स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी, संविधान वाचविण्यासाठी ‘सामूहिक जागरण’

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सीआयटीयु-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ – चलो लोकसभा

१४ ऑगस्ट २०१८ - स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी, संविधान वाचविण्यासाठी ‘सामूहिक जागरण’

आपल्याला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवून आता सत्तर वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. आपण भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ब्रिटिशांशी शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळापर्यंत निकराचा लढा दिला. तो कुणा व्यक्ती किंवा पक्षाने एकट्याने दिलेला लढा नव्हता. ह्या लढ्यामध्ये अनेक ठिकाणी देशातील कष्टकरी जनता, कामगार वर्ग, शेतकरी, आदिवासी हे सर्व आघाडीवर होते. आर्थिक शोषण आणि सरंजामी दमन याच्या विरोधात लढत असतानाच त्यांनी असे शोषण आणि दमन लादणाऱ्या वसाहतवादी सत्तेविरोधात देखील लढा दिला.

आपले वाडवडील जेव्हा अजिंक्य समजल्या जाणाऱ्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्तेविरुद्ध लढत होते, तेव्हा देशाच्या, आपल्या मुलाबाळांच्या, नातवंडा, पंतवंडांच्या भवितव्याबद्दल त्यांनी काही स्वप्ने उराशी बाळगली होती. शेकडो, हजारो कामगार, युवा, विद्यार्थी, महिला, जे स्वातंत्र्यासाठी लढले, त्यांनी सर्वस्वाचा त्याग करायला मागे पुढे पाहिले नाही, त्यांची संपत्ती, त्यांचे तारुण्य, त्यांची कुटुंबे आणि अगदी त्यांचे जीव देखील त्यांनी आपल्या भविष्याच्या स्वप्नासाठी ओवाळून टाकले. स्वातंत्र्यानंतर निरक्षरता, गरिबी, विषमता, बेरोजगारी आणि सर्व प्रकारचे शोषण, दमन पूर्णपणे नष्ट होईल, जिथे जात, वंश, धर्म किंवा लिंगाच्या पलिकडे जाऊन सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि समान संधी मिळेल अशा भारताची त्यांनी कल्पना केली. समाजवादी व्यवस्थेत सोविएत रशियानी केलेल्या प्रचंड प्रगतीचा आलेख त्यांच्या डोळ्यासमोर होता. भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसारख्या युवकांनी आणि स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेणाऱ्या सर्व पुरोगामी लोकांनी अशाच भारतीय समाजाची आकांक्षा मनामध्ये बाळगली होती.

ह्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब १९३१ मध्ये झालेल्या कराची काँग्रेसने मूलभूत अधिकार आणि आर्थिक कार्यक्रमावरील ठरावात पडले होते. हा ठरावाने भारताला प्रगतीपथावर नेणाऱ्या, सर्व नागरिकांना एक चांगले जीवनस्तर देणाऱ्या आणि औद्योगिक कामगारांच्या हितांची जपणूक करणाऱ्या एका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेची मांडणी केली. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यात आणि समाजातील गरिबांपर्यंत सर्व लाभ पोहोचवण्यात राज्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची असेल. १९४४ मध्ये जेव्हा हे स्पष्ट झाले होते की ब्रिटिशांना आता लवकरच देश सोडावा लागणार आहे, तेव्हा आघाडीच्या भारतीय उद्योजकांनी एक दस्तऐवज प्रकाशित केला जो ‘बॉम्बे प्लॅन’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. त्या दस्तऐवजात त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासाचा कोणत्या प्रकारचा मार्ग अवलंबावा असे त्यांना वाटते याची रूपरेषा मांडली होती. त्यात त्यांनी खाजगी क्षेत्राला एक मोठी भूमिका दर्शवली होती आणि असे देखील म्हटले होते की सरकारच्या मालकीच्या उद्योगांमध्ये देखील सरकारनेच व्यवस्थापन पाहण्याचे बंधन असलेच पाहिजे असे नाही.

त्याच वर्षी एम एन रॉय यांच्या तीन सहकाऱ्यांनी रॅडिकल डेमॉक्रॅटिक पार्टीत ‘पीपल्स प्लॅन - जनतेचा आराखडा’ प्रकाशित केला. ह्या दस्तऐवजाने सोविएतच्या धर्तीवरील नियोजनावरचा आपला विश्वास स्पष्टपणे व्यक्त केला.

अशा प्रकारे स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणांचे दोन ढोबळ पर्याय देशासमोर होते.

परंतु देशातील सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला अशी ‘समाजवादी अर्थव्यवस्था’ नको होती. त्यांनी भांडवलशाही मार्गाचा स्विकार केला. तेव्हाचे उद्योग व पुरवठा मंत्री शामा प्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत मांडलेले औद्योगिक धोरणाबाबतचे विधान हे बॉम्बे प्लॅनमध्ये माडलेल्या सूचनांच्या खूप जवळ जाणारे होते. या धोरणात्मक विधानाला पाठिंबा देत नेहरूंनी म्हटले की हे धोरण उद्योजकांना ‘योग्य संधी, योग्य क्षेत्र आणि योग्य नफा’ देते. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या ठरावात अशी मांडणी केली गेली की असे उद्योग जे अत्यावश्यक आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, जे फक्त सरकारच पुरवू शकते, तेच फक्त सार्वजनिक क्षेत्रात असतील. म्हणजेच असे उद्योग ज्यात प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे, जी खाजगी उद्योजक करू शकत नाहीत, किंवा त्यात ताबडतोब परतावा मिळत नसल्यामुळे ते करू इच्छित नाहीत, असेच उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात उभारले जाणार होते.

इतर गोष्टींबरोबरच औद्योगिक धोरणाने, मक्तेदारी आणि मूठभर व्यक्तींच्या हातात संपत्तीचे केंद्रीकरण निर्माण होऊ न देणे, उत्पन्न व संपत्तीची विषमता कमी करणे आणि हे खात्रीलायक रित्या साधण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राने प्रमुख भूमिका निभावणे याबाबतही मांडणी केली.

परंतु भाडवलदारांचा ती ‘समाजवादी’ भाषा असल्याचा गैरसमज होऊ नये म्हणून देखील भारत सरकार सावध होते. त्यांनी जागतिक बँकेला आणि युएस सरकारला हे समजवण्यासाठी त्यावेळच्या वित्त मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय गट पाठवला, ‘की भारताची समाजवादाची संकल्पना कोणत्याही स्वरूपात साम्यवादाच्या किंवा सरकारी भांडवलशाहीच्या जवळ जाणारी नसून ती अशी व्यवस्था आहे ज्यात खाजगी स्पर्धात्मक उद्योग क्षेत्राला एक महत्वाची भूमिका असणार आहे.’ अमेरिकेला हा विश्वास देण्यात त्यांना खूपच रस होता की ‘अमेरिकेच्या सामाजिक जाणिवांना प्रतिकूल असे आमच्या व्यवस्थेत काहीही नाही.’

म्हणजे समान वाटप, समाजाचा समाजवादी आकृतीबंध इत्यादी मांडणी ह्या फक्त पोकळ गप्पा होत्या. सार्वजनिक गुंतवणूक फक्त अशाच उद्योगांमध्ये केली गेली जिथे खाजगी क्षेत्र गुंतवणूक करायला कचरत होते आणि जेव्हा खाजगी क्षेत्र सक्षम होईल तेव्हा ते उद्योग त्यांनाच सोपवले जाण्याचीच योजना होती. स्वातंत्र्यानंतर फार थोड्या काळातच बहुसंख्य जनतेच्या आकांक्षापासून दूर जाणारी धोरणे घ्यायला सुरवात करण्यात आलेली होती.

१९९१ सालात देशात नवउदार धोरणे अधिकृत रित्या स्विकारली गेल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्राला मोडकळीला आणणे तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्था खाजगी क्षेत्राच्या आणि बाजारपेठेच्या शक्तींकडे सोपवणे, सरकारच्या अजेंड्याचा भाग बनले आहे. केंद्रात पाठोपाठ आलेल्या सरकारांनी पाठराखण केल्याचा फायदा घेऊन खाजगी कॉर्पोरेटसनी ह्या काळात प्रचंड संपत्ती जमा केल्यामुळे ते आता अर्थव्यवस्था ताब्यात घ्यायला सज्ज झाले आहेत.

नेमका हाच तो काळ होता जेव्हा समाजवादाला मोठा धक्का बसला होता. सोविएत युनियन मोडकळीला आला होता. पूर्व युरोपातील समाजवादी देश मोडून पडले होते. आंतरराष्टीय वर्गीय संतुलन साम्राज्यवादाच्या बाजूला झुकले होते. भांडवलशाहीला शेवटचा ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे घोषित करण्यात आले होते. सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात आलेल्या भांडवलशाही संकटाला उत्तर म्हणून नवउदारवादाला महत्व प्राप्त झालेले होते, जो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या माध्यमातून समस्त जगावर लादला जात होता. १९९० पर्यंत जगभरातील बहुतेक सर्व देशांनी त्यांच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून नवउदार धोरणांचा स्वीकार केला होता. युरोपमधले अगदी लोकशाही समाजवादी पक्ष, ज्यांची विचारसरणी आता प्रबळ बनली होती, त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी देखील नवउदारवादाचा स्वीकार केला.

२०१४ मध्ये भाजपच्या स्वत:च्या बहुमतावर सरकार बनल्यावर काँग्रेस प्रणित सरकारांनी सुरू केलेल्या नवउदार धोरणांना खूपच वेग आला. आधीच्या काँग्रेस प्रणित युपीए-२ सरकारला ‘धोरण लकवा’ झाल्याची टीका करणाऱ्या भाजपने खाजगीकरणाला, संरक्षण, रेल्वे, विमा, दूरसंचार इत्यादी मोक्याच्या क्षेत्रांसहित संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र मोडकळीस आणण्याला, कामगार कायद्यांमध्ये मालक धार्जिणे बदल करून कामगारांनी मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याला वेग आणला. नवउदार धोरणांना आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेची, सर्व नागरिकांसाठी चांगले जीवनमान, औद्योगिक कामगारांच्या हितांचे रक्षण, कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यात सरकारची भूमिका इत्यादींची कल्पनाच पुसून टाकायची आहे. कष्टकऱ्यांमधील प्रचंड बहुसंख्य लोकांसाठी ही धोरणे भयंकर ठरली आहेत. रोजगार निर्मितीबाबत कितीही मोठा गाजावाजा केला असला तरी प्रत्यक्षात बेरोजगारी आणि अर्ध बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. बहुसंख्य नागरिकांसाठी चांगले जीवनमान हे स्वप्नवत ठरले आहे. विषमतेची दरी वाढत चालली आहे. बड्या कॉर्पोरेट आणि व्यापारी घराण्यांसाठीच्या ‘व्यवसाय करण्याच्या सुलभते’च्या शिडीवर अजून वर वर चढणे हे भाजप सरकारचे उद्दीष्ट आहे पण मानवी विकास निर्देशांमध्ये भारताच्या होत असलेल्या घसरणीबद्दल मात्र त्यांना चिंता नाही.

नफ्यात जास्तीत जास्त वाढ करण्यासाठी किंवा तो टिकवण्यासाठी मालक भांडवल सघन तंत्रज्ञान वापरून श्रमशक्तीवरचा खर्च कमी करत आहेत आणि त्यामुळे रोजगार निर्मितीचा वेग मंदावला आहे. देशांतर्गत मागणी घसरल्यामुळे नवीन उत्पादनात खाजगी गुंतवणूक येत नाहीये. अनेक देशांनी स्विकारलेली संरक्षणवादी भूमिका आणि व्यापार युद्धामुळे निर्यातीचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे.

हा मार्ग स्विकारणाऱ्या इतर अनेक देशांप्रमाणे आपल्या देशातील सत्ताधारी वर्ग देखील जनतेमधील नवउदार धोरणांच्या विरोधातील असंतोषाला बोथट करण्यासाठी त्यांचे लक्ष दैनंदिन जीवनातील मूलभूत प्रश्नांवरून हटवून भलतीकडेच वळवत आहेत. ते उजव्या शक्तींना प्रोत्साहन देत आहेत, जे कष्टकऱ्यांमध्ये धर्माच्या, प्रदेशाच्या, वंशाच्या, जातीच्या नावावर फूट पाडतात, त्यांचे लढे कमजोर करतात आणित्यामुळे त्यांना त्यांचा नवउदार अजेंडा पुढे रेटता येतो.

भाजपचा मार्गदर्शक आणि गुरु असलेला आरएसएस आणि त्यांचे वेगवेगळे मुखवटे आपल्या देशात हेच करत आहेत. ते धर्माच्या, जातीच्या, प्रदेशाच्या नावावर लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत. इतर सांप्रदायिक शक्ती आणि धर्मांध मूलतत्ववादी देखील ताकदवान होत आहेत. या उजव्या शक्ती त्यांच्या कॉर्पोरेट मालकांच्या फायद्यासाठी कामगारांचे आणि जनतेचे ऐक्य भंग करून त्यांचे सरकारच्या कामगार विरोधी, जनविरोधी धोरणांच्या विरोधातील लढे कमजोर करू पाहत आहेत. भाजप सरकारची हुकुमशाही प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे आणि ते ‘राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती’चे नाव पुढे करून सर्व प्रकारचा विरोध दडपू पाहत आहेत. नवउदारवादाला बांधिल असलेले हे सरकार, ज्यानी देशाची संपत्ती, नैसर्गिक साधन संपत्ती, सार्वजनिक क्षेत्र, देशी, विदेशी बड्या कॉर्पोरेटसच्या हातात सोपवण्याचा सपाटा लावला आहे, जे सरकार कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच ह्या देशासाठी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या लोकांच्या कामाच्या आणि जगण्याच्या परिस्थितीवर हल्ला करणारा नवउदार अजेंडा आक्रमकपणे राबवत आहे, ते हे सर्व ‘राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती’च्या नावावर करत आहेत हा एक भयंकर विरोधाभासच आहे. ह्यापेक्षा जास्त दांभिकपणा कोणताही असूच शकणार नाही. सध्याच्या भाजप प्रणित मोदी सरकारच्या राज्यकारभारात भारत, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानाने घोषित केलेल्या न्याय आणि समतेवर आधारित समाज निर्मितीशी असलेल्या बांधिलकीवरील अत्याचारी हल्ल्याला सामोरा जात आहे.

वस्तुस्थिती ही आहे की स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या विविध सरकारांनी अवलंबलेल्या धोरणांनी भांडवलदार आणि जमीनदार वर्गांच्या हितांना कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हितांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले. १९९१ मध्ये सरकारने अधिकृतपणे स्विकारलेली नवउदार धोरणे, त्या वेळी देशाला भेडसावणाऱ्या संकटामध्ये बड्या कॉर्पोरेटसच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना लाभ पोहोचवण्यासाठीच आखण्यात आली होती. कामगार आणि सर्वसामान्य लोकांच्या जिवावर त्यांच्या उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी आणि नफे अनेक पटींनी वाढवण्यासाठीच ती आखली गेली. ह्या धोरणांच्या मुळाशी भांडवली व्यवस्था आहे, जिची निवड आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी केली. संकट जसे जास्त गहिरे होत जाते, तस तसे बड्या कॉर्पोरेटसच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी,  कामगारांच्या जीवनावर आणि रोजीरोटीवर तसेच त्यांच्या जनवादी आणि घटनात्मक अधिकारांवरहोणारे हल्ले देखील तीव्र होत जातात.

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जे लढले, ज्यांनी प्रचंड त्याग केला, त्या आपल्या वाडवडिलांच्या, लाखो कष्टकऱ्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी, भांडवलशाही व्यवस्थेतील उत्पादनाचे सामाजिक स्वरूप आणि कामगारांनी निर्माण केलेल्या वरकड मूल्यावर वैयक्तिक कब्जा ह्या मूलभूत अंतर्विरोधाचे कामगार वर्गाच्या बाजूनी निराकरण होणे आवश्यक आहे. ह्या अंतर्विरोधाचे निराकरण करण्याच्या, लोकांसाठी खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवून घेण्यासाठीच्या लढ्याचे नेतृत्व कामगार वर्गाने केले पाहिजे. त्यांनी धर्म, जात, लिंग, प्रदेश ह्या सर्व भिंतीना भेदून कष्टकऱ्यांच्या सर्व विभागांना, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवा इत्यादी सर्वांना संघटित केले पाहिजे. त्यांनी ही धोरणे परतवून लावण्यासाठी आणि ही व्यवस्थाच मुळातून बदलण्यासाठी लढले पाहिजे.

१४ ऑगस्टला सीआयटीयुने ज्या ‘सामूहिक जागरणा’ची हाक दिली आहे, ते आहे, स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या सर्वसामान्य लोकांच्या स्वप्नांची आपल्याला स्वत:लाच आठवण करून देण्यासाठी. ते आहे, त्यांच्या स्वप्नांची पूर्ती करण्यासाठी स्वत:ला पुन्हा एकदा समर्पित करण्यासाठी. त्यासाठी गरज आहे ती व्यापक एकजुटीची, कष्टकऱ्यांच्या सर्व घटकांना, कामगार, शेतकरी आणि शेतमजुरांना संयुक्त लढ्यात उतरवण्याची. ५ सप्टेंबरची संसदेसमोरील ‘मजदूर-किसान संघर्ष रॅली’ अशाच व्यापक संयुक्त लढ्यांचे रणशिंग फुंकण्यासाठी आहे.

एकजूट! संघर्ष!

·         ०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी

·         ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी