आम्हाला पहिला वेतन आयोग तरी मिळणार आहे का?

नुकतीच केंद्र सरकारची विविध खाती आणि सार्वजनिक उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली आणि त्यावर लगेच उलट सुलट चर्चा देखील पाठोपाठच सुरु झाली. एकूण ४७ लाख कर्मचारी आणि संपूर्ण आयुष्य सरकारी कामांमध्ये झिजवलेल्या ५२ लाख पेन्शनर्ससाठी ही आनंदाची बातमी असली तरी त्यांच्या देखील संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. विशेषत: फायद्यात असलेल्या नवरत्नांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची काहीशी नाराजीची प्रतिक्रिया आली आहे. सातवा वेतन आयोग जाहीर करायला झालेला उशीर, त्याच्या शिफारशी येण्यास लागलेला विलंब, आणि त्या स्विकारून प्रत्यक्ष अंमलात यायला लागणारा कालावधीबाबत साशंकता यामुळे साहजिकच कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत्या महागाईच्या मागे धावताना आपले उत्पन्न मागे पडत असल्याची भावना आहे. त्यातच गेल्या २०, २५ वर्षांपासून भरती जवळ जवळ बंद असल्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर वाढत्या लोकसंख्येचा संपूर्ण बोजा पडला आहे. त्यामुळे त्यांच्यात आधीच कामाच्या ओझ्याखाली दबून गेल्याबद्दलची नाराजी वाढीस लागली आहे. अशा वेळी सातवा वेतन आयोग हे जरी कर्मचाऱ्यांना लुभावण्यासाठी टाकलेले एक पाऊल असले तरी कर्मचाऱ्यांना मात्र ते फारसे समाधानकारक वाटलेले नाही.

ह्या आधीच्या सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन २००६मध्ये झाले. त्याचा अहवाल २००८ मध्ये सरकारसमोर मांडण्यात आला होता आणि २००६ पासून अंमलात आला. त्यानंतर सात वर्षांनी हा सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. महागाई आणि कामाचा वाढता  बोजा ह्यामुळे त्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांपुढे ह्या शिफारशी त्यांना थिट्या वाटत आहेत. ह्या शिफारसी स्विकारून अंमलात आणल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २३.६% नी वाढ होणार असून किमान १८,००० बेसिक आणि केंद्रीय सचिव पातळीच्या अधिकाऱ्यांना कमाल २,५०,००० इतके वेतन मिळणार आहे. ह्या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारवर वार्षिक १,०२,१०० कोटी रुपयांचा तर महाराष्ट्र राज्याने त्या अंमलात आणल्यास राज्याच्या तिजोरीवर १८,००० कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा पडणार आहे. रक्कम पाहताना ती जरी मोठी वाटत असली तरी देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या मानाने ती फारशी मोठी नाही. राष्ट्राच्या सकल घरेलू उत्पन्नाच्या ०.६५%  वाटा सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाद्वारे ०.७७%  वाटा मिळाला होता. परंतु केंद्राच्या बजेटवर बोजा जरूर वाढणार आहे आणि हा बोजा बजेटमधली तूट ३.९%  वरून ४.७% ने वाढवणार आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर वाढणाऱ्या बोजा पाहून काही लोकांना असे वाटण्याची शक्यता आहे की भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि हा सरकारवर पडणारा एक अनावश्यक बोजा आहे. हे खरे आहे का हे पाहण्यासाठी आपण जरा काही देशांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या टक्केवारीची तुलना करुया. रशियात हे प्रमाण आहे १५.७%, अमेरिकेत ७.५८%, युकेमध्ये १०%, ब्राझीलमध्ये ५.९%, दक्षिण आफ्रिकेत २.४% तर भारतात ते प्रमाण आहे अवघे १.६%. अमेरिकेत १ लाख लोकांमागे ८४० कर्मचारी आहेत तर भारतात फक्त २५७. आणि रेल्वेतील कर्मचारी यातून वगळले तर हे प्रमाण १२५ वर येते. मग प्रश्न हा येतो की भारताच्या १२५ कोटी लोकसंख्येचा हा सर्व डोलारा इतक्या कमी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आधारावर चालतो कसा काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर अगदी सोपे आणि स्पष्ट आहे. हा डोलारा चालतो, मानधन, प्रोत्साहन भत्ता, कमिशन इत्यादीच्या नावावर ज्यांच्या हातावर अत्यल्प रक्कम टिकवली जाते आणि ज्यांच्याकडून मरेस्तोवर काम करवून घेतले जाते, ज्यांना गुलामासारखे वागवले जाते पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मात्र दिला जात नाही अशा लाखो योजना कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर. ह्यातील अगदी मोजक्या केंद्रीय योजना जर पाहिल्या तर आपल्याला त्यांच्या संख्येचा अंदाज येईल, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या १३.७ लाख अंगणवाड्यांमधून अत्यल्प मानधनावर जनतेला पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य व पोषणविषयक मूलभूत सेवा देणाऱ्या एकूण २७ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून जनतेला घरपोच आरोग्य सेवा देणाऱ्या, कोणतेही ठराविक उत्पन्न न मिळणाऱ्या ८.५ लाख आशा वर्कर्स, पंतप्रधान मध्यान्न भोजन कार्यक्रमात कोट्यावधी शालेय विद्यार्ध्यांना स्वयंपाक करून वाढणारे व त्यांचे शिक्षण चालू राहण्यासाठी सहाय्य करणारे, टिचभर मानधनात राबणारे २४ लाख शालेय पोषण कर्मचारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत फुटकळ कमिशनवर काम करणारे ५ लाख ग्राम रोजगार सेवक, सर्व शिक्षा अभियानात काम करणारे अंदाजे १० लाख शिक्षण सेवक, पॅरा टिचर्स, असे सर्व मिळून जनतेला सरकारच्या वतीने मूलभूत सेवा देणारे जवळ जवळ १ कोटी, कर्मचारी न गणले जाणारे तथाकथित ‘स्वयंसेवी’ कर्मचारी, आपल्या देशाच्या जनतेला, गरीब शेतकऱ्यांना, शेतमजूरांना, असंघटित कामगारांना शिक्षण, आरोग्य, पोषण विषयक सेवा देण्याचे अत्यंत महत्वाचे व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी अहोरात्र झटत असतात.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याला आमची काहीच हरकत नाही पण प्रश्न हा आहे की ह्याच कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली प्रत्यक्ष क्षेत्रामध्ये, लोकांमध्ये राबणाऱ्या ह्या कर्मचाऱ्यांचेच काम पार पाडणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देखील मिळू नये काय? त्यांना पहिला वेतन आयोग सुद्धा मिळू नये काय? त्यांना सन्माननीय वेतन देणे अशक्य आहे काय? अर्थातच त्यांना तातडीने जगण्यायोग्य वेतन देणे आवश्यक आहे आणि ते शक्य देखील आहे. ह्या १ कोटी योजना कर्मचाऱ्यांना आजच्या महागाईच्या मानाने योग्य अशी, कामगार संघटनांनी आपल्या मागणीपत्रकात नमूद केलेली १८,००० रुपये किमान वेतनाची मागणी जर सरकारने मान्य केली तर सरकारवर एकूण किती बोजा पडेल? काही रक्कम आता मिळते आहे ती वजा करता सरासरी १२००० रुपये वाढवावे लागतील असे गृहित धरले तर एकूण १२,००० कोटी रुपये लागतील. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी १ लाख कोटी खर्च करण्याची तयारी असलेल्या सरकारला १२,००० कोटी मंजूर करणे कठीण आहे काय? सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यांना हे शक्य नाही कारण त्यांच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. खरोखरच पैसे नसतील तर त्याचे कारण काय? सरकारचा एकूण कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च जास्त आहे असे जर त्यांचे म्हणणे असेल तर मात्र ते खोटे आहे. वरच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट दिसते की इतर अनेक देशांपेक्षा आपल्या देशातील कर्मचाऱ्यांचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण कमी आहे. पण मग तिजोरी रिकामी असण्याचे खरे कारण काय?  आधीच्या भागात आपण खर्च पाहिला आता आपण बजेटची दुसरी बाजू बघुया. जमेची बाजू म्हणजे सरकारचे उत्पन्न. सरकारच्या मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत आहे, नागरिक व उद्योगधंद्यांकडून जमा होणारा कर. आपल्या देशातील कराची काय स्थिती आहे? आता इतर देशांमधील सकल घरेलू उत्पन्नाशी असलेले कराच्या प्रमाणाशी आपण तुलना करु. रशियामध्ये ते आहे ३६.९३%, ब्राझीलमध्ये ३५.५९%, दक्षिण आफ्रिकेत २७.६३%, चीनमध्ये २८.१९%, अमेरिकेत २४.३०%, युकेत ३५.२०% तर भारतात आहे फक्त १९.७८%. त्यातही उत्पन्न, नफे इत्यांदींवरील थेट करांचे प्रमाण त्यात फक्त ३७%च आहे. बाकी ६३% सरकारी उत्पन्न विक्री इत्यादी करांमधून मिळते. भारतातील उद्योगपती आणि श्रीमंत वर्गाची नेहमी ओरड असते की आम्हाला खूपच जास्त कर भरावे लागतात, पण आकडे पाहता त्यात काही तथ्य आढळून येत नाही! ह्याच सर्व देशांमध्ये सरकारच्या खर्चाचे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पन्नातील प्रमाण आपण पाहू. ब्राझीलमध्ये ते आहे ३८.६४%, दक्षिण आफ्रिकेत ३१.६९%, चीनमध्ये २९.२९%, अमेरिकेत ३६.६१%, युकेत ४२.४९% तर भारतात आहे २७.०१%. करांचे इतके कमी उत्पन्न आपल्यासारख्या देशाला कसे काय परवडू शकते? आपल्या देशात कर-लायक उत्पन्न असणारे इतके कमी लोक आहेत काय? कॉरपोरेट सेक्टरकडून सर्व कर प्रामाणिकपणे वसूल केला जातो काय? त्यांच्याकडची सर्व थकबाकी वसूल केली जाते काय? हे पाहण्यासाठी फक्त एकाच २०१३-१४ या वर्षाची आकडेवारी पुरेशी आहे. या एकाच वर्षात कॉर्पोरेट सेक्टरला ५.३२ लाख करमाफी देण्यात आली तर ४ लाख कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. म्हणजे कष्टकऱ्यांच्या कष्टामुळे कमवलेल्या नफ्यावर औद्योगिक घराण्यांनी जो कर भरायला हवा होता, त्याच्यातले ५ लाख कोटी तर त्यांनी स्वत:च्या खिशात घातलेच पण लोकांची जी काही अल्प बचत बँकांमध्ये ठेवलेली असते, त्यामधून घेतलेल्या कर्जापैकी सुद्धा ४ लाख कोटी बुडवायला त्यांना काहीच वाटले नाही. दरवर्षी करमाफी आणि बुडित कर्जापोटी कॉर्पोरेट सेक्टरवर ९ लाख कोटी उधळण्यावर देशात फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीपोटी १ लाख कोटी दिले तर गहजब उडतो आणि त्याच सरकारी यंत्रणेत अनाथासारखे काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना त्यातल्या त्यात चांगले जीवन देण्यासाठी लागणारे बारा, पंधरा हजार कोटी रुपये तर ना सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत आणि ना लोकांना कधी त्याबद्दल चर्चा करावीशी वाटते.

शेवटी इतकेच म्हणावे लागेल, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जे काही मिळतय ते जरी त्यांच्या हक्काचे असले तरी त्यांनी त्यांच्याच यंत्रणेत काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांचा देखील विचार करायला हवा. त्यांना देखील त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आपली संघटित शक्ती पणाला लावायला हवी. कॉर्पोरेट सेक्टरची जी हुजुरी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या सरकारच्या हो ला हो करण्याऐवजी सरकारच्या तिजोरीत त्यांच्याकडून येणारी रक्कम कशी जमा करता येईल, त्यातून लोकोपयोगी योजना कशा चांगल्या चालतील, लोकांना ह्या सर्व मूलभूत सेवा देण्यासाठी उत्तम यंत्रणा कशी निर्माण करता येईल आणि मुख्य म्हणजे ह्या सर्व सेवा लोकांपर्यंत घेऊन जाणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अधिकार आणि एक चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेले वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ कसे मिळतील याचा देखील विचार करावा. नाहीतर ह्या सर्व लाभांपासून वंचित असलेले योजना कर्मचारी विचारतच राहतील की आम्हाला किमान वेतन तरी मिळणार आहे का? आम्हाला पहिला वेतन आयोग तरी मिळणार आहे का?