भाववाढीला रोखण्यासाठी - ५ सप्टेंबर - चलो दिल्ली - मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

संघटित व्हा! संघर्ष करा!

०.१% लोकांच्या सरकारला नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी

मजदूर-किसान संघर्ष रॅली

सिटू - अखिल भारतीय किसान सभा - अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन

५ सप्टेंबर २०१८ - चलो लोकसभा 

भाववाढ

मोदी सरकार अशी बढाई करीत आहे कि गेल्या चार वर्षात भाववाढ कमी होऊन नगण्य झाली आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत घाऊक निर्देशांकाची आकडेवारी सांगितली जाते. परंतु सरकारच्या इतर दाव्यांप्रमाणे हा पण फोल आहे. कष्टकरी जनतेला स्वतःच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी किती  ओढाताण करावी लागते हे स्वतःच्या अनुभवातून कळते. अधिकृत ग्राहक निर्देशांकानुसार ग्रामीण भागातल्या किंमती  मे २०१४ (म्हणजे हे सरकार स्थापन झाले तेंव्हा) आणि एप्रिल २०१८ च्या दरम्यान २१%ने वाढल्या. शहरी भागात ही वाढ १७% आहे. सरकारने दरवाढ नियंत्रित केली आहे या दाव्याबद्दल रिझर्व बँक देखील साशंक आहे.

आपण जरी अधिकृत निर्देशांक गृहित धरले तरी ह्या आकड्यांवरून फारफारतर एका विशिष्ट कालावधीत सरासरी दर कसे बदलले हे लक्षात येते. परंतु विशिष्ट वस्तूंचे दर गेल्या चार वर्षात वेळोवेळी प्रचंड वाढल्याचे या आकड्यांमध्ये झाकले जाते. उदाहरणार्थ आपण विसरू शकतो का कि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१५ ह्या कालावधीत तुरीच्या डाळीचा दर रु २०० प्रती किलो पर्यंत पोचला? किंवा २०१७ च्या सुरुवातीला साखरेचे भाव रु ५० प्रती किलो पेक्षा जास्त झाले होते? मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षात कांद्याचे भाव रु १०० प्रति किलो च्या पलीकडे गेले, आणि तेव्हां पासून अधून मधून कांद्याचे दर प्रचंड वाढतात. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मोहरीच्या तेलाचे दर रु. १५० प्रतिकिलो पेक्षा जास्त झाले झाले होते.

जी लोकं तुलनेने समृद्ध आहेत (ज्यांच्या साठी मोदी सरकार खटपट करीत असते) त्यांच्या साठी ही अधून मधून होणारी प्रचंड दर वाढ तात्पुरत्या स्वरूपाची अडचण ठरू शकते. परंतु जेमतेम पोटाची खळगी भरणाऱ्या कामकरी लोकांसाठी एकच पर्याय असतो, आणि तो म्हणजे दर प्रचंड वाढले कि त्या वस्तूचा वापर कमी करणे. या लोकांबद्दल मोदी सरकारला खरोखरच काही तळमळ असती तर दरांमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी अनेक्क पद्धतीने हस्तक्षेप करता आला असता. परंतु मोदी सरकारने तसे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारपेठेला सर्व कळते त्यामुळे त्यांना मुक्त वाव दिला पाहिजे या सिद्धांताला सरकार  कवटाळून बसल्यामुळे गरिबांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.    

जर या दरवाढीचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊन त्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर ती फायदेशीर आहे कि नाही याबद्दल आपण विचार करू शकलो असतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे कि एकीकडे अन्न पदार्थांचे दर गगनाला भिडत असताना दुसरीकडे आपण रोज बातम्या वाचतो कि शेतकऱ्यांना रास्त भाव न मिळाल्याने ते आपला माल रस्त्यावर फेकून देत आहेत. याचे प्रमुख कारण असे आहे कि ते ज्या गोष्टी वापरतात – खाते, कीटकनाश्के, डीझेल, चारा, इत्यादी, ह्यांचे भाव सातत्याने वाढत आहेत, परंतु बाजारात किंवा सरकारकडून त्यांच्या मालाला मिळणारा दर त्यांचा हा खर्च भागवू शकत नाही. उदाहरणार्थ, २०१५-१६ ते २०१६-१७ ह्या एकाच वर्षात सिंचन पंपांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डीझेल चे दर २३.७% ने वाढले. तसेच, चाऱ्याचे भाव ११% ने वाढले. मोदींच्या राज्यात हे सर्व दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती दारूण झाली आहे. थोडक्यात, अन्न पिकवणारा शेतकरी असो किंवा अन्न खाणारा ग्राहक (ज्यांच्यामध्ये अन्न विकत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पण समावेश आहे), सर्वांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रचंड दरवाढीचा फटका बसला आहे. सरकारच्या धोरणांचे पितळ उघडे पडले आहे.

एकीकडे अन्नाचे व इतर शेतीमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत नाही तर दुसरीकडे सामान्य लोकांना (ज्यात शेतकऱ्यांचा पण समावेश आहे) ह्याच वस्तू बाजारातून चढ्या किंमतीला विकत घ्याव्या लागतात. ह्या प्रचंड किंमतीला विकलेल्या मालातून कमावलेला पैसा जातो कुठे? अर्थातच उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला तो मिळत नाही, तर मोठे व्यापारी-सावकार-जमीनदार-कॉर्पोरेट यांना तो मिळतो.

देशातल्या दोन तृतीअंश सीमांत, छोट्या आणि काही मोठ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून संस्थात्मक कर्ज मिळत नसल्यामुळे ते खाजगी सावकार, मोठे जमीनदार आणि ग्रामीण श्रीमंत वर्गावर अवलंबून असतात. ही मंडळी छोट्या शेतकऱ्यांकडून स्वस्त दरात त्यांचा शेतीमाल विकत घेऊन नंतर चढ्या दराने विकतात. बाजारपेठेवर कब्जा मिळवून ते सट्टा व्यापार करीत असल्याने किंमती वाढतात. ‘व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी’ वातावरण निर्माण करण्याच्या नावाखाली सरकार सट्टाव्यापारावर नियंत्रण आणायला तयार नाही. कारण सामान्य लोकांना भाववाढी मुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल या सरकारला काहीच घेणे देणे नाही.

किमान जगण्यासाठी आवश्यक शिक्षण आणि आरोग्य या दोन सेवा दिवसेंदिवस महाग होत चालल्या आहेत. मोदी सरकार या दोन्ही क्षेत्रात झपाट्याने खाजगीकरण करण्याच्या मागे आहे. मोदी बढाई करीत असतात कि त्यांनी हृदय शस्त्रक्रियेत लागणाऱ्या स्टेंट आणि हाडांच्या आधारासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे दर कमी केले आहेत. परंतु त्यांचे सरकार अशी धोरणे राबवत  आहे जेणे करून केवळ गरीबच नव्हे तर मध्यम वर्गाला देखील मुलभूत आरोग्य सेवा परवडणार नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे ऐवजी अपयशी ठरलेले पीपीपी (खाजगी-सार्वजनिक पार्टनरशिप) मॉडेल आणि आरोग्य विमा यावर त्यांचा विश्वास आहे; नीती आयोगाकडून येणाऱ्या प्रस्तावांवरून हे स्पष्ट होते. ह्यातून मोठे संकट उभे राहणार असून, त्यामुळे कोट्यावधी लोक निर्धन होणार आहेत. सध्या आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च हा कर्जबाजारीपणाचे प्रमुख कारण ठरले असून परिस्थिती अधिक खालावत चालली आहे. 

या सरकारने जनतेशी केलेली सर्वात मोठी प्रतारणा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय तेलाचे दर कमी असताना जनतेला थोडा दिलासा देण्याऐवजी सरकारने करांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या संधीचा वापर उपयोग केला. कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊन २०१४ मध्ये होते त्यापेक्षा निम्म्या पातळीवर आले होते तेव्हा देखील भाजपा सरकारने ह्याचा लाभ ग्राहकांना देण्याऐवजी कर वाढवून किंमत कमी झाल्याचा लाभ होऊ दिला नाही. या वर्षी ७ जून रोजी दिल्लीमध्ये डिझेलची दाम रु. ६८.७३ प्रती लिटर आणि पेट्रोल चे दर रु. ७७.६३ प्रती लिटर होते. या वर्षी मे महिन्यात या दोन्ही पदार्थांच्या दरांनी उच्चांक गाठला होता, तेव्हा पासून फक्त काही पैशांनी हे दर उतरले आहेत. इतर शहर आणि राज्यांमध्ये हेच चित्र आहे, उलट किंमती जास्तच आहेत. कधी नव्हत्या तेवढ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती का बर वाढल्या आहेत? सरकारचा दावा आहे कि दर नियंत्रित ठेवल्यामुळे तेल कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागतो, त्यामुळे कंपन्याच रोजच्या रोज हे दर ठरवत असतात. ही शुद्ध निरर्थक बडबड आहे. भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकाची निवडणूक जिंकायची होती, तेव्हा याच कंपन्यांनी तीन आठवडे दर कसे काय गोठवून ठेवले? परंतु सर्वात निंदनीय बाब ही आहे कि आपण जी किंमत पेट्रोल साठी भरतो, त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी भाग (दिल्ली मध्ये ४८%) तेल कंपन्यांकडे जातो; डिझेलच्या बाबतीत हा वाटा थोडा अधिक म्हणजे ५९% आहे. उर्वरित भागात वेगवेगळे कर असून ते सरकारकडे जमा होतात. सरकारची स्वतःची आकडेवारी असे दाखवते कि २०१४-१५ मध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थांवर लावलेल्या करांचा केंद्र सरकारचा वाटा रु. १.२६ लाख कोटी वरून २०१७-१८ मध्ये रु. २.७३ लाख कोटी पर्यंत वाढला आहे. म्हणजे प्रत्येक कुटुंबामागे वर्षाला रु ६००० वाढले आहेत. जनतेच्या बाजूने असणाऱ्या केरळ सरकारप्रमाणे केंद्र सरकार सुद्धा करकपात करू शकते, परंतु असे करण्यास त्यांचा नकार आहे. केवळ पेट्रोल-डीझेल विकत घेणाऱ्या लोकांना हा बोजा सहन करावा लागतो असे नाही. तर वस्तुस्थिती अशी आहे कि वाहतूक खर्च वाढल्या मुळे आपण विकत घेतो त्या प्रत्येक वस्तूचे दर वाढतात आणि आपल्याला त्याची किंमत द्यावीच लागते.    

थोडक्यात, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आपोआप वाढत नाहीत, तर मोठे व्यापारी-भांडवलदार -जमीनदार वर्गाचा नफा वाढावा, यासाठी सरकार ते मुद्दाम वाढू देते, पण याचा फटका सामान्य लोकांना बसतो. नवउदारवादी भांडवली व्यवस्थेचा आणि सरकारमध्ये असलेल्या तिच्या नोकरांचा हा खरा चेहरा आहे.

भाव वाढ नियंत्रित करायची असेल तर पुढील पावले उचलली पाहिजेत:

ü  अन्न पदार्थांच्या बाजारात सट्टा व्यापारावर बंदी आणली पाहिजे.

ü  सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून १४ जीवनावश्यक वस्तूंचा त्यात समावेश केला पाहिजे.

ü  पेट्रोल आणि डीझेल वरचे कर कमी केले पाहिजेत. सध्याची आयात-निर्धारित दर प्रणाली रद्द करून पेट्रोलजन्य पदार्थांचे दर ठरवण्यासाठी प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च अधिक वाजवी नफा अश्या पद्धतीने दर ठरवले पाहिजेत.

ü  शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावरचा सरकारी खर्च वाढवून, सरकारी संस्थांमधून गरजूंना मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरवली पाहिजे

संयुक्त ट्रेड युनियन चळवळीने देखील भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी याच मागण्या केल्या आहेत.  

परंतु जनतेची आणि देशाची लूट करणाऱ्या नवउदारवादी धोरणांशी या सरकारची बांधिलकी असल्यामुळे ही पावले उचलायला ते तयार नाही, कारण असे केले तर मोठे भांडवलदार-व्यापारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे हितसंबंध दुखावले जातील.

५ सप्टेंबर रोजी संसदेवर आयोजित मजदूर-किसान संघर्ष मोर्चा याच मागण्यांसाठी आयोजित केला आहे.

०.१% लोकांचे हे सरकार नाकारण्यासाठी, ९९.९% लोकांच्या हिताच्या धोरणांसाठी

 संघटित होऊन संघर्ष करा!