आयसीडीएस वाचवण्यासाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!
०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी
मजदूर-किसान संघर्ष रॅली
सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन
५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा
आयसीडीएस वाचवा! आयसीडीएस बळकट करा!
आयसीडीएसमधील रोख रकमेचे थेट हस्तांतरण हाणून पाडा!
अंगणवाडी केंद्रांमधील गरम ताजा आहार बंद करण्याचे पाऊल हाणून पाडा!
 आयसीडीएसच्या बजेटमधील केंद्रीय वाट्यातील ६०% वरून २५% पर्यंतची कपात हाणून पाडा!
देशभरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी वरील मागण्या सातत्याने उचलल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) वाचवण्याची आणि बळकट करण्याची मागणी आज आघाडीवर आली आहे, ती सध्याच्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या आयसीडीएस कमजोर करण्याच्या, मोडकळीस आणण्याच्या प्रयत्नांमुळे. हे प्रयत्न जर असेच सुरू ठेवू दिले तर त्याचा परिणाम भयंकर असणार आहे. सहा वर्षाखालच्या जवळ जवळ ८ कोटी बालकांना आणि २ कोटी महिलांना आयसीडीएसच्या माध्यमातून पुरवल्या जाणाऱ्या- पूरक पोषण आहार, आरोग्य सेवा, पूर्व प्राथमिक शिक्षण ह्या मूलभूत सेवा हिरावून घेतल्या जातील. आणि अर्थातच सुमारे २७ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांचा रोजगार देखील हिरावून घेतला जाईल.
आपल्या देशातील बालक व महिलांच्या कुपोषण आणि रक्तक्षयामुळे होणारे मृत्यू तसेच निरक्षरता व शाळागळतीचे प्रचंड मोठे प्रमाण अशा तीव्र समस्यांशी लढण्यासाठीचा एक सर्वंकष कार्यक्रम म्हणून आयसीडीएसची सुरवात करण्यात आली. बालमृत्यू व मातामृत्यूचा उच्च दर कमी करणे आणि शाळाभरतीचे प्रमाण वाढवणे इत्यादी मधील आयसीडीएसचे योगदान राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून वाखाणले गेले आहे. हे यश मिळवण्यामधील बहुतांशी गरीब घरांमधून आलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या महत्वपूर्ण भूमिकेची सुद्धा नोंद घेण्यात आलेली आहे. ह्या योगदानामुळेच देशातील सर्व बालकांना ही सेवा उपलब्ध करून देण्याची खातरजमा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला आयसीडीएसचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा आदेश दिला आहे.
परंतु आयसीडीएसची अर्ध्या मनाने केलेली अंमलबजावणी आणि अत्यंत अपुऱ्या निधीची तरतूद यामुळे अजूनही देशातील निम्मी बालके कुपोषण आणि त्यांच्या दुष्परिणामामुळे खुरटेपणाच्या श्रेणीत जातात. आजही ७९% भारतीय स्त्रिया आणि बालके रक्तक्षयाने बाधित आहेत. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार भारतात दर वर्षी जन्माला येणाऱ्या १.७५ कोटी बालकांपैकी ७५ लाख बालके त्यांच्या पहिल्या वाढदिवसाआधीच मृत्यूमुखी पडतात. ही जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची शेखी मिरवणाऱ्या देशाची खरी हकीकत आहे!
देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी बांधील असलेल्या कोणत्याही सरकारला देशाचे भविष्य असलेली बालके आणि त्यांना जन्म देणाऱ्या महिला यांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परंतु १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या नवउदार धोरणांमुळे त्यांचे हित मागे ढकलले गेले. केंद्रात पाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी पोषण, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी कल्याणावर कपात करणे सुरू ठेवले आहे. त्यांनी सामाजिक सहभागाच्या नावाखाली स्वयंसेवी संस्था, माता समिती, बचत गट, पंचायत इत्यादींकडे हस्तांतरण अशा विविध मार्गांनी आयसीडीएसच्या जबाबदारीतून माघार घ्यायचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि त्यांच्या संघटनांनी, लाभार्थी, सर्वसामान्य लोक आणि इतर जनसंघटनांच्या पाठिंब्याने केलेल्या तीव्र प्रतिरोधामुळेच हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर तसेच अनेक राज्यांमध्ये ही पावले मागे घ्यायला भाग पडले आहे. परंतु सरकारने अनेक मार्गांनी हे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. नवउदार धोरणांना पूर्णपणे मागे हटवल्याशिवाय आयसीडीएसला मोडकळीला आणण्याचे आणि गरीब बालकांना आणि महिलांना त्याच्या सेवांपासून वंचित ठेवण्याचे दुर्दैवी कारस्थान पूर्णपणे थांबविता येणार नाहीत.
जागतिक बँकेच्या निर्देशांवरून काँग्रेस प्रणित युपीए-२ सरकारने आयसीडीएसला मोडकळीस आणण्याची पावले टाकायला सुरवात केली आणि नवउदार कारभाराशी घट्ट बांधिलकी असलेल्या सध्याच्या भाजप सरकारने त्याला अजूनच वेग आणला आहे. देशी, विदेशी कॉर्पोरेटसना जास्त फायदा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या फायद्याची धोरणे आखण्यासाठी ‘व्यवसाय करण्याची सुलभता’ सुधारण्याची त्यांना घाई झाली आहे. परंतु त्यांना घसरणाऱ्या मानवी विकास निर्देशांकाची मात्र पर्वा नाही.
योजना मोडकळीला आणण्याची पावले
सत्तेत आल्याबरोबर मोदी प्रणित भाजप सरकारने योजना आयोग बरखास्त केला, जो आयसीडीएसची अंमलबजावणी आणि त्याच्यावरील आर्थिक तरतुदीबाबत निर्णय घेत होता. योजना आयोगाच्या जागी आलेल्या नीति आयोगाने नवउदार अजेंड्याला अनुसरून अनेक केंद्र पुरस्कृत योजना गुंडाळण्याची शिफारस केली. आयसीडीएसला ‘महत्वाच्या योजनांमधील अत्यंत महत्वाच्या’ योजना, ज्या अनिवार्य आहेत, त्या ऐवजी ‘अत्यंत महत्वाच्या’ योजना, ज्या अनिवार्य नाहीत, त्या प्रकारात घातले गेले. सुरवातीला आयसीडीएस पूर्णपणे भारत सरकार पुरस्कृत योजना होती. युपीए सरकारने भारत सरकारच्या वाट्यामध्ये टप्प्या, टप्प्याने कपात करण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या भाजप सरकारने उत्तर पूर्वेकडची राज्ये आणि हिमालयातील तीन राज्ये यांचा अपवाद वगळता, इतर सर्व राज्यांसाठी केंद्र-राज्यांच्या वाट्याच्या प्रमाणात बदल करून ते ६०:४० केले. भारत सरकार आता फक्त भांडवली खर्च, म्हणजेच इमारती, वाहने इत्यादींवर खर्च करेल. राज्य सरकारांना संपूर्ण महसुली खर्च, म्हणजेच पूरक पोषण आहार, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन इत्यादी खर्च उचलावा लागेल.
ह्या वर्षी भाजप सरकारने पुन्हा आयसीडीएसच्या छत्राखालील अनेक घटकांवरील केंद्राच्या वाट्यात ६०% वरून २५% पर्यंत कपात करून राज्यांवरच्या बोज्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यातील बहुसंख्य राज्ये आधीच तीव्र आर्थिक टंचाईला तोंड देत आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा विचार केला तर, भारत सरकार सेविकांना स्वत:च्या तिजोरीतून फक्त ७५० रु. आणि मदतनिसांना ३७५ रुपये मानधन देईल. याचा अर्थ हा आहे की खऱ्या अर्थाने सध्याचे भाजप सरकार अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना त्यांना १५ वर्षांपूर्वी मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा कमी मानधन देणार आहे. भाजप अध्यक्षांनी उघडपणे म्हटल्याप्रमाणे ‘अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे’ आश्वासन हा एक ‘चुनावी जुमला’च होता. राज्य सरकारांवरच्या वाढीव बोज्यामुळे, ही मूळ केंद्राची म्हणून सुरू झालेली योजना पुढे चालू ठेवण्यामध्ये राज्य सरकारांना अजिबातच रस उरणार नाही. हे दुसरे तिसरे काही नसून आयसीडीएस मोडकळीला आणण्याचे षडयंत्र आहे.
बजेटमध्ये प्रचंड कपात
मोदी प्रणित भाजप सरकारने त्यांच्या पहिल्याच बजेटमध्ये आयसीडीएसवरील तरतूदीमध्ये १८,१०८ कोटींवरून ८४२४ कोटींपर्यंत कपात केली. हेच इतर अनेक योजनांच्या बाबतीत देखील घडले. देशभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड संघर्षांमुळे सरकारला ती पुरवणी बजेटमधून १५,००० कोटींपर्यंत वाढवणे भाग पडले. परंतु इतर अनेक योजनांच्या तरतुदी त्यानंतरच्या बजेटमध्ये देखील पहिल्यासारख्या केल्या गेल्या नाहीत. आर्थिक तरतुदीमधील ह्या कपातीमुळे आधीच वाईट स्थितीत असलेल्या पायाभूत सुविधा, पोषण आहाराचा पुरवठा इत्यादींवर फारच गंभीर परिणाम झाले. अनेक राज्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रांना सलग ४-६ महिन्यांपर्यंत पोषण आहार पुरवला गेला नाही. बहुतेक राज्यांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अनेक महिने मानधन दिले गेले नाही. ही भाजप सरकारची कुपोषणाशी लढण्याची आणि महिला सबलीकरणाची पद्धत आहे काय?
पोषण आहारासाठी थेट लाभ हस्तांतरण/ थेट रोख रक्कम हस्तांतरण
जागतिक बँक आणि आता नीति आयोग, केंद्र पुरस्कृत योजनांमधली गळती बुजवायचे निमित्त पुढे करून थेट रोख रक्कम हस्तांतरणाची खूप मजबुतीने वकिली करतात. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी या आधीच सुरू झालेली आहे. इतरही अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार जाहीर केला आहे.
रोख रक्कम हस्तांतरणाचे परिणाम खूपच भयानक असणार आहेत. कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी लाभार्थीच्या खात्यात दर महा १५६ रुपये इतकी किरकोळ रक्कम जमा करून ती त्यातून पोषक आहार घेऊ शकेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे एक क्रूर विनोदच आहे. अन्न पदार्थांचे बाजारातील सतत वाढत जाणारे दर पाहता ह्यातून फक्त भूकबळींची संख्या वाढेल, विशेषत: आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या भूकबळींची. शिवाय हे रोख हस्तांतरण सशर्त असणार आहे. ते जन धन खात्याशी जोडले जाईल. त्या खात्यात ५०,००० रुपये शिल्लक असल्यास त्यामध्ये एकही पैसा जमा होणार नाही. याचा अर्थ आहे, एखाद्या कुटुंबाने जर त्यांच्या अल्पशा उत्पन्नामधून त्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण किंवा वैद्यकीय उपचार यासारख्या मोठ्या खर्चांसाठी रक्कम वाचवली, ज्याच्यासाठी त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही, तर त्यांना मिळणारी ती क्षुल्लक १५६ रुपये रक्कम देखील हिरावून घेतली जाणार!
गरम ताज्या शिजविलेल्या आहाराऐवजी पाकीटबंद आहार
पोषणतज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि पोषणावरील सरकारी समितीच्या पोषण निर्देशांनी बालकांना अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ताजा शिजवलेला स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला आहार खायला देण्याची शिफारस करून देखील सरकार त्यांना टीएचआर वितरित करण्याची आपली योजना पुढे रेटत आहे. आपला अनुभव सांगतो की टीएचआर ज्यांच्यासाठी आहे, त्या गरोदर किंवा स्तनदा महिला किंवा बालकांनाच खायला मिळेल याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. समाजात प्रबळ असलेल्या गरिबी, पारंपारिक पद्धती, लिंगभेद यांचा, कुटुंबाअंतर्गत होणाऱ्या आहाराच्या वाटपावर परिणाम होत असतो, ज्याच्यामुळे आयसीडीएसचे उद्दिष्ट असफल होते.
महिला व बालविकास मंत्रालयाने ताज्या शिजवलेल्या आहाराऐवजी पोषणमूल्य वाढवलेला खाण्यासाठी तयार पाकीटबंद आहार देण्याचा पायलट प्रकल्प सुरू केलेला आहे. लाभार्थ्यांना पोस्ट ऑफिसच्या मार्फत ही पाकिटे पाठवली जाणार आहेत! महिला बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी अगोदर केलेले ‘अंगणवाड्या आता त्यांची २० वर्षांपूर्वी होती तशी भूमिका बजावत नाहीत’ हे विधान सरकारचा आयसीडीएसला मोडकळीला आणण्याचा हेतू स्पष्ट करीत आहे. हे विधान नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट (एनआयपीसीसीडी) आणि सेंटर ऑफ विमेन डेव्हलपमेंट स्टडीज (सीडब्ल्युडीस) सहित अनेक संस्थांनी केलेल्या अभ्यासांच्या अहवालांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, ज्यांच्यामध्ये बालके आणि महिलांमधील कुपोषणाचे निर्मूलन करण्यातील आयसीडीएसची  परिणामकारकता निर्विवादपणे मान्य करण्यात आलेली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ)च्या आकडेवारीने देखील आयसीडीएसच्या सार्वत्रीकरणानंतर बालकांच्या पोषण निर्देशांकात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दाखवून दिले आहे.
पाकीटबंद आहार देण्याची संपूर्ण कल्पना, आयसीडीएसमध्ये राक्षसी कॉर्पोरेट अन्न-निर्मिती कंपन्यांना शिरकाव करू देण्याच्या, देशी, विदेशी कॉर्पोरेटसना, सर्वसामान्य लोकांच्या जिवावर नफा कमवण्याच्या जास्तीत जास्त संधी मिळवून देण्याच्या भाजप प्रणित एनडीएच्या, नवउदार अजेंड्याचा भाग आहे. भारत सरकारच्या व्यापार मंत्र्यांनी ‘पेप्सिको’ला अंगणवाडी केंद्रांना पाकीटबंद आहार पुरवण्यासाठी, आणि ‘हॉर्लिक्स’ला ‘कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी’ निमंत्रित केले आहे!
पूर्व प्राथमिक शिक्षण
बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचा एक भाग म्हणून पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा आयसीडीएसचा एक महत्वाचा घटक आहे. आता त्याला अंगणवाडी केंद्रांच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर ढकलण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्थांना अंगणवाडी केंद्रांच्या जवळपास बालवाड्या उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. बहुतेक बालवाड्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची पद्धत बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी हानीकारक असते. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या योग्य पायाभूत सुविधा आणि सोयींच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर खाजगी शैक्षणिक संस्था पालकांना आकृष्ट करून घेत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये फारच कमी बालके असल्याचे कारण पुढे करून अधिकारी अंगणवाडी केंद्र बंद करण्याच्या धमक्या देत आहेत.
आयसीडीएस एनजीओंच्या हातात देण्याबाबतच्या भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सार्वजनिक, खाजगी भागिदारी (पीपीपी) मॉडेल, वापरकर्ता मूल्य, बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्सकडून अंगणवाड्यांना दत्तक घेणे, कंत्राटदार आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा करण्यामध्ये आणि खाजगी शिक्षण संस्थांचा पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यामध्ये सहभाग इत्यादीची तरतूद आहे. अजस्त्र बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदान्ता, जी हल्लीच तिच्या तुतुकोडीच्या प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्याच्या विरोधातील आंदोलनात १३ निर्दोष व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली होती, अशी एक कंपनी आहे, जिने आयसीडीएसमध्ये रस दाखवला. तिने हे घोषित केले आहे की ती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा वापर ग्रामीण महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी करणार आहे.
संघर्ष मजबूत करा
अनेक राज्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, विशेषत: अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनच्या नेतृत्वाखालील सातत्याच्या लढ्यांच्या माध्यमातून काही मागण्या पदरात पाडून घेतलेल्या आहेत. त्याहून महत्वाचे म्हणजे त्यांनी सरकारच्या आयसीडीएस मोडकळीला आणण्याच्या कारस्थानाला आत्तापर्यंत निष्फळ केलेले आहे. परंतु काँग्रेस प्रणित युपीए सरकार असो वा मोदी प्रणित भाजप सरकार, दोघेही अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देणे, त्यांना किमान वेतन देणे आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करणे ह्या ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या एकमताच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायला तयार नाही.
हे समजून घेणे आवश्यक आहे की जोपर्यंत नवउदार धोरणांचा अंमल आहे, तोपर्यंत आयसीडीएस मोडकळीला आणली जाण्याची टांगती तलवार कायम डोक्यावर राहणार आहे. काँग्रेसनी आपल्या देशात ह्या धोरणांची सुरवात केलेली असली तरी केंद्रात पाठोपाठ आलेल्या भाजप असो, काँग्रेस असो वा विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकार, त्यांनी हीच धोरणे अंमलात आणली आहेत. ह्याची नोंद घेणे महत्वाचे आहे की डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांनी आयसीडीएसच्या केंद्रीय बजेटमधील तीव्र कपातीला विरोध केला आहे. केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने आयसीडीएसमधल्या केंद्राच्या वाट्यात झालेल्या तीव्र कपातीचा विरोध केला. काँग्रेस, भाजप आणि तेलगु देसम पार्टीचे मुख्यमंत्री, जे केंद्र पुरस्कृत योजनांवरील समितीचे सदस्य होते, त्यांनी योजनांच्या खाजगीकरणाची शिफारस केली होती.
ह्या समितीने अशी देखील शिफारस केली होती की योजना कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भारत सरकारने कोणतीही वाढ करू नये. काही राज्य सरकारांनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या मानधनात जी काही वाढ केली, ती फक्त त्यांनी केलेल्या लढ्यांमुळे किंवा जवळ आलेल्या निवडणुकींच्या वेळी त्यांना शांत करण्यासाठीच होती. ह्या सरकारच्या छत्रछायेखाली आयसीडीएस सुरू राहील अशा भ्रमाखाली राहणे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना परवडणार नाही. आयसीडीएस वाचवण्याचा आणि बळकट करण्याचा लढा फक्त अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांचा नाही. हा लढा लाभार्थ्यांचा देखील आहे. त्या गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांच्या कुटुंबातील महिला आणि बालके आहेत, जे अंगणवाडी केंद्रात जातात, हे तेच आहेत ज्यांना आयसीडीएसचे लाभ मिळतात. म्हणूनच आपल्या देशाचे भविष्य असलेल्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या आणि चांगल्या शिक्षणाच्या हमीसाठी ह्या लढ्याचे रुपांतर आपल्या देशातील कष्टकऱ्यांच्या प्रचंड लढ्यामध्ये झाले पाहिजे.
५ सप्टेंबर २०१८ ची मजदूर-किसान संघर्ष रॅली आयसीडीएस वाचवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी आहे. आयसीडीएससाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीसाठी आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळण्याच्या मागणीसाठी आहे. किमान वेतन आणि कामाच्या चांगल्या परिस्थितीच्या मागणीसाठी आहे. अंगणवाडी केंद्रांसाठी चांगल्या सोयी, सुविधांच्या मागणीसाठी आहे.
संघटित व्हा! संघर्ष करा!
• ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी
• ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी