९,१०, आणि ११ नोव्हेंबरला देशभरातील कामगार दिल्लीला थडकणार

एनडीए सरकारच्या जनविरोधी कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात

केंद्रीय कामगार संघटनांची देशव्यापी बेमुदत संपाची हाक

८ ऑगस्ट २०१७च्या राष्ट्रीय कामगार परिषदेने एनडीए सरकारच्या जनविरोधी, कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात ९,१० व ११ नोव्हेंबरला लाखो कामगारांचे लोकसभेसमोर तीन दिवसीय धरणे आयोजित करण्याचा आणि त्या पाठोपाठ बेमुदत सार्वत्रिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही परिषद इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, टियुसीसी, सेवा, एआयसीसीटीयु, युटीयुसी आणि एलपीएफ या केंद्रीय कामगार संघटना व राज्य व केंद्र शासकीय कर्मचारी, बँक, विमा, संरक्षण, सार्वजनिक उद्योग, रेल्वे, दूरसंचार, वीज, कोळसा, पोलाद, ऊर्जा, पेट्रेलियम, रस्ता वाहतूक, वायू वाहतूक, जल वाहतूक, बंदर व गोदी, धातू आणि खाणकाम, माहिती तंत्रज्ञान, योजना कर्मचारी, औषध निर्मिती, बांधकाम, बगिचा लागवड इत्यादी क्षेत्रांमधील राष्ट्रीय फेडरेशन्स यांच्या संयुक्त मंचाने आयोजित केली होती.

परिषदेने अत्यंत खेदाने याची नोंद घेतली की सरकार देशातील संपूर्ण कामगार चळवळ ज्याचा संयुक्तरित्या पाठपुरावा करीत आहे अशा किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, योजना कर्मचाऱ्यांना कामगारांचा दर्जा, वेतन आणि सोयीसुविधा तसेच खाजगीकरण आणि मोठ्या प्रमाणातील कंत्राटीकरणाला विरोध या सारख्या १२ सूत्री मागणीपत्रकाकडे उद्दामपणे दुर्लक्ष करीत आहे. ज्यांच्यामध्ये सर्वात लक्षणीय कृती होत्या २ सप्टेंबर २०१५ आणि २ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी झालेले संप, अशा अनेक देशव्यापी संयुक्त संपांच्या संयुक्त कृतींमध्ये सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शवत कोट्यावधी लोक सामील झाले, तरी देखील सत्ताधारी केंद्र सरकार मात्र देशातील कष्टकऱ्यांच्या अधिकारांवरील, रोजीरोटीवरील हल्ले वाढवीतच नेत आहे. संघटित आणि असंघटित अशी दोन्ही क्षेत्र त्यांचे बळी ठरत आहेत.

रोजगार निर्मिती प्रत्यक्षात उणे प्रमाणात होत असल्यामुळे बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. सरकार त्यांचा कामगार कायद्यांमध्ये मालक धार्जिणे आणि निखालस कामगार विरोधी बदल करण्याचा कार्यक्रम आक्रमकपणे पुढे रेटत आहे. अगदी अलिकडचा हल्ला म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक सुरक्षांच्या वैधानिक पायाभूत सुविधांची मोडतोड करून सामाजिक सुरक्षा संहिता निर्माण करण्याचे पाऊल.

संरक्षण साहित्य उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व विमा आणि रेल्वे, सार्वजनिक रस्ता वाहतूक, तेल, ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रांचे खाजगी क्षेत्राला फायदा करून देण्यासाठी निर्गुंतवणूक, विक्री व आऊटसोर्सिंग, अनेक महत्वाच्या आणि मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. निरनिराळ्या वैधानिक व कार्यकारी पावलांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर हल्ला केला जात आहे. केंद्र सरकार या लोकसभेच्या सत्रात नवीन मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयक २०१७ घाईघाईने मंजूर करू पाहत आहे, ज्याच्यामुळे रस्ता वाहतुकीच्या घाऊक प्रमाणात खाजगीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राष्ट्रीय कामगार परिषदेने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तसेच शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त राष्ट्रीय मंचाच्या माध्यमातून लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. सध्याच्या राजकारणाअंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या पाठिंब्यावर समाजाविरोधात होणाऱ्या धर्मांध आणि फूटपाड्या कारस्थानांचा राष्ट्रीय परिषदेने तीव्र शब्दात निषेध केला.

सध्याच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या सरकारच्या कामगार वर्ग आणि एकूणच सर्व कष्टकरी लोकांच्या अधिकार व रोजीरोटीवरील सातत्याच्या हल्ल्यांमुळे देशासमोरची परिस्थिती जास्तच गंभीर होत चाललेली आहे.  

या पार्श्वभूमीवर परिषदेने खालील निर्णय घेतले

1.    अर्थव्यवस्थेच्या सर्व विभागांमध्ये त्यातील कामगारांच्या आपापल्या मागण्यांसाठी होणाऱ्या संयुक्त संघर्षांना गती देण्यासाठी आणि त्या मागण्या मिळवण्यासाठी काम करणे, जे या आधीच सुरु झाले आहे.

2.    येत्या काळात होणाऱ्या केंद्रीय शक्तीप्रदर्शनाच्या तयारीसाठी तालुका/ जिल्हा/ औद्योगिक केंद्र/ राज्य पातळीवर प्रचंड मोठ्या मोहिमा, शक्तीप्रदर्शन आणि मेळावे आयोजित करणे.

3.    देशाच्या राजधानीत ९, १० व ११ नोव्हेंबरला प्रचंड मोठे तीन दिवसीय धरणे आयोजित करणे, ज्यात देशभरातून लाखो कामगार सहभागी होतील. 

4.    ही राष्ट्रीय परिषद कामगार वर्गाला सरकारच्या जनविरोधी, देशविरोधी पावलांच्या विरोधातील बेमुदत देशव्यापी संपात पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्यासाठी सज्ज होण्याची हाक देत आहे.

अशोक सिंग (INTUC), रमेंद्र कुमार (AITUC) एस एन पाठक (HMS), डॉ के हेमलता (CITU), सत्यवान सिंग (AIUTUC), लता (SEWA), उदय भट (AICCTU), शत्रुजीत सिंग (UTUC), व्ही सुब्बरामन (LPF) यांच्या अध्यक्षमंडळाने परिषदेचे कामकाज पाहिले.  

परिषदेत जी संजीवा रेड्डी (INTUC), अमरजीत कौर (AITUC), हरभजन सिंग सिद्धु (HMS),  तपन सेन (CITU), शंकर साहा ( AIUTUC), मनाली (SEWA), राजीव डिमरी (AICCTU),   अशोक घोष ( UTUC) आणि एम शंमुघम ( LPF) या नेत्यांची भाषणे झाली.

      

INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, UTUC, LPF

अनुवाद: शुभा शमीम