कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा  

कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा

आपण मागणी करत आहोत सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेची, म्हणजेच सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची, मग ते कुठेही काम करत असोत.

आज फक्त कामगारांमधील एका छोट्या विभागाला, मुख्यत्वे करून संघटित क्षेत्रातील कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय, वैद्यकीय लाभ, मातृत्व लाभ, अपघाताची नुकसान भरपाई, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू आहेत. स्वत: सरकारचे प्रोत्साहन मिळाल्याने अत्यंत ढिसाळ झालेल्या अंमलबजावणी यंत्रणेमुळे संघटित क्षेत्रातील ५०% कामगारांना, विशेषत: कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या वैध सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे.  

देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात (जीडीपी) ६०% योगदान देणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कोणतेही सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपैकी बिडी कामगार, बांधकाम कामगार, खाण कामगार, सिने कामगार इत्यांदी घटकांना काही सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी वैध पात्रता मिळालेली आहे. परंतु त्यातील योजनांच्या केंद्र किंवा राज्य पातळीवरील प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणेच्या अभावामुळे त्यातील ३०% कामगारांना देखील प्रत्यक्षात त्यांचा लाभ मिळत नाही.

मालकांना ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेची’ हमी देणे हे नवउदार धोरणांच्या अंतर्गत प्राधान्याचे बनलेले आहे. सध्याच्या मोदी प्रणित भाजप सरकारसाठी तर हा सरकारी धोरणांसाठीचा निर्णायक घटक ठरल्याचे दिसून येते. अशा धोरणांचा पहिला बळी नेहमी कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी हाच असतो. गेल्या दीड दशकामध्ये बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी सेसच्या माध्यमातून जमा झालेल्या निधीपैकी २५% रक्कम देखील बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी लाभ देण्यावर खर्च झालेली नाही. बिडी किंवा अन्य कामगारांची देखील काही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही.

भाजप सरकारने मोठ्या उच्चरवाने जाहिरात करून हा दावा केला की त्यांची सामाजिक सुरक्षा संहिता रिक्षा चालक आणि घर कामगारांसहित तमाम कामगार वर्गाला लागू होणार आहे.

ही संहिता नक्की कुणाला लागू होणार आहे? कामगारांना ती लागू होण्यासाठी आस्थापनांना नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठीची कामगारांची किमान आरंभ संख्या सरकार निश्चित करणार आहे. ती आरंभ संख्या नेमकी किती असणार आहे? भाजप सरकारने फॅक्टरी कायदा लागू होण्यासाठीची आरंभ संख्या ४० पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ आहे, ७२% फॅक्टरी कामगार ज्यांना हा कायदा लागू होत होता, ते आता बाहेर फेकले जाणार. ४० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यातील कामगार सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत काय? या संहितेअंतर्गत जे काही लाभ मिळणार आहेत त्यासाठी नोंदित आस्थापनांमधील कामगार पात्र ठरणार आहेत काय? कोणतेही उत्तर नाही.

जे स्पष्टपण पुढे येत आहे, ते हे की सरकार कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी एक पैसा देखील योगदान देणार नाही. (अर्थातच अपवाद आहे त्यांचे स्वत:चे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट प्रसार माध्यमांच्या मालकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी जाहिरातींवर काही हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा) असंघटित कामगारांना त्यांच्या पगारातील १२.५% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी योगदान म्हणून द्यावा लागेल. ज्यांचे मालक निश्चित करता येणार नसतील ते स्वयंरोजगाराच्या प्रकारात  धरले जातील आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या २०% हिस्सा योगदान म्हणून द्यावा लागेल.

सध्या अस्तित्वात असलेले सामाजिक सुरक्षा कायदे –

·         कामगार राज्य विमा कायदा (ईएसआय)

·         कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी कायदा (ईपीएफ)

·         कर्मचारी नुसानभरपाई कायदा

·         मातृत्व लाभ कायदा

·         ग्रॅच्युईटी भुगतान कायदा

·         असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा

·         इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी सेस कायदा

·         बिडी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा

·         बिडी कामगार कल्याणकारी निधी कायदा

·         आयर्न ओअर खाणी, मँगनीज ओअर खाणी आणि क्रोम ओअर खाणी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा

·         आयर्न ओअर खाणी, मँगनीज ओअर खामी आणि क्रोम ओअर खाणी कामगार कल्याणकारी निधी कायदा

·         मायका खाणी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा

·         चुनखडी आणि डोलोमाईट खाणी कामगार कल्याणकारी निधी कायदा

·         सिने कामगार कल्याणकारी सेस कायदा

·         सिने कामगार कल्याणकारी निधी कायदा

- ह्या सर्वांचे सामाजिक सुरक्षा संहितेत एकत्रीकरण करण्यात आले आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या ईपीएफ, ईएसआय, सीएमपीएफ, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी निधी इत्यादी केंद्रीय निधींकडचा सुमारे १२ लाख कोटींचा संपूर्ण निधी, त्याच्या जोडीला असंघटित कामगार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या कष्टकऱ्यांकडून जमा होणारी प्रचंड रक्कम पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झालेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलकडे सोपवली जाणार आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलचे एक सल्लागार मंडळ असेल. परंतु त्याची रचना त्रिपक्षीय असणार नाही. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधित्वाला कमी महत्व देण्यासाठीच जाणून बुजून हे करण्यात आले आहे. वित्त भांडवलाच्या लॉबीला खुष करण्यासाठी हा सर्व निधी शेअर बाजारातल्या सट्टेबाजीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

१५ सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये कायद्यांच्या आधारे जमा केलेला संपूर्ण निधी लुबाडून घेत असताना, सामाजिक सुरक्षा संहिता कामगारांना नेमके कोणते सामाजिक सुरक्षा लाभ देणार आहे याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता केली गेलेली नाही. एकदा का सामाजिक सुरक्षा संहितेचा कायदा लोकसभेत मंजूर झाला की नोकरशाहीने नियमावलींच्या माध्यमातून लाभ निश्चित करावेत यासाठी ते सोडून दिलेले असावेत. परंतु ह्या संपूर्ण कसरतीचा परिणाम हाच होणार आहे की ईपीएफ, ईएसआय, बांधकाम कामगार कल्याणकारी निधी योजना, बिडी कामगार कल्याणकारी निधी योजनांच्या अंतर्गत, त्यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून खात्रीशीर रित्या मिळणारे सामाजिक सुरक्षा लाभ मोडकलीला आणले जातील, उध्वस्त होतील. सरकारद्वारा प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता, ते लाभ प्रस्तवित संहितेच्या अंतर्गत सुरू राहतील याची कोणतीही हमी देत नाही – फसवणूक आणि लबाडीची एक नाविन्यपूर्ण कसरत!

सामाजिक सुरक्षा संहिता खरोखरच सामाजिक सुरक्षा आहे की धडधडीत फसवणूक?

लक्षात ठेवा, आधीच्या युपीए सरकारने २००९ मध्ये असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा मंजूर केला होता. त्या कायद्याच्या अंतर्गत एकही नवीन सामाजिक सुरक्षा लाभ तयार केला गेला नाही, युपीए सरकारच्या काळात नाही आणि आत्ताच्या भाजप प्रणित मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही नाही. ह्या कायद्याअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. तेव्हाच्या युपीए सरकारने केली नव्हती आणि आत्ताच्या भाजप सरकारनेही केलेली नाही. आधीच अस्तित्वात असलेल्या, बहुतांशी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी असलेल्या काही योजना फक्त असंघटित कामगारांना लागू करण्यात आल्या. ह्या सरकारने त्या कायद्याखाली गठित केलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाचे कामकाज देखील थांबवले. काही जुन्या योजना बंद करण्यात आल्या आणि काही नवीन नावांनी पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आल्या.

समाज कल्याणावरील खर्चात कपात करायची आणि बडे कॉर्पोरेटस, बडे व्यावसायिक आणि वित्त भांडवलाला डोक्यावर चढवायचे – हेच नवउदार धोरणांचे खास लक्षण आहे. आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार त्यांच्या कॉर्पोरेट मालकांना खुष करण्यासाठी, लबाडी आणि फसवणुक करून लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी कितीही खालच्या पातळीला जाऊ शकते. सामाजिक सुरक्षा संहिता ही त्याच दिशेने जाण्यासाठी करण्यात आलेल्या संशयास्पद कसरतीचे एक ढळढळीत उदाहरण आहे.

खरोखर काय हवे आहे?  

जर सरकार खरोखरच सर्व कामगारांना सामाजिक लाभ देण्यासाठी गंभीर असेल तर त्यानी हे केले पाहिजे –

·         सध्या संबंधित कायद्यांखाली अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना मजबूत कराव्यात; त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कडक पावले उचलावीत.

·         संबंधित कायद्याखालील सर्व पात्र कामगारांपर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करावा; आज ईपीएफ, ईएसआय आणि इतर १३ सामाजिक सुरक्षा योजना, त्यासाठी कायदेशीर पात्र असलेल्या एकूण कामगारांपैकी ५०% कामगारांपर्यंत सुद्धा पोहोचवल्या जात नाहीत.

·         सरकारी निधीवर चालणारी मातृत्वासह आरोग्य सेवा, अपघात सुरक्षा, निवृत्ती वेतन, पाल्यांचे शिक्षण इत्यादींची हमी घेणाऱ्या सर्वंकष सामाजिक सुरक्षा योजना, शेतमजूर, शेतकऱ्यांसह, कामगारांमधील इतर सर्व विभागांना, त्यांच्याकडून नोंदणीसाठी नाममात्र योगदान घेऊन लागू कराव्यात.

हे शक्य आहे. आपल्याकडे पुरेशी साधन संपत्ती आहे. गरज आहे ती कॉर्पोरेट-व्यावसायिक युतीच्या नाही तर जनतेच्या हिताची धोरणे आखण्यासाठीच्या इच्छाशक्तीची.

५ सप्टेंबरची लोकसभेसमोरची ‘मजदूर किसान संघर्ष रॅली’ सर्व कष्टकऱ्यांसाठीच्या अशाच प्रभावी सामाजिक सुरक्षेच्या मागणीसाठी आहे, ती भाजप प्रणित मोदी सरकारला हा इशारा देण्यासाठी आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना आणि कायदे मोडकळीला आणण्याची धोरणे खपवून घेतली जाणार नाहीत.

चला आपण संघटित होऊया! संघर्ष करुया!

·         ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी

·         ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी