीसाठी आहे. ती सरकारकडे खालील मागण्या करण्यासाठी आहे-
• सर्वांना आरोग्याची हमी द्या
• आरोग्य सेवा व्यवस्थेचे खाजगीकरण थांबवा, आरोग्य सेवा, वैद्यकीय आणि प्रसूती सेवा मोफत देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि विस्तार करा
• आरोग्यावरील खर्चात जीडीपीच्या ५% पर्यंत वाढ करा
• सार्वजनिक क्षेत्रातील औषध कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन  करा
• खाजगी आरोग्य सेवा केंद्रांचे नियमन
• जीवनावश्यक औषधांच्या किंमती उत्पादन खर्चाच्या आधारावर निर्धारित करून त्यांचे दर नियंत्रणाखाली ठेवा.