मध्यान्न भोजन कार्यक्रम बळकट करा -५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी 

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा 

मध्यान्न भोजन कार्यक्रम बळकट करा!

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या!

किमान वेतन! सामाजिक सुरक्षा!

खाजगीकरण करू नका! सरकारी क्षेत्रातील शिक्षणावरील खर्चात वाढ करा!

१५ ऑगस्ट १९९५ रोजी भारत सरकारने मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाची सुरवात केली. सुरवातीला देशातील २४०८ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या ह्या कार्यक्रमाचा विस्तार १९९७-९८ मध्ये सर्व तालुक्यांमध्ये करण्यात आला. ह्याचा टप्प्या, टप्प्याने विस्तार करून तो सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अधिक व्यापक समुदायाला लागू करण्यात आला. 

मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट होते शाळा भरतीचे प्रमाण वाढवणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुधारणे, शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे तसेच बालकांच्या पोषण स्तरामध्ये सुधारणा करणे. म्हणजेच याचा हेतू होता देशातील, विशेषत: बालकांमधील, निरक्षरता आणि कुपोषण ह्या तीव्र समस्यांमध्ये सुधारणा करणे.

आज मध्यान्न भोजन कार्यक्रम देशातील ११,४३,००० शाळांमधील १० कोटी बालकांना सेवा देत आहे. त्यात सुमारे २५,२५,००० कामगार स्वयंपाकी आणि मदतनीसाच्या रुपात शालेय पोषण आहार कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. ह्या कार्यक्रमाने बालकांमधील, विशेषत: असंघटित कामगार आणि शेतमजुरांसारख्या गरीब कुटुंबांच्या बालकांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करण्यामध्ये प्रचंड योगदान दिले आहे. हे योगदान मान्य करून २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारसाठी प्राथमिक शाळांमधील सर्व बालकांना गरम ताजा शिजवलेला आहार देणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे मध्यान्न भोजन योजना हा बालकांचा कायदेशीर अधिकार बनला आहे. 

परंतु देशामध्ये आता वेग पकडणाऱ्या नवउदार राज्य कारभारामुळे सरकारच्या सामाजिक कल्याणावरील खर्चात घसरण झालेली आपण पाहिलेली आहे. सरकारने आता नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, पोषण इत्यादी विषयक मूलभूत सेवा देण्याच्या जबाबदारीमधून माघार घ्यायला सुरवात केली आहे. त्यांनी ह्या सेवा देण्यासाठी खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन द्यायला आणि सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष करायला सुरवात केली आहे. आज अनेक सरकारी शाळांमध्ये पक्की इमारत, पाणी आणि स्वच्छतागृहांसारख्या आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधांची वानवा आहे. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची लाखो पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. परिणामी सरकारी शाळांमधील बालकांची भरती २००९-१० मधील १४.६९ कोटींवरून २०१३-१४ मध्ये १३.८७ कोटींपर्यंत घसरली, पण त्याच  कालावधीत खाजगी शाळामधील भरती मात्र ३८% नी वाढली. सरकार पटसंख्या कमी असल्याचे निमित्त पुढे करून सरकारी शाळा बंद करत आहे. मागील वर्षी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने २.६ लाख छोट्या सरकारी शाळा, कमी पटसंख्येमुळे अव्यवहार्य असल्यामुळे समायोजित करायचा निर्णय प्रसारित केला. ह्यातील बहुतेक शाळा ह्या आदिवासी किंवा सीमान्त समुदायांना सेवा देतात. ह्या सर्व पावलांमुळे गरीब पालकांसहित सर्वांसाठी, आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण मिळण्याच्या आशेवर खाजगी शाळेत पाठवणे अनिवार्य बनले आहे. 

ह्या धोरणाचा परिणाम मध्यान्न भोजन कार्यक्रमावर देखील झाला आहे. मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाच्या निधीची पद्धत देखील बदलली आहे. तिची सुरवात संपूर्णत: केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून झाली असली तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वाट्याच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. युपीए सरकारच्या काळात त्यात ७५:२५ असा बदल झाला. सध्याच्या भाजप प्रणित मोदी सरकारने केंद्र सरकारच्या वाट्यात अजून कपात करून तो ६० केला आहे तर राज्य सरकारचा वाटा ४० पर्यंत वाढवला आहे. २०१५-१६ पासून ह्या कार्यक्रमावरील केंद्रीय बजेटमधील तरतुदीत देखील कपात करण्यात आली आहे.

त्याच्या जोडीला, केंद्रामध्ये तसेच अनेक राज्यांमध्ये एका पाठोपाठ आलेल्या, नवउदार धोरणांना बांधील असलेल्या सरकारांनी मध्यान्न भोजन कार्यक्रम, अक्षय पात्र, इस्कॉन, नांदी फौंडेशन या सारख्या बड्या कॉर्पोरेट एनजीओंच्या हातात सुपूर्त करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ आहे गरीब बालकांचे शिक्षण आणि पोषण खाजगी खेळाडूंच्या हातात सोपवले जाणार आहे. 

ह्या धोरणांमुळे २५ लाख शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची रोजीरोटी धोक्यात आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये मोठी संख्या सामाजिक दृष्ट्या दबलेल्या घटकांमधून आलेल्या महिलांची आहे. अजून एक केंद्र पुरस्कृत योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत (आयसीडीएस) काम करणाऱ्या लाखो अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, त्याशिवाय अजून एक केंद्र पुरस्कृत योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (एनएचएम) काम करणाऱ्या लाखो एक्रेडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिव्हिस्ट (आशा), यांच्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना अनेक दशके काम करून देखील ‘कर्मचारी’ म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यांना मानधनाच्या नावावर दर महा १००० रुपयांची क्षुल्लक रक्कम दिली जाते, आणि ती देखील वर्षाकाठी फक्त १० महिन्यांसाठी. त्यांना कोणतीही सामजिक सुरक्षा लागू नाही- पगारी बाळंतपणाची रजा नाही, आरोग्य सुविधा नाही, अपघात विमा नाही, पेन्शन नाही. त्यांचे आहे ते अत्यल्प मानधन देखील नियमितपणे दिले जात नाही. अनेकदा ते सलग ७-८ महिन्यांसाठी थकित असते. काही राज्यांमध्ये आहार शिजवण्याचे काम बचत गटाच्या महिलांना देण्यात आलेले आहे, ज्याचे सभासद आळीपाळीने शाळेसाठी आहार शिजवतात. त्यांना ह्याच परिस्थितीतून जावे लागत आहे. त्यांना भाज्या, डाळी स्वत:च्या पदरखर्चाने विकत घ्याव्या लागतात. त्यांची देयके अनेक महिने थकित राहतात. आंध्र प्रदेश, तेलंगणासारख्या काही राज्यांमध्ये तर त्यांना, आठवड्यातून तीन वेळा अंडी विकत घेऊन बालकांना खायला घालावी लागतात. त्यासाठी त्यांना आधी स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागतो. ती रक्कम देखील कित्येक महिने दिली जात नाही. अनेकदा, जेव्हा त्यांना किराणा दुकानाची देयके देता येत नाहीत, तेव्हा दुकानदार त्यांना उधार द्यायला नकार देतात. आणि इकडे बालकांना अंडी न देऊ शकल्याबद्दल अधिकारी त्यांना धारेवर धरतात. 

शालेय पोषण आहार कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी राज्य पातळीवर आणि अखिल भारतीय मध्यान्न भोजन कर्मचारी फेडरेशनच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा या मागण्यांसाठी लढा दिला आहे. सिटू आणि अन्य केंद्रीय कामगार संघटनांनी भारत सरकारच्या इतर अनेक योजनांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबरोबर शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या देखील वेगवेगळ्या मंचांवरून उचलल्या आहेत. त्यांच्या ह्या पुढाकारामुळे, ज्याच्यामध्ये केंद्रीय कामगार संघटना, मालकांच्या संघटना आणि केंद्र व राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी भाग घेतात अशा देशातील सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच असलेल्या भारतीय श्रम परिषदेच्या ४५व्या सत्राने महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांसहित सर्व योजना कर्मचाऱ्यांबाबतीत खालील शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. 

• ‘कर्मचारी’ म्हणून मान्यता

• किमान वेतन

• सामाजिक सुरक्षा आणि

• ह्या योजनांचे खाजगीकरण करू नये

परंतु भारत सरकारने आजतागायत ह्या शिफारशींची अंमलबजावणी केलेली नाही. असे अजिबात नाही की सरकारकडे सार्वजनिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी आणि आपल्या सर्व बालकांना शाळेत मध्यान्न भोजनासहित शिक्षण देण्यासाठी पैसे नाहीत. खालील आकडेवारीकडे जरा नजर टाका: 

• केंद्रीय बजेटच्या कागदपत्रांनुसार गेल्या दशकामध्ये सरकारने बड्या कॉर्पोरेटसना दर वर्षी ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या करांमधल्या आणि इतर सवलती दिल्या आहेत. 

• त्याशिवाय, मागील वर्षीच्या बजेट विधानानुसार बड्या कॉर्पोरेटनी न दिलेल्या करांची आत्तापर्यंत साचलेली रक्कम ७ लाख कोटी रुपयांच्याही पुढे गेली आहे.

• भारतीय रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीत म्हटले आहे की २०१४-१५ ते सप्टेंबर २०१७ दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बड्या कॉर्पोरेटसना २.४२ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. 

हा सर्व जनतेचा पैसा आहे. थेट करांमध्ये सवलती किंवा करबुडवेगिरीतून दर वर्षी साचलेले १२ लाख कोटी आणि लोकांनी बँकेत जमा केलेले ९ लाख कोटी रुपये, जे बड्या कॉर्पोरेटनी कर्ज म्हणून घेतले आणि जाणून बुजून परत दिले नाहीत, मिळून २१ लाख कोटी रक्कम होते. ही रक्कम सर्वांना सार्वत्रिक अन्न सुरक्षा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देण्यासाठी आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांसहित सर्व योजना कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुरेशी आहे. परंतु कष्टकरी लोकांच्या जिवावर बड्या कॉर्पोरेटसचा नफा वाढवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या नवउदार धोरणांना बांधील असलेल्या सरकारची हे करण्याची तयारी नाही. म्हणूनच शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी लढा देत असतानाच नवउदार धोरणांच्या विरोधात देखील लढणे आवश्यक आहे.    

५ सप्टेंबरची लोकसभेसमोरील ‘मजदूर किसान संघर्ष रॅली’ ही शालेय पोषण आहार कर्मचारी तसेच इतर योजना कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या नवउदार धोरणांविरुद्ध लढा देण्यासाठी आहे. ती सर्व योजना कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कर्मचाऱ्यांचा’ दर्जा, किमान वेतन, पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करण्याच्या मागणीसाठी आहे. ती शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी आहे.  

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी