सामाजिक सुरक्षा कायद्याची संहिता – फसवणूक आणि लबाडी

                                      - तपन सेन, सरचिटणीस, सीआयटीयु            

भारत सरकार संघटित कामगारांच्या एका मोठ्या विभागाला बहुतेक सर्व कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर काढून त्यांचे संरक्षक कवच काढून घेण्याच्या हेतूने सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये अमूलाग्र बदल करण्याबाबत खूपच आक्रमक आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या आधीच वेतनाबाबतच्या श्रम संहितेला आणि औद्योगिक संबंधाबाबतच्या श्रम संहितेला मंजूरी दिलेली असून त्यांना आता लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. आता कायदा मंत्र्यांनी तिसरी, म्हणजे सामजिक सुरक्षेबाबतची संहिता जनतेसमोर सादर केली आहे. फसवणूक आणि लबाडीच्या बाबतीतील सरकारच्या नाविन्यपूर्णतेचे त्यात प्रतिबिंब पडले आहे.       

सार्वत्रिक व्याप्ती?

प्रस्तावित संहिता हे घोषित करते की ती अगदी रिक्षा ओढणारे, घरेलू कामगार यांच्यासारख्या असंघटित कामगारांसहित सर्व कामगारांना सार्वत्रिकपणे लागू होणार आहे. फसवणूक अगदी इथूनच सुरु होते.

सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या अंतर्गत असलेले अजूनही सूत्रबद्ध न केलेले सामाजिक सुरक्षा लाभ, सरकारने नोंदणीसाठी निर्धारित केलेल्या किमान कामगार संख्येच्या मर्यादेत बसणाऱ्या आस्थापनांमधील कामगारांनाच लागू होणार आहेत.

ह्या व्याप्तीच्या मर्यादेची सरकारची कल्पना नेमकी काय आहे? सरकारने फॅक्टरी कायदा लागू होण्यासाठीची मर्यादा ४० पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ आहे ७२ टक्क्यांहून जास्त कारखान्यांमधील कामगार या कायद्याच्या व्याप्तीच्या बाहेर फेकले जाणार आहेत. प्रस्तावित छोटे कारखाने विधेयकानुसार ४० कामगारांपेक्षा कमी कामगार असलेल्या कारखान्यांमधील कामगारांना कोणताही सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू होणार नाही.

सामाजिक सुरक्षांची ही संहिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५ सामाजिक सुरक्षा कायद्यांना एकत्र करून बनवली आहे. याचा अर्थ हा आहे की लोकसभेत एकदा का वेतन, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षेबाबतच्या संहिता पारित झाल्या की संघटित कामगारांमधील एक मोठा विभाग त्यांना सध्या मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून देखील वंचित होणार आहे.  

इथे ह्याची नोंद घेणे महत्वाचे ठरणार आहे की सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी सरकार स्वत: एका पैशाचेही योगदान देणार नाहीये. हे लाभही अजून कल्पनेतच आहेत. जिथपर्यंत असंघटित कामगारांचा संबंध आहे, त्यांना हे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांच्या वेतनातील १२.५ टक्के हिश्श्याचे योगदान द्यावे लागेल. म्हणजे त्यांना संघटित कामगारांइतक्याच दराने योगदान द्यावे लागेल. परंतु असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नियमितपणे रोजगार मिळत नाही, कायदेशीर किमान वेतनही मिळत नाही. बहुसंख्य कामगार आपल्या मालकांना ओळखतही नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांची नोंद स्वयंरोजगारित कामगार म्हणून होईल आणि त्यांना आपल्या उत्पन्नाच्या २० टक्के हिश्श्याचे योगदान द्यावे लागेल. 

प्रचंड बहुसंख्येने असलेल्या कामगारांसाठी याचा अर्थ काय निघतो? केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या पाचव्या राष्ट्रीय रोजगार- बेरोजगारी सर्वेक्षणानुसार (२०१५-१६) ‘नियमित वेतन मिळणाऱ्यांपैकी ५७.२ टक्के कामगारांचे उत्पन्न १०,००० पेक्षा कमी आहे.... कंत्राटी कामगारांपैकी ३८.५ टक्के आणि रोजंदारीवरील कामगारांपैकी ५९.३ टक्के कामगारांचे मासिक उत्पन्न फक्त ५००० रुपयांपर्यंत आहे. ह्याच अहवालात म्हटले आहे की काम करणाऱ्या व्यक्तींपैकी फक्त १७ टक्के व्यक्ती नियमितपणे वेतन मिळणारे कामगार आहेत.’ बाकी सर्व रोजंदारीवरचे, कंत्राटी किंवा स्वयंरोजगारित आहेत. अहवालात हे देखील नमूद केलेले आहे की ४६.६ टक्के स्वयंरोजगारित असून त्यांच्यापैकी ६७.५ टक्के कामगारांचे मासिक उत्पन्न ७५०० रुपयांपर्यंत आहे. कामगारांच्या उत्पन्नाच्या इतक्या दयनीय अवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सामाजिक सुरक्षांच्या प्रस्तावित संहितेच्या अंतर्गत अजूनही स्पष्ट न केलेले सामाजिक सुरक्षा लाभ देऊ केलेले आहेत. त्यांना हे चांगलेच माहित आहे की कामगार ते स्विकारण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. आणि मग त्या नावाखाली सरकारला आपले हात झटकता येतील.

खरे तर, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संघटित कामगारांइतक्याच दराने योगदान द्यायला लावणे म्हणजे त्यांनी त्यामधून स्वत:च स्वत:ला मोठ्या प्रमाणात वगळावे अशी व्यवस्था करण्यासारखे आहे. सरकारला हे चांगले माहित आहे की रोजगाराची अस्थिरता आणि कामात सतत पडणारा खंड यामुळे कामगारांची संपूर्ण वर्गणी सातत्याने येऊच शकणार नाही. वरील रोजगार- बेरोजगारी सर्वेक्षणाने याची स्पष्ट नोंद केली आहे की, ‘१००० लोकांमधील ४३६ व्यक्ती हंगामी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामात गुंतलेले आहेत.’ यामधून अर्ध-बेरोजगारीची पातळी ४३.५ टक्के इतकी भयंकर असल्याचे स्पष्ट होते. यातूनच सामाजिक सुरक्षांच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या दाव्यातली फसवणूक उघड होते.

त्यावेळी सरकारने कामगारांच्या किंवा आस्थापनांच्या कोणत्याही विभागाला त्यातून वगळण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. अशा रितीने प्रत्यक्षात वगळण्यासाठीचे कोणतेही निकष प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत. सार्वत्रिकीकरणाच्या नावाखाली खरे तर हा कामगारांना वगळण्यासाठीचाच प्रस्ताव तयार केलेला आहे. ही कामगारांची फसवणूक नाही तर काय आहे?

कामगारांसाठी काय वाढून ठेवलेले आहे?

सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या प्रस्तावामध्ये १५ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे. त्यामध्ये कामगार राज्य विमा कायदा (ईएसआय), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व अन्य तरतुदी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा, मातृत्व लाभ कायदा, ग्रॅच्युइटी लाभ कायदा, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी सेस कायदा, बिडी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा, लोह खाणी, मँगेनिज खाणी आणि क्रोम खाणी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा, लोह खाणी, मँगेनिज खाणी आणि क्रोम खाणी कामगार कल्याण निधी कायदा, मायका खाणी कामगार कल्याणकारी सेस कायदा, चुनखडी आणि डोलोमाइट खाणी कामगार कल्याण निधी कायदा, सिने कामगार कल्याणकारी सेस कायदा आणि सिने कामगार कल्याण निधी कायदा यांचा समावेश आहे.

ह्या संहितेने तिच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी कित्येक नवीन विभागांची स्थापना करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामध्ये पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिल, केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड आणि राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय मान्यता प्राप्त मध्यस्थ संस्थांना सुद्धा कामगारांची नोंदणी करणे, वर्गणी गोळा करणे, निधीचे व्यवस्थापन आणि लाभांचे वाटप यासाठीची जबाबदारी देण्यात येईल.  

पण ह्या संपूर्ण १७८ पानी सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या मसुद्यात काय नाही, तर कामगारांना नेमकी कोणती सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे त्याची माहिती. सर्व कामगारांना निवृत्त झाल्यावर ईपीएफ प्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळणार काय? त्यांना १९९५च्या ईपीएसप्रमाणे पेन्शन मिळणार काय? त्यांना स्वत:साठी आणि कुटुंबियांसाठी ईएसआय योजनेप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा मिळणार काय? त्यांना बांधकाम कामगारांसारखे त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी सहाय्य मिळणार काय? त्यांना बिडी कामगार व खाण कामगारांना आजच्या कायद्यात मिळतय तसे घरबांधणीसाठी सहाय्य मिळणार आहे काय? एकदा सामजिक सुरक्षा संहिता कायदेशीर बनली की सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५ सामाजिक सुरक्षा योजनांमधून मिळणारे लाभ रद्द केले जाणार. १५ वैधानिक योजनांमधून मिळणाऱ्या सर्व लाभांचा नव्या सामाजिक सुरक्षा संहितेत अंतर्भाव केला जाणार आहे काय हा एक मोठा आणि उचित प्रश्न आहे. संहितेचा दस्तावेज आपल्याला या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर देत नाही. परंतु हाच दस्तावेज याचा उल्लेख करायला विसरत नाही की एकदा नवीन योजनेचा निधी स्थापित झाला की अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय पातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना आणि कल्याणकारी निधी यांचे अस्तित्व नष्ट होईल. या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था सुद्धा नवीन निधीची स्थापना झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येतील.

यावर सरकारने पूर्णपणे मौन पाळले आहे. ह्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय सामाजिक सुरक्षा संहितेचा स्वीकार करणे म्हणजे परिणामांची कल्पना नसताना अनिश्चिततेच्या समुद्रात आंधळेपणाने उडी मारल्यासारखे आहे. हे म्हणजे आकाशात उडणाऱ्या पक्ष्याच्या लालसेने ‘हातातला पक्षी’ सोडण्यासारखे आहे. कामगार असा जुगार अजिबात खेळू शकत नाहीत, जशा प्रकारचा जुगार त्यांनी खेळावा अशी सध्याच्या सरकारची इच्छा आहे. अशी अहंकारी फसवणूक ते चूपचाप सहन करू शकत नाहीत.

लाभ वितरणासाठी राज्य स्तरीय बोर्ड?

कामगारांना राज्य स्तरीय बोर्डांच्या माधयमातून सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरित करण्याची कल्पना संहितेत आहे. निधी केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किंवा कौन्सिलच्या ताब्यात राहील. वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणणाऱ्या राज्य स्तरीय संस्थांचा अनुभव फारच वाईट आहे. जो कल्याणकारी निधी सेसद्वारा गोळा केला जातो व सरळ सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो, त्याच्या बाबतीत लाभार्थ्यांचा अनुभव भयंकर आहे. इमारत आणि बांधकाम कामगार सेस निधीमध्ये ३१-३-२०१७ पर्यंत जमा झालेला एकूण ३२४८० कोटींचा निधी राज्यांकडे पडून आहे. बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना अंमलात आल्याच्या २१ वर्षांच्या कार्यकालानंतर, आजतागायत फक्त ७२८६.५२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

अनेक आघाड्यांवर अपयश आले आहे. पहिले म्हणजे देशात या संपूर्ण काळात जितके बांधकामांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले व ज्यांच्या एकूण खर्च व किंमतींमध्ये दर वर्षी वाढ होत चालली आहे, त्या मानाने गेल्या दोन दशकांमध्ये गोळा झालेला सेस नगण्य आहे. याचा अर्थ आहे, सेस बुडविणाऱ्या किंवा त्या त्या राज्य सरकारांकडून सेस बुडविण्याची मुभा मिळालेल्या बांधकाम कंपन्यांची संख्या फार मोठी आहे, कारण त्यांना कामगारांच्या कल्याणापेक्षा व्यवसाय सुलभता जास्त महत्वाची वाटते.

दुसरे, सर्व राज्य कल्याणकारी बोर्डांना मिळून सुद्धा फक्त २.५६ बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात यश मिळालेले आहे, जेव्हा बांधकाम कामगारांचा अधिकृत आकडा ५ कोटी आहे आणि प्रत्यक्षात खरा आकडा १० कोटींहून कमी असूच शकत नाही. याचा अर्थ जेमतेम पाव भाग कामगारांपर्यंतच योजनेचे लाभ पोहोचले आहेत आणि पाऊण भाग कामगार अजूनही वंचितच राहिलेले आहेत- हाच तो कामगारांना वगळण्याचा खेळ.

आपण जर राज्यांचे कामगार नोंदणी आणि सेस जमा करण्याचे आकडे पाहिले तर चित्र अजूनच भयंकर दिसते. उदाहरणार्थ, औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत आणि जिथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामांचे प्रकल्प चालू आहेत अशा महाराष्ट्रात, कल्याणकारी मंडळातील कामगारांची नोंदणी फक्त ५.९३ लाखच झालेली आहे. ५००० कोटींहून जास्त सेस जमा होऊनही गेल्या २० वर्षांमध्ये फक्त २५५.५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. अजून एक प्रगत औद्योगिक राज्य असलेल्या आणि बांधकामाच्या प्रकल्पांनी गजबलेल्या गुजरातमध्ये कामगारांची नोंदणी फक्त ४.५४ लाख तर खर्च फक्त ३५ कोटी झाला आहे, जेव्हा गोळा झालेला सेस ४००० कोटींच्यावर गेला आहे. चित्र स्पष्ट आहे. हे फक्त राज्यांना अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश नाही तर सेस जमा करणे, कामगारांची नोंदणी आणि लाभांचे वाटप या सर्व पातळ्यांवर अंमलबजावणी न करण्यासाठी शिजलेले कारस्थान आहे. जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये बहुसंख्य कायदेशीररित्या पात्र कामगारांना वगळले जात आहे.

बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी असंघटित कामगारांसाठी चालविलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीतही हेच चित्र दिसून येते, ज्यात त्या क्षेत्रातीत कायदेशीर दृष्ट्या पात्र असलेल्या एकूण कामगार संख्येच्या मानानी लाभार्थ्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. कारण स्पष्ट आहे. बहुतेक सर्व राज्य सरकारे अंमलबजावणीचे ओझे कमीत कमी करण्याच्या अनिवार्यतेनी बांधले गेले आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे संपूर्ण लोकसंख्येसाठी त्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी लागणाऱ्या पायभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे.

केंद्र सरकारने राबवलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे चित्र देखील यापेक्षा काही चांगले नाही. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनेचे (आरएसबीवाय) किंवा पंतप्रधानांनी जुन्याच परंतु नाव बदलून घोषित केलेल्या ढीगभर कल्याणकारी योजनांचेच उदाहरण घ्या. त्या योजनांमध्ये नोंदित व्यक्तींची संख्या एकूण पात्र लाभार्थ्यांच्या मानाने नगण्यच आहे. (आरएसबीवाय- ४.१३ कोटी, प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना- ९३,३१७, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- ८२.४ लाख)

अशा परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षा संहिता, आधीपासून देशात राबविल्या जाणाऱ्या, लोकसभेच्या कायद्याची निर्मिती असलेल्या आणि वर्गणी आणि विविध लाभ निश्चित असलेल्या, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, कामगार राज्य विमा योजना, कोळसा खाणी भविष्य निर्वाह निधी योजनांसारख्या प्रमुख योजनांच्या पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क मोडकळीस आणू पाहत आहे. ह्या योजना तंत्रज्ञान आणि कार्यरत नेटवर्कच्या माध्यमातून गेल्या अनेक दशकांपासून यशस्वीरित्या राबविल्या जात आहेत आणि आपल्या वर्गणीदारांना बऱ्याच अंशी समाधानकारक सेवा देत आहेत. ईपीएफ वर्गणीदाराला तात्पुरता परतावा किंवा ईपीएस १९९५ अंतर्गत निश्चित लाभानुसार मिळणारे पेन्शन राज्य सरकारांनी चालविलेल्या बोर्डांच्या माध्यमातून मिळू शकेल अशी कल्पना देखील कुणी करू शकेल काय! हे प्रत्यक्षात घडणे शक्य आहे काय? ईपीएफ, ईएसआय आणि सीएमपीएफकडून मिळणाऱ्या बहुआयामी लाभ निश्चितपणे देण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि वाटपाचे व्यापक नेटवर्क उभे करण्यासाठी राज्य सरकारांना किती वेळ लागेल याची कल्पना आपण करू शकू काय?

ईपीएफ योजना मालक आणि कामगारांकडून वर्गणी जमा करण्याव्यतिरिक्त, तात्पुरता परतावा, कायमचा परतावा, निवृत्तीनंतर अंतिम भुगतान आणि मासिक पेन्शन इत्यादी सुविधा देते. सीएमपीएफ (कोळसा खाणी पीएफ) मधून ईपीएफपेक्षा जास्त चांगल्या सेवा दिल्या जातात. ईएसआय योजनेतून, त्यांच्या रुग्णलये, दवाखाने यांच्या देशभर पसरलेल्या जाळ्याच्या व अन्य मोठ्या हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून प्राथमिक, माध्यमिक व अति विशेष सेवेसहित विशेष आरोग्य सेवा दिली जाते. ईएसआय योजना त्यांच्या नोंदित कामगारांना सात प्रकारचे रोख रकमेचे लाभ देखील देते. ह्या योजनांना लागणारा निधी संबंधित कामगारांनी उभा केलेला असून तो त्यांच्या वर्गणीदारांच्याच मालकीचा आहे. त्यांच्या एकत्रीकरणानंतर ईपीएफ, ईएसआय आणि सीएमपीएफच्या वर्गणीदारांना तेच सर्व लाभ मिळतील की नाही याबाबत ही संहिता मौन बाळगून आहे. निश्चितच त्यात कमतरता येणार. शिवाय राज्य बोर्डांच्या माध्यमातून दिलेले लाभ ह्या सर्व कामगारांना त्या त्या योजनांमधून मिळणाऱ्या सर्व विशिष्ठ लाभांची जागा कधीच घेऊ शकणार नाहीत.

‘योजने’च्या माध्यामातून पात्र लोकांना ग्रॅच्युईटी देण्याची सुद्धा कल्पना सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये आहे. मात्र ती ‘योजना’ नेमकी कोणती आहे आणि ती आत्ताच्या ग्रॅच्युईटी भुगतान कायद्यानुसार आहे की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. गंमत म्हणजे ग्रॅच्युईटी कायद्यामध्ये येणाऱ्या सर्व आस्थापनांच्या मालकांनी २ टक्के वर्गणी राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डांना देण्याची कल्पना संहितेत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या ग्रॅच्युईटी पोटी मुख्य नियोक्त्याने वर्गणी देण्याची तरतूद स्वागतार्ह आहे, जर ती व्यवस्थितपणे अंमलात आणली गेली तर. पात्र कामगारांना ग्रॅच्युईटीचे भुगतान निम्म्यावर आणले जाणार आहे काय, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, म्हणजे त्याबाबत संदिग्धता आहे.                                                                                                         

त्रीपक्षीय तत्वाचा खून- कामगारांची मुस्कटदाबी

ह्या संहितेअंतर्गत सर्वोच्च निर्णायक मंच असलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी स्वत: पंतप्रधान असणार आहेत. परंतु राष्ट्रीय कौन्सिलचे संहितेच्या कल्पनेतील स्वरूप त्रीपक्षीय पद्धतीच्या मूलभूत तत्वालाच हरताळ फासणारे आहे. मालक व कामगारांच्या प्रतिनिधींसहित त्याच्या संपूर्ण समितीची नेमणूक केंद्र सरकार करणार आहे. त्रीपक्षीय पद्धतीचे एक मूलभूत तत्व आहे, आणि ते म्हणजे कामगार, मालक, आणि सरकार अशा सर्व भागीदारांचे प्रतिनिधी समान संख्येनी असले पाहिजेत. पण कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या लाभांवर देखरेख ठेवणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलमध्ये मात्र हे मूल्य पायदळी तुडविण्यात आले आहे.

जिथपर्यंत कामगारांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न आहे, कामगारांच्या संघटनांचे फक्त दोन प्रतिनिधी असतील (सध्या असलेल्या ईपीएफओच्या ट्रस्टींच्या केंद्रीय बोर्डात किंवा ईएसआयएसच्या व्यवस्थापकीय समितीवर सहाही केंद्रीय कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी नेमण्याच्या पद्धतीऐवजी), ते देखील केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार. संहितेनी जरी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांशी सल्लामसलत करण्याचा उल्लेख केलेला असला तरी त्यांनी दोघा प्रतिनिधींपैकी एक प्रतिनिधी असंघटित क्षेत्रातील असला पाहिजे अशी अट ठेवून कामगार संघटनांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात मर्यादित केला आहे. संघ प्रयोजित एनजीओंना सामावून घेण्यासाठीच ही अट आहे. आता देशातील सर्व मान्यताप्राप्त केंद्रीय कामगार संघटना संघटित व असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात. मान्यताप्राप्त केंद्रीय कामगार संघटनांच्या सभासदसंख्येत बहुसंख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची आहे. एखाद्या कामगार संघटनेला त्यांनी आपले कोण प्रतिनिधी द्यावेत याचा हुकूम देणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीच्या बाहेरचे आहे. सरकारला असा देखील हुकूम देण्याचा अधिकार नाही की एखाद्या विशिष्ठ कामगार संघटनेला फक्त दोन टर्म्स प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार आहे. दोन टर्म्ससाठी असो, एका टर्मसाठी वा कितीही टर्म्ससाठी असो, आपले प्रतिनिधी नेमण्याचा अधिकार कामगार संघटनांचा आहे. (एनडीए सरकारच्या पहिल्या राजवटीत त्यांनी ईपीएफ आणि ईएसआय वरील कामगारांच्या प्रतिनिधीत्वावर अशाच अटी लादायचा प्रयत्न केला होता पण सर्व कामगार संघटनांकडून विरोध झाल्यामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली.)

त्याचप्रमाणे, केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड आणि राज्य स्तरीय बोर्डांवरील कामगारांचे प्रतिनिधी फक्त ५ असणार आहेत आणि ते त्या संबंधित सरकारने नेमायचे आहेत. सर्व बाबींमध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी नेमलेले स्वत:चे प्रतिनिधी, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, ५ पेक्षा कमी संख्येने नसलेले तथाकथित तज्ञ, खासदार किंवा सामाजिक सुरक्षा नियामक यांच्या मिळून संख्येच्या मानाने कामगारांच्या प्रतिनिधींची संख्या अगदी नगण्य असणार आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलमधला संपूर्ण कारभार सरकारनी नेमलेल्या प्रतिनिधींच्या मताने एकतर्फी पद्धतीने केला जाणार आहे. कामगारांच्या वर्गणीतून आलेल्या, आणि त्यांच्या कल्याणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या मंचामध्ये कामगार प्रतिनिधींना कोणताही आवाज असणार नाही. त्यांचे व्यवस्थापन बोर्डांच्या मार्फत केले जाईल, ज्याच्यात फक्त सरकारच्या होयबांचाच सहभाग असेल. हे फक्त लोकशाहीविरोधीच नाही तर तो त्रीपक्षीय पद्धतीचाच नाही तर त्याबाबतच्या आयएलओच्या सनदीचाही विश्वासघात आहे.

लाभार्थ्यांची नोंदणी- वगळण्याची अजून एक पद्धत

संहितेच्या तरतुदींनुसार सामाजिक सुरक्षांचा लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा बोर्डात नोंदणी करावी लागणार आहे. अशा नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक असणार आहे. संहितेत हे स्पष्ट नाही की एखादा कामगार त्याला कामाला लावणाऱ्या आस्थापनेच्या मान्यतेशिवाय त्याची व्यक्तिगत पातळीवर नोंदणी करून घेऊ शकतो की नाही. नोंदणीच्या समाप्ती किंवा निष्क्रियतेबाबतच्या तरतुदी पाहता अशी शंका अजूनच पक्की होते. अशा परिस्थितीत, अगदी वर्षभराच्या काळातही अनेक मालकांकडे काम करणाऱ्या कोट्यावधी असंघटित कामगारांची ह्या संहितेअंतर्गत नोंदणी कशी होऊ शकणार आहे याची शंकाच आहे. म्हणूनच (एकाच कालावधीत अनेक घरांमध्ये काम करणाऱ्या) घरेलू कामगार, रिक्षा ओढणारे, यांची नोंदणी करण्याबाबत जे काही मोठे मोठे दावे केले जात आहेत, ते प्रत्यक्षात किती पोकळ आहेत, ते स्पष्ट दिसत आहे. त्याचप्रमाणे, बांधकाम कामगार, जे अनेक प्रकल्पांवर काम करतात, सतत आपली कामाची जागा बदलतात, परंतु तरीही सध्या कार्यरत असलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण कायद्याअंतर्गत नोंदित आहेत, त्यांच्या बाबतीतही हीच धास्ती वाटत आहे की, ते त्यांची नोंदणी सामाजिक सुरक्षेच्या नवीन संहितेच्या अंतर्गत वाचवू शकतील की नाही.

दुसरे, नोंदणीच्या समाप्तीबाबतच्या प्रकरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे की नोंदित कामगाराने स्वत: होऊन (किंवा कामगार कपातीमुळे किंवा काढून टाकल्यामुळे जबरदस्तीने) काम बंद केल्यास त्याची सामाजिक सुरक्षा योजनांची नोंदणी देखील आपोआपच बंद होईल. कामामध्ये तात्पुरता खंड पडलेला असताना त्याची नोंदणी चालू राहील की नाही, हे तो निर्धारित वेळेत (वेळेचे निर्धारण सरकार करणार आहे, जे अजून त्यांनी केलेले नाही) कामावर परत येईल की नाही यावर अवलंबून राहील.

हे निर्धारण संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांसाठी चिंतेची गोष्ट आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात, सर्वच कामांच्या ठिकाणामध्ये, विशेषत: खाजगी क्षेत्रात कामगार कपात, बडतर्फी आणि कामगारसंख्या आदरपूर्वक(?) लहान करणे ह्या नेहमीच होणाऱ्या गोष्टी आहेत. अगदी संघटित क्षेत्रातही, नियमित कामगारांची संख्या ही नगण्य अल्पसंख्या असते. बहुसंख्य कामगार हे रोजंदारीवरील, हंगामी किंवा कंत्राटी कामगार असतात. त्यांच्या कामात सतत बदल होतो किवा मधेमधे खंड पडतो. एकदा त्यांची सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या अंतर्गत नोंदणी झाली, आणि ते निर्धारित वर्गणी द्यायला लागले त्यानंतर जर त्यांचे काम सुटल्यामुळे किंवा त्यांच्या कामात बदल होऊन खंड पडल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द झाली तर त्यांनी दिलेल्या वर्गणीचे किंवा त्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभाचे काय होणार याचे उत्तर संहितेत दिलेले नाही. सार्वत्रिकीकरणाबाबत कितीही आरडाओरडा केलेला असला तरी, ज्या असंघटित क्षेत्रात कामगारांचे काम सुटणे किंवा कामात मधेच खंड पडणे अशा गोष्टी सातत्याने होत राहतात, काहींना वर्षभर काम मिळतही नाही अशा कामगारांना सामाजिक सुरक्षा संहितेत काहीच आश्वासन मिळालेले नाही. तर मग ह्याच्यावर जरा तरी विसंबून राहता येईल काय?

सध्या कार्यरत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा यंत्रणांची मोडतोड

१७८ पानांची ही लांबलचक सामाजिक सुरक्षा संहिता हे स्पष्ट करते की कोणतेही दावे सत्यात उतरू शकत नाहीत. संघटित क्षेत्र आणि बांधकाम, बिडी, खाणी इत्यादी असंघटित क्षेत्र यांमधील कामगारांसाठी सध्या कार्यरत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा चालू राहतील का ह्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत किंवा त्यांची स्पष्टता केलेली नाही. जे काही लिहिलेले आहे, ते कामगारांना सामील करण्याऐवजी फक्त वगळण्याच्या बाबतीत लिहिलेले आहे. सार्वत्रिकीरणाचे मोठमोठे दावे फोलच ठरलेले आहेत.

आपण जरी हे गृहित धरले की ईपीएफ, ईएसआय आणि इतर योजनांचे लाभ नव्या मंजुरीप्रमाणे चालू राहतील, तरी हा प्रश्न उरतोच की हे लाभ कामगारांपर्यंत कोण पोहोचवणार? संहितेनुसार हे लाभ राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत चालणाऱ्या राज्य बोर्डांच्या माध्यमातून वितरित केले जाणार आहेत. जरा कल्पना करा. ईपीएफ आणि ईएसआय या दोन्हींकडे, आवश्यक कर्मचारी वर्ग आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त (ईएसआय अंतर्गत असलेले रुग्णालये व दवाखान्यांच्या नेटवर्कसहित) असे विभागीय कार्यालयांचे त्यांचे स्वत:चे जाळे लाभांचे वितरण करण्यासाठी उपलब्ध आहे. एकदा का ह्या लाभांचे वितरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील सामाजिक सुरक्षा बोर्डांवर सोपवली की, ह्या सर्व पायाभूत सोयीसुविधा, विशेषत: केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग यांचे ह्या योजनांच्या संदर्भातील अस्तित्वच नष्ट होईल. त्यांचा निधी देखील त्यांच्याकडे न राहता राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डांकडे वळवला जाईल. मग राज्य बोर्डांना योजनेमधील सर्व लाभ वितरित करणे कसे शक्य होईल? वितरण व्यवस्थेतील हा बदल नक्कीच फार मोठा गोंधळ निर्माण करेल. संबंधित कामगार, विशेषत: निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा तातडीची वैद्यकीय सेवेची गरज असलेल्या, गंभीर आजाराने ग्रासलेल्या कामगारांना त्यांनी न चुकता आपली वर्गणी देऊन सुद्धा याचा फटका सहन करावा लागेल. इथे एका गोष्टीची नोंद करणे आवश्यक आहे की ईएसआयसीच्या रुग्णालयांचे जाळे दोन स्तरांवर काम करते. एक तर थेट ईएसआयद्वारा चालवली जाणारी रुग्णालये आणि दुसरी, ईएसआयच्या निधीवर चालणारी राज्य सरकारद्वारा चालवली जाणारी रुग्णालये. बहुतेक राज्यांमध्ये, राज्यांद्वारा चालवली जाणारी ईएसआय रुग्णालये तुलनेनी ईएसआयच्या रुग्णालयांपेक्षा कमी दर्जाची आढळून येतात. संहितेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर ही परिस्थिती अनेक पटींनी गंभीर बनेल.

असे दु:साहस कशासाठी?

तरी देखील एक प्रश्न उरतोच. असा नाविन्यपूर्ण पण साहसी प्रयोग करायची मुळात गरजच काय? रद्द होऊ घातलेल्या १५ पैकी बहुतेक सामाजिक सुरक्षा कायद्यांच्या पाठीशी समर्पित अशी निधीची यंत्रणा आहे. अनेकांकडे निधीचा प्रचंड साठा वापर करण्यासाठी उपलब्ध आहे. सर्व कायदे लोकसभेच्या कायदेमंडळाची निर्मिती असून त्यांच्या प्रचंड निधींचे व्यवस्थापन, हाताळणी आणि गुंतवणुकीच्या पद्धतींबाबत स्पष्टपणे व्याख्या केल्या गेलेल्या आहेत. ईपीएफओकडे जवळजवळ १७ कोटी खातेदार आहेत आणि ४ कोटींहून अधिक मासिक वर्गणीदार आहेत. त्यांच्याकडे ९ लाख कोटींचा निधी साठलेला आहे. ईएसआयसीकडे ३ कोटी वर्गणीदार असून ४८००० कोटींचा राखीव निधी आहे. या वित्त वर्षाअखेर ५७००० कोटी रुपयांचा निधी साठेल. सीएमपीएफ ७५००० कोटींहून जास्त निधी साठलेला आहे. ह्या सर्व निधींचे व्यवस्थापन त्यांच्या त्यांच्या त्रिपक्षीय कमिट्यांद्वारा केले जात असून हा संपूर्णपणे कामगारांच्या आणि त्यांचा मालकांच्या वर्गणीद्वारा जमा झालेला प्रचंड निधी शेअर बाजारात गुंतविण्याला त्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्यांचा विरोध डावलून वित्त मंत्र्यांनी त्यांचे मर्यादित अधिकार वापरून ईपीएफचा १५ टक्के निधी सट्ट्यासाठी वळवला. परंतु ईपीएफओ, ईएसआयसी आणि सीएमपीएफचा प्रचंड निधी मनमानी पद्धतीने वापरायला अजूनही काही अडथळे आहेत.

त्याचप्रमाणे विविध राज्य सरकारांकडे इमारत  आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण निधीकडे ३२४८० कोटींचा निधी पडून आहे. ह्या कल्याणकारी योजना ज्याच्या अंतर्गत येतात त्या कायद्यांमध्ये हा प्रचंड निधी कोणत्या बाबींवर खर्च करावा याबाबत स्पष्ट व्याख्या केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बिडी, खाणी आदी सेसद्वारा जमा झालेल्या कल्याण निधींकडे देखील असाच प्रचंड निधी साठलेला आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजनांचे प्रकार अनिश्चित आणि अस्पष्ट आहेत. पण तिने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. ईपीएफओ, ईएसआय आणि सीएमपीएफ तसेच अन्य सेसद्वारा निधी प्राप्त होणाऱ्या योजनांकडे साठलेला ११लाख कोटींहून अधिक निधी व सतत येणाऱ्या वर्गणीची रक्कम त्रिपक्षीय समित्यांच्या देखरेखीतून काढून राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कौन्सिलकडे सोपविण्यात येणार आहे. कामगारांच्या वर्गणीतून जमा झालेला प्रचंड निधी ताब्यात असणाऱ्या ह्या राष्ट्रीय कौन्सिलमध्ये कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी अगदीच नगण्य अल्पसंख्येत असणार आहेत. म्हणूनच हा प्रचंड निधी सट्टेबाजारात वळविण्याच्या विरोधातील आवाज अगदीच क्षीण असणार आहे. या प्रयोगाचे मुख्य उद्दीष्टच हे आहे. सर्व १५ सामाजिक सुरक्षा कायदे रद्द करून आणि कामगारांचा आवाज संशयास्पद रित्या दाबून टाकून, सरकार कामगारांनी निर्माण केलेल्या निधीचा सट्टा, त्यांच्या कॉर्पोरेट मालकांच्या फायद्यासाठी शेअर बाजाराचे वातावरण कायम ठेवण्यासाठी, मनमानी पद्धतीने खेळण्याचा अधिकार स्वत:ला देऊ इच्छित आहे. त्याच वेळेला, ईपीएफओ, ईएसआय आणि सीएमपीएफ तसेच अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे वैधानिक दृष्ट्या बंधनकारक लाभ मात्र हिसकावून घेतले जाणार आहेत. त्यातील काही लाभ अर्थातच केंद्रीय किंवा राज्य पातळीच्या सामाजिक सुरक्षा बोर्डांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लाभांच्या माध्यमातून परतून येणार आहेत.

सामाजिक सुरभा संहितेच्या मसुद्याचा अजून एक भयंकर पैलू म्हणजे त्याच्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगार, स्वयंरोजगारित व्यक्तींसहित सर्व कामगारांनी द्यायच्या वर्गणीबाबत स्पष्टपणे लिहिले आहे परंतु केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांनी देण्याच्या योगदानाबद्दल मात्र कुठेही स्पष्टपणे लिहिलेले नाही. त्याच वेळी, केंद्र किंवा राज्यांच्या सामाजिक सुरक्षा प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनांचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च कोण करणार आहे याबाबतही कुठेही स्पष्टता नाही. कामगारांच्या वर्गणीतून जमा झालेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीमधून हा प्रशासकीय खर्च करता कामा नये. तो संपूर्णपणे सरकारने केला पाहिजे.

लूट आणि लुबाडणुकीचा असला प्रतिगामी आराखडा अजिबात मंजूर होता कामा नये. कामगार वर्गाने आपल्या संयुक्त लढ्याच्या माध्यमातून त्याला कडाडून प्रतिकार केला पाहिजे.                                                               

निष्कर्ष

ह्या लूट आणि लुबाडणुकीच्या आराखड्याला पर्याय कोणता असला पाहिजे?

अगदीच भिन्न प्रकारची कामाची परिस्थिती आणि उत्पन्नाची पातळी असणाऱ्या संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांसाठी एकच सामाजिक सुरक्षा प्रकल्प निर्माण करण्यामागचे मुख्य उद्दीष्ट कोट्यावधी कामगारांकडून संसाधने काढून घेऊन, ती मूठभर रक्त-पिपासू कॉर्पोरेटसच्या हातात सोपविण्याचा वेग वाढवणे हेच आहे. सरकार जर खरोखरच कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या बाबतीत, त्यांचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक असेल तर त्यांनी धोरणांचे दोन संच स्विकारले पाहिजेत.

ईपीएफ आणि ईएसआयची व्याप्ती मजबूत व व्यापक करणे

ईपीएफ आणि ईएसआयसारख्या सध्या कार्यरत असलेल्या योजनांची व्याप्ती, त्यात सामील होणाऱ्यांची कामगारसंख्येची आरंभ मर्यादा २० वरून १० वर आणून अजून व्यापक केली पाहिजे. जे कुणी वेतनासाठी काम करतात, त्या सर्वांना कामगारसंख्येची मर्यादा लक्षात न घेता ईपीएफ आणि ईएसआयच्या घेऱ्यात आणले पाहिजे.

आजच्या २०च्या निर्धारित मर्यादेत राहूनही, ईपीएफचे ४ कोटी वर्गणीदार किमानदुपटीने वाढू शकतात. अंमलबजावणीच्या यंत्रणेला तपासणी रँडम पद्धतीने व एकदम सौम्य करून निष्क्रीय राहण्यावर बाध्य केले जाते. तपासणीच्या नावावर केलेली ही केवळ मोठी फसवणूक आहे.

कामगारसंख्येची आरंभ मर्यादा काढून टाकली तरी ईपीएफची व्याप्ती ५ पट वाढवता येऊ शकेल.

त्याच प्रमाणे, ईएसआयच्या बाबतीतही अशा फसव्या तपासणी पद्धतीमुळे ईएसआयच्या वर्गणीदारांची संख्या कमी राहिली आहे. ईएसआयची कामगारसंख्येची आरंभ मर्यादा १० असूनही त्याचे ईपीएफपेक्षा कमी खातेदार आहेत. अंमलबजावणी यंत्रणेला जर मालक-सरकारच्या अभद्र युतीमधून मुक्त केले तर ईएसआयचे वर्गणीदार किमान आजच्या ३ कोटींवरून किमान तिपटीने वाढू शकते. जर कामगारसंख्येची आरंभ मर्यादा काढून टाकली तर ईएसआय लाभार्थ्यांची संख्या किमान ५ पटीने वाढू शकते. ईपीएफ आणि ईएसआय जवळजवळ सारख्याच कामगारसंख्येला लाभ देतात.

रोजगाराच्या संघटित क्षेत्राला मुख्य कार्यात्मक उपक्रमांच्याही कंत्राटीकरण, कामगारांचे रोजंदारीकरण आणि सर्रास आऊटसोर्सिंगने मोठ्या प्रमाणात घेरलेले आहे. कायद्यांमधील योग्य बदलांच्या माध्यमातून मुख्य नियोक्त्यांना कंत्राटी, रोजंदारीवरील आणि आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून लावलेल्या कामगारांनाही ईपीएफ व ईएसआय तसेच मातृत्व लाभ कायद्यासारख्या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्याची जबाबदारी देणे आवश्यक आहे. फक्त परवानाधारक कंत्राटदारांनाच कंत्राटी कामगार लावण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. कामगारसंख्येची मर्यादा न लावता सर्वच कंत्रटदारांना परवाना घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. परवाना प्राधिकरणाला असे अधिकार दिले पाहिजेत, ज्याद्वारे परवाना देतानाच सामाजिक सुरक्षा कायद्यांसहित सर्व कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अनिवार्य वार्षिक परतावा भरून देणे बंधनकारक करता येईल. राजस्तान सरकारने कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायद्यात आणलेली, ५० पर्यंत कंत्राटी कामगार कामाला लावणाऱ्या कंत्राटदारांना परवाना घेण्यामधून आणि अन्य कायद्यांचे पालन करण्यापासून सूट देण्याची दुरुस्ती रद्द केली गेली पाहिजे.

असंघटित क्षेत्र कामगारांसाठी सर्वंकष सामाजिक सुरक्षा

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सर्व प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी त्यांच्या रोजगार संबंधांचे अतिशय नाजूक असे स्वरूप नीट समजून घ्यावे लागेल. असंघटित क्षेत्रात बहुतेक वेळा मालक स्पष्टपणे ओळखता येत नाहीत. अनेक कामगारांना स्वयंरोजगारित म्हणूनच धरले जाते. कामकऱ्यांपैकी ४६.६ टक्के स्वयंरोजगारित आहेत पण त्यातले ९५ टक्के खरे तर मध्यम किंवा मोठे उद्योग किंवा आस्थापनांसाठी काम करत असतात. त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नोंदित करण्यासाठी व्यवसायनिहाय यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे.

उदाहरणार्थ, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजनेत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी कामगार संघटनांना सहभागी करून घेण्याची तरतूद आहे.

दुसरे म्हणजे, बिडी कामगार, खाण कामगार, बांधकाम कामगार इत्यादींसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या पायभूत सोयीसुविधा आणि त्यांच्यासाठी निधी संकलनाची व्यवस्था अजून व्यापक आणि बळकट केली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट आहे की इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी निधी कायद्यात भ्रष्ट कार्यपद्धतीच्या बरोबरीने अनेक खूप पळवाटा सुद्धा आहेत ज्याच्यामुळे अनेक मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प सेसमधून स्वत:ची सुटका करून घेतात. दुसऱ्या बाजूला बहुतेक सर्व राज्य सरकारे ह्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घ्यायला टाळाटाळच करताना दिसतात. ७५ टक्के बांधकाम कामगारांची अजून राज्य स्तरीय कल्याणकारी बोर्डांमध्ये नोंदणीच झालेली नाही. शिवाय मनरेगाच्या कामगारांची बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेसाठी नोंदणी न करण्याचा नुकताच झालेला निर्णय अतिशय प्रतिगामी असून तो रद्द केलाच पाहिजे. उलट सरकारने मनरेगाच्या कामगारांना बांधकाम कामगार कल्याण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी आवश्यक तो निधी दिला पाहिजे. वर्षांनुवर्षांच्या लढ्यानंतर मिळालेल्या व्यवसाय निहाय कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांमधल्या पळवाटा आणि कमतरता भरून काढणे शक्य आहे पण त्यासाठी आवश्यक आहे केंद्र आणि राज्य सरकारांची राजकीय इच्छाशक्ती.

तिसरे म्हणजे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीची सामाजिक सुरक्षा फक्त कामगारांच्या योगदानाच्या भरोश्यावर चालवता येणार नाही. सरकारच्या निधीशिवाय ती सुरुच होऊ शकणार नाही कारण बहुतेक कामगारांचे मालक निश्चित करणे कठीणच नाही तर अशक्य आहे. सरकारचा निधी थेट किंवा कॉर्पोरेट/ व्यावसायिक कंपन्यांवर सेस बसवून येऊ शकतो. हे न्याय्य आहे कारण देशातील बड्या व्यवसायिक कंपन्यांनाच असंघटित कामगारांनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत केलेल्या योगदानाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फायदा होत असतो. जर बांधकाम प्रकल्पांवरील १ टक्का सेसमुळे बांधकाम कामगारांना बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिले जाऊ शकतात तर सर्व व्यावसायिक आस्थापनांवर सामान्य उपकर लावला तर तो असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक निधीचा एक चांगला स्रोत ठरू शकतो. या लाभामध्ये पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, वैद्यकीय सेवा, घरकुलासाठी सहाय्य आणि कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्य इत्यादींचा समावेश असला पाहिजे. नोंदणी प्रभावीपणे होण्यासाठी असंघटित क्षेत्र कामगारांकडून एक नाममात्र वर्गणी आकारली जाऊ शकते. जर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व राज्यांमधील या असंघटित क्षेत्र कामगारांना महागाई भत्त्यासहित वैधानिक किमान वेतन मिळेल याची खबरदारी घेतली तर त्यांच्या अशा नाममात्र वर्गणीमधूनही निधी चांगल्या प्रकारे जमा होऊ शकतो. निधीच्या व्यवस्थेसहित ही योजना, अंमलबजावणी, निधी संकलन आणि लाभांचे वाटप यासाठी समर्पित अशा पायाभूत सुविधांच्या सर्व राज्यांमधील किमान जिल्हा पातळीवरील कार्यालये आणि शाखांच्या नेटवर्कसह केंद्राच्या देखरेखीखालील प्राधिकरणाद्वारा राबवली आणि अंमलात आणली गेली पाहिजे.

प्रतिकार करणे तसेच पर्याय उभा करण्यासाठी संयुक्त संघर्ष

कामगार वर्गीय चळवळीने संघटितपणे या प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहितेचे पोकळ आणि फसवे स्वरूप तसेच तिचे कष्टकऱ्यांवर होणारे भयानक परिणाम उघड केले पाहिजेत. संयुक्त चळवळीने सध्या कार्यरत असलेल्या, कामगारांसाठी असलेल्या, त्या त्या त्रिपक्षीय समित्यांच्या देखरेखीखाली चालणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा प्रचंड निधी, शेअर बाजारातील सट्ट्यात वापरण्यासाठी पळवून नेण्याचे केंद्र सरकारचे कारस्थानही उघडे पाडले पाहिजे. आपण या साऱ्याचा वर विशद केलेला पर्यायाचा आपल्या अभियानामधून प्रचार प्रसार केला पाहिजे. आपण हे सत्य लोकांसमोर आणले पाहिजे की असंघटित क्षेत्र कामगारांसाठी व्यापक व्याप्ती असलेले सर्वंकष सामाजिक सुरक्षांचे जाळे उभे करणे शक्य आहे. सध्या संघटित क्षेत्र कामगारांसाठी असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांना, कंत्राटी, हंगामी आणि आऊटसोर्सिंग एजन्सींच्या माध्यमातून कामावर घेतलेल्या कामगारांना त्यांच्या कार्यकक्षेमध्ये घेऊन, त्यांची त्यात नोंदणी करून अजून व्यापक आणि मजबूत बनवले जाऊ शकते. त्यांच्या लाभांमध्ये सुधारणा आणि भरीव वाढ करणे देखील शक्य आहे. जर सरकारकडे रायकीय इच्छाशक्ती असेल तरच हे सर्व शक्य आहे. त्यासाठी निधी आणि संसाधनांची कधीही उणीव भासणार नाही.

सरकारला अशी पावले उचलण्यासाठी भाग पाडण्यासाठी गरज आहे नवउदार धोरणांच्या राजवटीच्या आणि ह्या धोरणांच्या पाठिशी असलेल्या राजकारणाच्या विरोधात संयुक्त लढा उभारण्याची. ही काळाची गरज आहे. नवउदारीकरणापासूनच्या निर्णायक माघारीची निश्चिती करण्यासाठी संघटित क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांच्या दारापर्यंत आपल्याला प्रतिरोध न्यावा लागेल. त्याच वेळेला संपूर्ण देशभरात संघटित, असंघटित दोन्ही क्षेत्रांमधील कामगारांचे आक्रमक लढे उभारावे लागतील.

आपण याच मार्गाने मात करू शकतो आणि अवश्य मात करू.   

अनुवाद- शुभा शमीम

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हा लेख सी. आय. टी. यु. महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे मुखपत्र सीटू संदेश मध्ये छापून आला असून कामगारांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवरील असे लेख वाचण्यासाठी सीटू संदेशचे वर्गणीदार व्हा. आपली वार्षिक वर्गणी रुपये ५०.०० आपल्या पत्त्यासह खालील पत्त्यावर पाठवा, किंवा आपल्या जिल्ह्यातील सीटू कार्यालयाशी संपर्क करा-

सीटू संदेश, सीटू कामगार भवन, खुटवड नगर, नाशिक ८. फोन- ०२५३-२३७१३४१