अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची स्थिती पायाच्या दगडासारखी!

पार्श्वभूमी- एकोणिशे सत्तरच्या दशकात जगभरात व विशेषत: भारतात सतत तीन वर्षे पडलेल्या दुष्काळामुळे उपासमार, कुपोषणाचे साम्राज्य सर्वत्र पसरले होते. महिला व नवजात अर्भके हे समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटक असल्याने त्यांचे कुपोषण प्रमाणाबाहेर वाढले होते. माता व बालमृत्यूचे प्रमाणही प्रचंड वाढले होते. अशा परिस्थितीत काही तातडीच्या उपाययोजना करून ते आटोक्यात आणणे आवश्यक होते तसेच आरोग्य, शिक्षण विषयक काही मूलभूत सेवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही योजना आखण्याची गरज होती. अशा वेळेस युनिसेफ या युनोच्या बालकांसाठी काम करणाऱ्या उपसंस्थेच्या मदतीने १९७५ साली प्रायोगिक तत्वावर आयसीडीएस म्हणजेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची सुरवात करण्यात आली. ७७ साली प्रकल्पांची संख्या वाढविण्यात आली व टप्प्या टप्प्याने भारतातील सर्व शहरे व तालुक्यांमध्ये अंगणवाडी प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. सध्या देशभरात एकूण ७०६७ प्रकल्प असून एकूण १३,४२,१४६ अंगणवाडी केंद्रांमधून सुमारे २४,५६,००० सेविका मदतनिसांच्या माध्यमातून गरोदर व स्तनदा माता आणि ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांना पुढील महत्वाच्या उद्दीष्टांसाठी सहा सेवा देण्याचे काम अव्याहतपणे सुरु आहे- कुपोषण निर्मूलन, लसीकरण, किशोरी व महिलांचे आरोग्यशिक्षण, संदर्भसेवा, गृहभेटी इत्यादींच्या माध्यमातून माता व बालमृत्यू आटोक्यात आणणे तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून बालकांचा सर्वांगिण विकास साधणे.

योजनेतील मूलभूत त्रुटी- अत्यंत महत्वाच्या या योजनेची सर्वात मोठी कमजोरी ही आहे की माता व बालकांच्या आरोग्याची काळजी वाहणे व बालकांचा सर्वांगिण विकास करणे हे कायम स्वरूपी काम असूनही या सेवेचे कधीही त्या पातळीवर नियोजन करण्यात आले नाही उलट ती एक तात्पुरत्या स्वरूपाची सेवा गृहित धरून तिला दर पंचवार्षिक योजनेत पुढच्या ५ वर्षांमध्ये ती आवश्यक आहे काय याचा आढावा घेऊन तिला पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येत असे. ‘तात्पुरत्या योजनेत’ कळीचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना त्याचमुळे कायम स्वरूपी सेवेत न घेता स्वयंसेवी सेविका असल्याप्रमाणे वागवण्यात येते व त्यांना कायम असुरक्षित अवस्थेत ठेवून अल्प मानधनावर राबविण्यात येते. त्यामधील ६५ टक्के महिला विधवा, परित्यक्त्या असून घरातील एकट्या कमवणाऱ्या व्यक्ती आहेत याचा देखील सहानुभूतीने विचार केला गेला नाही. बजेटमध्ये या योजनेला नेहमीच दुय्यम स्थान मिळते व २०१५-१५च्या बजेटमध्ये योजनेवरील निधीत तर मागील वर्षीपेक्षा ५४ टक्के कपात करण्यात आली आहे. ह्या निधीला प्राधान्यक्रमात खालचे स्थान असल्यामुळे निधी नेहमी उशीरा येतो व त्यामुळे मानधन ४,४ महिने, आहाराची बिले ६,६ महिने तर प्रवास भत्ता २,२ वर्षे रखडविण्यात येतो. त्यामुळे ही योजना चालविणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना प्रचंड त्रास होतो व त्याचा योजनेच्या गुणवत्तेवर देखील परिणाम होतो. योजनेत वरीष्ठ पातळीवर प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळलेला असून खरेदी, कर्मचाऱ्यांची भरती, पदोन्नती या सर्व पातळ्यांवर गैरव्यवहार होण्यास खूप मोठा वाव आहे.   

आज राज्यातील कुपोषणाची पातळी प्रचंड वाढलेली असून जवळ जवळ ५० टक्के बालके कुपोषण ग्रस्त आहेत ही महाराष्ट्रासाठी एक शरमेची बाब आहे. शेतीसंकट व दुष्काळ व अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा सातत्याने येणाऱ्या संकटांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून ग्रामीण भागातून शहरांकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. ह्या परिस्थितीमुळे कुपोषणाची पातळी अजूनच तीव्र होत आहे. आयसीडीएस जगभरात चालत असलेल्या कार्यक्रमांपैकी एक अत्यंत महत्वाचा उपक्रम आहे. ह्या कार्यक्रमाने बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर स्तनदा माता यांच्यामधील कुपोषण कमी करणे, चांगले पूर्व प्राथमिक शिक्षण देऊन बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करणे, असे काही सकारात्मक परिणाम साधले आहेत. परंतु ह्या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी राबणाऱ्या सेविका, मदतनिसांची स्थिती मात्र दयनीय आहे हे खेदाने नमूद करावे लागेल. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडण्यात आला. मागील काही वर्षांमधील मानधन वाढ साधारणपणे दर ३ वर्षांनी देण्यात आली होती. उदा. २००८ मध्ये सेविका, मदतनिसांना अनुक्रमे ५०० व २५० व २०११ साली १५०० व ७५० रुपयांची मानधनवाढ मिळाली होती. परंतु २०१४ मध्ये अपेक्षित असलेली वाढ २०१४ व २०१५ या दोन्ही वर्षांमध्ये देण्यात आलेली नाही. उलट एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची आर्थिक तरतूद १८,१०८ कोटींवरून ८२४५ कोटींवर आणल्यामुळे आता कोणत्या अत्यावश्यक सेवेवर परिणाम होईल याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सर्व अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.

अत्यंत महत्वाच्या योजनेत काम करत असूनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना निम्न दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी त्या संघटित झाल्या असून सातत्याने आपला व एकूणच योजनेचा दर्जा सुधारण्यासाठी संघर्ष करत आहे. ६ जुलैपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशभरात अंगणवाडी कर्मचारी त्यांच्या मागणीदिवसानिमित्त आंदोलन करणार आहेत. त्यांच्या काही महत्वाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत. 

Ø  एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कायम स्वरुपात राबवावी. तिचा दर्जा उंचावून तिला महिला व बाल विकास खात्याअंतर्गत उपविभाग म्हणून मान्यता देण्यात यावी.

Ø  अंगणवाड्यांचे रुपांतर पूर्ण वेळ बहुउद्देशीय बाल विकास केंद्रांमध्ये करण्यात यावे. मिनी अंगणवाड्यांना पूर्ण अंगणवाड्यांचा दर्जा देण्यात यावा.  

Ø  योजनेत काम करणाऱ्या सेविका, मदतनिसांना पूर्ण वेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन अनुक्रमे तिसरी व चौथी वेतनश्रेणी लागू करावी.

Ø  दरम्यानच्या काळात केंद्र व राज्य शासन मिळून सेविकांना रु १५,००० व मदतनिसांना रु १०,००० मानधन देण्यात यावे.

Ø  एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेवरील आर्थिक तरतूद किमान ३०,००० कोटी पर्यंत वाढवावी. केंद्र शासनाच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना प्रत्येकी किमान ३००० रुपयांची मानधनवाढ जाहीर करावी तसेच आहाराचा दर किमान ९ रुपये प्रति लाभार्थी करावा. या मागणीसाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनावर दबाव आणावा.

Ø  राज्य शासनाने ३० एप्रिल २०१४ पासून लागू केलेला सेवा समाप्तीनंतरचा सेविकांना रु १ लाख व मदतनिसांना रु ७५००० हा एकरकमी लाभ त्वरित अंमलात आणवा व तो २००८ चा शासकीय आदेश काढल्यानंतर सेवामुक्त किंवा मयत झालेल्या सर्व सेविका, मदतनिसांना लागू करावा.

Ø  सेविकांना रु. ९५० व मदतनिसांना ५०० रुपयांच्या जाहीर झालेल्या मानधनवाढीची त्वरित आर्थिक तरतूद करून दर महिन्याला रक्कम देण्यास सुरवीत करावी व त्या मानधनवाढीचा १ एप्रिल २०१४ पासूनचा फरक देण्यात यावा. 

Ø  दिवाळीला सेविका मदतनिसांना सेविकांच्या एका मानधनाइतका बोनस देण्यात यावा. २०१४ सालची थकित भाऊबिजेची रक्कम ताबडतोब देण्यात यावी.

Ø  टीएचआर अत्यंत निकृष्ट असून त्याचे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांकडूनच सेवन होण्याची कोणतीही खात्री नसते. म्हणूनच तो बंद करावा व गरोदर व स्तनदा माता, १ ते ३ वयोगटातील बालके या सर्वांनाच अंगणवाडीत सेविका, मदतनीस किंवा जवळच्या बचतगटांनी शिजविलेला ताजा सकस आहार देण्यात यावा. आहाराचे केंद्रीकरण, कंत्राटीकरण करू नये. आहार पुरवठ्याचे काम ठेक्यावर न देता त्याचा प्रती लाभार्थी निधी प्रत्यक्ष आहार शिजविणाऱ्या सेविका, मदतनीस किंवा बचतगटांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावा.  

Ø  मानधन दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत नियमितपणे द्यावे, बैठक व प्रवास भत्त्याची सरासरीप्रमाणे रक्कम निश्चित करून ती सेविका, मदतनिसांना मानधनालाच जोडून देण्यात यावी. आहाराची रक्कम दर महिन्याला अदा करण्यात यावी. अंगणवाडीच्या किरकोळ खर्चासाठी वर्षाला रु. ३००० मंजूर करावेत. मोबाइलवरून संपर्क ही आवश्यक बाब झाली असून त्यासाठी मासिक २५० भत्ता देण्यात यावा.

Ø  उन्हाळ्याची सुट्टी १५ दिवसांवरून १ महिना इतकी वाढवावी. तसेच आजारपणाची वर्षाला १५ दिवस पगारी रजा मंजूर करण्यात यावी.

Ø  सर्व अंगणवाड्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर आदी सोयींनी युक्त स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करून द्यावी. योजनेच्या भरती, निरिक्षण, परिक्षण, आहार पुरवठा इत्यादी कोणत्याही कामाचे कंत्राटीकरण किंवा खाजगीकरण करू नये. कॉर्पोरेट कंपन्या अथवा बिगर सरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या ताब्यात प्रकल्पातील कोणतेही कामकाज किंवा कारभार देवू नये.

Ø  अंगणवाड्यांसाठी द्यावयाचे सर्व साहित्य प्रत्यक्ष अंगणवाडीतच पोहोचते करावे.

Ø  भरती, पदोन्नती, साहित्य खरेदी अशा कोणत्याही बाबींध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी.