शोषणाच्या दुष्ट चक्रात कंत्राटी कामगार

कंत्राटी कामगारांचे निवेदन माननीय मंत्री अमरजी साबळे यांना देताना कॉ अजित अभ्यंकर

महाराष्ट्रात झपाट्याने औद्योगिकरण होत आहे. विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्या येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून आपले आर्थिक हित साधत आहेत. विकास दर वाढतोय की नाही याकडेच सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. मात्र त्यासाठी राबणारा कामगार वर्ग उध्वस्त होत असून, रोजच्या रोजीरोटीसाठी त्याला संघर्ष करावा लागत आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे लाखो कंत्राटी कामगार मूलभूत हक्कांपासून वंचित असून शोषणाच्या दुष्टचक्रात सापडले आहेत. याकडे कुणाचेही पुरेसे लक्ष गेलेले नाही.  

कंपन्यांनी आपल्या राज्यात गुंतवणूक करावी म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे सरकार कामगारांबाबत मात्र उदासीन असल्याचे दिसून येते. कंत्राटीकरणाच्या या समस्येविरुद्ध लढावे तर सरकारनेच कायद्यान्वये कामगारांचा हक्क हिरावून घेतला आहे. अनंत अडचणींना सामोरे जात जीवन जगत असताना, दाद मागावी तरी कुणाकडे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. गेली अनेक दशके कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ च आहे. ऐन उमेदीची सर्व वर्षे कंत्राटी कामगार म्हणून घालवल्यानंतर तिशी, पस्तिशीनंतर त्यांना कुणी काम देत नाही. औद्योगिक वसाहतीतून त्यांना ‘एक्स्पायर’ व्हावे लागते.

कंत्राटदार नव्हे ‘शोषणकर्ता’

या दुष्टचक्राची सुरवात कंत्राटदारापासून होते. ‘देईल ते काम करण्याची तयारी’ आणि ‘कामगार संघटना बांधणार नाही’ या मुख्य अटी लादून फॉर्मवर सही अंगठा घेत युवकांना कामावर रुजु करून घेतले जाते. अन् सुरु होतो शोषणाचा एक निरंतर प्रवास...

कंपनीसाठी कामगारांना राबवून घेण्याचे मुख्य कार्य कंत्राटदार पार पाडतो. सहा महिन्याच्या कालखंडात काही कंपन्यांचा अपवाद वगळता कंत्राटी कामगारांना कॅन्टीन, युनिफॉर्म, आरोग्य, मनोरंजन, वाहतुकीची व्यवस्था यापैकी कुठलीच सुविधा दिली जात नाही. कंत्राटदार कामगार पुरविण्याच्या करारापोटी कंपनीच्या मालकाकडून पैसे तर घेतोच, पण कामगारांना काढून टाकल्यानंतर त्यांचा सहा महिन्यांचा भविष्यनिर्वाह निधीही गिळंकृत करतो. कंत्राटदारांविरुद्ध कामगारांनी काही बोलण्याचा प्रयत्न केला तर स्थानिक गुंडांकरवी त्यांची बोलती बंद केली जाते. सहा महिने काम केल्यावर त्यांना २ ते ३ महिन्यांचा ‘ब्रेक’ दिला जातो किंवा कामावरून काढून टाकले जाते.

सूर्य उगवल्यावर कंपनीच्या आत गेलेला कामगार सूर्य मावळल्यानंतरच बाहेर येतो. या कामाच्या धबडग्यात तो असा काही अडकतो की अवती भवतीच्या जगाचाही त्याला विसर पडतो. कोंदट खोलीत ५,६ लोकांनी दाटीवाटीने राहणे, ना वाचन, ना टिव्ही, ना मनोरंजनाचे कोणते साधन. फक्त काम, काम आणि कामच. मागणी वाढली की उपाशी राहून ‘ओव्हरटाईम’. अशा अवस्थेत अनेक वर्षे निघून जातात. मूलभूत सोयीसुविधा तर दूरच, सर्वसाधारण मानवी जीवन  जगण्यापासूनही कंत्राटी कामगार खूप दूर आहेत. या जगण्याला ‘सश्रम कारावास’ नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे हा प्रश्नच आहे.  

कामगारांचा जीव धोक्यात

कंत्राटी काम देताना कुशल, अकुशल पात्रतेचा निकष लावला जात नाही. कामाचे स्वरूप सांगितले जात नाही. कोणतेही प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे धोकादायक काम करणाऱ्या कामगाराच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. वाहतुकीची व्यवस्था केली जात नसल्यामुळे रात्री अपरात्री धोकादायक वाहनातून प्रवास करावा लागतो. अनेकदा अपघात होऊन कामगाराला नाहक आपला जीवही गमवावा लागतो. या बाबींचा कंपनी विचार करत नाही.

प्रचंड वाढलेली महागाई आणि तुटपुंजा पगार यामुळे कंत्राटी कामगाराचे कुटुंब होरपळून निघते. घरभाडे, किराणा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण आणि इतर खर्च भागवून गावाकडे वृद्ध आईवडिलांना काही रक्कम पाठवावी लागते. या जमाखर्चाचा हिशोब केल्यानंतर हातात फक्त ‘शून्य’ उरते. गावाकडे काम मिळत नाही त्यामुळे जगणे मुश्किल, शहरात यावे तर काम शोधणे, करणे आणि कसेबसे जगणे या चक्रामधून परत परत जावे लागते. असे मुश्किलीचे जीणे कंत्राटी कामगारांच्या वाट्याला येते.

कंत्राटी कायदाच शोषणाला हातभार लावतोय

‘कॉन्ट्रॅक्ट लेबर रेग्युलेशन ऍन्ड ऍबॉलिशन ऍक्ट, १९७०’ कामगारांच्या चळवळी, संप आणि आंदोलनांना काटशह देण्यासाठीच शालनाने अस्तित्वात आणला यात आता काहीच शंका राहिलेली नाही. हा कायदाच शोषणाला हातभार लावतो आहे. या कायद्यामुळे कामगार कंपनीविरोधात संप करू शकत नाही. केस दाखल करू शकत नाही. अचानक काम वाढले तर तात्पुरत्या कालावधीकरिता कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करावी असा कायदा आहे. मात्र कंत्राटी कामगाराकडून नियमितपणे काम करून घेतले जाते. परिक्षण करणारे पथक संबंधित कंपन्यांवर योग्य कारवाई करत नाही. त्यामुळे कंपन्यांवर कायद्यांचा वचक राहिलेला नाही. पोलीस, न्यायालय, कंपनी, कंत्राटदार या सर्वांकडून कामगारांचे शोषण होत आहे. यावर कामगार आयुक्तांनी काही ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा १९७०

आज उद्योग, व्यापार, सेवा, कार्यालये या प्रत्येक क्षेत्रात सुमारे ७० टक्के रोजगार हा कंत्राटी कामगारांचा आहे. आस्थापनेचे कायम कामगार एकूण कामगारांच्या जेमतेम ३० टक्केच असतात. आणि हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. या कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांच्या जेमतेम निम्मे किंवा १/३ इतके वेतन दिले जाते. त्यांना कोणतीही सेवा सुरक्षा मुख्य आस्थापनेकडून मिळत नाही. थोडक्यात आज कंत्राटी कामगार नावाची एक गुलामी निर्माण झालेली आहे. त्याचा फायदा मालक व व्यवस्थापन करून घेत आहेत. ह्या अमानवीय शोषणाविरुद्ध कंत्राटी कामगारांचा लढा उभा राहणे आवश्यक आहे. हा लढा उभा राहण्यासाठी संघटन बळकट करणे आवश्यक आहे व ह्या संघटनेनी कायद्याचा नीट अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या कायद्यातील काही तरतूदी समजावून घेऊ.

१)      कंत्राटदार म्हणजे काय? एखाद्या आस्थापनेमध्ये (उदा. कारखाना, कार्यालय, हॉस्पिटल इत्यादी) एखादे काम किंवा सेवा करण्यासाठी तेथे कामगार पाठविणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस कंत्राटदार असे म्हणतात.

२)      मुख्य नियोक्ता म्हणजे काय? कंत्राटदार ज्याच्या आस्थापनेमध्ये जाऊन काम करण्यासाठी कामगार पुरवितात त्या आस्थापनेच्या नियंत्रकास मुख्य नियोक्ता असे म्हणतात.

३)      कंत्राटी कामगार म्हणजे काय? मुख्य नियोक्त्याकडे जाऊन काम करण्यासाठी कंत्राटदार जे कामगार पाठवतो, त्यांना कंत्राटी कामगार असे म्हणतात. कंत्राटी कामगाराने कुठे जाऊन काय काम करावे ते कंत्राटदार निश्चित करतो. तो त्याचाच अधिकार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कंत्राटी कामगाराचे कामाचे ठिकाण बदलण्याचा अधिकार कंत्राटदाराला प्राप्त होतो.   

४)      कंत्राटी कामगार आणि मुख्य नियोक्ता यांच्यात मालक-कामगार संबंध नाही- कंत्राटी कामगार हे कंत्राटदाराचे सेवक असतात. त्यांचे मुख्य नियोक्त्याशी कामगार मालकाचे संबंध असल्याचे कायदा मानत नाही.

५)      कंत्राटी कामगारांची स्थिती- कंत्राटी कामगार हा प्रत्यक्षात मुख्य नियोक्त्याचेच काम, त्याच्याच देखरेखीखाली करतो. कित्येक कारखान्यांत तर तेच कंत्राटी कामगार कित्येक वर्षे तेच काम करत असतात. मात्र त्यांना कोणतीही सेवा सुरक्षा, वेतनवाढ मुख्य नियोक्त्याकडून मागता येत नाही. मागितलीच तर कंत्राटदाराच्या माध्यमातून त्या कामगाराला तात्काळ सेवामुक्त करण्यात येते.

६)      नोंदणी आणि परवाना- २० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार नेमणाऱ्या कंत्राटदारावर या कायद्याखाली परवाना घेण्याची किंवा २० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांची सेवा वापरणाऱ्या मुख्य नियोक्त्यावर या कायद्यानुसार नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. अशी नोंदणी आणि परवाना घेतल्याशिवाय कंत्राटदार किंवा मुख्य नियोक्ता कंत्राटी कामगार नेमू शकत नाही. जर त्याने दिलेली माहिती खोटी निघाली किंवा त्याने कायद्यातील तरतूदींचा भंग केला तर परवाना तसेच नोंदणी रद्द होऊ शकते. या कायद्याखाली कंत्राटदारावर आणि मुख्य नियोक्त्यावर कंत्राटी कामगारांच्या बाबत काही माहिती तसेच रजिस्टर्स ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

७)      कंत्राटी कामगाराचे अधिकार- वेळेवर वेतन, कॅन्टीन, विश्रांतीगृह, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यासारख्या सेवांचे लाभ मिळण्यास कंत्राटी कामगार पात्र असतो. प्राथमिक पातळीवर हे लाभ त्याला कंत्राटदाराकडून मिळाले पाहिजेत. मात्र कंत्राटदाराने ते लाभ दिले नाहीत तर मुख्य नियोक्ता ते देण्यास बांधील आहे.

८)      कंत्राटदाराकडून औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ चे सर्व लाभ मिळण्यास कंत्राटी कामगार पात्र- कंत्राटी कामगार हा कंत्राटदाराचा कामगार असल्याचे कायदा मान्य करतो. त्यामुळे त्याला औद्योगिक विवाद कायद्याखालचे मालकाविरोधातील सर्व अधिकार कंत्राटदाराच्या विरोधात प्राप्त होतात.   

९)      समान कामाला समान वेतन- मुख्य आस्थापनेत कंत्राटी कामगार जे काम करतात ते काम करणाऱ्या इतर कामगारांपेक्षा कमी वेतन कंत्राटी कामगारांना देता येणार नाही. कंत्राटी कामगार जे काम करतात, ते मुख्य आस्थापनेतील कायम स्वरूपाचे काम नाही, असे स्पष्ट निवेदन तेथे कंत्राटी कामगार नेमण्यासाठी नोंदणी करताना प्रत्येक मुख्य नियोक्त्याला द्यावेच लागते. त्यामुळे जर कायम स्वरूपाचे काम कंत्राटी कामगारांना देण्यात आले, किंवा त्यांना समान कामाला समान वेतन दिले नाही तर या कायद्याखाली मुख्य नियोक्त्याची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करणे शक्य आहे.

१०)  कंत्राटी प्रथा निर्मूलन करण्याबाबत- या कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगार जर कायम स्वरूपाचे काम करत असेल तर त्याला कायम कामगार समजून तसे लाभ देण्याची तरतूद नाही. मात्र त्या आस्थापनेतील त्या प्रकारच्या कामातून कंत्राटी प्रथा रद्द करण्याची तरतूद केली आहे. त्यासाठी प्रथम योग्य त्या अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करावी लागते. त्याची चौकशी होते. त्याची सुनावणी कंत्राटी निर्मूलन मंडळासमोर होते. त्यांनी शिफारस केल्यास सरकार त्या त्या आस्थापनेतील त्या विशिष्ठ कामातील कंत्राटी प्रथा नष्ट करण्याचा आदेश काढू शकते. तरीही तेथे काम करणारे कामगार आपोआप कायम कामगार समजले जातील अशी तरतूद कायद्यात नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्मूलनाच्या तरतूदींचा असा काही विचित्र अर्थ लावला आहे की त्यानुसार तेथे त्या कंत्राटी कामगारांना काढून अन्य कामगारांची नेमणूक करण्याचादेखील अधिकार नियोक्त्यास प्राप्त होतो. तसेच कायम कामासाठी कंत्राटी कामगार नेमल्यास कोणत्याही शिक्षेची तरतूद कायद्यात नसल्याने हा कायदा दात-नखे तर सोडाच पण हात पायही नसलेलाच कायदा ठरला आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करणे किंवा निदान त्यामध्ये कायम कामासाठी कंत्राटी कामगार नेमण्यास प्रतिबंध- शिक्षेची तरतूद करणे तसेच नेमल्यास त्या कामगारास आपोआपच कायम कामगार समजण्याची सुधारणा करण्याची गरज आहे.