सामाजिक न्यायासाठी ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा 

सामाजिक न्याय

आपल्या देशातील कष्टकरी जनतेमध्ये दलित आणि आदिवासींचा हिस्सा खूप लक्षणीय आहे. इतरांप्रमाणेच त्यांचे, जमीन, कारखाने आणि इतर आस्थापनांच्या मालकांकडून शोषण होते. परंतु इतर कष्टकऱ्यांना जो सहन करावा लागत नाही अशा शिक्षणात, रोजगाराच्या संधींमध्ये आणि सामाजिक आयुष्यामध्ये त्यांना प्रचंड भेदभावाला तोंड द्यावे लागते. त्याला जबाबदार आहे, काही ठराविक जातींना उच्च आणि इतरांना खालचे समजणारी आपल्या देशातील अन्याय्य जाती व्यवस्था. आदिवासींना देखील त्याचप्रमाणे कमी समजले जाते.

ही तीव्र विषमतेवर आधारित व्यवस्था, गरीब कष्टकरी जनतेतील एका मोठ्या विभागाला गुलामीत ढकलण्याच्या आणि शेती, बिगर शेती कामकाजांमधील उत्पादनासाठी त्यांच्या श्रमाचे शोषण करण्याच्या हेतूने प्राचीन भारतात जन्माला आली. वरच्या जातींनी ‘अस्वच्छ’ मानलेली सफाई, मृत जनावरांना वाहून नेणे, कपडे धुणे, स्मशानातील दहन इत्यादी कामे दलित जातींवर लादली गेली. ही दमनाची व्यवस्था आजच्या काळातही तशीच सुरू आहे,  ज्याच्यामुळे कष्टकऱ्यांमधल्या एका मोठ्या विभागाला दुहेरी शोषणाला तोंड देत अतिशय कष्टाचे जीवन जगावे लागत आहे.

दलित आणि आदिवासी - कष्टकऱ्यांमधील सर्वात जास्त शोषित घटक

ग्रामीण भागात ६१% दलित भूमीहीन आहेत. एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार २८% दलितांकडे १ एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी आहे. ३९% आदिवासींकडे अजिबात जमीन नाही तर ४८% कडे १ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. याचा अर्थ आहे की ते समाजातील सर्वात गरीब घटक आहेत आणि ते आपले जीवन व्यतित करण्यासाठी रोजंदारीत मिळणाऱ्या मजुरीवर अवलंबून असतात.

एनएसएसओच्या एका अहवालानुसार सरासरीने ग्रामीण भागातील दलित कुटुंबांचे उत्पन्न तिथल्या वरच्या जातींमधील कुटुंबांपेक्षा ३७% नी कमी असते तर शहरात ते ६०% नी कमी असते. एक आदिवासी कुटुंबाचे उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत सरासरीने ग्रामीण भागात ५३% नी कमी तर शहरी भागात ४८% नी कमी असते. ह्यातून दलित आणि आदिवासी इतर विभागांपेक्षा गरीब आहेत हे तर दिसून येतेच, परंतु हे देखील स्पष्ट होते की विविध सरकारे त्यांच्या ‘उत्थानाचा’ कितीही दावा करत असले आणि त्यासाठी कितीही योजना आणत असले तरीही उत्पन्नाच्या आणि जगण्याच्या स्तराच्या बाबतीत ते इतर समाजाच्या खूपच मागे आहेत.

नोकऱ्या आणि आरक्षण

एका सरकारी अहवालात दर्शविण्यात आले आहे की ग्रामीण भागातील ५३% दलित आणि ३८% आदिवासी रोजंदारीवरील मजूर म्हणून तर फक्त ९% दलित आणि ६% आदिवासीच फक्त नियमित वेतनासाठी काम करतात. शहरात २१% दलित आणि १८% आदिवासी रोजंदारीवर काम करतात तर २७% दलित आणि २०% आदिवासी स्वयंरोजगारात म्हणजे छोटी किरकोळ विक्री इत्यादीत गुंतलेले आहेत.

एक श्रम ब्युरो अहवाल हे दर्शवतो की दलितांमधील ४८% तर आदिवासींमधील ५४% कष्टकऱ्यांना वर्षभर काम सुद्धा मिळत नाही. त्यांना एका ठिकाणी काही महिने काम मिळते, नंतर काही काळ बेरोजगार रहावे लागते आणि त्यानंतर पुन्हा काही महिन्यांसाठी दुसरे एखादे काम मिळते. ग्रामीण भागात वीट भट्ट्यांवर किंवा मिठागरांमध्ये आणि शहरी भागात कंत्राटी पद्धतीवरचे सफाई काम अशी सर्वात कष्टाची आणि कमी पगाराची कामे त्यांना करावी लागतात. हे स्पष्ट आहे की बहुतांश दलित, आदिवासी कमी पगाराची आणि असुरक्षित कामे करतात, ज्याच्यामुळे त्यांना गरिबीतच खितपत पडावे लागते. तुलनेनी इतर जातीमधील ६९% कामगारांना वर्षभर काम मिळते.

दलित आणि आदिवासींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण देखील जास्त आहे. ही काही आश्चर्याची गोष्ट नाही कारण वर दाखवल्याप्रमाणे त्यांच्यामधील खूप मोठी बहुसंख्या ही रोजंदारीवरील किंवा हंगामी कामगारांची आहे. हल्ली अनेक सेवांच्या कंत्राटीकरणाचा सुद्धा कल वाढतो आहे आणि त्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांसारख्या बहुतेक कामांमध्ये दलित कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. कंत्राटी कामगारांना बहुधा कमी वेळेसाठीच्या कंत्राटावर नेमले जाते ज्यात नियमित कामगारांप्रमाणे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. रोजंदारीवरचे अवलंबित्व आणि भेदभाव यामुळे दलित आणि आदिवासी कामगारांना कमी पगाराची कामे स्विकारावी लागतात, जी एकप्रकारची छुपी बेरोजगारीच आहे, जिला अर्ध-बेरोजगारी म्हटले जाते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देखील, जिथे आरक्षणाची घटनात्मक बाध्यता लागू होते, दलित हे सफाई, हाऊसकिपिंग, सुरक्षा रक्षक इत्यादी खालच्या प्रवर्गातील, कमी पगाराच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार ह्या प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये दलितांची संख्या ४०% आहे तर वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण ३% पर्यंत खाली घसरते.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या जागा भरण्यामधील अनुशेष खूप मोठा आहे. लोकसभेतील हल्लीच्या एका विधानात म्हटले गेले आहे की १० मंत्रालये आणि खात्यांमध्ये अनुसूचित जातींमधील ८२२३ तर अनुसूचित जमातींमधील ६९५५ जागा रिक्त आहेत. ह्यामधून हेच स्पष्ट होते की दलित आणि आदिवासीसाठींच्या आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. दलित आणि आदिवासींच्या विकासासाठीचे धोरण म्हणून आरक्षण आवश्यक आहे पण ते पुरेसे नाही कारण ते समाजातील सर्व लोकांच्या कामी येत नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या खूप मर्यादित आहे इतकेच नाही तर नवउदार धोरणे राबवणाऱ्या सरकारांनी नोकऱ्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कपात देखील केली आहे आणि कालांतराने पदे रद्द करण्याच्या हेतूने ती जाणून बुजून रिक्त ठेवली आहेत, जसे भाजप सरकारने नुकतेच केले आहे.

दलित आणि आदिवासींसाठी सरकारी निधी

केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्तेत आलेल्या विविध सरकारांनी त्यांच्या प्रचंड जाहिरातबाजी आणि घोषणांमधून इतका ज्वर निर्माण केला आहे की अनेक लोकांचा असा समज झाला आहे की देशातील दलित आणि आदिवासी हे खूप लाडावून ठेवलेले घटक आहेत. सध्याचे केंद्रातील पंतप्रधान मोदी प्रणित भाजप सरकार ह्या बाबतीत आधीच्या सर्व सरकारांपेक्षा खूपच जास्त आघाडीवर आहे. दलित आणि आदिवासींच्या देशातील लोकसंख्येतील प्रमाणाइतकाच, सरकारच्या बजेटमध्ये त्यांच्यावर केला जाणारा खर्च राखून ठेवण्याचे धोरण आधी अस्तित्वात होते. म्हणजे, १६.६% निधी दलितांसाठी आणि ८% आदिवासींसाठी. मोदी सरकारने धोरणाची ही पद्धत रद्द केली. आता आवश्यक निधीच्या निम्म्यापेक्षा कमी खर्च केला जातो. २०१४-१५ च्या बजेटमध्ये मोदी प्रणित भाजप सरकारने दलितांसाठी ८.७९%, २०१५-१६ मध्ये ६.६३%, २०१६-१७ मध्ये ७.०६%, २०१७-१८ मध्ये ८.९१% आणि २०१८-१९ मध्ये ६.५५% तरतूद केली. २०१४ ते २०१८ या कालावधीची सरासरी वार्षिक तरतूद फक्त ७.५९% होती. सरकारने निश्चित केलेल्या १६.६% च्या निम्म्यापेक्षा कमी. ह्याप्रमाणेच आदिवासींवर ८% खर्च करण्याऐवजी २०१४-१५ ते २०१८-१९ ह्या कालावधीत केलेला सरासरी खर्च ६.७७% राहिला आहे.

त्याच्या जोडीला, सध्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारने दलित आणि आदिवासींना लाभ पोहोचवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा पार सत्यानाश केला आहे. उदाहरणार्थ, दलित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असलेल्या रु. ८००० कोटींऐवजी केंद्र सरकारने २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये रु. ३३४७.९ कोटींची तरतूद केली आणि २०१८-१९ मध्ये ती अजून कमी करून फक्त रु. ३००० कोटींवर आणली, ते सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊनही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्याच म्हणण्यानुसार राज्यांमधील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या थकित अर्जांची रक्कम ६८२४.५ कोटी रुपये झाली आहे.

२५ वर्षांपूर्वी माणसांनी मैला वाहण्यावर कायद्याने बंदी येऊन देखील भारतभर अजूनही ती प्रथा सुरू आहे आणि दलितांमधील एका विशिष्ठ उपजातीला ते काम करावे लागत आहे. भारतीय रेल मध्ये मैला वाहक सर्वात जास्त संख्येने काम करतात. मैला वाहकांना फक्त कमी वेतन दिले जाते, इतकेच नाही तर मालक, प्रत्यक्षात बहुतेक करून कंत्राटदार, आणि अप्रत्यक्ष रित्या विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिका त्यांच्या जीवनाच्या सुरक्षेची देखील काळजी घेत नाहीत. आत्तापर्यंत विषारी वायुमुळे आणि कोणतीही सुरक्षेची साधने न पुरवल्यामुळे १५०० पेक्षा जास्त कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु त्यांना फारशी नुकसानभरपाई देखील देण्यात आली नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित सफाई कर्मचाऱ्याचे नाव देखील कामगारांच्या यादीत नव्हते.

सामाजिक अत्याचार

२०१६च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार भारतात दर तासाला, रानटी अत्याचारांची जवळ जवळ ५ प्रकरणे घडतात. त्यामध्ये शिवीगाळ, मूत्र प्यायला लावणे, मारहाण, बलात्कार, खून इत्यादी अत्याचारांचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये, २०१५ मध्ये झालेल्या ३८६७० च्या तुलनेत, अनुसूचित जातींच्या विरुद्ध एकूण ४०,८०१ गुन्ह्यांची नोंद झाली, म्हणजेच, एका वर्षात ५.५% ची वाढ झाली. आदिवासींच्या बाबतीतही हेच घडलेले दिसते.

ह्या नोंदित प्रकरणांव्यतिरिक्त, दर रोज दलित आणि आदिवासींच्या विरुद्ध अपमान आणि भेदभावाच्या हजारो न नोंदलेल्या घटना घडून येतात. अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणांमध्ये अनेक नित्यनियमाने घडणाऱ्या भेदभावाच्या प्रथा दिसून आलेल्या आहेत – वेगळी भांडी, प्यायचे पेले, वेगळ्या विहीरी किंवा पाणवठे, बसण्याची परवानगी नसणे इत्यादी.

हे भाजप सरकार सर्वोच्च न्यायलयात अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या बाबतीतील प्रकरणात प्रभावीपणे बाजू देखील मांडू शकलेले नाही. ह्या कायद्याला पातळ करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध त्यांनी पुनर्विचार याचिका सुद्धा दाखल केली नाही. जेव्हा त्या निकालाविरुद्ध जनक्षोभ उसळला, तेव्हा भाजप सरकारने अनेक राज्यांमध्ये दलितांवर गोळीबार केला, ज्यात ९ लोकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव येथे हिंसा करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी राज्य सरकारने उलट बळींच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या दलित अधिकार कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल केले.

दलित आणि आदिवासींच्या अधिकारांसाठी लढण्याची आवश्यकता

दलित आणि आदिवासींवरील अन्यायाविरुद्ध लढणे हे कामगार वर्गाचे कर्तव्य आहे. जातीभेद आणि जाती आधारित शोषण ही उच्चभ्रू, जमीनदार, भांडवलदारांच्या हातातली, त्यांचे नफे जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी, स्वत:ला स्वस्त श्रमाचा पुरवठा करवून घेण्यासाठी, कष्टकरी जनतेला विभागण्यासाठी वापरण्याची शस्त्रे आहेत. दलित, आणि आदिवासी समुदायामधल्या इतक्या मोठ्या संख्येनी असलेल्या आपल्या भावा, बहिणींना जोपर्यंत अमानवी भेदभाव आणि दमनाला तोंड द्यावे लागते आहे, तोपर्यंत जगण्याचा चांगला स्तर आणि कामाची चांगली परिस्थिती मिळवण्यासाठीचा कामगारांचा लढा यशस्वी होऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांचा आपल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याचा आणि कर्जमाफीचा लढा तोपर्यंत यशस्वी होऊ शकणार नाही, जोपर्यंत मोठ्या संख्येने असलेल्या दलित, आदिवासी शेतमजूर आणि सीमान्त शेतकऱ्यांना मजुरीमध्ये दिलासा आणि वनाधिकार मिळणार नाही.

दलित आणि आदिवासींचे सामाजिक दमन, भेदभाव, हिंसा, त्यांच्या अधिकारांवरील हल्ले हे प्रश्न कामगार संघटनांनी, सर्व विभागांमधील कामगारांना एकत्रितपणे उतरवून उचलले पाहिजेत. ते कामगारांमधील फक्त एका विशिष्ठ विभागाच्या चिंतेचे विषय नाहीत. ते तमाम कामगार वर्गाच्या, त्यांच्या एकजुटीसाठीच्या चिंतेचे विषय आहेत. समस्त कामगार वर्गाने नवउदार धोरणांच्या हल्ल्यांच्या विरोधात तसेच सांप्रदायिक आणि जातीयवादी शक्तींच्या फूटपाड्या आणि विघातक कारस्थानांच्या विरोधात एकजूट करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

५ सप्टेंबरची लोकसभेसमोरची ‘मजदूर किसान संघर्ष रॅली’ दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची तसेच सामाजिक न्यायाची मागणी करण्यासाठी आहे.  

चला एकजूट करुया! संघर्ष करुया!

·         ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी

·         ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी