किमान वेतन कायदा – १९४८

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात किमान वेतन ठरविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे मत १९२८ मध्ये नोंदविले. भारतात यासंबंधीचा १९४८ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यास किमान वेतन कायदा १९४८ असे संबोधण्यात येते. शासनाने तेव्हा किमान वेतन कायद्याची आवश्यकता का आहे याचे कारण देताना भारतातील कामगार चळवळ प्राथमिक अवस्थेत असल्यामुळे त्यांची सामुदायिक सौदेबाजीची ताकदही क्षीण आहे. अत्यंत तुटपुंजे वेतन देऊन श्रमिकांना मोठ्या प्रमाणात राबविले जाते असे कारण सांगितले. कामगार चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व कामगारांना ह्या कायद्याची माहिती असणे आवश्यक आहे.

किमान वेतन कायदा १९४८ चे उद्दीष्ट-

विशिष्ट धंद्यामधील श्रमिकांसाठी किमान वेतन ठरविणे आणि त्या त्या धंद्यातील श्रमणाऱ्या कामगारांच्या शोषणास आळा घालणे हा सरकारचा हेतू होता.

कोणत्या रोजगारासाठी किमान वेतन निश्चित करण्याचा या कायद्याचा हेतू आहे-

सरकारला ज्या रोजगारासाठी किमान वेतन निश्चित करण्याची आवश्यकता वाटते त्या उद्योगांचा उल्लेख भाग-१ व भाग-२ मधील परिशिष्ठांमध्ये केलेला आहे.

परिशिष्ठांमधील यादी सर्वांगीण आहे का-

परिशिष्ठांमधील भाग-१ व भाग-२ मधील यादी परिपूर्ण नाही, परंतु कोणतेही राज्य सरकार या परिशिष्ठांमध्ये कोणत्याही धंद्यातील रोजगाराचा समावेश करू शकते.

रोजंदारीवरील कामगारांना हा कायदा लागू होतो का-

या कायद्यात कामगारांचे वेतन निश्चित करण्याची अपेक्षा आहे. तो कॅज्युअल, रोजंदारीवर, तात्पुरता किंवा कायम कामगार असला तरी त्यास हा कायदा लागू होतो.

किमान वेतन निश्चित करणे

किमान वेतन निश्चित करणे किंवा त्यात सुधारणा करणे यासाठी सरकार कोणती प्रक्रिया अवलंबते-

सरकार किमान वेतन निश्चित करणे किंवा त्यात सुघारणा करणे यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबते-

१)      एका समितीची किंवा अधिक समित्यांची आणि उपसमित्यांची नेमणूक करते, अशा समिती किंवा उपसमितीत मालकांच्या तसेच कामगाराच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला जातो. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र व्यक्तींची अभ्यास करण्यासाठी व समिती किंवा उपसमित्यांना सल्ला देण्यासाठी नेमणूक केली जाते.

२)      किमान वेतनासाठी योजना करणे किंवा तसा प्रस्ताव प्रसिद्ध करण्यासाठी नियुक्ती केली जाते.

एकदा कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित केल्यानंतर सरकारची जबाबदारी संपते काय?

किमान वेतन निश्चित केल्यानंतर सरकारचे कर्तव्य संपत नाही तर निश्चित केलेल्या किमान वेतनात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे असे वाटल्यास सरकार किमान वेतनात सुधारणा करू शकते. यासाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागता कामा नये.

मालकास वस्तूंच्या रुपात वेतन देण्याची अनुमती आहे काय?

या कायद्याने कामगाराला वेतन फक्त रोखीनेच देण्यात येते. परंतु योग्य त्या सरकारकडे वस्तुंच्या रुपात वेतन देण्याची परवानगी मालक मागू शकतो.

हजेरी बोनस हा पगाराचा भाग आहे असे या कायद्याखाली गृहीत धरता येईल काय?

हजेरी बोनस हा उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कामगारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिला जातो. या कायद्यात हजेरी बोनस किमान वेतनाचा भाग म्हणून समजता येणार नाही.

मालकांची कर्तव्ये/ जबाबदारी

किमान वेतन कायदा १९४८ अंतर्गत मालकांवर कोणती जबाबदारी आहे?

मालकांवर हे बंधनकारक आहे की ते जे उद्योग चालवतात त्या उद्योगात जर किमान वेतन निश्चित करण्यात येऊन लागू करण्यात आले असेल तर त्या उद्योगातील कामगारास निश्चित केलेले वेतन अदा केलेच पाहिजे. जर एखादा मालक मूळ वेतन व विशेष भत्ता (महागाई भत्ता) वेगळा करून देत नसेल परंतु एकूण पगार निश्चित केलेल्या वेतनापेक्षा जास्त देत असेल तर तो कायद्याचे पालन करीत आहे असे समजण्यात येईल.

या कायद्याअंतर्गत सर्वसाधारण दिवसाला कामाचे तास किती आहेत?

दिवसाला ९ तास मात्र आठवड्यास ४८ तास.

या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या कामगारास जादा कामाचा मोबदला मागता येतो का?

जर त्याने दिवसाला ९ तासांपेक्षा किंवा आठवड्याला ४८ तासापेक्षा जास्त काम केले असेल तर तो जादा कामाचा मोबदला (ओव्हर टाईम) मागू शकतो.

जर एखाद्या मालकाची किमान वेतन देण्याची आर्थिक क्षमता नसेत तर?

किमान वेतन देणे हे अनिवार्य आहे. त्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही हा प्रश्न गैरलागू आहे.

किमान वेतन कायद्याखाली किमान वेतनाची मागणी करणे

या कायद्याखाली किमान वेतनाची मागणी करण्यासाठी पुढील पद्धत अवलंबावी-

१)      कामगारास किमान वेतन मागण्यासाठी या कायद्यान्वये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे अर्जाद्वारे मागणी करता येते.

२)      असा अर्ज त्याने स्वत: करावा किंवा कोणत्याही वकिलामार्फत किंवा नोंदणीकृत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत करता येईल.

३)      सदर अर्ज ज्या कामाच्या रकमेबद्दल करायचा आहे त्या तारखेच्या सहा महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.

४)      योग्य, न्याय्य अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय, मालकांना देय असलेली किमान वेतन व प्रत्यक्ष दिलेले वेतन व प्रत्यक्ष दिलेले वेतन यातील फरकाची रक्कम देण्याचा निर्देश देऊ शकते तसेच भरपाई म्हणून फरकाच्या रकमेच्या दहापट अधिक रक्कम देण्यास निर्देश देऊ शकते.

५)      अशा तऱ्हेचा निर्णय जास्तीत जास्त दंडाचा असू शकतो. पण प्रत्येक प्रकरणात तो देता येणार नाही.

६)      अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्णय अंतीम असतील.

सक्षम न्यायालयाकडे अर्ज करण्यासाठी कामगारास कोर्ट फी द्यावी लागते का?

महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना कोर्ट फी मध्ये सूट दिलेली आहे, परंतु कामगाराने आपला दावा यशस्वी केला तर त्याच्या मालकाकडून कोर्ट फी वसूल करू शकते.

कामगार गटाने अर्ज करू शकतात का?

सर्व कामगार मिळून एकच अर्ज करू करू शकतात.

या कायद्याखाली कोणती कृती गुन्हा ठरते व त्यासाठी कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?

एखादा मालक जर १) कामगारांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देत असल्यास, २) कामांच्या तासांबद्दल सरकारने केलेल्या कोणत्याही नियमांचा भंग केल्यास, मालकास अधिकाधिक पाच वर्षांचा कारावास किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.

कामगाराला किमान वेतनाच्या वसुलीसाठी दिवाणी कोर्टात फिर्याद दाखल करता येते का?

या कायद्याने कामगारास किमान वेतनाच्या वसुलीसाठी दिवाणी कोर्टात जाण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे.

कामगारास या कायद्याने निश्चित केलेल्या किमान वेतनाचा हक्क सोडून देऊन किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर राबण्याचा अधिकार नाही. तसा करारही करता येत नाही.