बेरोजगारी व रोजगार प्रश्न

कामगार व बेरोजगार हे दोन्ही विभाग व्यवस्थेकडून रोजगार निर्मितीवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे बळी

लढण्यासाठी संघटित व्हा

सध्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बेरोजगारीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे, ज्याचा परिणाम समाजावर तर होतोच आहे परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला देखील खीळ बसत आहे. नव्या आव्हानात्मक परिमाणांमुळे ह्या सर्वविनाशक समस्येने खूपच जटील रूप धारण केले आहे. आता ही पूर्वीसारखी, विशेषत: विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या क्रांतीच्या आधीच्या काळासारखी फक्त युवक व विद्यार्थ्यांची समस्या राहिलेली नाही.

रोजगार विहीन उद्योगधंद्यांचा वाढता हल्ला व भरतीवर सरकारने घातलेली बंदी, बंद होणारे कारखाने, टाळेबंदी, कामगार कपात, औद्योगिक युनिटस आणि सरकारी विभागांच्या आकारात होणारी कपात या सर्व गोष्टींमुळे लाखो कामगारांना आपला असलेला रोजगार गमवावा लागून आधीच प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या बेकारीत भर पडत चालली आहे. रोजगाराच्या गुणात्मकतेत होणाऱ्या घातक अधोगतीमुळे अर्धबेरोजगारी वाढत चालली आहे. रोजगारातील अत्यल्प उत्पन्न आणि बेरोजगारी हे दोन्ही दारिद्र्य वाढवणारे प्रमुख स्रोत ठरले आहेत याची नोंद घ्यावीच लागेल.   

कामगार वर्गाला बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारीविरुद्धच्या लढ्यात उतरवणे व बेरोजगारी वाढवणाऱ्या तसेच असलेला रोजगार नष्ट करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धच्या लढ्यामध्ये शहरी व ग्रामीण कष्टकऱ्यांना उतरवून त्याचे एका सशक्त जन आंदोलनात रुपांतर करण्यासाठी पुढाकार घेणे हे सध्याच्या कामगार चळवळीसमोरील सर्वात मोठे व तातडीचे आव्हान आहे.

युवा कामगार आणि बेरोजगार युवक, युवतींच्या प्रश्नाकडे प्रधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कामकरी व बेरोजगार ह्या दोघांनीही वाढत्या बेरोजगारीविरुद्ध लढण्यासाठी एकजूट केली पाहिजे. आणि अर्थातच यात पुढाकार कामगार वर्गानेच घेतला पाहिजे ह्यात काही वादच नाही. आपल्या कामगार संघटना, त्यातील नेते व सर्व स्तरावरील कार्यकर्त्यांनी हे सत्य स्विकारले पाहिजे व त्याप्रमाणे फक्त उपचार म्हणून नव्हे तर सातत्याने एका जाणीवेने कार्य केले पाहिजे.  

हे सर्वसमावेशक आकलन कॉ बीटीआर यांच्या ह्या विषयावरील पुढील वक्तव्यावर आधारित आहे, ‘सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करून वाढती बेरोजगारी रोखण्यासाठी पावले उचलावीत यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी कामगार व बेरोजगारांचा संयुक्त लढा उभारण्यासाठी कामगार संघटनांनी  पुढाकार घेतला पाहिजे’.

साम्राज्यवादी जागतिकीकरण व नव-उदारवाद

नव-उदारवादी जागतिकीकरणाच्या चरित्राबाबतच्या आपल्या विश्लेषणात्मक भाषणात कॉम्रेड फिडेल कॅस्ट्रो म्हणाले होते, ‘मी असे मानतो की जागतिकीकरण ही एक परत न फिरवण्यासारखी प्रक्रिया असून मूळ समस्या जागतिकीकरणात ही नसून जागतिकीकरणाच्या प्रकारात आहे. नवउदारवादाच्या विविध प्रकारांनी सध्याच्या जागतिकीकरणाला जखडून टाकले आहे. ह्यातून विकास नाही तर दारिद्र्य जागतिक पातळीवर पसरत आहे. ह्या प्रक्रियेत आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाबद्दलचा आदर नाही तर त्याचे उल्लंघन आहे. ह्यात आपल्या लोकांची एकजूट नाही तर बाजारात असलेली असमान स्पर्धा आहे’.

हे स्पष्टच आहे की साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचे जगभरातील वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येत सर्वात मोठे योगदान आहे. जगातील विकसित, अविकसित अशा सर्व देशांना बेरोजगारीच्या समस्येने घेरले आहे, अर्थातच कदाचित त्याची तीव्रता आणि दिशा वेगवेगळी असू शकेल. 

संयुक्त राष्ट्र संघाला देखील हे मान्य करावे लागले की, ‘विशेषत: युवक व युवतींमधील बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारीच्या समस्येने जगाच्या पाठीवरील सर्व देशांवर परिणाम केला आहे.’ अनेक वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर १९९९ मध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी-जागतिक बँकेने बेरोजगारीचे आव्हान ह्या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात बोलताना त्यावेळचे सचिव कोफी अन्नान म्हणाले, ‘मला सुरवात करतानाच तुम्हाला ह्याची आठवण करून द्यावी लागेल की कोट्यावधी सक्षम लोक एकतर बेरोजगार किंवा अर्धबेरोजगार आहेत. ही संकटापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. हा एक मोठा घोटाळा आहे. त्यावर मात करणे हे नव्या शतकाच्या पहिल्या दशकांमधील हे आपले सर्वोच्च प्राधान्याचे कार्य असेल.’

बेरोजगारीचा प्रश्न प्राधान्याने उचलणे हे कामगार चळवळीपुढील तातडीचे अत्यावश्यक कार्य बनले आहे. अनेक वर्षांपूर्वी कॉम्रेड बीटीआर यांनी लिहिले होते की, ‘सार्वजनिक क्षेत्र मोडकळीला आणण्याचे धोरण, अविवेकी खाजगीकरण आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय बाजारात शिरकाव करण्यासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन ह्यामुळे रोजगार निर्मितीला प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. ह्या परिस्थितीने कामगार चळवळीसमोर फार मोठे आव्हान उभे केले आहे. जे आधीच काम करतायत त्यांना जर त्यांची रोजीरोटी वाचवायची असेल, तर त्यांनी हे आव्हान स्विकारले पाहिजे.’ बीटीआर असतानाच्या परिस्थितीपेक्षा आता जास्तच भयानक अवस्था निर्माण झालेली आहे.

कामाचा अधिकार घटनेत मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्याच्या मागणीचे महत्व विषद करताना कॉम्रेड बीटीआर म्हणाले होते की, ‘कामाचा अधिकार खरे तर सर्व लोकशाही अधिकारांचा पाया आहे, ज्या अधिकारावाचून बाकीचे सर्व लोकशाही अधिकार फक्त औपचारिक व शोभेचे ठरतात.’

वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्रांती आणि बेरोजगारी

बेरोजगारीच्या समस्येचे मूळ भांडवली अर्थव्यवस्थेत आहे हे पुन्हा पुन्हा भंडवली अर्थव्यवस्थेवर येणारे संकट व त्याबरोबर तीव्र होत जाणारी बेरोजगारी यामुळे सातत्याने सिद्ध होत गेलेले आहे. वेगवेगळ्या अभ्यासांनी हे दाखवून दिले आहे की बेरोजगारीच्या तीव्रतेत सध्या होत असलेल्या वाढीची सुरवात सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात झाली. हा काळ वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञनिक क्रांतीची पहाट म्हणून ओळखला जातो.  

भांडवली अर्थव्यवस्थेतील वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीच्या युगात आधुनिक तंत्रज्ञान लागू करण्याचे एकमेव मार्गदर्शक तत्व साहजिकच नफा हेच राहिलेले आहे. परिणामी तांत्रिक बदल लागू करताना त्याच्या प्रमाणाच्या बाबतीत अतिरेक केला गेला व ह्या बदलांमुळे बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या मनुष्यबळासाठी वेगळ्या संधी निर्माण करण्याचा विचार केला गेला नाही. संकटकाळाच्या लक्षणांचे वर्णन करताना ‘भांडवलशाही, तंत्रवैज्ञानिक क्रांती आणि कामगार वर्ग’ ह्या अभिजात पुस्तकात नोंदले गेले आहे की, ‘मागणीमध्ये सर्वत्र झालेली घट आणि त्या तुलनेनी अतिरिक्त ठरलेले उत्पादन, वाढती तीव्र स्पर्धा यांनी उत्पादन प्रक्रियेवर बंधने आली, त्यामुळे उद्योग दिवाळखोरीत निघाले व अनावश्यक नुकसान झाले.’ परिणामी रोजगार हरवून बसलेल्या कामगारांच्या ओघामुळे रोजगारापासून वंचित राहिलेल्या लोकांच्या फौजेत वाढ झाली.          

वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीच्या युगातील तंत्रज्ञानामध्ये तमाम मानवजातीच्या गरजा भागवण्याइतकी प्रचंड उत्पादकता आणि संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता आहे. १२.४.२००० रोजी हवाना येथे भरलेल्या जी-७७ देशांच्या शिखर परिषदेत झालेल्या आपल्या सुप्रसिद्ध भाषणात फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या उदगारांची इथे आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही, ‘आजपर्यंत मानवजातीला इतकी प्रचंड वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्षमता कधीही उपलब्ध झालेली नव्हती. संपत्ती निर्माणाची व लोक कल्याणाची इतकी असामान्य क्षमता मानवजातीला आजपर्यंत कधीच उपलब्ध नव्हती असे असले तरी हे देखील एक वास्तव आहे की जगात इतकी विषमता व असमानता देखील कधीही नव्हती.’

मूळ समस्या ही आहे की भांडवलशाही उत्पादक शक्तींच्या विकासाशी जुळणारे उत्पादन संबंध निर्माण करण्यात पूर्णपणे असमर्थ ठरली आहे. म्हणूनच अलेक्झांडर गाल्किन यांनी म्हटले आहे की, ‘तांत्रिक प्रगतीने निर्माण केलेल्या सकारात्मक संधींचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी विशिष्ठ सामाजिक परिस्थिती असणे आवश्यक आहे अन्यथा ती अन्य क्षेत्रांमध्ये अधोगती ठरते.’

ह्या समस्येचा केंद्रबिंदू वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्रांती नाही परंतु तिचे भांडवलशाही समाजातील वाढत्या बेरोजगारीमध्ये अवश्य एक योगदान आहे. ‘हा प्रश्न शिल्लक राहतोच की वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीचा फायदा कुणाला मिळतोय, कोट्यावधी सर्वसामान्य लोकांना की मालक वर्ग असलेल्या मूठभर भांडवलदारांना?’ भांडवली सामाजिक व्यवस्था आणि भांडवली उत्पादन संबंध खरे गुन्हेगार आहेत. तंत्रवैज्ञानिक क्रांती आणि त्यामुळे झालेला उत्पादक शक्तींचा विकास हे विज्ञानाचे न टाळता येणारे योगदान आहे. विज्ञानाची दिशा बदलणे हा यावरील उपाय नाही तर भांडवलशाही व्यवस्थेत अंतर्भूत असलेले उत्पादन संबंध आणि उत्पादक शक्तींमधील असंतुलन बदलणे हा खरा उपाय आहे.              

जागतिक दृष्टीक्षेप

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘जागतिक रोजगार व सामाजिक परिस्थिती अहवाल- २०१५’ नुसार येणाऱ्या वर्षांमध्ये बेरोजगारी वाढतच जाणार आहे कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेनी मंदावलेली आर्थिक वृद्धी, वाढत चाललेली विषमता आणि प्रक्षुब्धतेच्या युगामध्ये प्रवेश केला आहे. ह्या अहवालानुसार २०१९ पर्यंत असलेले काम गमावणाऱ्या लोकांची संख्या सध्याच्या २०१० लाखवरून २१२० लाखापर्यंत गेली असेल. २००८ मध्ये जागतिक मंदी सुरु झाल्यापासून ६२० लाख लोकांनी आपला रोजगार गमावला आणि ह्या दशकाच्या अंतापर्यंत बेरोजगारीत ह्याहूनही जास्त वाढ झालेली असेल. ह्याचा अर्थ रोजगाराचे संकट अजून तीव्र होत जाणार आहे. अनेक प्रगत देशांमध्ये, विशेषत: युरोपमध्ये रोजगाराची परिस्थिती गंभीरच राहणार आहे.

जागतिक रोजगार वृद्धी दर २०११पासून वार्षिक १.४ टक्क्यांवरच थिजला आहे, जो २००० ते २००७ दरम्यान १.७ टक्के होता. नोंद घेण्यासारखी बाब ही आहे की युएसए, फ्रान्स, युके सारख्या श्रीमंत अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी रोजगार वृद्धी दर, २००८ पासून म्हणजेच अजूनही चालू असलेले आर्थिक संकट सुरु झाल्यापासून, फक्त ०.१ टक्के इतका क्षुल्लक राहिला आहे. जगातील रोजगाराचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण म्हणजेच जागतिक रोजगार तफावत ६१० लाख इतकी राहिली आहे. साम्राज्यवादी देश आणि युरोपमधील देशांमध्ये तर आशिया आणि पॅसिफिक देशांपेक्षा ही परिस्थिती जास्तच तीव्र आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने जागतिक आर्थिक दृष्टीक्षेप (वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक), एप्रिल २०१५ मध्ये वर्तविलेल्या अंदाजामध्ये म्हटले होते की, ‘जागतिक अर्थव्यवस्था फार काळापर्यंत मंदावलेला वृद्धी दर, तीव्र बेरोजगारी आणि प्रचंड कर्ज अशा आकृतीबंधात अडकलेला आहे. २००८च्या शेअर बाजाराच्या पतनाआधी असलेला वृद्धी दर पुन्हा प्रस्थापित होण्याची आता फारच अंधूक आशा उरली आहे.’

दक्षिण आशिया आणि सब सहारन आफ्रिका ह्या दोन क्षेत्रांमधे मिळून जगातील ७५ टक्के असुरक्षित रोजगार आहे. पूर्व आशिया अशा क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र आहे जिथे असुरक्षित रोजगारामध्ये फार मोठा खड्डा तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २००७ मधल्या ५०.२ टक्क्यांवरून हा रोजगार २०१९ मधे ३८.९ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सब सहारन आफ्रिकेमध्ये आर्थिक वृद्धीची कामगिरी चांगली असून देखील रोजगाराच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा नाही. अरब देश, लॅटिन अमेरिकेचा काही भाग आणि करिबियन क्षेत्रात रोजगाराची परिस्थिती बिघडलेली आहे.

लादली गेलेली वाढती विषमता आणि औद्योगिक गुंतवणुकीमधील परताव्याबाबत अनिश्चितता यामुळे ते देश संकटातून बाहेर पडणे फार अवघड झाले आहे असे अहवाल म्हणतो. ‘कमी उत्पन्नामुळे जर खर्च कमी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला, आणि गुंतवणुक मंदावली तर साहजिकच वृद्धीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. प्रगत अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नांमधील विषमता विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील विषमतांच्या पातळीला जाऊन पोहोचली आहे.’ अहवालात म्हटले आहे की उत्पन्नामधील विषमता आता अजूनच वाढत जाणार आहे. सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकांकडे एकूण उत्पन्नाचा ३० ते ४० टक्के वाटा तर सर्वात गरीब १० टक्के लोकांकडे फक्त २ ते ७ टक्के वाटाच येईल.       

ह्या घडामोडींमुळे सत्ताधारी वर्गाविरुद्ध असंतोष वाढत चालला असून जगाच्या काना कोपऱ्यात सामाजिक प्रतिरोधांमधून तो प्रकट होत आहे. सामाजिक असंतोष अशाच देशांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये तीव्र होत आहे जिथे युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि वेगाने वाढत चालले आहे. २००८ मध्ये संकटाची सुरवात झाल्याबरोबर जागतिक बेरोजगारीचा दर वाढू लागला आणि त्याच वेगाने सामाजिक असंतोष वाढायला लागला आहे. आर्थिक संकटाच्या आधी असलेल्या टक्केवारीपेक्षा आता  बेरोजगारी १० टक्क्यांनी वाढली आहे.                              

आणखी एक महत्वाची जागतिक गोष्ट म्हणजे सुशिक्षित तरूण कामगारांमधील बेरोजगारी. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अंदाजाप्रमाणे पूर्ण जगात १५ ते २४ वयोगटातील ६ कोटी तरूणांवर नोकऱ्यांसाठी भटकायची पाळी आली आहे. तेल उत्पादक देशांमध्ये युवा बेरोजगारांचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ही परिस्थिती रोजगार निर्मितीची सध्याची जगभरामध्ये बिघडत चाललेली अवस्था दर्शवते.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या १०४व्या सत्रातील महासंचालकांच्या अहवालामधून

सुरक्षित रोजगारामध्ये सातत्याने होणारी घट ह्या कामगार वर्गासमोरील आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या महासंचालकांनी जिनिव्हामध्ये जून २०१५ मध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेच्या १०४व्या सत्रात मांडलेल्या अहवालाने उघडपणे मालक वर्गाच्या तथाकथित ‘उद्योगांची शाश्वतता आणि रोजगाराची लवचिकतता’ बाबतीतील दृष्टीकोनामागच्या निर्दयी कारस्थानाची वकिली केली. अहवालाने धक्कादायक रितीने रोजगाराच्या आघाडीवरील जगभरातल्या घडामोडींचे समर्थन करणारे तर्क दिले, ‘उद्योगांच्या कामाचे भविष्य निश्चित करणाऱ्या गती आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनी नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. यात काही वादच नाही की उद्योग नेहमीच काम आणि उत्पादनाचे आवश्यक एकक राहणार आहेत, आणि म्हणूनच भविष्यात त्यांचे स्वरूप काय राहणार आहे, ते कसे काम करणार आहेत याबाबत मूलभूत प्रश्न उभे राहतात.’      

महासंचालकांच्या अहवालात मालक वर्गाच्या कामगार विरोधी कारस्थानांना वक्तृत्वपूर्ण शैलीत पाठिंबा देत मालकांच्या चिंतांच्या बाबतीत धक्कादायक रितीने पुढील मुद्द्यांमध्ये मांडणी केली आहे. महासंचालकांच्या अहवालातील खालील परिच्छेदांमध्ये मालकांची कामगार विरोधी पावले आणि त्याबाबतीतील ‘अपरिहार्य पाऊल’ असे त्यांचे विधान यांचे निर्लज्जपणे आणि स्पष्टपणे समर्थन केले गेले आहे. उदाहरणार्थ, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांची जागा लवचिक, अल्पकालीन आणि तात्पुरता रोजगार घेत आहे. सध्याच्या सामूहिक कराराऐवजी कामगाराने मालकाबरोबर वैयक्तिक करार करण्याची पद्धत सुरु होत आहे. भांडवलशाहीतील सतत चालू असणारे संकट आणि घसरत जाणाऱ्या वृद्धी दराच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या कामाचे ओझे, कामाची सुरक्षा आणि वेतनावर हल्ला करणारे विकासाचे नवीन मॉडेल पुढे आणले जात आहे. ठेकेदारी, आऊटसोर्सिंग, बाहेरचे तिऱ्हाईत दलाल आणि पुरवठ्याची साखळी यांनी मालक-कामगारांच्या थेट संबंधांची जागा घेतली आहे.

Ø  आयुष्यभरासाठी एकच नोकरी ही संकल्पना आजच्या औद्योगिक जगतात कालबाह्य झाली आहे. मग प्रश्न हा आहे की ही मूळ पद्धत कोणत्या पातळीपर्यंत (जर ती खरोखरच कधी एक सर्वसामान्य पद्धत म्हणून वापरात असेल तर) बदलून त्या जागी जास्त लवचिक, अल्पकालीन आणि तात्पुरत्या कामाची पद्धत अवलंबावी, ज्यायोगे कामगार भौगोलिक दृष्ट्या व कामाच्या बाबतीत फिरते राहू शकतील....त्याच वेळेस कामाची ठिकाणे लहान आणि विखुरलेली बनत आहेत, कामाची ठिकाणे समाजापासून तुटत आहेत.

Ø  स्वातंत्र्य आणि वाढत्या संधींना महत्व देणारा, त्यांचा फायदा घेऊ शकणाऱ्या व्यक्तींना अभूतपूर्व अशा निवडीचा अधिकार व पुरस्कार देऊ करणारा गतीशील श्रम बाजार अस्तित्वात आणण्यासाठी आजचे नारकीय दृष्य दूर सारावे लागेल... इथे काम आणि समाजामधील संबंधांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी जुनाट सामूहिक पद्धतीऐवजी वैयक्तिक पुढाकार आणि जबाबदारीवर भर दिला जाईल.

Ø  नोकऱ्या कुठून निर्माण होतील... जागतिक अर्थव्यवस्था कायमच्या मंद वृद्धी अवस्थेच्या दिशेने घसरण्याचा धोका आहे. आधीच असह्य अशा प्रचंड बेरोजगारीत अजून वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला जात असताना जागतिक रोजगार निर्मितीचे यंत्र एकतर मोडले असावे किंवा निदान बिघडले असावे अशीच भीतीच सर्वत्र पसरली आहे.

Ø  जागतिक अर्थव्यवस्था प्रस्थापित धोरणांच्या अंमलाखाली पुरेश्या नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही म्हणूनच उबलब्ध कामाचे वाटप करण्याच्या नाविन्यपूर्ण पद्धती आणि त्यांचे पर्यायही शोधावे लागतील.

Ø  जगापुढे शाश्वत विकासाच्या मॉडेलकडे नेणाऱ्या समान वाटपाचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

Ø  आपले उद्योगाबद्दलचे सर्वसाधारण आकलन... श्रमशक्तीची स्थिर आणि तुलनेने दीर्घ काळाच्या रोजगारात थेट नेमणूक करणारा, वस्तू आणि सेवांचा उत्पादक असे होते. पण आता घडून येणाऱ्या बदलांमुळे ह्या मूळ प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

Ø  शिवाय हे एक सर्वमान्य सत्य आहे की एकाच उद्योगाच्या मालकाशी आयुष्यभराची बांधिलकी असणे ही आता समाजाची अपेक्षा राहिली नाही. उद्योग आणि कामगारामधील कराराच्या रूपातील रोजगार संबंधांच्या अस्तित्वावरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जिथे त्याचे अस्तित्व आहे, तिथे देखील हा संबंध आपले मूळ पूर्ण वेळाचे स्वरूप सोडून अर्ध वेळ, ठराविक काळापुरता आणि लवचिक करार अशी विविध अनौपचारिक रूपे धारण करत आहे.

Ø  ह्याही पलिकडे अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे उद्योगांनी आपल्या बहुसंख्य कामांसाठी ठेकेदारी, आऊटसोर्सिंग, तिऱ्हाईत दलाल आणि पुरवठ्यांच्या साखळीचा वापर करून थेट रोजगार पूर्णपणे मोडीतच काढला आहे. ही पद्धत आता जागतिक पातळीवर पसरत चालली आहे. इंटरनेट तंत्राचा वापर करून वस्तू आणि सेवांच्या मागणीदारांना पुरवठा करू शकणाऱ्यांशी तात्पुरत्या व्यापारी संबंधांमध्ये जोडले जाते, जो संबंध फक्त वस्तू किंवा सेवा पोहोचवेपर्यंतच टिकतो.

Ø  श्रमाच्या बाजाराची प्रगती फक्त अनौपचारिक रोजगाराकडून औपचारिकतेकडे जाणाऱ्या एकेरी मार्गावरून जाते असा एक चुकीचा समज आहे. अनेक कायम स्वरूपी रोजगार देखील उलटा प्रवास करण्याची शक्यता आहे.

Ø  काही लोकांना कामावर जास्त वेळ राहिल्यामुळे घरच्यासारखे आरामदायी वाटण्यापेक्षा घरी राहून काम करणे जास्त सोयीचे वाटू शकते.

वरील परिच्छेदांमध्ये आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या शैली आणि आविर्भावाच्या पडद्यामागे, अत्याचारी नवउदारवादी धोरणांच्या अंतर्गत, तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीचा फायदा घेऊन श्रमातून निर्माण झालेले वरकड मूल्य शोषून घेऊन, कामगारांच्या कामाची सुरक्षा हिरावून घेऊन, सन्मानजनक वेतन नाकारून, बेरोजगारांच्या राखीव फौजेचा वापर करून, भांडवलशाहीवरील संकटाचे संपूर्ण ओझे कामगार वर्गावर लादण्याची मालक वर्गाची इच्छा व कारस्थान दडलेले आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने भरवलेल्या आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेच्या १०४व्या सत्रात मांडलेला अहवाल काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे आणि समजून घेतला पाहिजे.                       

भारतातील रोजगाराची स्फोटक परिस्थिती

भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीचे आव्हान संख्यात्मक आणि गुणात्मक दोन्ही पातळ्यांवर अतिशय तीव्र आहे. संख्यात्मक पातळीवर त्याचा दर श्रमशक्तीच्या वृद्धीपेक्षा जास्त आहे. शिवाय देशातील बेरोजगारांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कोट्यावधी अर्ध बेरोजगारांचाही समावेश आहे. ह्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे कामगार चळवळीच्या चिंतेचा विषय असलेले सरकारी योजनांमध्ये काम करणारे योजना कर्मचारी. 

अधिकृत जनगणनेनुसार भारतातील बेरोजगारीचा दर २००१ मधील ६.८ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये ९.६ पर्यंत वाढला. खरा आकडा नक्कीच यापेक्षाही कितीतरी मोठा आहे. १ कोटी पदवीधर, द्वीपदवीधर, तंत्रज्ञानातील पदवीधर काम शोधत होते, म्हणजेच २०११मधे सर्वोच्च शिक्षण घेतलेल्या भारतियांपैकी १५ टक्के लोक कामाच्या शोधात होते. केरळचा पदवीधर बेरोजगारीचा दर देशातील सर्वात जास्त म्हणजे ३० टक्के होता.

वित्त भांडवलाच्या दबावाखाली होणारा साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा हल्ला आणि नाणे निधी- जागतिक बँकेच्या निर्देशानुसार, नव-उदार शिकवणीखाली भांडवलदार वर्गाने आखलेली जनविरोधी धोरणे यामुळे आपल्या देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. भांडवलशाहीच्या सतत तीव्र होत जाणाऱ्या व्यवस्थात्मक संकटामुळे बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारीच्या वाढीत भर पडली असून त्याला एखाद्या जुनाट रोगाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ह्या परिस्थितीने कामगार चळवळीसमोर देखील एक मोठे आव्हान उभे केले आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ‘रोजगारविहीन वृद्धी’च्या घातक खेळाचे नायक आणि चालक असलेल्या परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलासमोर पूर्णपणे गुडघे टेकले आहेत. म्हणूनच आधीच गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या बेरोजगारीची वाढ येत्या काळात अजूनच वेगाने होणार आहे. अशा परिस्थितीत कामगार चळवळीने बेरोजगारीच्या भयंकर वृद्धीविरुद्ध निकराने लढा देण्यासाठी सातत्यपूर्ण अशी संयुक्त लोकशाही चळवळ उभारण्यासाठी तातडीने आवश्यक तो पुढाकार घेतला पाहिजे.

देशातील बेरोजगारीच्या स्फोटक वाढीमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे उत्पादनकेंद्री व्यवस्थेपासून ढळून नफेखोर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बाजारात वेगाने झालेले रूपांतर ह्या बाबीचेही योगदान आहे. रोजगारक्षम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचा अभाव, आजारी किंवा बंद कारखाने, चालू उद्योगांचे विलिनीकरण/ ताबा घेणे यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होत आहे. ग्रामीण भागातील सातत्याने वाढत जाणाऱ्या दारिद्र्यामुळे भूमीहीन शेतमजूरांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अजूनही चालू असलेल्या शेती संकटामुळे अत्यल्प भूधारक, लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना शेती परवडेनाशी झाली आहे पर्यायाने जमिनींचे वेगाने हस्तांतरण होत असून त्यामुळे एका बाजूला जमिनीचे केंद्रीकरण होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला शेतीवर जगणाऱ्या लोकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊन त्यांची देखील आधीच फुगलेल्या बेकारांच्या फौजेत भयानक प्रमाणात भर पडत आहे. ग्रामीण जनतेच्या शेतीसंकटामुळे शहरात होणाऱ्या स्थलांतरानंतर त्यांना अर्थपूर्ण रोजगारात समावून घेतले न गेल्यामुळे त्यांची देखील ह्या बेकारांच्या फौजेत भर पडत चालली आहे. 

गेल्या दशकामध्ये श्रमशक्तीची वाढ आणि रोजगाराची वृद्धी यामधील तफावत सातत्याने वाढत चालली आहे, ज्याच्यामुळे देशातील बेरोजगारीची तीव्रता वाढली आहे. २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत वार्षिक रोजगार वृद्धी फक्त ०.५ टक्के नोंदली गेली तर त्याच कालावधीत सकल घरेलू उत्पादन मात्र वार्षिक ८.५ टक्क्यांनी वाढले. रोजगारविहीन वृद्धीचे याहून भयानक उदाहरण दुसरे कोणते असू शकते? नवउदार सुधारणांनंतरच्या १९९४ ते २०१२ या गेल्या १८ वर्षांच्या संपूर्ण कालखंडात रोजगाराची वाढ फक्त १.५ टक्के झाली असा अंदाज आहे.

                                         

बेरोजगारीची अनिष्ट वैशिष्ठ्ये

एकॅडेमिक फौंडेशन आणि मानव संसाधन संस्था यांनी संयुक्तरित्या प्रकाशित केलेल्या भारत- श्रम व रोजगार अहवाल- २०१४मध्ये भारतातील मागील काही वर्षांमधील रोजगाराच्या वाढीची खालील अनिष्ट वैशिष्ठ्ये समोर आली आहेत.

·         रोजगाराचा वृद्धीदर मंदावला आहे.

·         वृद्धीमधील रोजगार विषयक घटकामध्ये घसरण नोंदविण्यात आली आहे.

·         उच्च रोजगारक्षम क्षेत्रांमध्ये तुलनेनी मंद वृद्धी नोंदवली गेली आहे.

·         सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीच्या वाट्यात तीव्र घसरण होऊनही शेती अजूनही रोजगार देणारे सर्वात मोठे क्षेत्र ठरले आहे कारण बिगर शेती क्षेत्राने ही अतिरिक्त श्रमशक्ती सामावून घेण्यासाठी पुरेसा रोजगार निर्माण केलेला नाही.

·         रोजगार वृद्धीमधील मोठा भाग असंघटित क्षेत्रामध्ये नोंदवला गेला आहे, ज्याचे वैशिष्ठ्यच आहे कमी उत्पन्न आणि कामाची अत्यंत वाईट परिस्थिती.

·         संघटित क्षेत्रात जी काही रोजगार वाढ झाली ती किरकोळ आणि ठेकेदारी मजुरीच्या प्रकारात झाली.

भारतातील रोजगार निर्मितीत अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा वरचष्मा असणे हा एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. आजच्या अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगार आणि संघटित क्षेत्राच्या अंतर्गत अनौपचारिक रोजगार याची वैशिष्ठ्ये आहेत असुरक्षित काम, अस्थिर रोजगार, अल्प उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षांचा अभाव. नवउदार धोरणांच्या युगात बहुतेक सर्व नवीन रोजगार एकतर असंघटित क्षेत्रात किंवा संघटित क्षेत्रातील अनौपचारिक विभागात निर्माण होत आहे. एकूणच रोजगाराच्या गुणवत्तेत सतत घसरण होत चालली आहे.

१९९७ पासून संघटित क्षेत्रातील, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार सतत घटत चालला आहे. संघटित क्षेत्रातील अनौपचारिक रोजगाराचे प्रमाण लक्षणीय रित्या वाढत चालले आहे. १९९९-२०००मध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के होते तर २०११-१२मध्ये ते ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. अशा अनौपचारिक व्यवस्थेत नियमित कामगारांपेक्षा कमी कमाई तर असतेच पण त्यांचे कामही बाजाराच्या गरजांवर अवलंबून असते. शासनाने दिलेल्या समाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेबाहेरच हे कामगार राहतात.  

नियमित कामगार हा एकूण कामगारांपैकीचा एक छोटा आणि थिजलेला हिस्सा आहे. १९७२-७३ मध्ये हे प्रमाण एकूण कामगारांपैकी १५.४ टक्के होते पण पाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी राबवलेल्या नवउदार धोरणांमुळे ही परिस्थिती सतत बिघडत गेली आणि हे प्रमाण १० टक्क्यांच्याही खाली घसरल्याचे वेगवेगळ्या अभ्यासांमध्ये आढळून आले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार कायद्यांवर आक्रमक हल्ले करून कामगारांच्या अधिकार व सुरक्षांवर गदा आणल्यामुळे ही परिस्थिती अजूनच बिघडत जाणार आहे. 

भारतातील अनेक लोकांची नोंद कामकरी किंवा बेरोजगार अशा कोणत्याही एका विभागात करता येत नाही त्यामुळे बरेचदा ह्या दोन प्रकारांमधील फरक स्पष्टपणे दिसत नाही. त्यातील बरेच लोक वर्षातील फक्त काही दिवस काम करतात तर इतर वेळी बेकार असतात. ‘दृष्य’ आणि ‘जुनाट’ बेरोजगारीच्या अंदाजी आकड्यांपेक्षा या अर्ध बेरोजगारीचे आकडे कितीतरी मोठे आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये बेगोजगारीपेक्षा अशा अर्ध-बेरोजगारीची समस्या जास्त मोठी आहे हे भारतातील तसेच विदेशातील अर्थतज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रज्ञ व आंतरराष्ट्रीय तसेच भारतीय संघटना मान्य करतात.                      

शेती क्षेत्रातील रोजगार

त्यांच्या पेशानुसार कामगारांची विभागणी तीन क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे. अ) प्राथमिक क्षेत्र- जे प्रामुख्याने शेतीवर आधारीत आहे, ब) दुय्यम क्षेत्र- म्हणजेच उद्योग आणि उत्पादनाची केंद्रे, क) तृतीय क्षेत्र- ज्यात व्यापार, सरकारी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचा समावेश होतो. भारत हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान देश असल्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी या क्षेत्राकडे खूपच आशेने पाहिले जाते. आशा आणि वास्तव दोन्ही भिन्न असल्या तरी दोन्हीपैकी एकही आदर्श स्थिती नाही.     

शेतीचा सकल घरेलू उत्पादनातील वाटा १९५० मधल्या ५९ टक्क्यांवरून २०११-१२मध्ये १४ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे ४५ अंकांनी घसरला. त्याचा रोजगारातील वाटा १९५०च्या ६७ टक्क्यांवरून २०११-१२ मधल्या ४३ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे फक्त २४ अंकांनी खाली आला. उद्योगांचा १९५० मधला सकल घरेलू उत्पादनातील वाटा १६ टक्के आणि रोजगारातील वाटा १२ टक्के होता तर २०११-१२ मध्ये हेच आकडे २७ आणि २४ होते. सेवाक्षेत्राचा सकल घरेलू उत्पादनातील वाटा २५ वरून वेगाने ५८ टक्क्यांवर गेला परंतु रोजगार मात्र तुलनेनी कमी म्हणजे २१ वरून २७ टक्के इतकाच वाढला. देशातील रोजगाराची परिस्थिती खूपच विचलित करणारी आहे.

शेती क्षेत्राच्या सकल घरेलू उत्पादनातील मंद व घटणाऱ्या वाढीच्या आणि घटत जाऊन २०११-१२मध्ये नकारात्मक पातळीवर गेलेल्या रोजगार लवचितेच्याच परिणामी ह्या क्षेत्रातील रोजगाराचा वृद्धीदर मंदावलेला व घटत गेलेला आहे. शेतीमधील रोजगाराची नकारात्मक वाढ त्या क्षेत्रामधे सध्या असलेले कामगार सामावून घेण्याची सुद्धा क्षमता नसल्याचे द्योतक आहे आणि म्हणूनच ते कामगार बाहेर पडून बिगर शेती व्यवसायांच्या शोधात भटकताना दिसतात.

युवा आणि शिक्षित बेरोजगार

अजून एक चिंताजनक वैशिष्ठ्य म्हणजे युवा आणि शिक्षितांमधील बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, ज्यानी शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षमीकरण करण्याच्या व रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध होण्याच्या सिद्धांताची चेष्टा केली आहे. २०११च्या जनगणनेतून काही आकडेवारी समोर आली आहे. जे कामाच्या शोधात आहेत किंवा कामासाठी उपलब्ध आहेत अशा ११६० लाख भारतियांपैकी ३२० लाख निरक्षर तर ८४० लाख साक्षर होते. साक्षरांपैकी चांगले शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या तुलनेनी जास्त होती. सर्वात मोठी संख्या अशा लोकांची होती ज्यांच्याकडे पदवीच्या व्यतिरिक्त एखादी तंत्रज्ञानामधील पदविका किंवा प्रमाणपत्र होते, आणि ती संख्या होती ७२ लाख. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर बेरोजगारीचे प्रमाण शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त आहे. शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर, विशेषत: उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर पुरषांपेक्षा महिलांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त दिसून येते.  

यातून देशाची गंभीर अवस्था दिसून येते, ज्यामध्ये शिक्षित आणि कुशल श्रमशक्तीला सुद्धा सामावून घेण्याची क्षमता नाही, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान सामावून घेण्याची सुद्धा क्षमता कमी असल्याचे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘कुशल भारत’चा फोलपणा यातून दिसून आलेला आहे.          

युवा बेरोजगारीची स्फोटकता आर्थिक, सामाजिक अशा दोन्ही दृष्टीकोणातून समजून घेतली पाहिजे. शिक्षित युवांसाठी बेकारी म्हणजे समाजापासून तोडले जाणे, देश घडविणाऱ्या उत्पादक कामांमधे सहभागी होण्याच्या, योगदान देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणेच आहे. युवा हे स्वभावत: व मानसिक दृष्ट्या असुरक्षित असतात. युवकांना योग्य कामात गुंतवून ठेवणे आणि त्यांना सामाजिक प्रगतीत रस घेण्यासाठी उद्युक्त करणे हे जगभरामध्ये समाजांपुढे असलेले एक आव्हान आहे. (हिगिन्स, १९९७)

रोजगाराच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण करताना, विशेषत: विकसनशील देशांमध्ये, रोजगाराची गुणात्मकता देखील लक्षात घ्यायला हवी. भारतासारख्या विकसनशील देशात रोजगाराची गुणात्मकता ढासळू देणे म्हणजे बेरोजगारी आणि अर्ध-बेरोजगारीचे आकडे कमी करून दाखवणे तर रोजगाराचा वाढीव अंदाज करणेच आहे.          

युवांमधली बेरोजगारी ही आता एक गंभीर जागतिक समस्या बनलेली आहे याची देखील नोंद घ्यायलाच हवी. संपूर्ण युरोपमध्ये युवांमधली बेरोजगारी आता एखाद्या भयंकर रोगाच्या साथीच्या पातळीला जाऊन पोहोचली आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मते जगभरातील युवा बेरोजगारीचा वृद्धीदर वाढतच जाणार आहे आणि तो १२.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

दरम्यानच्या कालावधीत अमेरिकेतील युवा बेरोजगारीचा अधिकृत दर १६.२ झाला आहे. कॉलेजची फी प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे पदवी घेतलेली एक संपूर्ण पिढी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहे. २००३ ते २०१२ या कालावधीत २५ वर्षे वयाच्या एकूण सर्व युवांमध्ये शिक्षणासाठी कर्जबाजारी झालेल्या युवांची टक्केवारी २५ वरून ४३ वर पोहोचली.

युवा बेरोजगारीचे जागतिक दृष्य काही वेगळे नाही, ते देखील नवउदार व्यवस्थेतील संकटाचे प्रतिबिंब आहे. भांडवलशाहीच्या गोटातील विचारवंतांना देखील बेरोजगारीचे सामाजिक परिणाम मान्य करावेच लागतात. उदाहरणार्थ, कार्टर यांच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, बिगन्यु ब्रेन्झेन्स्की यांनी ‘Strategic Vision’ (डावपेचात्मक दृष्टी) या पुस्तकात ह्या परिस्थितीच्या गांभिर्याबद्दल धोक्याची सूचना दिली होती, ‘युवा वयस्क लोकसंख्या... स्फोटक बनते, जेव्हा ती संपर्क क्षेत्रातील क्रांतीशी स्वत:ला जोडून घेते... शिक्षित परंतु बेरोजगार असते, त्यांची विफलता आणि दुरावलेपण त्यांना सैद्धांतिक आंदोलन आणि क्रांतिकारी लढ्यांप्रति संवेदनाक्षम बनवते.’ संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव ब्युट्रस-ब्युट्रस घाली यांच्या शब्दांमध्ये सांगायचे म्हणजे, ‘तुम्हाला जर बेरोजगारी, सामाजिक रचनेचे विभाजन आणि जागतिक दारिद्र्याच्या समस्येचे कोणतेही समाधान मिळाले नाही तर तुम्हाला नवनवीन क्रांती आणि सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेमधली प्रचंड अस्थिरता पहायला मिळेल.’ पण तरीही कितीही धोक्याच्या सूचना मिळूनही भांडवलशाही व्यवस्था ही समस्या सोडवण्यात असमर्थ तर आहेच पण उलट आगीत तेल ओतायचेच काम करत आहे. बेरोजगारी कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी कामगार वर्गीय विचारधारेचे शस्त्र हातात घेतलेल्या कामगार चळवळीनेच आता पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

आपल्यासारख्या विकलनशील देशात, जिथे फार मोठ्या संख्येने लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत, श्रमशक्ती फार काळपर्यंत निष्क्रीय राहूच शकत नाही कारण त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट घिरट्या घालत असते, आणि म्हणूनच कामाचा रोख किंवा वस्तूरूपात कितीही भिकारडा मोबदला मिळाला तरी त्यांना मिळेल तो रोजगार स्विकारावा लागतो, नाहीतर त्यांच्यावर निराधाराचे जीवन जगायची पाळी येईल. थोडक्यात गरीब जनता बेरोजगार राहण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. म्हणूनच बेरोजगारीचे अधिकृत आकडे नेहमीच कमी दिसतात, पण प्रत्यक्षात मात्र ह्या समस्येचे प्रमाण आणि खोली खूपच जास्त आहे. आपल्या देशातील भयंकर बेरोजगारीचे खरोखरचे मोजमाप करण्यासाठी दारिद्र्याचे रोजगार, बेरोजगारी आणि अर्ध-बेरोजगारीच्या स्वरूप आणि गुणात्मकतेशी असलेले घट्ट नाते नीट समजून घ्यावे लागेल.

मधे वर्तमानपत्रात ही बातमी छापून आली होती की उत्तर प्रदेशातील राज्य सचिवालयातील ३६८ शिपायांच्या नोकऱ्यांसाठी एकूण २३ लाख अर्ज आले, ज्यात २.२२ लाख इंजिनियर, २५५ पीएचडी, हजारो कॉमर्स, मानवशास्त्र आणि विज्ञानाचे द्वीपदवीधर अशा उच्च शिक्षित उमेदवारांचे देखील अर्ज होते.

सरकारी योजनांमधील कर्मचारी

भारत सरकारच्या विविध योजनांमध्ये साधारणपणे १ कोटी लोक काम करतात असा अंदाज आहे, ज्यात २७ लाख अंगणवाडी कर्मचारी, अंदाजे २६ लाख शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ९ लाख आशा, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाअंर्गत काम करणारे ३५,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रमात काम करणारे लाखो शिक्षण सेवक/ शिक्षण मित्र/ विद्या स्वयंसेवक, शेती तंत्र व्यवस्थापन एजन्सी (आत्मा) मधे काम करणारे शेती मित्र, बटत गटांना मदत करणारे राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानात काम करणारे शक्ती सहायिका/ लाभ प्रदाता, मनरेगात काम करणारे रोजगार सेवक या सर्वांचा समावेश आहे. 

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाअंर्गत काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सामाजिक कार्यकर्ते म्हटले जाते व अत्यल्प मानधन दिले जाते. आशांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. शिक्षण सेवक आणि रोजगार सेवकांना काही एकत्रित अशी रक्कम दिली जाते. शेती मित्र, बचत गट सहायिका इत्यादींना सरकारकडून कोणतीही रक्कम दिली जात नाही. त्यांनी लाभार्थ्यांकडून पैसे गोळा करावेत किंवा फुकटात सरकारची अनेक कामे करावीत अशी अपेक्षा केली जाते.

हे स्पष्ट आहे की १ कोटी पेक्षाही जास्त लोक भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये काम करतात पण त्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता नाकारली जाते. त्यांना वेतन दिले जात नाही. हे सर्व शोषित आणि असुरक्षित लोक आहेत. परंतु तरी देखील आयसीडीएस, एनएचएम, मिड्डे मील इत्यादी योजनांमधील कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक लढे केले आहेत जे खूपच प्रेरणादायी व प्रशंसनीय होते. सिटूने योजना कर्मचाऱ्यांना संघटित करून त्यांचा संयुक्त लढा उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. देशातील तमाम योजना कर्मचाऱ्यांना ह्या लढ्यात उतरवून आपल्या मोहिमा व प्रचाराच्या प्रकाशझोतात आणले पाहिजे.      

पुनर्बांधणी आणि कामगार कपातीमुळे रोजगाराची हानी

आपल्या देशातील संघटित क्षेत्र, ज्याच्यात बँका आणि इतर वित्त संस्था, रेलवे, सरकारी खाती आणि सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांनी स्थिर रोजगार द्यावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु एकूण रोजगार निर्मितीत ह्या क्षेत्राचा वाटा सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात जवळ जवळ थिजलेला होता आणि त्यानंतर नव्वच्या दशकापासून तर त्याने नकारात्मक वाटचाल केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था अविचारीपणे खुली करणे, देशाच्या औद्योगिक आणि व्यापारी कार्यकलापांपैकी प्रत्येक क्षेत्रात विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अमर्याद बेधडक प्रवेश देणे यामुळे रोजगार मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होत आहे.

हे एक स्थापित वास्तव आहे की आपल्या देशात रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्राने प्रमुख भूमिका निभावलेली आहे. परंतु पाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी राबवलेल्या खाजगीकरणाच्या सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी अविवेकी धोरणामुळे परिस्थितीने गंभीर वळण घेतले आहे. पुनर्बांधणी/ लहान आकार/ योग्य आकार अशा नावांखाली सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांमधील उद्योगांच्या व्यवस्थापनांनी कामगार कपात करण्याचा घाट घातला आहे. 

या बाबतीत खाजगी क्षेत्राविषयी तर न बोललेलेच बरे. आधुनिकीकरणामुळे आकारात घट, विलिनीकरण, कारखाने बंद झाल्याने किंवा अन्यत्र हलविल्याने होणारी कामगार कपात या सर्व गोष्टींमुळे लाखोंच्या संख्येने रोजगार नष्ट झाला आहे. अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग, औषध इत्यादी क्षेत्रांमध्ये रोजगाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

थेट परकीय गुंतवणुकीचे संचलन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या संबंधित देशांमध्ये ना फारसे परदेशी भांडवल आणत आहेत, ना रोजगार निर्मिती करीत आहेत. उलट, बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्थानिक भांडवल शोषून घेतात आणि रोजगार नष्ट करतात. आणखी एक गोष्ट म्हणजे कोणत्याही विकसनशील देशाला ते माहिती आणि तंत्रज्ञान तर देतच नाहीत. नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासानुसार, ‘भांडवलाची आयात नफे आणि मोबदल्याच्या रूपाने वर्षाला बाहेर जाणाऱ्या रकमेपेक्षा कमी होती. त्याही पुढे जाऊन त्यांनी स्थानिक भांडवल बाजारामधूनच आणि नफ्याच्या पुनर्गुंतवणुकीमधूनच आपल्या उद्योगांधील गुंतवणुकीसाठी निधी गोळा केला.’     

म्हणूनच हे स्पष्ट होते की थेट परकीय गुंतवणुक रोजगाराचा संहारक आहे. आपल्या देशात आलेली  ७५ टक्के थेट परकीय गुंतवणुक विलिनीकरण किंवा कंपनीच्या हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आली. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये हस्तांतरण झालेल्या कंपन्यांमधील काही खाती व काही उत्पादने बंद केल्यामुळे अनेक जुने कामगार बाहेर फेकले गेले आहेत. जगभरामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रचंड कामगार कपातीसाठी बदनाम झाल्या आहेत.         

बेरोजगारांची ‘राखीव फौज’

काही कामगारांकडून जास्त काम करवून घेऊन बाकीच्या लोकांना दरिद्री बेरोजगारांची फौज म्हणून राखून ठेवणे हा भांडवली उत्पादन प्रणालीचा मूळ स्वभावच आहे. (वरकड मूल्याचा सिद्धांत- कार्ल मार्क्स) साम्राज्यवादी जागतिकीकरण आणि नवउदार धोरणांच्या युगामध्ये राखीव फौज या संकल्पनेचा भीषण हल्ला अजूनच आक्रमकपणे होत आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या एका अहवालानुसार १९८० ते २००७च्या दरम्यान जागतिक श्रमशक्तीत १.९ अब्जांवरून ३.१ अब्जांपर्यंत म्हणजे ६३ टक्क्यांनी वाढ झाली. अहवालात पुढे म्हटले आहे की जगभरामध्ये कार्यरत कामगारांचे, राखीव (बेरोजगार) कामगारांच्या फौजांशी असलेले गुणोत्तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे म्हणजेच अर्ध्यापेक्षा जास्त जागतिक श्रमशक्ती बेरोजगार आहे. 

केनेशियन अर्थशास्त्र बेरोजगारीच्या रचनागत आणि व्यवस्थात्मक कारणांकडे दुर्लक्ष करते. मात्र कार्ल मार्क्सने म्हटल्याप्रमाणे भांडवलशाही उत्पादन सातत्याने कामगारांची जागा यंत्रांना देत असते, ज्याच्यामुळे बेरोजगारांच्या किंवा राखीव कामगारांच्या फौजांचा साठा तयार होत असतो. (बेरोजगारी समजून घेताना: केनेशियन विरुद्ध मार्क्सवादी स्पष्टीकरण- इस्माईल होसेन- झादेह, २०१३)         

वरील आकलनावरून हे स्पष्ट होते की ‘बेरोजगारांची राखीव फौज’ तयार होण्याची प्रक्रिया भांडवलशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. बेरोजगारांच्या प्रचंड फौजेच्या अस्तित्वाचा फायदा भांडवलदार वर्ग श्रमशक्तीचे, कामकरी आणि बेरोजगार यामध्ये विभाजन करून घेत असतो- ‘कामगारांची ही राखीव फौज तुटपुंज्या नोकऱ्यांसाठी आपसात लढतात, त्यामुळे वेतनात घट होत जाऊन ते सर्वात कमी पातळीवर पोहोचते.’ 

या संदर्भात एक रंजक निरिक्षण केले गेले आहे, ‘पहिल्या दृष्टीक्षेपात बेरोजगारी अकार्यक्षम वाटते कारण बेरोजगार लोक नफ्यामध्ये भर घालत नाहीत. परंतु जागतिक भांडवली व्यवस्थेमध्ये भांडवलदारांच्या दृष्टीने त्यांचा उत्पादन खर्च असलेल्या वेतनात बेरोजगारीमुळे घट होत गेल्यामुळे नफ्यात वाढ होते.’

श्रमशक्तीचे कामकरी आणि बेरोजगार या दोन गटात विभाजन होते, ज्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले जाते. हे विभाजन, कामगार वर्गाची सौदा करण्याची शक्ती खच्ची करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाच्या हातातील शस्त्राप्रमाणे काम करते. मार्क्सने याला ‘भांडवलाची जुलूमशाही’ म्हटले आहे. मार्क्सने म्हटल्याप्रमाणे बेरोजगारी कायमची नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे भांडवलशाहीचा खात्मा हाच आहे. परंतु आपल्याला ह्या कार्याबाबत जागृत राहण्याबरोबरच बेरोजगारी कायमची नष्ट करण्याच्या आपल्या अंतिम उद्द्ष्टांशी आपल्या रोजच्या जीवनातील तातडीच्या प्रश्नांवरील लढ्याचा एक भाग म्हणून बेरोजगारीमध्ये तात्पुरता दिलासा मिळण्यासाठीच्या प्रश्नाला जोडून घ्यावे लागेल. तातडीच्या व लांब पल्ल्याच्या प्रश्नांना हाताळण्यासाठी बहुआयामी रणनीती आखणे तसेच जाणीवा व आकलनाची पातळी उंचावण्यासाठी सातत्यानी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.        

कामकरी व बेरोजगारांची एकजूट

कामकरी आणि बेरोजगारांमध्ये समन्वय आणि सहकार्याच्या माध्यमातून विभागलेल्या श्रमशक्तीमध्ये शक्तीशाली एकजूट करून दोघांच्याही हितासाठी आपला समान शत्रू- भांडवलदार वर्गाविरुद्ध लढण्यासाठी संयुक्त चळवळ उभारणे हे कामगार वर्गासमोरील एक अनिवार्य कार्य आहे. स्वत: कार्ल मार्क्सने कॅपिटल (भांडवल) लिहिले तेव्हाच अशा एकजुटीच्या आवश्यकतेची संकल्पना मांडली होती. ‘भांडवली उत्पादनाच्या नैसर्गिक कायद्यांचे त्यांच्या वर्गावर होणारे घातक परिणाम नष्ट किंवा कमकुवत करण्यासाठी कामकरी व बेरोजगारांमधे सातत्यपूर्ण सहकार्य घडवून आणणे आवश्यक आहे.’ बेल्जियमच्या विचारवंत डॉ जीन फेनिएल आपल्या ‘कामगार संघटना आणि बेरोजगार: द्वंद्वात्मक दृष्टाकोणाच्या दिशेने’ या शीर्षकाच्या आपल्या लेखात लिहातात, अनेक अभ्यास व पुस्तकांमध्ये बेरोजगारांच्या राखीव फौजेला संघटित करण्याबाबतच्या कामगार संघटनांच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यात आले आहे.

अशा साहित्यामधून आपल्याला हे कळते की बेरोजगारांना मदत करण्यासाठी विविध देशातील कामगार संघटनांनी सेवा विकसित केल्या आहेत. डेन्मार्क, फिनलँड, स्वीडन आणि बेल्जियममध्ये कामगार संघटनांनी बेरोजगारांना सहकार्य करण्यासाठी निभावलेल्या महत्वाच्या भूमिकांची उदाहरणे दिली आहेत. कितीतरी पाश्चिमात्य देशांमध्ये कामगार संघटना बेरोजगारांसहित संपूर्ण कामगार वर्गाची बाजू घेऊन बोलतात. कितीतरी देशांमध्ये कामगार संघटना बेरोजगारांसाठी चालणाऱ्या योजनांच्या व्यवस्थापनामध्ये भूमिका बजावतात. बेरोजगारांच्या हिताच्या मागण्यांना पुढे रेटण्यासाठी ते आपली ताकद वापरू शकतात.

काही देशामध्ये बेरोजगारांना संघटित करण्यासाठी यशस्वी चळवळी देखील संघटित करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर १९९७ आणि जानेवारी १९९८मधे फ्रान्सच्या शहरांमध्ये निदर्शने केली गेली.

वरील उदाहरणावरून व अनेक देशांतील अनुभवांमधून शिकवण घेऊन आणि काळाची गरज ओळखून कामकरी व बेरोजगारांमधील संघटनात्मक समन्वयावर आपम व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.    

 

कामगार संघटनांचा पुढाकार

२,३ एप्रिल १९९०ला दुर्गापूर व १२,१३ मार्च २००५ला कोलकाता येथे सिटूने ‘कामाचा अधिकार’ या विषयावर राष्ट्रीय संमेलने घेतली. दुर्गापूर संमेलनाच्या मुख्य टिपणामध्ये म्हटले आहे, ‘कामगार चळवळ आता कायमस्वरूपी नोकऱ्या असलेल्यांचेच फक्त प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. कामगार चळवळीला संकुचित केल्यामुळे भारताच्या कामगार वर्गीय चळवळीचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे.’

दुर्गापूर संमेलनाच्या समारोपात, ‘शहर तसेच खेड्यातील लोकांच्या, कामकरी आणि बेरोजगार, विद्यार्थी, युवक आणि महिला अशा सर्व विभागांमध्ये एक सातत्यपूर्ण संयुक्त मोहीम सुरु केली पाहिजे. बेरोजगार कामगार, ग्रामीण जनता, युवा आणि महिलांमध्ये मोहीम चालविण्याचे कार्य, कामगार वर्गाच्या संघटित शक्तीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कामगार संघटनांसमोर आहे.’ असे आवाहन केले गेले.   

आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या सामाजिक स्फोटाच्या बिंदूपर्यंत  पोहोचलेली असताना आणि तिने समाजाच्या कामकरी आणि बेरोजगार, शहरी आणि ग्रामीण, पुरुष आणि स्त्रिया, कामगार वर्ग, किसान, विद्यार्थी आणि युवा अशा सर्व विभागांना घेरलेले असताना, नाणे निधी- जागतिक बँकेने दिलेल्या आदेशानुसार घेतलेल्या ‘रोजगार विहीन वृद्धी’च्या धोरणांविरुद्ध संपूर्ण देशभर संयुक्त जन आंदोलन उभारण्यासाठी पुढाकार घेणे हे कामगार वर्गासमोरील ऐतिहासिक कार्य आहे. अशा पुढाकारामुळे कामगार वर्ग आणि जनवादी चळवळीमधील जैविक संबंध बळकट होतील. आपण ह्या कार्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याचवेळेस आपण रोजगार विहीन वृद्धीच्या मॉडेलला सैद्धांतिक आणि संघटनात्मक पातळीवर आव्हान देण्यासाठी आणि श्रमाचा बाजार अजून लवचिक केल्यामुळे व ‘हायर आणि फायर’ पद्धतीमुळे रोजगार वाढेल या नवउदार धोरणांच्या युक्तीवादाचा प्रतिवाद करण्यासाठी, आठवड्याचे ३५ तास काम व दिवसभरात ६ तासांच्या ४ पाळ्या ह्या डब्ल्युएफटीयु ने उचललेल्या व सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने स्वीकारलेल्या मागणीला देखील लोकप्रिय बनवले पाहिजे.

कामगार वर्गीय चळवळीने हे समजून घेतले पाहिजे की हा एकमेव असा प्रश्न आहे, ज्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो आणि मुख्यत्वे करून अशा विभागावर होतो, ज्याच्यामध्ये देशातील राष्ट्रीय घडामोडींना दिशा देण्याची प्रचंड क्षमता असते. शिवाय या प्रश्नात सर्व प्रकारच्या विभागांमधील बहुसंख्य लोकांवर भयंकर परिणाम होतो.        

आपण ह्याही गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे की समाजात सर्वदूर पसरलेली बेरोजगारी व रोजगारविहीन अवस्थेमुळे सामाजिक असंतोष वाढत चालला आहे, जो वेगवेगळ्या स्वरूपात व्यक्त होतो आणि ज्याचे प्रतिबिंब कधी कधी नकारात्मक दिशेने देखील पडते. याचे एक दाहक उदाहरण म्हणजे समाजातील विविध विभागांकडून होणारी आरक्षणाची मागणी. गुजरातमधील पटेल, हरियाणा व राजस्थानातील जाट, आंध्र प्रदेशातील कप्पु इत्यादींच्या आरक्षणाच्या मागणीची आंदोलने गेल्या काही दिवसांमध्ये पेटलेली आपण पाहिली आहेत. देशाच्या काही भागांमध्ये, लोकांच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये, सामाजिक घटकांमध्ये फुटिरतावादी किंवा विघटनवादी शक्ती सुद्धा डोके वर काढत आहेत. ह्या घडामोडींमुळे लोकांमध्ये फूट पडते आहे, जेव्हा खरे तर बेरोजगारीची परिस्थिती जास्तच तीव्र करणाऱ्या धोरणांविरुद्धची त्यांच्यातील खंबीर एकजूट ही काळाची गरज आहे. सत्ताधारी वर्ग अशा घातक बदलांचा वापर, बेरोजगारीच्या खऱ्या कारणांपासून व त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांपासून लोकांचे लक्ष भलतीकडे वळविण्यासाठी करतात. अशा परिस्थितीत आपले काम आहे घातक बेरोजगारीला जबाबदार असलेल्या नवउदार धोरणांविरुद्ध लढण्यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक विभागांमधील तमाम लोकांची एकजूट करण्यासाठी कंबर कसणे. आपण बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर सर्व पुरोगामी, जनवादी ताकदींची आणि तळागाळातील कष्टकरी लोकांची एकजूट केली पाहिजे. कामगार वर्गाच्या चळवळीने आपल्या स्वत:च्या मागण्या आणि अधिकारांसाठीच्या लढ्यामध्ये कामगार वर्गाला संघटित करत असतानाच तमाम लोकांना आणि बेरोजगार युवकांना ‘सर्वांना काम’ ह्या मागणीसाठी संयुक्त लढ्यात उतरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे.                              

त्याचवेळेस, ह्या भयंकर प्रश्नाचे मूळ भांडवलशाहीत असल्यामुळे आणि त्याच्या सध्याच्या साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाच्या टप्प्यामुळे ही समस्या जास्तच तीव्र बनलेली आहे. ह्या प्रश्नावर उभारलेले प्रचंड जन आंदोलन आणि कामगार वर्गाच्या ह्या जन आंदोलनातील पुढाकार यामुळे पुढील काळात भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्धचा लढा बळकट करण्यात आपल्याला यश येणार आहे.       

दुसरे म्हणजे वर्गीय जाणीवा परिपक्व झालेल्या कामगार चळवळीने जनविरोधी नवउदार भांडवलशाही व्यवस्था आणि त्यातून निर्माण झालेली घातक धोरणे जनतेसमोर उघड केली पाहिजेत. ह्याची नोंद घ्यायला हवी की सध्या सुरु असलेल्या नवउदार राजवटीने प्रत्येक जनविरोधी आणि कामगार विरोधी धोरण आणि पाऊल विकास आणि रोजगार निर्मितीचे निमित्त पुढे करूनच घेतले. जास्त रोजगार निर्माण करायच्या नावावरच त्यांनी कामगारांचे अधिकार नष्ट करून ‘हायर आणि फायर’ म्हणजे वाटेल तेव्हा कामावर घ्या, वाटेल तेव्हा काढून टाका ही पद्धत आणण्याचा प्रस्ताव आणला. जास्त विकास आणि त्यायोगे जास्त रोजगार निर्मिती करण्याच्या नावावरच त्यांनी उत्पादक सार्वजनिक संपत्ती आणि सार्वजनिक उपयोगी सेवांचे खाजगीकरण करण्याची कल्पना पुढे रेटली आहे. रोजगार निर्मिती करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना अनुकूल धोरण घेण्याच्या नावावर भांडवलदार वर्गाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय जनतेला लुटण्याचा व त्यांचे शोषण करण्याचा अधिकार निर्लज्जपणे बहाल केला जात आहे. आपल्याला हे नाकारता येणार नाही की लोकांमधील एक मोठा हिस्सा आणि अगदी कामगार चळवळीतील, पुरोगामी चळवळीतील काही लोकही विकासवादाच्या बुरख्याखालच्या ह्या फसव्या युक्तीवादाला बळी पडले आहेत. गेल्या अडीच दशकातील नवउदार व्यवस्थेच्या अनुभवाने ह्या दाव्यांचा फोलपणा पूर्णपणे सिद्ध केला आहे. लोकांनी नवउदार भांडवली व्यवस्थेचे आणि त्या प्रतिगामी प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या राजकारणाचे जनविरोधी चरित्र नीट समजून घ्यावे, ओळखावे म्हणून अशी फसवणूक, लूट उघड करण्यासाठीची मोहीम आपल्या कामाच्या ठिकाणांच्या कितीतरी पलिकडे, संपूर्ण समाजापर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे.

सिटूच्या १४व्या अधिवेशनाने दिलेल्या निर्देशांना अनुसरून नवउदार व्यवस्थेची धोरणे व राजकारण एकाच वेळी उघड करण्यासाठी आपण आपला बेरोजगारीच्या प्रश्नावरील पुढाकार बेरोजगारांपर्यंत पूर्णत्वाने नेला पाहिजे. कामगार चळवळ सध्या ज्या मुद्द्यांवर संयुक्त मंचावरून लढत आहे, म्हणजेच  आपल्या १२ बिंदूंच्या मागणीपत्रकात बेरोजगारी आणि रोजगार निर्मितीसंबंधी मागणीचा समावेश आहे. आपण ज्या मागण्यांवर सातत्याने लढा देत आहोत ते सर्व मुद्दे रोजगार निर्मिती व सन्मानजनक नोकऱ्यांची निर्मिती या मुद्द्यांशी घनिष्टपणे जोडलेले आहेत. संयुक्त लढ्यांवरील आपल्या स्वतंत्र मोहीमा व त्याच बरोबर आपल्या स्वतंत्र आंदोलनांनी, लढ्याचा एक संयुक्त मंच तयार करण्यासाठी, येत्या काळात कामगारांना आणि बेरोजगारांना जाणीवपूर्वक रित्या टप्प्या टप्प्याने एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली पाहिजे.                   

२ सप्टेंबरच्या देशव्यापी संपाचा आढावा घेतल्यानंतर सिटूच्या जनरल कौन्सिलच्या डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या बैठकीने केंद्रातील आत्तापर्यंतच्या सर्वात उजव्या व प्रतिगामी सरकारच्या राजवटीमध्ये नवउदार व्यवस्थेमधील वाढत जाणाऱ्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या नवउदारवादाच्या हल्ल्याविरोधातील  लढ्याला प्रतिरोधाच्या उंचीपर्यंत घेऊन गेले पाहिजे. लढ्याला अशा उंचीवर नेण्यासाठी कृती मंच अजून व्यापक करणे आवश्यक आहे. कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाबरोबरच किसान, शेतमजूर यांच्यासोबतच्या संयुक्त लढ्यांची संकल्पना देखील आपल्या स्वतंत्र पुढाकारातून या आधीच तयार झालेली आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर देखील आपल्या कामगार संघटनांच्या पुढाकाराने आणि समाजातील बेरोजगार विभागाला बरोबर घेऊन अशाच संयुक्त मोहिमा व आंदोलने झाली पाहिजेत. ह्या दिशेने केंद्र, राज्य व विभाग पातळीवर येत्या काळात पुढाकार घेतला गेला पाहिजे.

चला, हा दृष्टीकोण व समज सोबत घेऊन आपल्या संघटनेच्या सर्व स्तरांवरून आवश्यक तो पुढाकार घेण्यासाठी सज्ज होऊया.