फिक्स्ड टर्म रोजगाराच्या पद्धतीला विरोध करण्यासाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!
०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी
मजदूर-किसान संघर्ष रॅली
सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन
५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा
फिक्स्ड टर्म रोजगार – व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कामगारांवर अजून एक हल्ला
मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सर्व क्षेत्रांमध्ये फिक्स्ड टर्म रोजगार लागू करण्याची राजपत्रीय अधिसूचना जारी केली आहे. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियमावलीत दुरुस्ती करून हे करण्यात आले.
ह्याचा अर्थ आहे कोणत्याही क्षेत्रात मालक कामगाराला निश्चित कालावधीसाठी कामावर घेऊ शकतो, त्यानंतर त्याची नोकरी आपोआप संपुष्टात येते. त्याला कोणतीही नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही की नुकसान भरपाई देण्याची. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा कंत्राटदाराची आवश्यकता नाही. मालक थेटपणे निश्चित काळासाठी कामगाराला कामावर घेऊ शकतो, त्या काळानंतर त्याची किंवा तिची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. अर्थातच मालकाला जर वाटले तर तो किंवा ती त्याच कामगाराला अजून एका फिक्स टर्मसाठी कामावर घेऊ शकतात. आणि हे कितीही टर्म्सपर्यंत चालू राहू शकते.
मालक, वाईट कामगिरी, फसवणूक इत्यादी कारणांनी ठरलेल्या तारखेच्या आधी सुद्धा त्यांचा करार संपुष्टात आणू शकतात. हे स्पष्ट आहे की काही महिन्यांचा किंवा एखाद्या वर्षाचा वैयक्तिक करार असलेला कामगार मालकाने केलेल्या ह्या वाईट कामगिरीच्या आरोपाचा प्रभावीपणे प्रतिवाद करू शकणार नाही. हे म्हणजे केंद्रीय पातळीवर औद्योगिक विवाद कायद्यात दुरुस्ती न करताच मालकासाठी अक्षरश: ‘हायर अँड फायर’चे कोलित हातात दिल्यासारखेच आहे.
ही अधिसूचना मालकाला कामगाराला कामावर घेण्याची ‘लवचिकता’ देते. दुसरे, कामगार नेहमीच त्याच्या कराराच्या नुतनीकरणासाठी मालकाच्या मर्जीवर अवलंबून राहतील, त्यामुळे ते संघटित व्हायला आणि आपल्या अधिकारांसाठी लढायला घाबरतील. त्यामुळे कामगारांना लागू असलेल्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करायला मालक बेधडकपणे टाळाटाळ करतील.
म्हणजेच, ही फिक्स टर्म रोजगाराची अधिसूचना मालक ज्याची नेहमी मागणी करत होते, ती मालक-कामगार संबंधामधील ‘लवचिकता’ त्यांना देते. नवउदार राजवटीत ज्यासाठी कामगार कायद्यांची ‘दुरुस्ती’ केली जात आहे त्याचाच ही ‘लवचिकता’ एक भाग आहे. कामगारांच्या जिवावर देशी, विदेशी बड्या कॉर्पोरेटसना फायदा पोहोचविण्यासाठी ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेचा निर्देशांकाच्या’ शिडीत देशाला वर नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
खरे तर, भाजप नेहमीच हा दावा करत आलेला आहे की ज्यांनी नवउदारवादी धोरणांची सुरवात केली, त्या काँग्रेसपेक्षा ते त्या धोरणांना जास्त बांधील आहेत. वाजपेयींच्या कार्यकाळातच कायम रोजगारावर निर्बंध आणून त्या जागी लवचिक रोजगार आणण्याचा भाजपचा उत्साह उत्साह दिसून आला होता. तमाम कामगार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कामगार संघटनांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करण्याची त्यांची वृत्ती तेव्हाच दिसून आली होती. २००३ मध्ये तेव्हाच्या भाजप प्रणित एनडीएने, सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांचा विरोध धाब्यावर बसवून फिक्स टर्म रोजगार सुरू करण्याची राजपत्रीय अधिसूचना जारी केली होती. कामगार चळवळीच्या व्यापक विरोधामुळे आपल्या अस्तित्वासाठी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेल्या युपीए-१ सरकारने दुसऱ्या एका राजपत्रीय अधिसूचनेमधून ती मागे घेतली.
परंतु २०१४ मध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर लगेचच भाजप सरकारने ‘कामगार कायद्यांमध्ये सुधार’ करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी मालकांच्या मागणीनुसार कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेचा वेग वाढवला. २०१५ मध्ये त्यांनी अधिसूचनेचा मसुदा प्रस्तुत केला; २०१६ मध्ये त्यांनी तयार कपड्यांच्या क्षेत्रात फिक्स्ड टर्म रोजगाराची अधिसूचना जारी केली; २०१७ मध्ये ती ‘मेड अप’ क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली, म्हणजे, तयार कपड्यांच्या जोडीला बेड शीट, टॉवेल इत्यादी; २०१८ मध्ये फिक्स्ड टर्म रोजगाराचा सर्व क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्यात आला. त्या प्रत्येक पायरीवर सिटू आणि इतर केंद्रीय कामगार संघटनांनी त्यांना कडाडून विरोध केला. पण भाजप सरकार जरा देखील हलले नाही. ही आहे त्यांची बड्या कॉर्पोरेटसशी बांधिलकी.
सुरवातीला सरकारने तयार कपड्यांचे क्षेत्र ‘हंगामी’ आहे असा खोटा आणि हास्यास्पद युक्तीवाद करून त्यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट मालकांची सेवा करण्याचा आपला खरा हेतू लपवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फिक्स टर्म रोजगार सर्व क्षेत्रांना लागू करून, भाजप सरकार कामगारांसमोर निर्लज्जपणे उघडे, नागडे उभे आहे. नफ्यासाठी हपापलेल्या कॉर्पोरेटसची सेवा करण्याचा त्यांचा खरा हेतू स्पष्टपणे उघड झाला आहे.
सरकार हा युक्तीवाद करते की फिक्स्ड टर्म पद्धतीने कामावर घेतलेल्या कामगारांशी, कामाचे तास, वेतन, भत्ते आणि इतर लाभांच्या बाबतीत भेदभाव केला जात नाही. ते म्हणतात की ते त्यांच्या सेवेच्या कालावधीच्या प्रमाणात, कायम कामगारांना उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर लाभांसाठी पात्र आहेत. परंतु आपल्याला माहित आहे की ही सर्व विधाने फसवी आहेत. आपला अनुभव काय सांगतो? आपल्यासाठी वास्तव काय आहे?
वास्तव हे आहे की, अगदी संघटित क्षेत्रात देखील, बहुसंख्य कामगारांसाठी किमान वेतन, पीएफ, ईएसआय, मातृत्व लाभ इत्यादी कायदेशीर अधिकार अंमलात आणले जात नाहीत. विशेषत: जिथे कामगार, युनियनमध्ये संघटित झालेले नाहीत त्या ठिकाणी. आणि आपल्या देशात एकूण कामगारांपैकी १०% पेक्षा कमी कामगार युनियनमध्ये संघटित झाले आहेत. बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यासहित बहुसंख्य खाजगी आस्थापनांमधील अगदी कायम कामगार देखील जेव्हा युनियन बनवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना धमक्या दिल्या जातात आणि त्यांच्यावर अन्यायाने कारवाई केली जाते.
अशा परिस्थितीत, काही महिन्यांचे किंवा १, २ वर्षांचे वैयक्तिक फिक्स्ड टर्म रोजगाराचे करार करणारे कामगार युनियन बनवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतील आणि या लाभांच्या अंमलबजावणीसाठी लढतील अशी अपेक्षा आपण ठेवू शकतो काय?
आधी सुद्धा काही कंपन्यांमध्ये अशा फिक्स्ड टर्म करारांची उदाहरणे दिसलेली आहेत. हे पहायला मिळालेले आहे की ह्या कामगारांना त्याच कंपनीतल्या कायम कामगारांसारखे भविष्य निर्वाह निधी किंवा इतर लाभ दिले जात नाहीत. एक ठळक उदाहरण आहे एअर इंडियाची उप कंपनी असलेल्या अलायन्स एअरचे. ह्या कंपनीतील सर्व कामगारांना फिक्स्ड टर्म पद्धतीने कामावर घेतले आहे आणि त्यांच्या करारांचे ठराविक कालावधीनंतर नुतनीकरण होते. त्यांना एअर इंडियाच्या नियमित कामगारांपेक्षा खूपच कमी वेतन मिळते आणि कमी लाभ दिले जातात.
हा प्रश्न सिटूच्या सरचिटणिसांनी वारंवार उचलला, परंतु एअर इंडियाने त्याला उत्तर सुद्धा दिले नाही.
युवकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी भाजप सरकार हा हास्यास्पद दावा करत आहे की फिक्स्ड टर्म रोजगारामुळे जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे. असा दावा करून ते लोकांची दिशाभूल करण्याचा सुद्धा निकराचा प्रयत्न करीत आहेत की यामधून महिलांसाठी रोजगार निर्मिती होऊन समाजाचे परिवर्तन होणार आहे! याहून विसंगत दुसरे काय असू शकते?
जागतिक पातळीवरील अनुभव काय सांगतो?
जगभरातील नवउदारवादाला बंधिलकी असलेल्या अनेक सरकारांनी, त्यांच्या श्रमाला जास्त ‘लवचिक’ बनवण्यासाठी ‘कामगार कायद्यांमध्ये सुधारांचा’ एक भाग म्हणून फिक्स्ड टर्म रोजगाराची सुरवात केली. युवा कामगारांच्या भवितव्यासाठी ते भयंकर घातक सिद्ध झाले आहे. त्यांनी त्यांच्याकडून भविष्यात एक चांगला स्थायी रोजगार मिळण्याची संधी हिरावून घेतली.
एका अभ्यानुसार, युरोपमधील अनेक देशांमध्ये फिक्स्ड टर्म करारांमध्ये वाढ झाली आहे, विशेषत: स्पेनमध्ये  फिक्स्ड टर्म करार करणाऱ्यांचा युवा कामगारांमधील हिस्सा ५०%हून जास्त झाला आहे. नव्याने झालेल्या करारांमध्ये ९४% फिक्स्ड टर्म करार आहेत. अभ्यासाने हे दाखवून दिले की एका मोठ्या कालावधीमध्ये युवा कामगारांमधील फिक्स्ड टर्म करारांमुळे त्यांच्या रोजगाराचे दिवस आणि मिळणारे वेतन दोन्हीमध्ये घसरण झाली आहे. फिक्स्ड टर्म करारांच्या उपलब्धतेमुळे मालकांना कमी उत्पादकता आणि कमी वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण करायला उत्तेजन मिळते. हा अभ्यास असा निष्कर्ष काढतो की, ‘दूरवर नजर टाकली असता असे दिसते की, कमी कौशल्य असलेल्या युवांसाठी फिक्स्ड टर्म रोजगार हा त्यांच्या कारकिर्दीत पुढे पाऊल ठेवण्याचा दगड नाही तर अडथळ्याचा दगड ठरत आहे’.
फिक्स्ड टर्म रोजगारावरील आयएलओच्या निबंधामध्ये असे म्हटले आहे की फिक्स्ड टर्म करारावरील कामगारांचे बेरोजगार होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. सर्वात अगोदर त्यांची नोकरी हिरावून घेतली जाते. आर्थिक मंदीच्या वेळेला खर्च कमी करण्यासाठी मालक फिक्स्ड टर्म कामगारांनाच सर्वात पहिले लक्ष्य बनवतात. मागील जागतिक संकटामध्ये अनेक देशांमध्ये कामगारांवरील खर्च लवचिक ठेवण्यासाठी कायम कामगारांच्या ऐवजी कामगारांची अगदी छोट्या कालावधीसाठीच्या करारावर भरती करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
सत्य हेच आहे की फिक्स्ड टर्म रोजगार हा कामगारांच्या कामाच्या सुरक्षेवर झालेला अजून एक हल्ला आहे. हे मालकांना त्यांच्यावर सहजपणे हल्ला करता येईल इतके असुरक्षित करणारे पाऊल आहे. ही कामगारांना सर्व कायदेशीर अधिकार नाकारण्यासाठीची व्यवस्था आहे. मालकांना लवचिकतेची भेट देण्यासाठीचे हे पाऊल आहे.
दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाच्या नाही तर प्रदीप भार्गव, अध्यक्ष, सीआयआय राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध समिती, यांच्या फिक्स्ड टर्म रोजगार अधिसूचनेचे स्वागत करण्याच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते. त्यांनी असे म्हटल्याचे सांगितले जाते की, ‘त्यामुळे व्यवसायाची भावना वाढणार आहे... आज कंपन्या हंगामामुळे ‘हायर आणि फायर’ पद्धत अवलंबतात. आजपर्यंत जे होतच होते, त्यालाच औपचारिक, वैध स्वरूप दिले जाणार आहे, इतकेच’.
होय, ‘कामगार कायद्यांमधील सुधारांचा’ नेमका हेतू हाच आहे: मालकांच्या ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला’ प्रोत्साहन देण्यासाठी, मालकांकडून सध्याच्या कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनाला वैध स्वरूप देणे.
५ सप्टेंबर २०१८ ची मजदूर किसान संघर्ष रॅली मालकांच्या, देशी, विदेशी कॉर्पोरेटसच्या अवैध व्यवहारांना वैध स्वरूप देण्याच्या कारस्थानाच्या विरोधात आहे. ही रॅली अशा कामगार विरोधी ‘कामगार कायद्यांमधील सुधारांच्या’ विरोधात आहे. हे ‘कामगार कायद्यांमधील सुधार’ ज्याचा अविभाज्य भाग आहेत, त्या नवउदार धोरणांच्या विरोधात ही रॅली आहे.
५ सप्टेंबर २०१८ ची मजदूर किसान संघर्ष रॅली कामगार, शेतकरी आणि शेतमजूर अशा कष्टकरी वर्गाच्या सर्व विभागांना, त्यांच्या जीवनावर आणि रोजीरोटीवर हल्ला करणाऱ्या नवउदार धोरणांच्या विरोधातील लढ्यासाठी एकत्र आणण्यासाठी आहे.                  
चला संघटित होऊया! संघर्ष करुया!
• ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी
• ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी