राष्ट्रीय कामगार परिषद - ८ ऑगस्ट २०१७, नवी दिल्ली

घोषणापत्र

तालकटोरा इनडोअर स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील कामगार तसेच कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रीय महासंघांना सोबत घेऊन संयुक्तरित्या आयोजित केलेली राष्ट्रीय कामगार परिषद, नरेंद्र मोदी सरकार राबवीत असलेल्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या, देश- विरोधी आणि जन- विरोधी धोरणांच्या परिणामी खालावत चाललेल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमुळे, देशभरातील कामगार वर्गाच्या रोजीरोटीवर होणाऱ्या भयंकर परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करीत आहे.

ही परिषद याची अतिशय खेदपूर्वक नोंद घेत आहे की सरकार देशातील संपूर्ण कामगार चळवळ ज्याचा संयुक्तरित्या पाठपुरावा करीत आहे अशा किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, योजना कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा, वेतन आणि सोयीसुविधा तसेच खाजगीकरण आणि मोठ्या प्रमाणातील कंत्राटीकरणाला विरोध या सारख्या १२ सूत्री मागणीपत्रकाकडे उद्दामपणे दुर्लक्ष करीत आहे. ज्यांच्यामध्ये सर्वात लक्षणीय कृती होत्या २ सप्टेंबर २०१५ आणि २ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी झालेले संप, अशा अनेक देशव्यापी संयुक्त संपांच्या संयुक्त कृतींमध्ये सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शवत कोट्यावधी लोक सामील झाले, तरी देखील सत्ताधारी केंद्र सरकार मात्र देशातील कष्टकऱ्यांच्या अधिकारांवरील, रोजीरोटीवरील हल्ले वाढवीतच नेत आहे. संघटित आणि असंघटित अशी दोन्ही क्षेत्र त्यांचे बळी ठरत आहेत.

देशातील सर्वात मोठी केंद्रीय कामगार संघटना असलेल्या इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक)ला आंतरराष्ट्रीय मंचांसहित सर्व त्रिपक्षीय आणि द्वीपक्षीय मंच व समित्यांवरील प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवण्याच्या भाजप सरकारच्या कारस्थानाचा आणि हुकुमशाही हल्ल्याचा परिषदेने एकमुखाने तीव्र शब्दात निषेध केला. हा दुसरे तिसरे काही नसून संपूर्ण कामगार चळवळीवरील तीव्र आणि भयंकर दुष्ट हल्ला आहे. ही राष्ट्रीय परिषद त्याच्या विरोधात एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार करीत आहे.

सर्वात जास्त रोजगार सघन क्षेत्रांसहित सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती उणे पातळीवर गेल्यामुळे बेरोजगारीची परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. औद्योगिक श्रेत्रांमधील बंद होणारे कारखाने आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कमी होण्याचे भाकित यामुळे आगीत तेल ओतले जात आहे. सार्वजनिक वाहतूक, वीज, औषध इत्यादीसहित सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीमुळे लोकांच्या दैनंदिन जगण्यावरच्या ओझ्यात वाढ होऊन त्यांची निर्धनता अजूनच व्यापक आणि सखोल होत आहे. जीएसटीच्या घाईघाईने केलेल्या अंमलबजावणीमुळे आगीत तेल ओतले जात आहे. सामाजिक क्षेत्र आणि विविध कल्याणकारी योजनांवरील सरकारी खर्चात केलेल्या प्रचंड कपातीमुळे कामगारांची, विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती खूपच डळमळीत झाली आहे.

एका मागे एक झालेल्या भारतीय श्रम परिषदांनी (ज्याचा सरकारसुद्धा एक भाग होते) एकमताने मंजूर केलेल्या, कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन व अन्य लाभ, १५व्या भारतीय श्रम परिषदेने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मान्य केलेल्या निकषांनुसार किमान वेतनाचे निर्धारण आणि अंगणवाडी, आशा आणि मध्यान्न भोजन इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा आदी शिफारशी अंमलात आणायला दिलेल्या नकारामुळे सरकारचे  कामगार-विरोधी हुकुमशाही चरित्रच सिद्ध होते. “समान कामाला समान वेतन व लाभ” आणि कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, १९९५ नुसार प्रत्यक्ष वेतन व महागाई भत्त्याच्या आधारावर योगदान व पेन्शनची गणना करणे या सारख्या सर्वात महत्वाच्या मुद्द्यांवरील देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची अंमलबजावणी करण्याला मोदी सरकारचा नकार खूपच धक्कादायक आहे.

संलग्नतेचा विचार न करता देशातील कामगार संघटना प्रखर विरोध करीत असूनही, त्याला न जुमानता सरकार कामगारांवर गुलामगिरीची परिस्थिती लादण्याच्या उद्देशानेच, कामगार कायद्यांमध्ये कामगार-विरोधी दुरुस्त्या आणण्याचा आपला मालक धार्जिणा कार्यक्रम पुढे रेटत आहे. अगदी अलीकडचा हल्ला म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कोळसा खाणी भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार राज्य विमा योजना आणि अशा अनेक सामाजिक सुरक्षा कायद्यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैधानिक सामाजिक सुरक्षांच्या पायाभूत सुविधांची मोडतोड करून ते नष्ट करणे, कल्याणाशी संबंधित सेस बंद करून कामगारांनी आपल्या वर्गणीतून जमा केलेला २० लाख कोटीहून जास्त निधी हडप करून तो शेअर बाजारात सट्ट्यामध्ये झोकून देण्यासाठी ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ विकसित करणे, ही सामाजिक सुरक्षेच्या सार्वत्रिकरणाच्या नावाखाली केलेली सर्वात मोठी भ्रामक आणि फसवी क्लुप्ती आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन, सार्वजनिक बँका आणि विमा तसेच रेल्वे, सार्वजनिक रस्ता वाहतूक, तेल, वीज इत्यादी मोक्याच्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधील युनिटसचे निर्गुतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून खाजगीकरण, विक्री, खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केले जाणारे आऊटसोर्सिंग, अनेक महत्वाच्या आणि मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन इत्यादी गोष्टींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याशिवाय सार्वजनिक उद्योगांमधली गुंतवण्यायोग्य राखीव रोख रक्कम त्यांच्याकडून काढून घेऊन हे हल्ले तीव्र केले जात आहेत. गेल्या साडेसहा दशकांमध्ये देशात विकसित झालेला संशोधनातील पुढाकार आणि उत्पादनाची क्षमता नष्ट करण्याच्या उद्देशानेच संरक्षण क्षेत्रात खाजगीकरणाचे पाऊल उचलले जात आहे. सर्वात भयंकर आणि संशयास्पद कारस्थान म्हणजे, शस्त्र आणि महत्वाच्या उपकरणांसहित आत्तापर्यंत ऑर्डिनन्स कंपन्या उत्पादित करीत असलेल्या ५० टक्के वस्तूंचे उत्पादन आऊटसोर्स करण्यात आले आहे. रेल्वेचे टप्प्या टप्प्याने पूर्ण खाजगीकरण केले जात आहे. रेल्वेने बांधलेल्या, सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुळांवर खाजगी गाड्या धावायला परवानगी दिली जात आहे. याशिवाय खाजगी चालकांना खाजगी डबे, वॅगन्स आणि इंजिनांच्या देखभालीसाठी रेल्वे यार्ड, शेड आणि कार्यशाळा वापरण्याची मुभा दिली जात आहे. या आधीच खाजगीकरणासाठी महानगरांमधील २३ स्टेशन्सची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. कामाची सुरक्षा, कामगार संघटनांचे लोकशाही अधिकार आणि वेतन, विविध भत्ते, सामाजिक सुरक्षा आदींमध्ये या आधी मिळवलेले लाभ टिकवणे, या सर्व बाबतीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसणार आहे. या आधीच केंद्रीय वीज नियामक महामंडळ (सीईआरसी), रेल्वे विकास प्राधिकरण (आरडीए) यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सीईआरसीमुळे वीज दर आकाशाला भिडले आहेत, आरडीएच्या अंतर्गत रेल्वे तिकिट व माल वाहतूकीचे दर वाढवून सामान्य लोकांचे नुकसान व खाजगी नफेखोरांचा फायदा करून दिला जात आहे.

अनेक कायदेशीर व कार्यकारी पावलांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्र बँकांवर हल्ले केले जात आहेत. सरकारचे अंतिम उद्दीष्ट आहे खाजगीकरण करून त्याच खाजगी कॉर्पोरेट बदमाशांना अवाजवी फायदा करून द्यायचा, ज्यांच्या कर्ज बुडवेपणामुळेच मुळात बँकिंग क्षेत्र संकटात सापडले आहे. काही बँकांनी कंत्राटी कामगारांना काढून टाकायला सुरवातही केलेली आहे. विमा क्षेत्रावरही हल्ले सुरु झाले आहेत. आपल्या महत्वाच्या बंदरांचे खाजगीकरण करण्यासाठीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी उचललेली कायदेशीर पावले खूपच पुढे गेली आहेत. ऊर्जा, पेट्रोलियम, दूरसंचार, खाणी, यंत्र निर्माण, रस्ते, वायू आणि जल वाहतूक, बंदर आणि गोदी सारख्या अनेक गाभ्याच्या आणि मोक्याच्या क्षेत्रांवर सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा हल्ला होत आहे. ही परिषद याची नोंद घेत आहे की या सर्व उद्योगांमधील कामगार त्यांचे विभागीय लढे संयुक्तरित्या लढवत आहे. योजना कर्मचाऱ्यांसहित सरकारच्या सेवा क्षेत्रातील सर्वच कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संयुक्त लढ्यांचे रणशिंग फुंकले आहे. परिषद ह्या लढ्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर करीत आहे.

खाजगी कंपन्यांना मार्ग- परवाने देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील रस्ते वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने अतिशय घाईघाईने लोकसभेच्या सत्रात नवीन मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ सादर करून ते मंजूर करवून घेतले, ज्याच्यामुळे रस्ता वाहतुकीचे घाऊक प्रमाणात खाजगीकरण होणार आहे. परिषदेने वाहतूक कामगार देत असलेल्या लढ्याची नोंद घेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या वाहतूक क्षेत्रातील जन-विरोधी व कामगार- विरोधी पावलांचा तीव्र निषेध केला.

ही राष्ट्रीय कामगार परिषद विविध राज्यांमध्ये तसेच शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय संयुक्त मंचाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांशी दृढ ऐक्य व पाठिंबा व्यक्त करीत आहे. ह्याच कॉर्पोरेट- धार्जिण्या, जमीनदार- धार्जिण्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्र तीव्र संकटांच्या गर्तेत सापडले आहे, ज्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रामध्ये आत्महत्यांच्या घटना वाढत चालल्या आहेत.

कामगारांची ही राष्ट्रीय परिषद सरकारी यंत्रणेच्या सक्रीय पाठिंब्यावर चाललेल्या सध्याच्या धर्मांध आणि फूटपाड्या राजकारणाचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. देशातील शांतताप्रिय धर्मनिरपेक्ष जनता आज दहशत आणि असुरक्षिततेच्या सावटाला तोंड देत आहेत. जातीयवादी शक्ती नको त्या मुद्द्यांवर रान पेटवून समाजात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करत आहेत. वर उल्लेख केलेल्या १२ सूत्री मागणीपत्रकावर सुरु असलेला संघर्ष पुढे घेऊन जाण्यासाठी कामगार वर्गाची व एकूणच कष्टकरी जनतेची एकजूट खूपच महत्वाची आहे जी त्या वातावरणामुळे भंग पावत आहे. म्हणूनच कामगार वर्गाने त्यांचा निषेधाचा आवाज बुलंद केला पाहिजे.

कामगार वर्ग व कष्टकरी जनतेच्या अधिकार व रोजीरोटीवरील सध्याच्या खाजगी कॉर्पोरेट धार्जिण्या सरकारच्या हल्ल्यामुळे देशातील परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. दुसऱ्या बाजूला कामगार वर्ग कामगार चळवळीची भक्कम अशी एकजूट करण्यात व प्रगतीपथावर असलेले लढ्यांना व आत्मघातकी जन-विरोधी धोरणांच्या विरोधात होणाऱ्या संपांना अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे.

केंद्रीय कामगार संघटना व स्वतंत्र राष्ट्रीय महासंघांच्या संयुक्त मंचासमोर, योजनाबद्ध संयुक्त लढे आणि सर्व विभागीय संघर्ष यांना एकत्रित करून त्यांच्यावर कळस चढवणारे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रचंड शक्तीप्रदर्शन व त्यानंतरचा देशव्यापी सार्वत्रिक संप यामधून विविध विभागांमध्ये होणारे लढे अजून तीव्र करण्याचे मोठे कार्य आहे. म्हणूनच कामगारांची राष्ट्रीय परिषद पुढील कार्यक्रम मंजूर करत आहे.

1.    अर्थव्यवस्थेच्या सर्व विभागांमध्ये त्यातील कामगारांच्या आपापल्या मागण्यांसाठी होणाऱ्या संयुक्त संघर्षांना गती देण्यासाठी आणि त्या मागण्या मिळवण्यासाठी काम करणे, जे या आधीच सुरु झाले आहे.

2.    येत्या काळात होणाऱ्या केंद्रीय शक्तीप्रदर्शनाच्या तयारीसाठी तालुका/ जिल्हा/ औद्योगिक केंद्र/ राज्य पातळीवर प्रचंड मोठ्या मोहिमा, शक्तीप्रदर्शन आणि मेळावे आयोजित करणे.

3.    देशाच्या राजधानीत ९, १० व ११ नोव्हेंबरला प्रचंड मोठे तीन दिवसीय धरणे आयोजित करणे, ज्यात देशभरातून लाखो कामगार सहभागी होतील.  

4.    ही राष्ट्रीय परिषद कामगार वर्गाला सरकारच्या जनविरोधी, देशविरोधी पावलांच्या विरोधातील बेमुदत देशव्यापी संपात पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्यासाठी सज्ज होण्याची हाक देत आहे.

ही राष्ट्रीय परिषद देशभरातील सर्व विभागांमधील कामगार, कष्टकरी जनतेला आपापली संलग्नता बाजूला ठेऊन वरील कार्यक्रम पूर्ण यशस्वी करण्याचे आवाहन करीत आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-परिषदेचे अध्यक्ष मंडळ-

अशोक सिंग (INTUC), रमेंद्र कुमार (AITUC) एस एन पाठक (HMS),

डॉ के हेमलता (CITU), सत्यवान सिंग (AIUTUC), लता (SEWA), उदय भट (AICCTU),

शत्रुजीत सिंग (UTUC), व्ही सुब्बरामन (LPF)

परिषदेत खालील नेत्यांची भाषणे झाली.

जी संजीवा रेड्डी (INTUC), अमरजीत कौर (AITUC), हरभजन सिंग सिद्धु (HMS),  तपन सेन (CITU), शंकर साहा ( AIUTUC), मनाली (SEWA), राजीव डिमरी (AICCTU),   अशोक घोष ( UTUC) आणि एम शंमुघम ( LPF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------